चीनको जनसंख्या निकै छिटो बुढो भइरहेको छ । त्यसबाहेक उसले गम्भिर आर्थिक अवरोधको सामना गर्न थालेका छ । तर पनि ऊ चाँडै ‘मध्यम–आयको पासो’बाट उम्कने संघारमा छ । यसका बावजुद दशकौँसम्म अमेरिकासँगको असन्तुलित एवं आत्मघाती आर्थिक सम्बन्धलाई मलजल गरेको एक–सन्तान नीतिको दुष्परिणाम भने जारी नै रहनेछ । द्विपक्षीय व्यापार असन्तुलन र चिनियाँ राजनीतिप्रति अमेरिकाको असन्तोष अमेरिका–चीन सम्बन्ध बिग्रनुमा जिम्मेवार छन् । यी दुवैलाई सन् १९८० देखि सुरु भएर सन् २०१६ सम्म कायम रहेको चीनको एक सन्तान नीतिसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।
जब पश्चिमा नेताहरूले सन् २००१ मा चीनलाई विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)मा स्वागत गरे, अधिकांशले उनीहरूले लोकतन्त्रीकरणका लागि परिस्थिति सिर्जना गरेको ठानेका थिए । उनीहरूले यसले चिनियाँ मध्यम वर्गको संख्या बढ्ने र तिनले सरकारबाट अझ बढी जवाफदेहिताको माग गर्नेछन् र अन्ततः यति धेरै दबाब सिर्जना गर्नेछन् कि उसले लोकतान्त्रिक संक्रमणका लागि मार्ग–प्रशस्त गरिदिनेछ भन्ने ठाने । यो राजनीतिक स्वैरकल्पनाबाट दशकौँ चीन–अमेरिका सम्बन्ध डोरियो । तर, त्यस्तो भएन ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी)ले सबै मोर्चामा प्रतिगमन गरिरहेको छ । उसले अर्थव्यवस्थामा माथिबाट तलको नियन्त्रणलाई थप कडा बनाइरेको छ भने सेन्सरसिप र सामाजिक एवं राजनीतिक नियन्त्रणका अन्य उपायलाई पनि कस्दै लगिरहेको छ । एक सन्तान नीतिको विरासतले यसमा काम गरेको छ । त्यो नीतिले आधारभूत रूपमा नै चीनको जनसांख्यिकी र अर्थव्यवस्थालाई नयाँ आकार दिएको छ ।
बलियो सरकार, कमजोर समाज
सबै आमाबाबु आफ्ना सन्तानका लागि सबैभन्दा राम्रा कुरा चाहन्छन्, त्यसैले बच्चाहरूको उपभोगले स्वाभाविक रूपले नै व्यापक औद्योगिक मूल्यशृंखला सिर्जना गर्छ । जनसंख्याको यो तप्काले भावी आर्थिक अपेक्षालाई मूर्त रूप दिँदै उपभोक्ता आत्मविश्वासका साथै धेरैखाले लगानीलाई अभिवृद्धि गर्छ । तर, जब जनसंख्यामा तिनको हिस्सा घट्छ, तब उपभोगमा कमी, श्रमअभावलगायत अन्य थुप्रै समस्या देखा पर्छन् ।
सामान्यतः कुनै पनि देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशत हिस्सा घरायसी उपभोगले ओगटेको हुन्छ । सन् २०११–२० को अवधिमा अमेरिकामा घरायसी उपभोग ६८ प्रतिशत, भारतमा ५९ प्रतिशत र चीनबाहेकका मध्यम आय भएका अन्य देशमा ६१ प्रतिशत थियो, जबकि चीनमा यो केवल ३७ प्रतिशत थियो । सन् २०१७–२०२१ को बीचमा विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा चीनको हिस्सा १६.७ प्रतिशत र विश्वव्यापी घरायसी उपभोगमा चीनको हिस्सा केवल ११.५ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । यसको कारण के हो भने उसको जनसंख्यामा १५–६४ वर्ष उमेर समूहको हिस्सा ७५ प्रतिशत रहेको छ, जुन अन्य देशको ६४–६६ प्रतिशतको बीचमा छ ।
१४ वर्षमुनिको जनसंख्या सन् १९८२ मा ३३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा आइपुग्दा १३ प्रतिशतमा झरेको छ । चीनको खुम्चिँदो परिवारिक आकारले घरपरिवारको आधारभूत मागलाई समग्रमा घटाएको छ, भने स्वेच्छाचारी शासन र उच्च आय असमानतातर्फ अघि बढाएको छ ।
