अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा (गोविन्द बन्दी) को २४ चैतमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा नियुक्तिका पछाडि नेपालको संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने गठबन्धनका दलहरूको सामूहिक चासो थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका समेत जानकार बन्दी मन्त्री भएकै वेला शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक ६ भदौमा प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ ।
विधेयक विवादमुक्त छैन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र केही पीडितका गुनासा छन् । विधेयकले सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता र संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त पूरै अंगीकार नगरेको गुनासो छ । के विधेयक संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने गरी आएको छ ? सरोकारवालाका गुनासा कसरी सम्बोधन हुँदै छन् ? कानुनमन्त्री बन्दीस“ग नयाँ पत्रिकाका लागि कमलराज भट्टले गरेको कुराकानी ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणको विशेष योजनासहित सबै दलको सहमतिमा तपाईंको मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश भएको थियो । तर, यो कानुन निर्माणमा ढिलाइ किन भइरहेको छ ?
संक्रमणकालीन न्याय भनेको विगतको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भए–गरेका मानवअधिकार उल्लंघनको विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रश्न हो । यसमा पीडितले न्याय पाउने र त्यस्तो घटनामा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउने कुरा आउँछ । यसमा एउटा पक्षको तर्क द्वन्द्वका क्रममा राज्यले बनाएको आतंकवादसम्बन्धी कानुनका आधारमा नियन्त्रण गर्न खटिएकाले हामीलाई कारबाही गरिनुहुँदैन भन्ने छ भने अर्कातर्फ हामी लामो समयदेखिको विभेद, ऐतिहासिक अन्याय, मानवको अधिकार नै अस्वीकार गरिएको समाजलाई राजनीतिक रूपले परिवर्तन गर्न युद्धमा गएको हुँदा हामीले कुनै अपराध गरेको होइन, कारबाही गरिन हुँदैन भन्ने तर्क जुन छ, त्यो नै यो प्रक्रिया आजसम्म अगाडि बढ्न नसक्नुको मूल कारण हो ।
फेरि, तपाईंहरू युद्धमा जानुभयो होला, युद्धका मद्दा ठिकै पनि थिए होलान् वा सरकारबाट खटाइएकाले प्रतिआतंकवादमा जानुभयो होला, तर त्यहाँनेरको मानवअधिकार उल्लंघन त्यो स्किमभित्र पर्ने कुरा होइनन् भन्ने तर्क पनि छ । मानवअधिकार उल्लंघन किन गरियो ? दुइटा पक्ष लड्दाको घटनामा केही समस्या भएन । तर युद्धमा कुनै किसिमले संलग्न नभएको मान्छेलाई पक्राउ गर्नुपर्ने, बेपत्ता पार्नुपर्ने, मार्नुपर्ने कारण छैन, युद्धका क्रममा मारियो भन्नु गलत हुन्छ । यसलाई मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ती घटनामा दोषीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने पक्ष पीडित परिवार र नागरिक समाजले उठाए । तर, यसमा दलबीच सहमति बन्न सकेन, त्यसैले यो टुंगिन सकेन ।
