- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
दीगो विकास, समृद्धि र सुशासनको पहिलो जग स्थानीय सरकार हो । स्थानीय तह भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दैलोको सरकार हो । कुशल नेतृत्व नीति–निर्माण र पूर्वाधार विकासमा स्थानीय नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको हो । सरकार र जनताबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने माध्यम पनि हो स्थानीय सरकार, जसले विकाससँगै असल व्यवस्थाको जगसमेत बसाउन सक्छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि दोस्रोपटक देशैभरि एकैपटक स्थानीय निर्वाचन गत ३० वैशाखमा सम्पन्न भएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार ७५३ पालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, ६ हजार ७४३ वडामा वडाध्यक्ष, ६ हजार ७४३ महिला सदस्य, ६ हजार ७४३ दलित महिला सदस्य, १३ हजार ४८६ जना खुला वडा सदस्य गरी ३५ हजार १२१ पदमा प्रतिस्पर्धाका लागि कुल एक लाख ४५ हजार ११ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । तीमध्ये २२९ प्रमुख र ३०१ उपप्रमुख पदमा निर्वाचित भई नेपाली कांग्रेस देशभरि पहिलो पार्टी बनेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले २०५ प्रमुख, २४० उपप्रमुख जितेर दोस्रो स्थान, माओवादी केन्द्रले १२१ प्रमुख र १२६ उपप्रमुख पद जितेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा क्रमशः जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी अन्य साना दल र स्वतन्त्रसमेतले सफलता हासिल गरेका छन् ।
महिला नेतृत्व
संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने प्रक्रियामा पाँचदलीय गठबन्धनका कारण प्रमुख पदमा महिलाको उम्मेदवारी कम बन्न पुग्यो ।
कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुषको उम्मेदवारी परेको थियो । कानुनमा कुनै पनि राजनीतिक दलका तर्फबाट स्थानीय पालिकाकै प्रमुख र उपप्रमुख पदमा एक महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक दलहरूको तालमेलका कारण महिलालाई स्थान दिइएन । किनकि, कानुनमा पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने अनिवार्य प्रावधान एक दलका लागि मात्रै छ । गठबन्धन गर्ने दलहरूले महिलालाई प्राथमिकतामा राखेनन् । तालमेलमा फरक दल सहभागी भएकाले कानुनले चिनेन । कानुनले नचिन्दा दलहरू महिला उम्मेदवार उठाउन बाध्य भएनन् ।
कानुनमा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने प्रावधान एक दलका लागि मात्रै भएकाले गठबन्धन गर्ने दलहरूले महिलालाई प्राथमिकतामा राखेनन् । तालमेलमा फरक दल सहभागी भएकाले कानुनले चिनेन । कानुनले नचिन्दा दलहरू महिला उम्मेदवार उठाउन बाध्य भएनन् ।
यसपटकको निर्वाचनमा कुल एक लाख ४५ हजार १० जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । देशभरबाट महिला उम्मेदवार ५५ हजार ६ सय ९९ जना थिए । प्रतिस्पर्धाबाट १४ हजार ४०२ जना महिला निर्वाचत भएका छन् । यो संख्या स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वको ४१.२ प्रतिशत हो । प्रमुख पदमा तीन हजार २३८ उम्मेदवारमध्ये २२९ मात्रै महिला उम्मेदवार थिए । निर्वाचनपछि प्रमुख, अध्यक्षमा २५ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । उपप्रमुख, उपाध्यक्षमा २२९ महिला निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी, अनिवार्य गरिएका महिला सदस्यमा ६ हजार ७१३, दलित महिला सदस्यमा ६ हजार ५९४ जना निर्वाचित भएका छन् । खुलाबाट सदस्यमा ४१२ जना महिला विजयी भएर स्थानीय तहमा आएका छन् ।
प्रमुख पदमा महिला नेतृत्व
देशभर ७५३ स्थानीय तहमध्ये यसपटक २५ पालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर महिलाले पाएका छन् । २०७४ सालको चुनावमा १८ जना महिला पालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित भएका थिए । जसमा एकजना महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित छन् । एकजना उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा छन् । ११ जना नगरपालिका प्रमुख, १२ जना गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् । देशभरका ६९ वडाको नेतृत्व महिलाले पाएका छन् । बाध्यात्मक पदबाहेक जनताको सेवक भएर कार्यकारिणी पदमा नेतृत्व गर्न महिला पुगेका छन् ।
निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा प्रमुख र अध्यक्षमा १८ जना, उपमेयर र उपाध्यक्षमा सात सय जना, वडाध्यक्षमा ६२ जना महिला सदस्यमा ६ हजार ७४२ जना, दलित महिला सदस्यमा ६ हजार ५६७, खुला वडा सदस्यमा २६४ जना गरी १४ हजार तीन सय ५३ जना महिला निर्वाचित भएका थिए ।
महिलाका लागि खुम्चियो स्थानीय तह
संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यका सबै तहमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक दिएको छ । तर, यसपटकको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारीको अवस्था हेर्दा संविधानको उक्त धारा आकर्षित भएको देखिँदैन । ०७९ को निर्वाचनमा अध्यक्ष, प्रमुख पदको कुल उम्मेदवारीमा महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व ६.७ प्रतिशत, उपाध्यक्ष र उपप्रमुख पदमा ७३.२ प्रतिशत तथा वडा अध्यक्षको उम्मेदवारी २.९ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।
राजनीतिक दलमध्ये सबैभन्दा बढी एमालेले २४ जना प्रमुख, २७ जना अध्यक्ष र एक सय १८ जना वडाध्यक्ष पदमा महिला उम्मेदवार बनाएको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रमुखमा २४, अध्यक्षमा १४, वडाध्यक्षमा एक सय १४ महिलालाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उठाएको थियो । माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखमा १० जना, अध्यक्षमा १३ र वडाध्यक्षमा ८३ महिलाले उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएका थिए । कांग्रेसले प्रमुखमा ११ जना, अध्यक्ष १४ र वडाध्यक्षमा ७९ महिलालाई उम्मेदवार बन्ने अवसर दिएको थियो । त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीले प्रमुखमा १६ जना, अध्यक्षमा ६ जना, वडाध्यक्षमा ५९ जना महिला, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रमुखमा ११, अध्यक्षमा आठ र वडाध्यक्षमा ५४ जनालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले प्रमुखका लागि पाँच, अध्यक्षका लागि तीन र वडाध्यक्षका लागि ३७ महिलाको उम्मेदवारी दर्ता गराएको थियो ।
किन बढेन महिला सहभागिता ?
राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ ले महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ । तर, दलहरूले गठबन्धन गर्दा यो प्रावधान पालना गर्नु नपर्ने आधारमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवार दिँदा महिला अनिवार्य गर्नु नपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयले थप मद्दत पुगेको छ । स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा राजनीतिक दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, निर्वाचन आयोगको गत १६ चैतको निर्देशनले स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कुनै एकमा मात्र उम्मेदवारी दिने दललाई महिलाको मनोनयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, २९ चैतमा आयोगले अर्को निर्देशन जारी गर्दै कुनै एक पदमा महिला अनिवार्य भन्ने शब्द हटायो । जसले गर्दा राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन र निर्वाचन आयोगको निर्देनसमेतका कारण स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व खुम्चिन पुग्यो ।
महिला नेतृत्व चुनौतीपूर्ण
लैंगिक आधारमा अधिकार स्थापित गर्न राजनीतिक दलको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । तर, राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति बलियो हुन सकेको छैन । राजनीतिकलगायत हरेक क्षेत्रमा विभिन्न बाधा व्यवधान पर्खाल भएर उभिएका छन् । समाजमा महिला हिंसा तथा विभेद व्याप्त छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार केही पदमा महिला नेतृत्व आसीन भए पनि प्रमुख पद महिलाको भागमा पर्दैन । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न पदमा रहेर काम गरिसकेका महिला प्रतिनिधिहरूले समेत यसपटक पनि जिम्मेवारी पाएनन् । त्यसो त महिला प्रतिनिधित्व पहिलाको तुलनामा एक प्रतिशत भए पनि बढी देखिएको छ । महिलाको शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा सम्मानजनक उपस्थिति गराउनु आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि आर्थिक अवस्था उकास्न तथा रोजगारी क्षमता बढाउन विभिन्न सीपमूलक तालिम दिनुपर्छ । महिला शिक्षामा विशेष जोड दिन जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सक्रियताले मात्र विद्यमान समस्यालाई निराकरण गर्न सक्छ ।
(सांसद संग्रौला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)