सन् १९९० को दशकमा चीनको केन्द्रीय सरकारले कर बाँडफाँड सुधार ल्यायो । त्यसले स्थानीय सरकारको वित्तीय अवस्थालाई थप दबायो भने घरपरिवारको खाता सन्तुलन थप कमजोर बनायो । सन् १९८३ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६२ प्रतिशत रहेको चिनियाँ घरायसी खर्चयोग्य आय सन् २००५–२०२२ का बीचमा ४०–४४ प्रतिशतमा झर्यो, अन्य देशमा यो प्रतिशत ६०–७० को बीचमा छ । चिनियाँ समाज थप असमान र खण्डित हुँदै गएकाले राजनीतिक संक्रमण त परै जाओस्, ऊ सत्ताको ज्यादतीमा समेत लगाम लगाउन अक्षम बन्दै भएको छ ।
भ्रमको अन्त
चार दशकको तीव्र आर्थिक वृद्धिपछि चीन अब मध्यम आयको पासोबाट उम्कने संघारमा पुगेको छ । गत वर्ष उसको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १२ हजार आठ सय ५० अमेरिकी डलर रहेको थियो । यो वर्ष विश्व बैंकको उच्च आय सीमा १३ हजार आठ सय ४५ अमेरिकी डलर नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले चीनको अर्थतन्त्र अमेरिकापछिको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । यसैले अमेरिकाको प्रतिनिधिसभाले हालैमा चीनलाई ‘विकासशील देश’को सौविध्यपूर्ण दर्जाबाट हटाउने कानुन पारित गरेको छ ।
तर, बाह्य पर्यवेक्षकहरू चीनको मध्यमवर्ग अझै पनि सानो नै रहेकाले जिडिपीमा प्रतिव्यक्ति आयको अनुपात निकै कम भएको तथ्यलाई बुझ्न असफल छन् । देशको सम्पत्ति असमान रूपमा सरकार र धनाढ्यहरूको हातमा सीमित छ । यसले चीनलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो विलासी वस्तुहरूको बजार बनाएको छ भने सामाजिक बुढ्यौलीले अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाउँदै लान थालेको छ । यस्तोमा चीनमा संरचनात्मक राजनीतिक सुधार हासिल गर्न सक्ने गरी मध्यम वर्गको विकास कहिल्यै नहुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
यसबाहेक, सामान्यतया १५–२९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू नै लोकतान्त्रीकरणको अग्रपंक्तिमा हुन्छन्, तर चीनको पूर्ववर्ती एक सन्तान नीतिले यस समूहको आकारलाई उल्लेख्य रूपमा नै सानो बनाइदिएको छ । ताइवान र दक्षिण कोरियामा सन् १९८० को दशकको सुरुवाततिर युवाको हिस्सा ३१ प्रतिशत थियो, जसले लोकतन्त्रीकरणका लागि उत्साहप्रद आधार तयार पारेको थियो । सन् १९८७ मा लोकतान्त्रिक मुलुक बन्दा यी दुवै देशको मेडियन (मध्यम) उमेर २६ वर्ष मात्र थियो । यसैगरी, व्यापक लोकतन्त्रवादी आन्दोलन चर्कंदा चीनको जनसंख्यामा युवाको हिस्सा ३१ प्रतिशत (२५ वर्षको मेडियन उमेरका साथ) थियो, जुन १९८९ को तियानमेन स्क्वायर प्रदर्शनमा परिणत भयो । तर, त्यो आन्दोलनलाई सरकारले निर्ममतापूर्वक दबायो ।
चीनले गत नोभेम्बरमा सरकारको शून्य–कोभिड नीतिको व्यापक विरोध प्रदर्शन सामना गर्यो, त्यसवेला थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक चीनमा सन् १९८९ शैलीकै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उभार आउन थालेको हो कि भनेर विस्मय प्रकट गर्दै थिए । तर, ग्रासरुटको परिचालन आधा महिना मात्र टिक्यो । सरकारले शून्य–कोभिड नीति खारेज गरेपछि राजनीतिक विरोध प्रदर्शनको मुद्दा नै सकियो । मेडियन उमेर ४२ वर्ष भएको र युवाको अनुपात १७ प्रतिशतमा झरेको देशमा यति नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
