विमानस्थललगायत सरकारी निकायमा चर्को पार्किङ शुल्क किन लिइन्छ ?
यो सब स्थानीय र संघीय सरकारबीचको द्वन्द्वको परिणाम हो । दुवै सरकारबीच समन्वय नहुँदा त्यसको मारमा सर्वसाधारण उपभोक्ता परिरहेका छन् । काठमाडौं महानगरले धरहरामा निःशुल्क पार्किङ भन्यो । तर, संघीय सरकारले यो त संघअन्तर्गतको क्षेत्र हो, यहाँ महानगरले भनेअनुसार हुँदैन भनेर पार्किङ शुल्क असुल्नुपर्छ भन्यो । यहाँ नियम, कानुन एकातिर छन्, कार्यान्वयन अर्कैतिर छ । तोकिएका सार्वजनिक क्षेत्रमा पार्किङ गर्न पाइन्छ । तर, शुल्क लिने कि नलिने भन्नेबारे कानुनले केही बोलेको छैन । स्थानीय तहले पनि यसबारे प्रस्ट नबोलेको हुनाले जति मन लाग्यो त्यति शुल्क असुलिरहेको अवस्था छ ।
सेवाग्राहीको भिड लाग्ने सरकारी कार्यालयमा पार्किङ सेवा दिनु त राज्यकै दायित्व होइन र ?
हो नि । सेवाग्राही सशुल्क या निःशुल्क कुनै सरकारी सेवा लिन जान्छ भने राज्यले त्यहाँ आवश्यक खानेपानी, शौचालय, पार्किङजस्ता अत्यावश्यक सुविधा सबै निःशुल्क दिनुपर्छ । तर, यहाँका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा पार्किङ नै छैन । आसपासको खाली जमिनमा बिचौलियालाई पार्किङ सञ्चालन गर्न दिएर सेवाग्राहीमाथि शोषण गरिरहेका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रत्येक हवाई टिकटमै नागरिकलाई दिइने अतिरिक्त सेवा, सुविधाबापत निश्चित रकम असुल्छ । तर, विमानस्थलभित्रै पार्किङ शुल्कका नाममा सेवाग्राहीमाथि चरम शोषण भइरहेको छ ।
हाम्रो राज्य नागरिकलाई दिनुपर्ने सुविधाबाट किन तर्किन्छ ?
हाम्रो राज्यले नागरिकबाट लिनबाहेक दिन केही जानेकै छैन । महँगो संघीयता धान्न उसले जसरी भए पनि र जहाँ भए पनि कर उठाउनैपर्ने अवस्था छ । त्यसैले, भएका सुविधामा पनि उसले घुमाउरो बाटोबाट कर या शुल्क असुलिरहेको छ । यो कुशासनको नमुना हो ।
