देउवा सरकारले अविलम्ब चाल्नुपर्ने कदम

ओली सरकारका गल्ती र कमी–कमजोरीबाट पाठ सिकी देउवा सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न सक्नुपर्छ 

सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै साढे तीन वर्षमै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाडेर केपी शर्मा ओली बिदा भए । सर्वोच्चले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश मात्रै दिएन, ओलीद्वारा दोस्रोपटक विघटित प्रतिनिधिसभा पनि ब्युँताइदियो । एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा गठन भएको गठबन्धन (१६५ जना सांसद) को जगमा देउवाले संसद्बाट विश्वासको मत पनि पाइसकेका छन् । 

सुरुमा करिब दुईतिहाइ बहुमतसाथ सत्तारोहण गरेका ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता संवैधानिक निकायलाई आफ्नै मुठीमा राखेर आफूलाई थप शक्तिशाली साबित गर्न खोजे । इतिहासमा अति नै दुर्लभ, अवसरै–अवसर र अनेक सम्भावनाबीच उदाएको ओली सरकार समस्यै समस्याको चाङमा मुलुकलाई उभ्याएर सत्तापक्षबाट प्रतिपक्ष बन्न पुग्यो । ओलीका साढे तीन वर्ष लामो शासनकाल त्यसको जिउँदो साक्षी हो । दम्भ, अहंकार र भस्मासुर प्रवृत्तिले आफू र आफ्नो पार्टी मात्र होइन, राष्ट्रलाई नै अधोगतितिर लैजाने रहेछ भन्ने गतिलो प्रमाण पनि ओलीले छाडेर गएका छन् ।

इतिहासलाई पल्टाउने हो भने वि.सं. २०१५ मा कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरे पनि १८ महिनाभित्रै निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरिएको थियो । यो सरकारको तुलनामा ओली सरकार अति नै शक्तिशाली थियो । किनकि, ऊसित सातमध्ये ६ प्रदेश सरकार र बहुमत स्थानीय सरकार थिए । जसले गर्दा उनीसामु कुनै राजनीतिक अवरोध थिएन । पाँच वर्षका लागि जनताले दिएको जनादेशलाई लत्याउँदा शासन गर्ने सुवर्ण अवसर पनि गुम्यो । जनतासमक्ष गरेका कैयौँ वाचा अधुरा मात्र रहेनन्, केवल अराजकता अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र बेथिति मात्र जनताले उपहारमा पाए । यस अवधिमा थुप्रै विवादित निर्णय पनि गरिए । राज्यका हरेक निकायलाई आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकका भर्तीकेन्द्र बनाइयो । संघीयता, संविधानवाद, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, राष्ट्रवाद र समृद्धि सत्ता प्राप्तिको भ¥याङ मात्र बन्न पुगे । 

पटक–पटक संसद्माथि घातक प्रहारको प्रयास गर्दा ओलीको संविधानप्रतिको निष्ठामा अनेकौँ प्रश्न उठे । उनकै पार्टीका नेताहरूले समेत सरकार व्यापारी, बिचौलिया र भ्रष्टाचारीको संरक्षक रहेको आरोप लगाए । संविधानको भावनाविपरीत दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभाको विघटनले उनीबाहेक अन्य दल सडक संघर्षमा जान बाध्य भए । यसरी अघिल्लो सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीको बालुवाटारबाट बिदाइ सुखद रहेन । बालुवाटारको बिदाइपछि बालकोटको बार्दलीबाट कुर्लिंदै दिएको सन्देशमा सत्ता बहिर्गमनको कुण्ठा र आक्रोश छताछुल्ल देखिन्थ्यो । त्यसैले ओली सरकारले विगतमा गरेका गल्ती, कमी–कमजोरी र यस्ता घटनाको परिदृश्यबाट देउवा सरकारले पाठ सिकी जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न सक्नुपर्छ । 

यो ऐतिहासिक नयाँ जिम्मेवारीलाई कांग्रेसले साँच्चिकै जनता र राष्ट्रका लागि गतिलो काम गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । त्यसका लागि आगामी १७ महिना थोरै अवधि होइन । जनताको जीवनरक्षा नै पहिलो प्राथमिकता हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्यसुरक्षाजस्ता मौलिक अधिकार जनताले निर्बाध रूपले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । त्यसैले, देउवा सरकारले तत्काल निम्न कदम चल्न जरुरी छ । 

