आउँदो २३ भदौबाट आठौँ संस्करणको फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो–२०२२ मा प्रदर्शनी काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा तयारी पूरा भएको छ । पाँच दिनसम्म चल्ने यस फर्निचर तथा फर्निसिङ मेलाको तयारीको विषयमा संयोजक ओम बस्नेतसँग गरेको छोटो कुराकानी :
तयारी के–कस्तोचाहिँ पूरा भएको छ ?
हाम्रो सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । स्टल निर्माणदेखि एक्स्पोको व्यवस्थापनलगायतका काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्टलहरू बुकिङ भइसकेका छन् भने आजबाट स्टलभित्र सामानहरू राख्ने र मिलाउने काम हुनेछ ।
यस वर्षको एक्सपोमा के फरक छ ?
सातौँ संस्करणमा ग्राफिक कार्पेटसँग नेपाली उत्पादन देखेका थियौँ भने यस वर्ष कटलोक, हाइलोक, विभिन्न खालका कार्पेट, एसिपी, आल्मुनियमको सामग्री, पर्दा, म्याट्रेस, डेकोरेसन सामग्री, होम डेकोर, अफिस फर्निचर, हस्पिटल फर्निचर, होम अप्लाइन्सेज, मेसिनरी औजारका साथै इन्टेरियर डिजाइन, वास्तु परामर्श प्रदर्शनीलगायतका आकर्षण रहनेछन् ।
सटल संख्या, प्रवेश शुल्क कति छ ?
स्वदेशी र विदेशी ब्रान्डका गरेर करिब एक सय स्टलहरू रहनेछन् । यसमा विदेशी उत्पादन र नेपालको उत्पादनलाई सामूहिक प्रदर्शनीमा राखिनेछ । यो मेला ७० देखि ७५ हजारले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ । त्यसैले हामीले एक्स्पोलाई मर्यादित बनाउनका लागि एक सय रुपैयाँ शुल्कको व्यवस्था गरेका छौँ । तर, मेलाको अवलोकन गर्न चाहनेलाई सहज तरिकाले पास प्राप्त गर्ने विभिन्न उपाय पनि दिएका छौँ । प्रक्रिया पु¥याउने कसैले पनि प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्दैन ।
फर्निचर उद्योगका मुख्य समस्या के रहेका छन् ?
नेपाल सरकारले वन नियम, २०७९ असार १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि फर्निचर उद्योगहरूले काठको लिलामीमा भाग लिन नपाउने अवस्था छ । यो नेपालका लागि र उद्योगका लागि पनि दुर्भाग्य हो । यसलाई सच्याइनुपर्छ र नेपालमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक बजार बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यस्तै, काठको नापीको विषय पनि समस्याका रूपमा देखापरेको छ । सरकारले सहजै ढंगले काठ उपलब्ध गराएर नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा प्रतिस्पर्धामा भाग नै लिन नसकिने गरी जुन बन्देज लगाइएको छ, त्यो हटाइनुपर्छ ।