धेरैले चीनको राजनीतिक प्रतिगमनको दोष व्यक्तिगत नेताहरूलाई दिन्छन् । वास्तवमा, लोकतान्त्रिक संक्रमणका लागि चीनको झ्याल सम्भवतः २००८ मा बेइजिङ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको समयमा नै बन्द भइसकेको हो । सन् २०१२ सम्म आइपुग्दा जनसंख्यामा युवाको हिस्सा २३ प्रतिशतमा खुम्चिसकेको थियो भने मेडियन उमेर बढेर ३७ पुगेको थियो, जसका कारण घरायसी खर्चयोग्य आय कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४२ प्रतिशतमा झर्यो ।
यसले उतिवेलै घरेलु अधिनायकवाद र भूराजनीतिक संशोधनवादको जनसांख्यिकीय र आर्थिक जग बसिसकेको संकेत गर्छ । तैपनि पश्चिमी र चिनियाँ नेताहरू चीनको लोकतान्त्रीकरणको सम्भावनामा विश्वास गर्दै थिए । पश्चिमा नेताहरू लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई बढावा दिन खोज्थे भने चिनियाँ नेताहरूचाहिँ आत्तिँदै यसलाई दबाउँथे । अब यो खेल पनि सकिएको छ ।
पश्चिम आफ्ना भ्रमहरूबाट मुक्त हुँदै गएको छ भने तीन वर्षसम्म कठोर कोभिड नियन्त्रणलाई सहजै स्वीकार गरेर अधिकांंश चिनियाँले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाका लागि शक्तिशाली केन्द्रीय सरकारमा भरोसा जनाइसकेका छन् । उत्तरपूर्वी चीनमा सबैभन्दा धेरै बूढो जनसंख्या छ । यो क्षेत्रमा आर्थिक जीवन्तताको त अभाव छ, तर वर्तमान सत्तालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्छ ।
चिनियाँ बजार अर्काे दशक पनि अमेरिकी कम्पनीका लागि महत्वपूर्ण नै रहनेछन्, किन कि वृद्धिमा सुस्तीका बाबजुद विश्व अर्थव्यवस्थामा चीनको हिस्सा बढ्ने नै छ, जब कि अमेरिका र उसका सहयोगीको हिस्सा घट्नेछ
भोलि देशको बाँकी भागको आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य पनि यही हुनेछ । बुढ्यौलीले सामाजिक अशान्तिका ससाना स्वरूप प्रशस्तै उत्पादन गर्ने भए पनि त्यहाँ कुनै ठूलो उथलपुथल भने हुनेछैन । यदि चीनले सन् १९९० को दशकको रुसले जस्तो उथलपुथल साक्षात्कार गर्यो नै भने पनि उसको विशाल वृद्ध जनसंख्याले भ्लादिमिर पुटिन शैलीका कठोर कदमबाट सामाजिक व्यवस्था बनाइराख्न सक्ने कुनै शक्तिशाली व्यक्ति खोज्नेछ ।चिनियाँ अधिकारीको डरको सबैभन्दा ठूलो स्रोत शासन सुरक्षाको घरेलु खतरा होइन, बरु सबलता र जीवन्तता गुमाउँदै गएको समाज हो । युवाहरूको कमी अनि कडा सेन्सरसिप र दमनमा बढ्दो निर्भरताले चीनलाई थप गतिहीन बनाउनेछ ।
व्यापार असन्तुलन
चीन–अमेरिकाको असन्तुलित आर्थिक सम्बन्ध विशेषगरी विगत एक दशकमा तनावको एउटा प्रमुख स्रोत बनेको छ । यसको जड पनि एक सन्तान नीतिमै छ । किनकि चिनियाँ अविभावक एक मात्र सन्तानले बुढेसकालमा आफूलाई पर्याप्त सहारा दिन नसक्ने चिन्ताले ग्रस्त भए, जसका कारण उनीहरूले उपभोग घटाए र आफ्नो सेवानिवृत्तिपछिका लागि बचत बढाउने प्रवृत्तिमा वृद्धि गरेछन् । चिनियाँ सरकार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र धनाढ्यहरूले पनि उच्च बचत दर कायम राखेका छन्, जसका कारण सन् २००५–२०२० को अवधिमा चीनको औसत बचत दर ४७ प्रतिशत रह्यो भने बाँकी विश्वमा यो औसतमा दर २४ प्रतिशत र अमेरिकामा १८ प्रतिशत थियो ।