भ्रष्टाचारजन्य निर्णयको बदर : प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले भनेका थिए– ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ, भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ र यसलाई शून्य सहनशीलतामा पुर्‍याउँछु । तर, इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार सबैभन्दा भ्रष्ट साबित भयो । भ्रष्टाचारको काण्डैकाण्डमा मुछिएको ओली सरकारले नेपाल ट्रस्ट ऐन नै परिवर्तन गरी सरकारी जग्गा यती समूहलाई सस्तो मूल्यमा भाडामा दिएर नीतिगत भ्रष्टाचार सुरु गर्‍यो । यस्तै मेडिकल उपकरण खरिद, वाइडबडी खरिद, ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्रीको ठेक्का, अनुदानको सामान छाडेर नक्कली स्वास्थ्य सामग्री खरिद, सेक्युरिटी मेसिन खरिदमा ७० करोडको बार्गेनिङ हुँदै खोपमा समेत अनियमितताको गन्ध आउनु आफैँमा लज्जाजनक कार्य थियो । संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले पनि भ्रष्टाचार भएकोबारे सार्वजनिक गरिसक्दा पनि न त छानबिन नै भयो, न त दोषीलाई नै कारबाही । त्यसैले देउवा सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो अघिल्लो सरकारबाट भएको भ्रष्टाचारजन्य निर्णय बदर गर्दै त्यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यो सरकारले अबका दिनमा आफूलाई पारदर्शिता र सुशासनको जगमा उभ्याउनुपर्छ । 

गलत नियुक्तिको खारेजी : अघिल्लो सरकारले असंवैधानिक रूपमा अनेक हतकण्डा अपनाएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नै ल्याएर संविधानको मर्म र भावनाविपरीत एक हजारभन्दा बढी नियुक्ति गरेको छ । यो सरकारले विधि पुर्‍याएर त्यो नियुक्ति खारेज गरी संवैधानिक तथा विधिसम्मत नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्छ । अघिल्लो ओली सरकारले संवैधानिक अंगलाई आफ्नो गुटको भर्ती केन्द्रमा रूपान्तरण गरी आफ्ना मान्छे भर्ती गराएर विवादित छवि भएकालाई स्थान दिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोगलगायत संवैधानिक अंगहरूमा भएका नियुक्तिमा केही राम्रा मान्छे पनि परेका होलान् । तिनलाई विधिसम्मत ढंगले पुनः नियुक्ति गरिनुपर्छ । यस्तै राजनीतिक एवं प्रशासनिक नियुक्ति गर्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्नेभन्दा पनि राम्रा, विषयगत विज्ञ दक्ष र क्षमतावान्लाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । 

सरकारले कोभिड–१९ को तेस्रो भेरियन्टको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुका साथै जनताको जीवनरक्षाका लागि सबैलाई सर्वसुलभ खोप उपलब्ध गराउने आफ्नो वाचा पूरा गर्नुपर्छ 

विवादित विधेयकहरूको विस्थापन : ओली सरकारले संसद्मा पेस गरेका थुप्रै विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रता र शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने अधिकार कुण्ठित गर्ने खालका छन् । नागरिक स्वतन्त्रतामाथि हनन् गर्ने कैयौँ घटना यसबीच भएका छन् । सरकारको पहिचान अधिनायकवादी, अलोकतान्त्रिक, कम्युनिस्ट शासनका रूपमा भयो । गुठीसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, मानवअधिकार आयोग, विशेष सेवा गठन विधेयक आदि विवादित छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र दल परित्यागसम्बन्धी अध्यादेश विवादित बन्न पुग्यो । सरकार गठनपछि तर्जुमा भएका र जारी भएका विधेयक हाल विचाराधीन अवस्थामा छन् । अधिकारसम्बन्धी विधेयकहरू संविधानप्रदत्त मौलिक हकलाई खुम्च्याउने या त्यससँग बाझिने खालका छन् । अहिले संघीय संसद्को राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिमा पनि करिब ५५ वटा विधेयक छन् । तिनलाई परिमार्जन गरी कसरी अगाडि बढाउने र हरेक नागरिकको परिचयसँग गाँसिएको नागरिकता विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने दिशामा यो सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नुपर्छ । विवादित र स्वेच्छाचारी शासनलाई बल पुग्ने गरी यसअघि बनाइएका कानुनमा शीघ्र सुधार गरिनुपर्छ । 