०६३ सालमा हामीले शान्तिसम्झौता गर्दा दफा ५ (२) र (५) मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन एवं मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नबारे सत्य अन्वेषण गर्ने र त्यसका लागि उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भन्ने छ । अन्तरिम संविधानको धारा ३३ मा पनि यही व्यवस्था ग¥यौँ । तर, यो भनेको के भन्ने साझा बुझाइ स्थापित गर्न सकेनौँ । एउटा पक्षले टिआरसी गठन भइसकेपछि सबै समाधान यसबाटै हुन्छ, अदालत जान हुँदैन भनेर बुझ्यो, अर्काे पक्षले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधमा अन्वेषण गर्ने भनेपछि यो त अदालतमै ल्याएर मुद्दा चलाउने हो भन्ने बुझाइ राख्यो । एउटा पक्षले हरेक मुद्दामा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने वकालत ग¥यो । द्वन्द्वमा संलग्न पक्षको बुझाइ यसमा कारबाहीको प्रश्न नै छैन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मेलमिलाप मात्रै गराउने हो भन्ने रह्यो । त्यसबखत द्वन्द्वमा संलग्न नरहेका दलहरूले पीडितको अधिकारलाई हेरे । राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला निकायमा रहेको मतभिन्नताले नै यस विषयको कानुन बन्न नसकेको हो ।
०६९÷७० सालमा अध्यादेशमार्फत ऐन आयो । गम्भीर अपराधमा क्षमादान गर्न सकिने प्रावधान राखेपछि यो हुन सक्दैन भनेर सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदियो । सरकारले ०७१ सालमा फेरि ऐन ल्यायो । बलात्कारलगायत गम्भीर अपराधमा क्षमादान नहुने त लेखियो, तर अरू गम्भीर अपराधबारे के हुने भन्ने लेखिएन । जबर्जस्ती करणी शब्द मात्रै प¥यो । अरू गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिने व्यवस्था भएपछि अस्वीकार्य भयो । यसलाई पनि सर्वाेच्चमा चुनौती दिइयो । सर्वाेच्चले फैसलाबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन नगरीकन अगाडि नबढाउनू भन्यो । ०७२ सालमा फैसला आयो तर ०७९ सालसम्म ऐन संशोधन हुनै सकेन । फैसलाअघि आयोग बने । एउटा आयोगको कार्यकाल काम नभई सकियो । केही समयको रिक्ततापछि फेरि अर्काे आयोग गठन गरियो । त्यसले काम गर्दा पनि कुनै प्रगति गर्न नसकेको अवस्था छ ।
यसमा सर्वस्वीकार्य कानुन बनाउनुपर्छ, सरोकारवालालाई प्रक्रियामा नल्याई यो पूरा हुन सक्दैन भन्ने टुंगोमा दलहरू पुगे र मलाई यो टास्क दिइएको हो । मानवअधिकार र कानुनको दृष्टिकोणबाट हेरे पनि यसमा दलहरू एक ठाउँमा नउभिई, द्वन्द्वरत पक्षहरूले पनि यो प्रक्रियामा सहयोग नगरी पार लाग्न सक्दैन । कानुन त धेरै क्रान्तिकारी लेख्न सकिएला । तर, कामै नलाग्ने, पासै नहुने कानुन बनाएर मैले गर्न खोजेको थिएँ भन्नुको अर्थ छैन ।
तपाईंले धेरै मिहिनेत गरेर तयार पारेको बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन तथा सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकमा चौतर्फी असन्तुष्टि देखिएको छ । पूर्वतयारीमा ध्यान पुगेन कि ?
सबैसँग निरन्तर संवाद गरेर सातै प्रदेशमा पीडितहरूको कुरा सुनिसकेपछि काठमाडौंमा पनि दलहरूसँग छलफल गरेर सर्वाेच्च अदालतको फैसलाअनुसार एउटा कानुन बनाइयो । जसमा गम्भीर प्रकृतिको हत्यालाई क्षमादान हुन नसक्ने प्रावधान राखियो । निर्ममतापूर्वक वा क्रूरतापूर्वक मारेको, यातना दिएको, जबर्जस्ती करणी गरेको, बेपत्ता पार्ने कार्यलाई क्षमादान नहुने गरी गम्भीर अपराधको सूची तयार पारियो । त्यसमा खासै विवाद छैन । तर, क्षमादान नहुनेबाहेक पनि हत्या भएको छ ।
यो कानुन पीडितलाई केन्द्रमा राखेरै आएको छ । परिपूरणलाई पहिलोपटक अधिकारका रूपमा ल्याइएको छ । परिपूरण दिन सकिने ‘छ’ को ठाउँमा प्राप्त गर्ने हक हुने भनिएको छ । यो पीडितमैत्री हो कि होइन ?
सामान्य हत्या हुनेको परिवारले परिपूरण पाउने सुनिश्चितता गर्यौँ । यस्तो प्रकारका हत्या र यातनालाई सूचीमा तल राखियो, जसले अन्योल देखियो । सामान्य प्रकृतिको हत्या तल राखियो, गम्भीर प्रकृतिको माथि । यसले विधेयकमा परिभाषाको विवाद ल्यायो । अर्काे अपिल गर्न नपाउने (विशेष अदालतको फैसलामा पुनरावेदन नहुने) व्यवस्थामा पनि प्रश्न उठ्यो । अपिल गर्न पाउने पक्षहरूको स्वाभाविक हक हुन्छ । तर, संक्रमणकालीन न्यायमा कहिलेकाहीँ अपिल उपलब्ध नहुन सक्छ । त्यो त्यहाँको स्थानीय प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ । न्यायिक प्रक्रियामा गइसकेपछि अपिल नहुन पनि सक्छ । फौजदारी न्याय प्रणालीबाट हेर्दा यो बेठिक देखिन्छ, मानवअधिकारको आँखाले हेर्दा पनि बेठिक देखिन्छ । तर, यो समस्या समाधान गर्ने हिसाबले अपिल गर्न नपाउने व्यवस्था नराख्ने हो भने दल र सरोकारवाला प्रक्रियामा नआउने भए । अर्काे, मुद्दाको हदम्यादमा पनि प्रश्न थियो । संसद्मा पु¥याएपछि यी प्रश्नमा थप छलफल हुन्छ, किन यत्तिकैमा अड्काएर राख्ने भनेर सरकारले विधेयक अगाडि बढाएको हो ।
हामी यत्रो गम्भीर घटना र अपराधबारे डिल गर्न गइरहेका छौँ भने असन्तुष्टि स्वाभाविकै हो । सबैले सहज रूपमा लिने गरी त यो आउनै सक्दैन । पीडितको माग पूरा गर्दा अरूले मान्नुहुन्न । उहाँहरूको माग पूरा गर्दा पीडितहरूलाई अन्याय पर्छ । पीडितहरूलाई पनि न्याय होस्, राजनीतिक सहमति पनि होस् । संसारभरकै न्याय प्रणाली हेर्ने हो भने पनि कहाँचाहिँ पूर्ण सहमति भएको छ त ? कम्बोडियामा २० लाख मानिस मरे । जम्मा ३० केस ट्रायलमा गए । मैले यो हतोत्साही गर्न भनेको होइन । १८ ले सफाइ पाए । तीनजनालाई सजाय भयो । अरू मुद्दा अहिले पनि चलिरहेको छ । त्यसैले हामीले विषयलाई संक्रमणकालीन न्यायकै सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । युद्ध एउटा विशेष परिस्थिति हो भनेर संसारले नै मानेको छ । नियमित आपराधिक घटनासँग तुलना गरेर यो भएन भन्ने आलोचना गर्ने काम भइरहेको छ । जुन मोडलमा हामी अलमलिइरह्यौँ, त्यसले न्याय भएन । यो किसिमको विरोधले हुँदैन । यसलाई टुंग्याउन दलीय प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । मैले राष्ट्रपतिलाई पनि भेटेको छु । लामो कुराकानी भयो । मैले यो यसो–यसो हो भनेँ, उहाँले ठिकै छ, प्रतिपक्षीसहित सबै दललाई साथमा लिएर जानुस् भन्नुभयो । यसलाई टुंग्याउन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा पीडित, नागरिक समाजका साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि प्रश्न उठायो नि ?
मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको हैसियतले एउटा संवैधानिक निकायप्रति धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । उहाँहरूको चासो पीडित र नागरिक समाजले उठाएकोभन्दा फरक छैन । पीडितले उठाएको परिभाषा, अपिल, हदम्यादलगायत चासोलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै संसदीय प्रक्रियामा सम्बोधन गर्छाैं ।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पनि उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्ने गुनासो छ । यसरी ट्रायलमा कति मुद्दा जालान् ?
यसलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको रूपमा बुझ्नुहुँदैन । केही अपराधलाई क्षमादान नदिनेमा राख्यौँ, अरूलाई क्षमादान दिनेमा । तर, क्षमादानमा सर्त तोकेका छौँ । प्रक्रियामा सहयोग गरेको, सत्य खोलेको, अपराध स्वीकार गरेको हुनुपर्ने भन्ने छ । यस्तै, परिपूरण दिने कुरामा पनि त्यस्तो घटना गरेको हो कि होइन, ती सबै सर्त पूरा भएपछि क्षमादान हुने हो । सर्त पूरा भएन भने त त्यो पनि प्रक्रियामा जान्छ । त्यसैले उन्मुक्ति दिने प्रयोजनबाट ल्याइयो भन्दा पनि केचाहिँ बेठिक ल्यायो भनिदिएको भए हुन्थ्यो । अहिले बजारमा भइरहेको आलोचनामा के ठिक के बेठिक भन्ने छैन । उन्मुक्ति दिन लाग्यो, फलानोलाई बचाउन लाग्यो भनेर नाराबाजी मात्रै छ । यो शब्द र परिभाषामा यसो गरौँ भनेर पीडित साथीहरूले दिएको राय हामीले सम्बोधन गर्ने भनिसकेका छौँ । संसदीय प्रक्रियाबाट सच्याउँछौँ भनेकै छौँ ।
विगतमा तपाईंले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन वकालत गर्नुभयो, कानुन पीडितमैत्री भएन भनेर पैरवी गर्नुभयो । तर, अहिले आफँैले पीडितको असन्तुष्टि कायमै रहने गरी सत्ताकेन्द्रित सहजतामा कानुन बनाउन खोज्नुभयो भन्ने आरोप छ ?
यो आरोप पुष्टि हुँदैन । यो कानुन पीडितलाई केन्द्रमा राखेरै आएको छ । परिपूरणलाई पहिलोपटक अधिकारको रूपमा ल्याइएको छ । परिपूरण दिन सकिने ‘छ’ को ठाउँमा प्राप्त गर्ने हक हुने भनिएको छ । यो पीडितमैत्री हो कि होइन ? तमाम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारका सदस्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति पाउन सकेका छैनन् । उसको बैंक खाता, गाडी र कुनै पनि सम्पत्ति परिवारका सदस्यको नाममा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । ऐन आउनासाथ सबै सम्पत्ति तुरुन्त हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । यो पीडितमैत्री हो कि होइन ? यहाँ त मुद्दा चल्ने र नचल्नेमा बहस छ, पीडितको आवश्यकताको बहसै छैन । यस्तो बहसले पीडितको अधिकारमा असर पर्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।
यत्रो गम्भीर घटना र अपराधबारे डिल गर्न गइरहेका छौँ भने असन्तुष्टि स्वाभाविकै हो । सबैले सहज रूपमा लिने गरी त यो आउनै सक्दैन ।
सामान्य अपराधमा संसारमा कहीँ पनि संक्रमणकालीन न्यायमा कारबाही हुँदैन । त्यो भोेटिङको माध्यमबाट, अरू प्रशासनिक कारबाहीको माध्यमबाट जान सक्ला । तर, यो एउटा युद्धका क्रममा भएको हुनाले त्यसैअनुसार हेर्नुपर्छ । युद्धमा त मान्छे मर्छन् नि बाबा ! तर, युद्धको नियमबाहिर मारिएको छ भने त्यसमा क्षमादान नदिने भनेर प्रस्टै लेखिएर, लिस्टै बनाएर आइसकेपछि पनि उन्मुक्ति दिन खोज्यो, पीडितमैत्री भएन भन्नु गोश्वारा आरोप मात्रै हो । आधारहीन आरोप लगाएर यो प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न नदिने कुरामा सहयोग नगर्न म आग्रह गर्छु ।
सरकारले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णयको अधिकार दिइनुले उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप पुष्टि हुँदैन र ?