अर्थव्यवस्थाहरू मुख्यतया उपभोगद्वारा सञ्चालित हुन्छ । तर, अन्य देशहरूको विपरीत चीनको अर्थतन्त्र निर्यात, रियल इस्टेट तथा पूर्वाधार (जस्तै उच्च गतिको रेल)मा लगानीबाट चलेको छ । यी क्षेत्रमा सन् २००५–२०२० बीचमा चीनको औसत लगानी दर ४४ प्रतिशत थियो, जबकि बाँकी विश्वको २३ र अमेरिकाको २१ प्रतिशत थियो । तर, अत्यधिक लगानीले घरजग्गा मूल्य फोका र स्थानीय–सरकारको ऋण संकटलाई नै बढावा दिएको छ ।
चीनको रियलस्टेट क्षेत्रको मूल्य देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको चार गुणा ठूलो भइसकेको छ, जबकि अमेरिकामा जिडिपीको १.६ गुणा र जापानमा जिडिपीको २.१ गुणा मात्रै छ । चिनियाँ हाउजिङले पूरै अमेरिकी बन्ड बजारलाई समेत उछिनिसकेको छ । केन्द्रीय सरकारले यो मूल्य फोकालाई फुट्नबाट रोक्न प्रयास गरे पनि घट्दो जनसंख्याले त्यसलाई अवश्यंभावी बनाउने सम्भावना बढ्दै छ (जसले विश्वव्यापी वित्तीय संकट निम्त्याउन सक्छ) ।
चीनले सधैँ व्यापार अधिशेषको अनुसरण गर्दै आएको छ । चीनले अमेरिकालाई ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्छ । विश्वको प्राथमिक रिजर्भ मुद्राको रूपमा डलरको भूमिकाका कारण मात्रै अमेरिकाले यो व्यापार घाटालाई धेरै हदसम्म सामना गर्न सकिरहेको हो । सन् २००१–२०१८ को बीचमा अमेरिकाले जति सामान चीनबाट आयात गर्यो चीन निर्यात त्यसको केवल २२ प्रतिशत मात्र थियो भने बाँकी विश्वसँग अमेरिकाले आयातको ७२ प्रतिशत निर्यात पनि गरेको थियो ।
सन् २०१८ मा मात्रै पनि चीनले अमेरिकालाई पाँच खर्ब ३९ अर्ब डलरको निर्यात गरेको थियो, तर अमेरिबाट आयात एक खर्ब २० अर्ब डलरको मात्रै गर्यो । यसबाहेक, चीनले लामो समय त्यस बचतलाई अमेरिकी ऋणपत्र र धितोपत्रहरू खरिद गर्न प्रयोग गर्यो । यो असन्तुलनले अमेरिकाको रियलस्टेट मूल्य फोकालाई प्रोत्साहित गरेर सन् २००८ को वित्तीय संकटलाई बढावा दिन भूमिका खेल्यो । ‘सामान्यतः धनी देशले गरिबहरूलाई ऋण दिन्छन् तर यसपालि गरिब देशले धनीलाई ऋण दिइरहेका छन्,’ इतिहासकार नेल फर्गुसनले त्यतिवेला टिप्पणी गरेका थिए ।
यद्यपि यो अत्यधिक असन्तुलित व्यापारले अमेरिकी ऋणपत्र बजार र अमेरिकीलाई फाइदा पुर्यायो । उनीहरूले न्यून मूल्य र न्यून मुद्रास्फीतिबाट फाइदा उठाए । तर, अमेरिकाको औपचारिक क्षेत्र विशेषगरी म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रलाई भने कमजोर बनायो । सन् १९७१–२००१ को बीचमा विश्वव्यापी म्यानुफ्याक्चरिङको निर्यातमा अमेरिकाको हिस्सा १३ प्रतिशतमा स्थिर रहेकोमा विश्व व्यापार संगठनमा चीनको प्रवेशपछि सन् २०१८ मा आइपुग्दा भने सात प्रतिशतमा झरेको थियो । नतिजा के भयो– सन् २००१ पछि आर्थिक रूपले जर्जर हुँदै गएका रस्ट बेल्ट काउन्टीहरूले सन् २०१६ को निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिमा विजयी गराइदिए । यसकारण, चीनको एक सन्तान नीतिको दोस्रो ठूलो सिकार अमेरिका हो ।
अब के हुन्छ ?