गैरसंवैधानिक गतिविधि निस्तेज : ओली सरकारका कार्यकालमा लोकतन्त्र र संविधानप्रतिको निष्ठा र प्रतिबद्धता स्खलित भयो । ओलीले निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई बारम्बार अपहरण गरी संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई समेत अवाञ्छित विवादमा ताने । संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता, तटस्थता र मर्यादामाथि चोट पुर्‍याए । अन्य दल र आफ्नै दलमा पनि विग्रहको बिज रोपे । जुन उनका लागि विष सावित भए । सभामुख, उपसभामुख, संविधानतः विपरीत दल र लिंगको हुनेछ भन्ने प्रावधानलाई कुल्चिएर दुवै पद आफ्नै दलमा मात्र सीमित राखे । त्यसैले वर्तमान सरकारले रिक्त उपसभामुख चयनको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ । संविधान, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति उभिएका दलहरूको साझा सरकारले गैरसंवैधानिक गतिविधिलाई कहिले पनि प्रश्रय दिनु हुँदैन । ओलीले संघीयता भनेको संघीय सरकारको एउटा युनिट भएको कुतर्क गरे । त्यसैले यो सरकारले संघीयता, साधन र स्रोतको बाँडफाँड मात्र होइन, सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने शासन प्रणाली हो भन्ने सन्देश प्रवाहित हुने गरी काम गरेर देखाउनुपर्छ । 

जनताप्रति उत्तरदायी : संकटको वेला सरकार जनताको अभिभावक बन्नुपर्छ । लोककल्याणकारी राज्यमा यो एउटा आधारभूत तत्व पनि हो । तर, कोरोना महाव्याधिको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न ओली सरकार बारम्बार असफल रह्यो । महामारीको गाम्भीरता बुझेर त्यसैअनुरूप उच्च सावधानी, सतर्कता र तयारी गर्ने काम ओली सरकारले कहिल्यै गरेन । कोरोनालाई सामान्य रुघाखोकी जस्तै ठानियो । लामो लकडाउनमा न त जनताले राहत पाए, न त राज्यको अभिभावकत्व नै । त्यसैले अहिलेको सरकारले पुनः देखा परेको तेस्रो भेरियन्टको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुका साथै जनताको जीवनरक्षाका लागि सबैलाई सर्वसुलभ खोप उपलब्ध गराउने आफ्नो वाचा पूरा गर्नुपर्छ ।

कोरोनाका कारण स्वदेश र विदेशमा लाखौँलाख नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन् । उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि तात्कालिक र दीर्घकालिक कार्ययोजना ल्याउन जरुरी छ । आज बाढी र पहिरोका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । मनाङ, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लामा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ । त्यहाँ उनीहरूलाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको कार्यमा कुनै कमी–कमजोरी हुन दिनु हुँदैन । दार्चलाको महाकाली नदीमा तुइन काटिँदा जयसिंह धामी बेपत्ता भए । यसको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै, यससम्बन्धमा भारत सरकारसँग राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ताका लागि छिटोभन्दा छिटो पहल गर्नुपर्छ । 

नारालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन : ओली सरकारले भनेको थियो– कोही पनि भोक र रोगले मर्नेछैनन् । तर, ओली सरकारको विगत नयाँ युगको सुरुवात भनेर ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा, ओलीका बोली र पोलहरूमा झुन्ड्याइएका ठुल्ठूला पोस्टरमा मात्र सीमित रह्यो । अघिल्लो सरकारले गरेका केही राम्रा कामलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । 

कोरोनाका कारण देशको आर्थिक अवस्था दयनीय छ । व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा, पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरू अझै माथि उठ्न सकेका छैनन् । ओली सरकारले दिएको नारा केरुङको रेल, घर–घरमा ग्यास पाइप, काठमाडौँमा मोनो र मेट्रो रेल, हिन्द महासागरमा पानी जहाज जस्ता योजना सुरु नै भएनन् । ठुल्ठूला गौरवका आयोजनामा अर्बौं कमिसनको गन्ध आयो । अब देउवा सरकारले राष्ट्रिय सरोकारसँग गाँसिएका नारालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पारदर्शी ढंगबाट सञ्चालन गर्न साझा संकल्प गर्नुपर्छ । 

यो संयुक्त सरकार हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र दुई फरक–फरक विचारधारा बोक्ने पार्टी हुन् । सँगै अरू पनि पार्टी जोडिएका छन् । त्यसैले, बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र वाम समाजवादलाई समन्वय गरी नेपाली समाजवादमा रूपान्तरण गर्न आधारभूत समझदारी र न्यूनतम साझा कार्यक्रम लिएर राष्ट्र निर्माणको दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ ।