१. संसद्मा महत्वपूर्ण विधेयकहरू लामो समयसम्म किन अलपत्र पर्छन् ?
हामीकहाँ विधायिकाको काममा कसैले पनि खासै ध्यान दिएको देखिन्न । सबै कार्यकारिणीको कामको पछि दौडिने परम्परा छ । फेरि समितिका बैठकमा ५१ प्रतिशतको गणपूरक संख्या उपस्थित हुनैपर्ने अन्यथा बैठक बस्न नसक्ने कानुनी व्यवस्थाले पनि समस्या ल्याइरहेको छ । हाउस नचलेको समयमा अधिकांश माननीय आआफ्नो गृहजिल्ला या क्षेत्रतिरको दौडाहामा निस्किनुहुन्छ । यसले गर्दा पनि यो समस्या बढेको हो । साथै, सरकार पनि संसदीय समितिका कामकारबाही र विधेयक अघि बढाउने विषयमा उदासीन भइदिँदा पनि यस्तो ढिलासुस्ती हुन्छ । खर्च कटौतीका नाममा समितिहरूलाई अत्यावश्यक साधनस्रोतबाट समेत वञ्चित गरिँदा हाउस चलेकै दिनमा बैठक राख्नुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि समितिले गति लिन नसकेको अवस्था छ ।
२. संघीयता कार्यान्वयनसित जोडिएका महत्वपूर्ण विधेयक किन अघि बढिरहेका छैनन् ?
मुख्य समस्या समितिको बैठक सञ्चालनमै छ । फेरि संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा दलहरूबीच चासो पनि कम छ । उनीहरूको उदासीनताका कारण पनि यस्तो समस्या आएको हो । यसमा दलहरूको नेतृत्व पनि जिम्मेवार छन् ।
३. यस्तो ढिलासुस्तीमा सुधार गर्ने उपाय छैनन् त ?
यसका लागि हामीले सबैभन्दा पहिले समितिका बैठक नियमित गराउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि दलहरूको ‘कमिटमेन्ट’सँगै समितिहरूलाई साधनस्रोतबाट समेत सम्पन्न गराउनुपर्छ । सबैले विधायिकाको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसका लागि सभामुखले नेतृत्व लिएर सक्रियता देखाउन सक्नुपर्छ । संघीयतामा विकास निर्माणका काममा सांसदले अल्झिनै नपर्ने गरी स्थानीय तह र प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । जसले गर्दा सांसदले जिल्ला या क्षेत्रका काममा बढी समय दिनु नपरोस् । अनि, दलहरूले विधेयकलाई प्राथमिकता पनि दिनुपर्छ ।
