मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण २१ सोमबार
  • Monday, 04 March, 2024
डा. डिला संग्रौला (पन्त)
२०७९ श्रावण ६ शुक्रबार ०७:१०:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

बिपीको कल्पना र स्थानीय सरकार

Read Time : > 2 मिनेट
डा. डिला संग्रौला (पन्त)
२०७९ श्रावण ६ शुक्रबार ०७:१०:००

बिपीले जुन विकासले ग्रामीण जनतालाई पछाडि छोडिदिन्छ, त्यो विकास होइन भनेका थिए । उनले योजना बनाउँदा हलो जोतिरहेको किसानको तस्बिर हेरेर बनाउनु, कोही पनि भोकानांगा र औषधोपचार नपाएर नमरून् भन्ने सोच राखी समाजवादी चिन्तनबाट नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्न, प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नै नेपाली माटो सुहाउँदो व्याख्या गरेका हुन् । उनको प्रजातान्त्रिक समाजवाद मूलतः राजनीतिकस्तरमा प्रजातन्त्र र आर्थिक क्षेत्रमा गरिब जनतालाई सामाजिक न्याय दिने खालको विकास नै हो । यी दुई पक्षविना गरिबी उन्मूलन गर्छु र स्वतन्त्रता ल्याउँछु भन्नु असम्भव कथा हाल्नुबराबर हो ।

उनको यो भावनाको प्रतिनिधित्व केवल स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले मात्र गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकार घरदैलोको सरकार, लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आत्मा हो । जहाँ जनप्रतिनिधिले आफूलाई प्रदान गरिएको जिम्मेवारी, दायित्व, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, प्रशासनिक क्रियाकलाप पारदर्शी रूपमा प्रयोग गर्छन् । स्थानीय सरकार जहिले पनि नागरिकप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील, जवाफदेही र पारदर्शी हुन्छन् । नागरिकको आवश्यकता र प्रथामिकताबमोजिम सेवा–सुविधा प्रदान गर्दै आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा बृहत्तर रूपमा नागरिकको संलग्नता बढी हुन्छ । 

स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको एकल र साझा अधिकार प्रयोग गरी बिपीको परिकल्पनाअनुसार आफ्नै पालिकामा रोजगारी सिर्जना गर्दै घरदैलोमै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचारको व्यवस्था, छिटोछरितो सेवा–सुविधा दिएर प्रजातन्त्रिक समाजवादको एक नम्बर मोडल बनाउन सकिन्छ । आज पनि करिब १७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । भोको पेट र नांगो शरीर लिएर अधिकारका लागि लडिरहेका छन् । संविधानले प्रदान गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बाँच्न पाउने अधिकार यथार्थमा नागरिकले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । जसरी बिपीले एक गिलास दूध सबैलाई बाँड्दा एक–एक थोपा मात्र हुन्छ । त्यसैले, उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ भनेका थिए । आज पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने हो भने कृषिलाई मुख्य आधार बनाई उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ र कृषि उत्पादनबाटै कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग स्थापना गरी अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सकिन्छ । 

बिपीले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद मुलुकको उन्नति र समृद्धिका लागि हरेकको आवश्यकता जस्तै भएको छ । उनको सिद्धान्त वादभन्दा पनि सर्वसाधारणलाई अधिकारसहितको सम्पन्नता प्रदान गर्नुसँग जोडिएको छ । आजका साम्यवादी चरित्र पनि प्रजातन्त्रमा अटाएर देश विकासको खाकामा आइपुग्नु बिपी सिद्धान्तको उपज हो । उनका अनुसार साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदियो भने समाजवाद हुन्छ र समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिकिदियो भने साम्यवाद हुन्छ । साम्यवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवादको भिन्नता नै प्रजातन्त्रको उपयोग हो । तर, आज सम्पूर्ण नागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

बिपीले परिकल्पना गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको विकासको मोडललाई स्थानीय सरकारले मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । यसका लागि तिनले समाजवादी नीति र उनले प्रयोगमा ल्याएको विधि दुवैको अनुसरण गर्नु जरुरी छ । 
 

हरेक दलले मुलुक समाजवादउन्मुख हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । तर, यथार्थमा समाजवादको प्रयोग जनताको समृद्धिसँग हामीले गाँस्न सकेका छैनौँ । जसरी बिपीले जबसम्म गाउँको विकास हुन सक्दैन, तबसम्म देश विकास नहुने र गाउँलाई पाखा लगाएर गरिएको विकासले समृद्धि हासिल नहुने कुराको अभ्यास आफ्नै जीवनकालमा समाजवाद स्थापनाका लागि गर्दै भूमि, प्रशासनिक र कर सुधारका नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका थिए । जुन नीतिले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आर्थिक कल्याणकारिता र सामाजिक समतालाई सुनिश्चित गरेको थियो । विशेषगरी उनले जमिनदारी र बिर्ता प्रथा उन्मूलन, वनजंगलको राष्ट्रियकरण, मोहियानी हक, भूमि व्यवस्थामा सुधार, प्रशासनिक सुधारजस्ता कुरा कार्यान्वयनमा ल्याए ।

जीवनको उत्तारार्धमा सन् १९८० को दशकमा आइपुग्दा बिपीले नेपालको नयाँ आर्थिक कार्यक्रम जर्मन अर्थशास्त्री सुमा करको ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ लाई सान्दर्भिक ठानेको देखिन्छ । यसरी करोडौँ नेपालीको आधारभूत आवश्यकता गाँसबास, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको समस्या सामाधान गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो । पँुजीवादी विकासको मार्ग पार नगरी समाजवाद लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने सोचका साथै समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न उत्पादनमा वृद्धि अनिवार्य सर्त थियो । पुँजीको विकास नगरी आर्थिक विकास सम्भव छैन । उत्पादन नगरी केही गर्न सकिँदैन भन्ने उनको धारणा थियो । आज करिब सात दशकपश्चात् त्यही नीति अवलम्बन गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा तिनै तहका सरकारले गरिरहेका छन् । 

आजको अर्थ व्यवस्था नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । निर्यातमा वृद्धि भएको छैन । आयातको मात्रा दिनानुदिन बढिरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ । शोधनान्तर स्थितिलाई मजबुत बनाउन सकिएको छैन । कृषि उद्योग, जलस्रोत, पर्यटनजस्ता क्षेत्रको समुचित विकास हुन सकेको छैन । देशभित्रै उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्दा रोजगारीका लागि नेपाली युवा बिदेसिनुपरेको छ । यो सबै समस्याको समाधानका लागि स्थानीय सरकारलाई विकासको नमुना बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले वैज्ञानिक कर प्रणालीमार्फत धनी र गरिब जनतालाई समानता हुने किसिमले कर प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यसका साथै करको दायरा फराकिलो बनाउन आवश्यक छ । बिपीले परिकल्पना गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको विकासको मोडललाई स्थानीय सरकारले मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । यसका लागि तिनले समाजवादी नीति र उनले प्रयोगमा ल्याएको विधि दुवैको अनुसरण गर्नु जरुरी छ । 
(कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. संग्रौला प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्)