उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनालाई ३ प्रश्न

बजारमा महँगीको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
बजारमा दाल, चामल, तेल, गेडागुडीदेखि हरिया तरकारीसम्मका हरेक दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अचाक्ली बढेको छ । सरकारले लामो समयदेखि उपभोक्तालाई ग्यास दिन सकेको छैन भने अतिरिक्त मूल्य नतिरी ग्यास पाउने अवस्था छैन । एकातिर ग्यास छैन भने अर्कातिर मूल्य चर्को हुँदा चुलोमा बसाउने दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत अभावमा सर्वसाधारणको चुलो बल्न छाडिसकेको छ । सडक र हवाई यातायातको भाडा महँगो हुँदा सर्वसाधारणले यात्रा गर्नसमेत नसक्ने अवस्था छ । सर्वसाधारणको यो पीडा सरकारले नदेखेझैँ गरिरहेको छ । उपभोक्तामाथि चौतर्फी शोषण भइरहेको छ । तैपनि, सरकार मूकदर्शक बनेर रमिता हेरिरहेको छ । 

वाणिज्य विभागका महानिर्देशकले त मूल्य नियन्त्रण गर्ने कानुन नै छैन भनेका छन् नि ?
कानुन छैन भने नयाँ कानुन ल्याउन दुईतिहाइको सरकारलाई कसले रोकेको छ ? कानुन छैन भने ल्याउने जिम्मेवारी त सरकारकै हो नि ! आफू व्यापारीको चंगुलमा परेर कानुन नल्याउने अनि कानुन छैन भनेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने ? फेरि आफूले चाहँदा रातारात अध्यादेश ल्याउन सक्ने सरकारलाई उपभोक्ताको हितमा कानुन ल्याउन कसले छेक्न सक्छ ? 

महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो ?
सरकारले सबैभन्दा पहिले बजारमा चुस्त अनुगमन गरी बढिरहेको मूल्यमाथि अर्थपूर्ण हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङजस्ता सरकारी स्वामित्वका कम्पनीबाट उपभोग्य वस्तु आयात गरी बिक्री वितरण गर्न सक्छ । साथै, देशभर स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूसित मिलेर सुपथ मूल्यका पसल तथा बिक्री कक्ष सञ्चालन गर्न सक्छ । तर, नीति नबनाई बजारलाई छाडा छाड्ने सरकारले बजारलाई अनुशासित गराउला र मूल्यवृद्धिमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्ला भनेर आस गर्न सकिने अवस्था भने छैन ।