निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण ३० सोमबार
  • Monday, 15 August, 2022
२०७९ असार १५ बुधबार १९:३४:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

गुल्मीबाट प्रधानमन्त्रीलाई पेट्रोल र तेल उपहार

Read Time : < 1 मिनेट
२०७९ असार १५ बुधबार १९:३४:००

नेकपा एमाले निकट विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरूले गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मूल्यवृद्धि गरेबापत उपहारस्वरूप पेट्रोल र तेल पठाएका छन्। उनीहरू सरकारको ‘नालायकी’ र स्थानीय प्रशासनको गैरजिम्मेवार भूमिकाका कारण जिल्लामा पेटोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी भएको आरोपसमेत लगाएका छन् । 

बुधबार सांकेतिक रूपमा पेट्रोल, खाने तेल र छबुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण-पत्र बुझाइएको युवा संघ नेपाल गुल्मीका अध्यक्ष सुरेश भण्डारीले जानकारी दिए । अनेरास्ववियु, राष्ट्रिय युवासंघ नेपाल, अखिल नेपाल महिला संघ र अखिल नेपाल किसान महासंघ गुल्मीले संयुक्त रूपमा बुझाएको ध्यानाकर्षण-पत्रमा गुल्मी जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी भई जनताले सास्ती व्यहोर्नुपरेको, असार १५ सम्म कृषकले मल नपाउने र कालोबजारी हुँदा पनि स्थानीय प्रशासन मौन रहनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उल्लेख छ । 

त्यस्तै, वर्षातको समयमा गुल्मी जिल्लाका यातायातमा मनपरी चर्को भाडा असुल्ने कार्य तत्काल रोक्न र इन्धनको मूल्य घटेको सन्दर्भमा भाडा घटाउन माग गरिएको छ । गुल्मीमा गाउँगाउँमा विद्युत् नियमित बनाउने व्यवस्था मिलाउन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मीलगायतका सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा भएको लामो लाइन बस्नुपर्ने, टाढाबाट आएका सेवाग्राही धेरै दिन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जोडदार माग गरिएको अनेरास्वावियु गुल्मीका अध्यक्ष बिमल छन्तेलले बताए । 

जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेर गएको भए पनि डाक्टरको अभाव भएकोले दरबन्दीबमोजिमका डाक्टरलगायतका स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्था मिलाउनका लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छन्तेलले बताए । चार संगठनले आफूहरूका सबै माग तत्काल पूरा नभए कडा संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।