६५ वर्षदेखि ७० वर्षका कैदीले २५ प्रतिशत, ७० देखि ७५ वर्षकाले ५० प्रतिशत र ७५ वर्षभन्दा बढी उमेरकाले ७५ प्रतिशत कैदसजाय छुट पाउने गरी नियमावली संशोधन
नयाँ प्रावधानले फौजदारी न्यायप्रणाली कमजोर हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता
ज्येष्ठ नागरिकले ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउने गरी सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली २०७८ स्वीकृत गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका मुद्दामा कैद छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ मा भएको व्यवस्था र सर्वाेच्च अदालतको फैसलाअनुसार नियमावली संशोधन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । नियमावली संशोधन भएसँगै अब ६५ वर्षदेखि ७० वर्ष उमेरका कैदीले २५ प्रतिशत, ७० देखि ७५ वर्षकाले ५० प्रतिशत र ७५ वर्षभन्दा धेरै उमेरकाले ७५ प्रतिशत कैद सजाय छुट पाउनेछन् । सामान्यदेखि गम्भीर किसिमका अपराध जुनसुकै मुद्दाका कैदीले पनि यस्तो छुट पाउने भएका छन् । यसले फौजदारी न्यायप्रणाली भने कमजोर हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १२ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउने व्यवस्था छ । तर, त्यससम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा सो प्रावधान लागू हुन सकेको थिएन । कतिपय कैदीहरूले सो कार्यान्वयन माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, जसमा कार्यान्वयनका लागि आदेश भएको थियो ।
वन्यजन्तुसम्बन्धी मुद्दामा जेल परेका पेम्बा गुरुङले दायर गरेकोे रिटमा साढे तीन वर्षअघि सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र सपना प्रधान मल्लको इजलासले कैद छुटसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो । सोही फैसलालाई समेत आधार बनाएर गृह मन्त्रालयले पाँच महिनाअघि नै नियमावली संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । आगामी संविधान दिवसमा कैदी छाड्ने तयारीसाथ नियमावली स्वीकृत भएको हो ।
यसअघि सर्वाेच्च अदालतकै फैसलाका आधारमा सरकारले गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेकका कैदीलाई ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट दिने प्रावधान गत जेठदेखि लागू गरेको थियो । १ भदौ ०७५ अगाडिको अपराधमा जेल परेकालाई पुरानै कानुन लागू हुने सर्वाेच्च अदालतको फैसला गरेपछि त्यसअघि पक्राउ परेकालाई ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन थालेको छ । फौजदारी कसुर (सजाय तथा कार्यान्वयन) ऐन लागू हुनुभन्दा अघि कारागार नियमावलीमा ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट हुने प्रावधान थियो । १ भदौ ०७५ देखि लागू भएको सो ऐनले ५० प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिने प्रावधान लागू गरेको थियो । सोहीअनुसार त्यसयता नकारात्मक सूचीमा नपरेका र ५० प्रतिशत कैद भुक्तानी भएकालाई कैद कट्टा तथा माफी दिँदै आइएको छ ।
सर्वाेच्चले पुरानो कानुनअनुसार नै कैद कट्टा तथा माफीको प्रावधान लागू गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीद्वय मोहन रानामगर र महेश पराजुलीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले गत ३ फागुनमा यस्तो परमादेश दिएको थियोे । संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस तथा गणतन्त्र दिवसमा सरकारले कैदीहरूलाई कैद छुट दिई छाड्ने गरेको छ । तर, त्यसरी छुटेकामध्ये कतिपय फेरि अपराधमै फर्कने गरेका छन् ।
विदेशी कैदीको हकमा भने लागू नहुने
ज्येष्ठ नागरिकले ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउने प्रावधान विदेशी कैदीको हकमा भने लागू हुनेछैन । सिरियल किलर चार्ल्स शोभराजलगायत विदेशीले ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधा पाउनुपर्ने माग राखी सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि उनको पक्षमा फैसला हुन सकेको छैन ।
