न्यायको अनुभूति दिलाउँदै स्थानीय न्यायिक समिति
सल्यानमा सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका– ४ की एक महिलाले जग्गा किन्न ०६१ मा पैसा बुझाए पनि आफ्नो नाममा पास नभएपछि ११ मंसिर ०७९ मा गाउँपालिकाको न्यायिक …
काठमाडौंको न्यायिक समितिमा घरजग्गा खाली गर्नेसम्बन्धी उजुरीको चाङ
कुल उजुरीमध्ये ९० प्रतिशत घरजग्गा खाली गर्नेसम्बन्धी काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतको न्यायिक समितिमा घरजग्गा खाली गर्नेसम्बन्धी उजुरीको चाङ लागेको छ । सम…
न्यायिक समितिमा पसलदेखि कोठा खाली गराइदिने उजुरीका चाङ
काठमाडौं महानगरपालिकाकाे न्यायिक समितिमा उजुरी दिनेहरूको संख्या बढेको छ। न्यायिक समितिमा उजुरी दिनेहरूमध्ये अधिकांश उजुरी पसलहरू बन्द गर्न, सटर खाली गरि…
न्यायिक समिति आफैँ अन्यायमा
समितिका संयोजकहरू भन्छन्– पूर्वाधार, दक्ष कर्मचारी अभावदेखि राजनीतिक खिचातानीसम्मका समस्यै समस्या छन् देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको एक वर्ष…
बालेन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ- ढुक्क हुनुस्, सरकार पाँच वर्ष टिक्छ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार पाँच वर्ष नै टिक्ने बताएका छन्। बुधबार न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्…
न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु
न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ। बुधबारबाट काठमाडौंमा देशभरका स्थानीय तहका उपमेयर, उपाध्यक्षहरूको उपस्थितिमा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्…
पहिलोपटक न्यायिक समितिकाे राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै
पहिलोपटक काठमाडौं महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा देशभरका न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ। काठमाडौं महानगरकी उपमेयर सुनीता डंगोलले राजधा…
मध्यपुरठिमीको न्यायिक समितिमा आठ महिनामा ४० उजुरी
संयोजक श्रेष्ठ भन्छन्– अधिकार क्षेत्र कम हुँदा एक हजार उजुरी विनादर्ता समाधान गर्यौँ
‘स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई अर्धन्यायिक बनाइनुहुँदैन’
सरोकारवालाहरूले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई अर्धन्यायिक बनाउन नहुने धारणा राखेका छन्। ‘न्यायमा पहुँच’ विषयमा न्यायिक समिति र पत्रकारबीच अन्तर्क्रि…
गोरखा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जग्गा विवादका उजुरी धेरै
गोरखा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म सबैभन्दा धेरै जग्गा भोगचलनसम्बन्धी उजुरी परेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका १८ वटा उजुरीमध्ये नौवटा उजुरी जग्…
न्यायिक समिति गुहार्नेको संख्या बढ्यो
काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिमा चालू आवको ३ फागुनसम्म २८६ उजुरी दर्ता, ८३ वटा घरकोठा खाली गरिदिनेसम्बन्धी