- एकपछि अर्काे विधेयक विवादमा आउने, लक्षित वर्ग आन्दोलित हुने र फिर्ता लिएर संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था
- विधेयकमा भनिएको छ–कानुनको मस्यौदा लेख्दा विषयविज्ञ र सरोकारवालासँग छलफलको अतिरिक्त सम्बन्धित मन्त्रालयले सर्वसाधारणसँग लिखित रूपमा राय सुझाव माग गर्न सक्नेछ
सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा लेख्दा आमनागरिकबाट राय–सुझाव लिने प्रस्ताव गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विषयविज्ञ र प्रत्यक्ष प्रभावित सरोकारवालासहित आमनागरिकबाट राय–सुझाव लिने प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावमा सुझाव समेटेर मस्यौदा परिमार्जन गर्नुपर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । कानुनको मस्यौदा लेख्ने निकाय र त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सरोकारवाला समुदायबीचको संवादहीनताले पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका विधेयक एकपछि अर्काे विवादमा आउने, लक्षित वर्ग आन्दोलित हुने र फिर्ता लिएर संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेका वेला आमनागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था अगाडि सारिएको छ ।
विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ६ मा ‘सरोकारवालालाई सहभागी गराउनुपर्ने’ उल्लेख छ । उपदफा (१) मा विधेयक तर्जुमाको प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषयविज्ञ र त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराई राय सुझाव लिनुपर्ने भनिएको छ । यसले पूर्वविधायिकी चरणमै सरोकारवालाको सुझाव बाध्यात्मक बनाएको छ । यसअघि चर्चाको विषयमा मात्रै छलफल गर्ने गरिन्थ्यो, संसद्मा विधेयक दर्ता भएपछि मात्रै मस्यौदाको विषयवस्तु सार्वजनिक हुन्थ्यो । अब भने सरोकारवालासँग छलफल मात्र होइन, सर्वसाधारणबाट लिखित सुझाव पनि लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा (२)मा भनिएको छ, ‘विषयविज्ञ र सरोकारवालासँग छलफलको अतिरिक्त सम्बन्धित मन्त्रालयले सर्वसाधारणसँग लिखित रूपमा राय–सुझावसमेत माग गर्न सक्नेछ ।’
आएका सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । उपदफा (३) मा भनिएको छ, ‘प्राप्त राय–सुझावका आधारमा विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा र विभिन्न विवरण आफ्नो वेबसाइटमा बढीमा ३० दिनसम्म उपलब्ध हुने गरी प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।’ मस्यादौसँगै सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरणमा ‘कुन समस्या सम्बोधनका लागि विधेयक निर्माण गर्नुपरेको हो, सोको कारण, विधेयकको व्यवस्थाबाट मौलिक हक तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, आर्थिक र वित्तीय रूपमा पर्ने प्रभाव, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पुग्ने सहयोग, सुशासन प्रवद्र्धनमा पर्ने प्रभाव र अन्य आवश्यक विषय’ उल्लेख छ ।
अभिलेख अनिवार्य राख्नुपर्ने
विधेयकमा ऐन र अध्यादेश तथा प्रत्यायोजित विधायनको अभिलेख राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । दफा २३ मा प्रमाणीकरण भएका ऐनको एकप्रति राष्ट्रपति कार्यालय, दुईप्रति कानुन मन्त्रालय र अन्य एक–एकप्रति मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संसद् सचिवालयमा पठाउनुपर्ने र अध्यादेश संसद् सचिवालय पठाउन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन र अध्यादेश प्राप्त गरेपछि प्रत्येक निकायले दर्ता नम्बर तथा पृष्ठ संख्यासहित अभिलेख कायम गरी सुरक्षित राख्नुपर्ने भनिएको छ । कानुन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष वैशाखभित्र अघिल्लो वर्ष प्रमाणीकरण भएका प्रत्येक ऐन तथा अध्यादेशको एक–एकप्रति राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय अभिलेखालयले प्राप्त ऐन र अध्यादेशको प्रमाणितप्रति दर्ता नम्बर तथा पृष्ठ संख्यासहितको अभिलेख कायम गरी आवश्यकताअनुसार विद्युतीयप्रतिसमेत तयार गरी अभिलेख राख्नुपर्ने दफा २३ मा भनिएको छ ।