विगत दुई दशकदेखि मैले चीनको विकास मोडेल अनुपयुक्त छ भनेर चेतावनी दिँदै आएको छु । किनकि यसले विश्व व्यापार र अधिकांंश देशको घरेलु अर्थव्यवस्थामा विकृत प्रभाव पारेको छ । सन् २००९ को एक प्रतिवेदनमा मैले अब अमेरिकाले आफ्नो म्यानुफ्याक्चरिङ आधारलाई पुनर्जीवित गर्न खोज्नेछ र अमेरिकाले नयाँ व्यापार अवरोध खडा गर्नुभन्दा र उच्च प्रविधि निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै चिनियाँ अधिकारीले एक सन्तान नीति परित्याग गर्नेछन् भनेर भविष्यवाणी नै गरेको थिएँ ।
चीनले सन् २०१६ मा यो नीति अन्त्य गर्यो । तर, ट्रम्प सोही वर्ष निर्वाचित हुन पुगे र सन् २०१८ मा अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध पूर्ण रूपमा सुरु भयो । फलस्वरूप, सन् २०१८ मा अमेरिकाको कुल आयातमा चिनियाँ सामानको हिस्सा २१ प्रतिशत रहेकोमा त्यसमा घटेर यो वर्षको पहिलो चार महिनामा १३ प्रतिशतमा संकुचित भएको छ । तर, अमेरिकाको व्यापार घाटा भने अझै पनि बढ्दो नै छ, किनकि उसले आसियान (दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन)का सदस्य देशहरूबाट आयात बढाएको छ, जबकि निर्यात बढाउन सकेको छैन ।
विशेषगरी, यी परिवर्तन चिनियाँ युवा (१६–१४ वर्ष उमेरका) बेरोजगारीमा वृद्धिसँग मेल खान्छन् । चीनको युवा बेरोजगारी सन् २०१८ को ११ प्रतिशतबाट बढेर यो वर्षको मेमा २१ प्रतिशत पुगेको छ । तर, म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र पुनस्र्थापनाको अमेरिकी प्रयासले अझै सार्थकता पाउन सकेका छैनन् । विश्वको म्यानुफ्याक्चरिङ निर्यातमा अमेरिकाको हिस्सा निरन्तर घट्दै गएको छ र सन् २०२२ मा आइपुग्दा ६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
अझ खराब त के भने यो व्यापार युद्ध अनावश्यक छ । सन् १९६२–१९९० सम्म प्रतिवर्ष औसत दुई करोड ३४ लाख बच्चाको जन्मले चीनलाई ‘विश्वको कारखान’ बनाउँदै म्यानुफ्याक्चरिङमा निर्णायक लाभ दियो । तर, गत वर्ष चीनको आधिकारिक तथ्यांकले पनि ९५ लाख ६० हजार मात्रै बच्चा जन्मिएको देखाउँछ । बच्चा जन्माउने उमेरका महिलाको संख्या र प्रजनन दरमा तीव्र गिरावटका कारण यो संख्या केही वर्षमा ६० लाखमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । तसर्थ, व्यापार युद्ध नहुँदो हो त चीनको म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र र अमेरिकी आयातमा चिनियाँ सामानको हिस्सा सन् १९९० को दशकको जापानको झैँ तीव्र गतिमा खुम्चिने निश्चित छ ।
यसबाहेक, चिनियाँ बजार अर्काे दशक पनि अमेरिकी कम्पनीका लागि महत्वपूर्ण नै रहनेछन्, किनकि वृद्धिमा सुस्तीका बाबजुद विश्व अर्थव्यवस्थामा चीनको हिस्सा बढ्ने नै छ, जबकि अमेरिका र उसका सहयोगीको हिस्सा घट्नेछ । हुन त भारतको आर्थिक वृद्धि स्वस्थ गतिमा छ, तर उसको प्रतिव्यक्ति जिडिपी यति कम छ कि ऊ छोटो अवधिमा अमेरिकाको एक प्रमुख आयातकर्ताको रूपमा उदाउन सक्दैन ।
व्यापार युद्धको दबाबका कारण चीनले घरेलु उपभोग बढाउँदै लगेर विदेशी बजारमाथिको निर्भरता कम गर्न ‘डुअल सर्कुलेसन’ र ‘साझा समृद्धि’को रणनीति अपनाएको छ । तर, यसले द्विविधाको सामना गरिरहेको छ । जबसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पारिवारको खर्चयोग्य आयको हिस्सा विश्वव्यापी औसतमा पुग्दैन, घरेलु खपत बढाउन सम्भव छैन । कसैगरी घरेलु खपत बढ्यो भने पनि पश्चिमा रणनीतिकाहरूले अपेक्षा गरेअनुरूप सिपिसीले अन्ततः शक्तिशाली मध्यमवर्गसँग संघर्ष गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
अन्तमा, यस प्रकारका सुधारले चीनको अर्थतन्त्र, समाज र राजनीतिलाई हितकारी रूपमा नै नयाँ आकार दिनेछन् । साथै अमेरिका–चीन व्यापारमा केही सन्तुलन कायम पनि हुनेछ । तर, ती सुधारले सन् १९७८ को आर्थिक सुधारभन्दा पनि ठूलो प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्नेछ । यदि सी यस्तो आमूल परिवर्तनलाई पछ्याउने हिम्मत गर्छन् भने पश्चिमले त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ ।
– प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
