सरकारले हालै नयाँ बिमा ऐन जारी गरेको छ, जुन २२ कात्तिकदेखि लागू हुँदै छ । नयाँ ऐन कार्यान्वयन आएपछि हुने फाइदा के–के हुन् ?
नयाँ ऐनले बिमा समितिलाई रूपान्तरण गरेर बिमा प्राधिकरण बनाउने व्यवस्था गरेको छ, साथै प्राधिकरणलाई थुपै्र अधिकार पनि दिएको छ । त्यो अधिकारबाट प्राधिकरणले फराकिलो रूपमा काम गर्न सक्छ । साथै, यस ऐनले बिमा सूचना केन्द्र, बिमित हक–हित संरक्षण कोषको परिकल्पना पनि गरेको छ । फलस्वरूप बिमा व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन, बिमितको हक–हित सुनिश्चित गर्न पनि हामीलाई सहज हुन्छ । समग्रमा यो ऐन समय सान्दर्भिक, फराकिलो र स्पष्ट छ ।
नयाँ ऐनअनुसार बिमा समितिबाट रूपान्तरण भएर बन्ने बिमा प्राधिकरण कत्तिको स्वायत्त हुनेछ ?
पुरानो ऐनअनुसार बिमा समिति त्यति स्वायत्त थिएन । अधिकांश काम–कारबाहीमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य हुन्थ्यो । तर, नयाँ ऐनले प्राधिकरणलाई निकै स्वायत्तता दिएको छ । कर्मचारीको दरबन्दी र सेवा–सुविधाको विषयमा बाहेक ऐनमा टेकेर तत्काल कुनै पनि निर्णय गर्न सकिन्छ । त्यसमा अर्थ मन्त्रालय वा सरकारको प्रक्रियागत सहयोग आवश्यकता पर्दैन ।
बिमा नियमावली बनाउने तयारी के भइरहेको छ ?
नयाँ ऐन कार्यान्वयन आउने पक्का भएसँगै हामीले बिमा नियमावलीको मस्यौदा बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ । यसका लागि कानुन मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा समिति पनि बनिसकेको छ । समितिले छिट्टै नै नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर थप प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।