संविधानको धारा २५८ ले नेपाल राज्य र सरकारको तर्फबाट कुनै विषयमा मुद्दा चलाउने–नचलाउने अन्तिम निर्णयको अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ । संविधानले नै महान्यायाधिवक्तालाई दिएको अधिकार हामी खोस्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? जब सबैमा महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गर्न सक्छ भने यसमा निर्णय गर्न नसक्नुपर्ने कारण के ? मान्छेले बहस त तथ्यमा रहेर गर्नुपर्छ होला नि ! महान्यायाधिवक्तालाई संविधानले नै दिएको अधिकार ऐन ल्याएर खोस्न सकिँदैन । सर्वाेच्च अदालतमा यो विषयमा सुमन अधिकारीलगायत २३८ जनाले हालेको मुद्दामा अध्यादेशबाट आएको टिआरसी कानुन बदर गर्ने फैसलामा दफा २९ अन्तर्गत महान्यायाधिवक्तामा पठाउने र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने भनेकै छ त ।
सर्वाेच्चले गम्भीर अपराधमा क्षमा नदिनू र गम्भीर अपराधको सूची बनाउनू भनेको थियो । यो विधेयकले बनाएर ल्यायो । यसमा भएका समस्यामा छलफल गरेर मिलाउने पनि भनेकै छौँ । सर्वाेच्चले अर्काे स्वतन्त्र सहमतिविना मेलमिलाप नगर भनेको छ । हामीले दफा २२ मा स्वतन्त्र सहमति नै उल्लेख गरेका छौँ । मेलमिलाप भएन भने त फेरि कारबाहीमा जान्छ नै । अर्काे महान्यायाधिवक्तालाई मन्त्रालयमार्फत सिफारिस पठाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर सोझै महान्यायाधिवक्ताकहाँ पठाउने आदेशलाई पनि समेटेका छौँ ।
अब केमा टेकेर विरोध भइरहेको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुकूल भएन भन्ने हो भने कुन धाराको कुन प्रावधानको, कुन सन्धिअनुसार भएन भनिदिनुपर्यो । म सबै साथीहरूसँग कुरा गर्न तयार छु । संक्रमणकालीन न्याय भनेको पुलिसको अफिस होइन, जनतामा गएर सत्य खोज्ने प्रक्रिया हो । हामीले उजुरी हाल्ने र कारबाही गर्ने गलत बुझाइ राख्यौँ, यसले समाधान गर्दैन ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन गर्ने र त्यसले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन नहुने गरी कानुन बनाउनुलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ, यो उन्मुक्ति दिनकै
लागि हो भनिएको छ नि ?
गम्भीर अपराध ट्रायलमा जाने कुरा स्वाभाविक हो । दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्र सियरालियोनको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि ट्रायलमा गइसकेपछि त्यसको अपिल सियरालियोनकै ट्रायल च्याम्बर विशेष अदालतले हेरेको थियो । बोस्निया, युगोस्लाभियाको ट्रायल च्याम्बर र अपिल च्याम्बर त्यही विशेष अदालतमा थियो । यहाँ पनि हामीले छलफल गरेर सहमति जुट्न नसकेको कुरामा विधेयकमा जे सहमति भयो, त्यो हामीले लिएर गएको हो ।
संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक प्रक्रिया हो । अन्तरिम संविधानको धारा ३३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५ (२) र (५) मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा भन्ने शब्द छ । हाम्रो मार्गदर्शन नै राजनीतिक सहमति भएकाले त्योविना यो ऐन जान्छ भन्ने वकालत यदि कसैले गर्छ भने त्यो संक्रमणकालीन न्यायभन्दा अन्यथा हुन जान्छ । राजनीतिक रूपमा सहमति नभएपछि अपिल गर्न नपाउने हिसाबमा अगाडि बढेको हो । तर, त्यसपछि पीडित साथीहरूले यो त अधिकारका रूपमा हामीलाई चाहिन्छ भनेर आवाज उठाइसकेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक तहमा चरण–चरणमा हामीले छलफल गर्यौँ । सत्ता गठबन्धनले पीडितबाट उठेका कुरा संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसकारण यसमा उन्मुक्ति दिनेभन्दा पनि सबैलाई सहज पनि हुने, न्याय पनि नमर्ने, प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ने, पीडितले न्याय पनि पाउने, सबै हिसाबले कम्प्रोमाइज गरिएको हो । उन्मुक्ति होइन, कम्प्रोमाइज हो । कम्प्रोमाइजविना संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सक्दैन । यसमा हामी प्रस्ट हुनुपर्छ । कि त संक्रमणकालीन न्यायमा कम्प्रोमाइज हुँदै–हुँदैन, जसले जहाँ भेट्टायो, त्यहीँ ठिक पार्नुपर्छ भन्नुपर्यो । तर, यो ठिक पार्ने विषय होइन ।
न्याय केवल मान्छेलाई समातेर जेलमा हाल्नु होइन । त्यो पनि एउटा होला गम्भीर अपराधमा । तर, न्यायभित्र परिपूरण पर्छ । सत्य थाहा पाउने कुरा पर्छ । भोलि यस्तो घटना नदोहोरियोस् भनेर संस्थागत सुधार गर्ने कुरा पर्छ । सत्य, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधारलाई समान रूपले लानुपर्छ । जसरी अहिले उन्मुक्ति दिन खोज्यो भन्ने छ, त्यो न्यायभित्रको पनि फौजदारी न्यायभित्रको एउटा सानो कम्पोनेन्टलाई समातेर गरेको कुरा हो । परिपूरणको हिसाबले, संस्थागत सुधारको हिसाबले, सत्य स्थापनाका हिसाबले यो ऐनलाई हेरियो भने अथवा संक्रमणकालीन न्यायको आँखाबाट हेरियो भने यो विधेयकले धेरै हदसम्म र उचित ढंगले सम्बोधनको प्रयत्न गरेको छ । कुनै चुक वा त्रुटि छन्, कुनै सहमति हुन नसकेका कुरा छन् भने भविष्यमा सहमतिबाट सम्बोधन गरेर लान सक्छौा ।
एमालेले यो विधेयकमा गम्भीर चासो राखेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रतिपक्षीसँग सल्लाह नगरी बाइपास गरेर आएको विधेयक च्यातेर फाल्ने चेतावनी दिएको छ, एमालेसँग किन परामर्श नगरेको ?
राजनीतिक तहमा परामर्श गर्न थालेको सन् २००७ देखि नै हो । पहिलो त विधेयकको मस्यौदामा हो कि, प्रक्रिया वा अवधारणामा परामर्श भएन भनेको हो ? अहिले आएको विधेयकमा ०६३ सालदेखि आजसम्म हजारभन्दा बढी परामर्श भएका छन् । ०६३ मा अन्तरिम संविधान बनिसकेपछि शान्ति–प्रक्रियाको तीनवटा काम थिए– सेना समायोजन गर्ने, संविधान निर्माण गर्ने र टिआरसी गठन गर्ने । सेना समायोजन र संविधान निर्माण भयो । तर, संक्रमणकालीन न्याय बाँकी नै रह्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा यसमा काफी पहल गर्नुभयो । त्यो क्रेडिट उहाँलाई दिनुपर्छ । त्यतिवेला ऐन संशोधनभन्दा आयोग गठनमा जोड दिइएको थियो । ऐन संशोधनका लागि ओलीका पालामा विज्ञहरूले काफी प्रयास गरेका थिए । सुशील प्याकुरेललगायतले भिक्टिम चार्टरहरूको प्रयत्न गरेका थिए । यति धेरै प्रयत्न र परामर्श गर्दा पनि असफल भयो ।
