- राखेपमा ०४३ सालदेखि गत आर्थिक वर्षसम्म एक अर्ब ३८ करोड ९० लाख ९८ हजार बेरुजु
- पाँचपटकको म्याद थपपछि च्यासल मैदान ३१ करोड ६५ लाख ३२ हजार रुपैयाँमा सम्पन्न भयो, तर ५४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको महालेखाको ठहर छ । सो रकम असुल गर्न महालेखाको सुझाव छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा खेलकुद क्षेत्रमा भएको खर्चमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । मैदान निर्माणमा अनियमितता देखि एउटै व्यक्तिलाई तीन करोड पेश्की दिएकोसम्म विषयमा महालेखाको प्रश्न छ । खेलकुदमा पेस्की फस्र्योट र बेरुजु धेरै रहेको महालेखाले जनाएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा पेस्कीको चाङ रहेको, एकै व्यक्तिलाई धेरैपटक पेस्की दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमबमोजिम खरिद कार्य मितव्ययी र पारदर्शी नभएको र यसलाई सुधार गर्न लेखापरीक्षकले निर्देशन दिएको छ । राखेपले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ६८ करोड ९६ लाख बजेटमध्ये एक अर्ब ६४ करोड ७६ लाख मात्रै खर्च गरेको छ ।
पूर्वाधारमा २७ प्रतिशत मात्रै खर्च
सरकारले पूर्वाधार विकासमा बजेट विनियोजना गरे पनि राखेपले २७.२८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा खेल पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा सरकारले ८६ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको थियो । जसमा राखेपले २३ करोड ७१ लाख पूर्वाधारमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न २२ खेल पूर्वाधारमध्ये पाँच रंगशालाको निर्माण सम्पन्न नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा ६३ करोड २४ लाख रुपैयाँ (७२.७३ प्रतिशत) फ्रिज भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश मूलपानी, त्रिवि क्रिकेट, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलगातयका खेल पूर्वाधारका लागि बजेट निकासा भएको थियो ।
चितवनको भरतपुरमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानका लागि सरकारले राखेपमार्फत २२ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था गरेको थियो । पाँचथरको फिदिम रंगशालाका लागि १२ करोड १८ लाखको सम्झौता भए पनि गत आर्थिक वर्षमा तीन करोड ८६ लाख भुक्तानी भएको छ । यसको भौतिक प्रगति ३१.७५ प्रतिशत मात्रै छ ।
च्यासल मैदानमा ५४ लाख अनियमितता
च्यासलको फुटबल मैदानमा निर्माण कम्पनीलाई ५४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बढी दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले सो रकम भुक्तानी गरेको बढी रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । मैदान र प्यारापिट निर्माण गर्न तीन वर्षको सम्झौता भएको थियो । तर, पाँचपटक म्याद थपपछि च्यासल मैदान सम्पन्न भयो ।
राखेप र निर्माण कम्पनीबीच ३३ करोड करोड ५० लाख ९४ हजार रूपैयाँ सम्झौता भएको थियो । पाँचौँपटक भेरिएसन गरी ३१ करोड १० लाख ५५ हजारमा सम्पन्न गरेकोमा ३१ करोड ६५ लाख ३२ हजार भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मैदान तयारी भइसक्दासमेत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नपुग्दा यहाँ प्रतियोगिता आयोजना हुन सकेको छैन । यस मैदानमा सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगबाहेक अन्य प्रतियोतिगा भएको छैन ।
एकै व्यक्तिको नाममा तीन करोड पेस्की
गण्डकी प्रदेशमा आयोजना भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा एकै व्यक्तिलाई तीन करोडसम्म पेस्की दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लखे छ । ‘राखेपले एकै कर्मचारीलाई तीन करोड ११ लाखसम्म पेस्की दिएको छ, पेस्कीमाथि पेस्की दिने, समयमा फस्र्यौटका लागि कारवाही नगर्ने, पेस्की फस्र्यौटका लागि कानूनी कारवाही नगरेका कारण प्रतिवर्ष बाँकी रकम वृद्धि हुँदै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राखेपको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली २०६२ को नियम ७९ मा कर्मचारीले समयसीमाभित्र पेस्की फस्र्योट नगरेको बाँकी पेस्की रकममा म्याद नाघेका मितिले वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत असुलउपर गर्ने र फस्र्योट नगर्ने कर्मचारीलाई नियमानुसार सजाय गरी कसुरउपर गरिने व्यवस्था छ ।
राखेपमा एक अर्ब ३८ करोड बेरुजु
महालेखाको प्रतिवेदनमा राखेपमा ०४३ सालदेखि गत आर्थिक वर्षसम्म एक अर्ब ३८ करोड ९० लाख ९८ हजार बेरुजु देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म १ अर्ब २६ करोड ७० लाख ९६ हजार रुपैयाँ बेरुजुमध्ये यो बर्ष सात करोड ७१ लाख ४३ हजार फस्र्यौट भएको थियो । यस वर्ष १९ करोड ९१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ थप भएको छ । वर्षान्तमा दुई हजार २८ पदाधिकारी, कर्मचारी, समिति र संघ–संस्थाको नाममा बेरुजु बाँकी छ ।
नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा ६ करोडको सामान सोझै खरिद
नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा ६ करोड ५० लाखको खेल सामग्री सोझै खरिद गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले खेल सामग्री, साउन्ड सिस्टम, लाइट सिस्टम, मञ्च व्यवस्थापनलगायतमा ६ करोड ५० लाख सोझै खरिद ठहर गरेको छ । २८ असोजदेखि ३ कात्तिक ०७९ सम्म भएको प्रतियोगिताका लागि अर्थ मन्त्रालयले ६० करोड निकासा
गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेको मितिदेखि खेल सञ्चालन हुने मितिबीच १६१ दिन अवधि रहेको अवस्थामा आवश्यक मालसामानको लागत तयार गरी बोलपत्रकै माध्यमबाट खरिद गर्न सकिने अवस्था रहे पनि खरिद कार्यको पूर्वतयारी नगरेको महालेखाले ठहर गरेको छ । बोलपत्र रद्द गरेर सातदिने सूचना निकाल्दै राखेपले किट्स ब्याग र पोसाक १५ करोड २१ लाख ४२ हजारमा खरिद गरेको थियो ।
राखेपले किट्स ब्यागका लागि आठ करोड ९८ लाख ४८ हजार, पोसाकका लागि सात करोड १६ लाख ७० हजार र खेल सामग्रीका लागि एक करोड ७५ लाख २१ हजारको लागत अनुमान तयार गरेको थियो ।
स्थानीय तह : खेलकुद भौतिक प्रगति प्रतिवेदन छैन
महालेखापरीक्षकले खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत सुरु भएको १७१ खेल ग्राम निर्माणमा गर्न स्थानीय तहलाई २५ करोड उपलब्ध गराए पनि भौतिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेको बताएको छ । खेलकुद मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा एक अर्ब ९३ करोड ४९ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयले बजेटबाट गर्ने भनिएको खेलाडी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनलगायतका काम प्रगति विवरण ५० प्रतिशतभन्दा न्यून देखिएको हो ।