यसैगरी, दफा २८ मा सरकारबाट स्वीकृत वा जारी भएका प्रत्यायोजित विधायन (नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, गठन आदेश)को प्रमाणित एकप्रति मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अन्य एक–एकप्रति सम्बन्धित मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा ३१ मा प्रत्यायोजित विधायन जारी भएको ३० दिनभित्र संसदीय समितिलाई सम्बन्धित मन्त्रीले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रत्यायोजित विधायनको समितिले संसदीय जाँच तथा परीक्षण गर्न सक्नेछ । जाँचको कार्यविधि समितिले आफैँ बनाउने भनिएको छ । कार्यविधिबमोजिम सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने, परीक्षणमा कुनै कैफियत देखिए संशोधन गर्न निर्देशन दिने पनि उल्लेख छ ।
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले संसदीय समितिको निर्देशनबमोजिम विधायन व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानहरूबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्न मस्यौदा तयार पारी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको बताए । उनका अनुसार विधेयकमा संघीय संसद्बाट निर्माण हुने कानुनलाई गुणस्तरीय बनाई कानुन निर्माणमा एकरूपता कायम गर्ने, जारी भएका ऐनको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्ने, ऐनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी सरकार वा अन्य निकायले बनाउने प्रत्यायोजित विधायन मूल विधायनको उद्देश्यविपरीत भए नभएको जाँच गर्ने, जारी भएका प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्थित अभिलेख राखी प्रकाशन गर्नेलगायत प्रावधान स्पष्ट पारिएको छ ।
६ असोज ०७८ मा राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समितिले संसद्मा विधेयक पेस गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया तथा प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, ०६४ बमोजिम भइरहेकोमा विधायन व्यवस्थापन सम्बन्धमा ऐन निर्माणका लागि मस्यौदा बनाउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । विधेयकको मस्यौदामा छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई समेटेर यथाशीघ्र विधेयक संसद्मा पेस गर्न निर्देशन दिएको दुई वर्षपछि आइतबार कानुन मन्त्रालयले संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको हो । यसअघि कानुनको मस्यौदा गर्ने छुट्टै ऐन थिएन । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कानुन आयोगको ‘कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन’अनुसार विधेयकको मस्यौदा हुने गरेको थियो ।
वार्षिक क्यालेन्डरको प्रस्ताव
कानुनको मस्यौदा लेख्नेदेखि ऐन निर्माण, प्रत्यायोजित विधायन तथा कानुनको कार्यान्वयन मापनसम्म अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्न राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकमा क्यालेन्डर प्रस्ताव गरिएको छ । आवश्यकता र महत्वका आधारमा विधेयकको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर वार्षिक कार्यतालिका बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधेयकको दफा ३(१)मा प्रत्येक मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठभित्र विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ । उपदफा (२)ले प्राप्त विवरणका आधारमा कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी संसद्मा पेस गर्न विधेयकको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गर्नुपर्ने भनेको छ । उपदफा (३) अनुसार उक्त कार्यतालिका कानुन मन्त्रालयले संसद्मा पठाउनुपर्छ । यद्यपि, तत्काल विधेयक तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्थामा प्राथमिकता निर्धारण गर्न नपर्ने उपदफा (४)मा उल्लेख छ ।
कानुन निर्माणमा एकरुपताको प्रस्ताव
विधेयकले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनअन्तर्गत बनाइने कानुनको प्रकृति र सीमा प्रस्ताव गरेको छ । जसमा विधेयक तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि पेस गरिने अवधारणापत्रको ढाँचा तोकिने, सदनका प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी विषय हेर्ने समिति आफैँले प्रत्यायोजित विधायनको जाँच तथा परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि निर्धारण गरी लागू गर्ने उल्लेख छ । यसले कानुनको मस्यौदा तर्जुमा र प्रत्यायोजन व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउने भनिएको छ ।