यो विषयमा मैले प्रतिपक्षीसँग कुरा नगरेको होइन । म कानुनमन्त्री बनेर आइसकेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीकहाँ गएर शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन म आएँ, यसमा सहयोग चाहियो, अहिलेसम्म भएकै हिसाबमा विधेयक लिएर आउँछु भनेकै हुँ । विधेयकको मस्यौदा लिएर म प्रतिपक्षीकहाँ नगएको पक्कै हो । मस्यौदा त पीडितहरूले पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् । कुनै दलले पनि मस्यौदा पाएन । तर, सामान्य राजनीतिक समझदारीका आधारमा मस्यौदा बनेको हो । विधेयकको मस्यौदामा परामर्श नभएको साँचो हो । सत्तापक्षीय दलहरूसँग पनि भएन । तर, गठबन्धन र क्याबिनेटले चाहिँ हेरेको हो । आम रूपमा प्रतिपक्षीसहित सबैसँग परामर्श भएको छ । अब कतिपय कुरा परिस्थितिअनुसार हुन्छ । प्रतिपक्षी नेता ओली र प्रधानमन्त्रीबीच कुरा भएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूलाई सहयोग गर्न अनुरोध नै गर्नुभएको छ । अब पनि बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । विधेयकका तमाम कुरा उहाँकै पालामा अघि बढेका हुन् । अहिलेसम्मको प्रक्रियाकै निरन्तरतामा यो आएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रपतिको पनि गम्भीर चासो देखियो नि ? उहाँहरूलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?
आश्वस्त पार्ने विधयेक र यसको कन्सेप्टबाट हो । मेरो राष्ट्रपति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि संवाद भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री र अहिलेका प्रधानमन्त्रीको पनि कुरा भएको छ । केही कुरामा उहाँहरूको सरोकार छ । उहाँहरूभन्दा पनि त्यो पीडितकै सरोकार हो, उहाँहरूले त्यसलाई उठाइदिनुभएको मात्र हो । सबैको भनाइ यसलाई अगाडि बढाऔँ, तर केही सुधार गरौँ भन्ने छ । यसलाई हामी संसदीय प्रक्रियामा सुधार गर्ने पक्षमा छौँ । यसमा उठेका दुई–तीनवटा विषयलाई सुधार पारेपछि त्यसैले उहाँहरूलाई आश्वस्त पार्छ ।
सत्तारुढ दलहरूले विधेयक संशोधन गर्ने निर्णय गरेका छन्, के–के संशोधन हुन सक्छ ? संशोधनले सबैको चासो सम्बोधन गर्ला ?
संसदीय प्रक्रिया भएकाले अहिले नै यो–यो संशोधन हुन्छ भन्न कठिन हुन्छ । पीडितका सरोकार सम्बोधन गर्ने गरी आउने संशोधनबाट यसलाई सुधार गरी जाने सैद्धान्तिक सहमति हो । कन्टेन्टको हकमा परिभाषा, अपिल, हदम्याद, परिपूरणलाई विस्तृत गर्नुपर्ने, टिआरसी पारदर्शी हुनुपर्नेलगायत प्रश्नमा संसद्मा छलफलपछि सहमति गरेर जाने हो ।
नयाँ कानुनमा पीडितहरू कसरी आश्वस्त हुने त ?
आफूले उठाउनुभएको कुरा सम्बोधन भएपछि उहाँहरू आश्वस्त हुनुहुन्छ ।
नयाँ कानुनले नेपालमा शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ त ?
यति लामो समय निरन्तर यही क्षेत्रमा काम गरेका साथीहरूसँगको छलफल र म आफैँ पनि लामो समयसम्म लागेका हिसाबले यो नै अहिले देखिएका विकल्पमध्येको उपयुक्त विकल्प हो । राम्रोको आ–आफ्नै परिभाषा हुन्छ । एउटाका लागि राम्रो अर्काेका लागि नराम्रो हुन सक्छ । सबैले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर ठिक र बेठिक छुट्याउने भए । यो प्रक्रियाबाट सुरक्षाकर्मी, माओवादी, पीडितहरू कोही पनि आतंकित हुनु भएन । सबैलाई सहज हुने नबनाई यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अवस्थामा थिएन । यसले नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनेमा म विश्वस्त छु ।
