अवैध संरचना भत्काउने काठमाडौं महानगरको अभियानलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अनधिकृत घर, टहरालगायत संरचना हटाउनु या भत्काउनुपर्छ भन्नेमा कुनै विमति हुनै सक्दैन । तर, यस्ता संरचना हटाउने काम प्रचलित ऐन, कानुनअनुसार हुनुपर्छ । राज्यले त्यस्ता संरचना भत्काउँदा व्यक्तिसरह बल प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
महानगरको अभियानले कस्तो परिणाम ल्याउन सक्छ ?
राज्यको कार्यकारी निकायले अनधिकृत संरचना हटाउने नाममा जसरी अहिले जनतामाथि बल प्रयोग गरिरहेको छ, यसले राज्य र जनताबीच द्वन्द्व निम्त्याउँछ । अहिले महानगरले भत्काएका संरचनाबाट घरधनीको भन्दा पनि साधारण व्यवसायीको ठूलो क्षति भएको छ । यसले भुइँ तहमा बसेर संघर्ष गरिरहेका नागरिकको उठिवास लगाउने खतरा हुन्छ ।
अनधिकृत संरचना हटाउन महानगरले के गर्दा ठिक हुन्थ्यो त ?
संविधानतः तीन तहका सरकारमध्ये संघ र स्थानीय तहका सरकारसँग मात्र कार्यकारी अधिकार छ । प्रदेश सरकारसँग मध्यस्थताको मात्र अधिकार हुन्छ । यस्तोमा कुनै पनि तहको सरकारले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दा जनतासँग संवाद र सहकार्य गर्नु जरुरी छ । अन्यथा कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा रहन्छ ।
