भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका अधिकांश मुद्दा विशेष अदालतबाट उल्टिएका छन् । आयोगले दायर गरेर विशेष अदालतबाट गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा फैसला भएका ६० प्रतिशत मुद्दा उल्टिएका हुन् । आइतबार आयोगले जारी गरेको आव ०७८/७९ मा सम्पादित कार्यहरूको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार उक्त वर्ष विशेष अदालतबाट फैसला भएका एक सय ४८ मध्ये ५८ वटा मुद्दामा मात्र भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ । यो ३९.१९ प्रतिशत हो ।
आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दा उल्टिएको यो संख्या इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो हो । अघिल्लो आव ०७७/७८ मा २८.३२ प्रतिशत मुद्दा उल्टिएका थिए । आव ०७६/७७ मा १५.२ प्रतिशत, आव ०७५/७६ मा ११.७६, ०७४/७५ मा ३२.१८ र ०७३/७४ मा २६.८७ प्रतिशत मुद्दा उल्टिएका थिए । ‘आयोगको साबिकको कानुन र अभ्यासअनुसारको रंगेहात पक्राउका मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालगायतका कारण ठहर भएका मुद्दाको संख्या कम भएको हो,’ आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने । अघिल्लो वर्ष सर्वोच्च अदालतले आयोग आफैँले घुस दिएर रंगेहात पक्राउमा मुद्दा चलाउने कानुन र अभ्यासलाई खारेज गर्ने फैसला गरिदिएपछि त्यस्ता प्रकृतिका कतिपय मुद्दा उल्टिएका थिए । यससँगै पछिल्लो समय विशेष अदालतले आयोगका कतिपय मुद्दामा सफाइको फैसला दिएको छ । यस्तै, कारणले उल्टिएका मुद्दाको संख्या ठूलो भएको आयोगको दाबी छ । विशेषबाट उल्टिएपछि आयोगले ६० वटा मुद्दामा पुनरावेदन गरेको छ ।
घटे घुसका मुद्दा
पछिल्लो समय आयोगबाट अदालतमा दायर भएको घुसका मुद्दामा पनि कमी आएको छ । आयोगका अनुसार गत आवमा विशेष अदालतमा दायर भएका ३२ वटा मुद्दा घुस रिसवतका छन् । यो कुल दायर भएका मुद्दाको करिब एकचौथाइ हो । अघिल्लो आव ०७६/७७ मा आयोगले एक सय १४ मुद्दा दायर गर्दा ७० मुद्दा घुस रिसवतका थिए ।
अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले त घुस रिसवतका मुद्दामा कीर्तिमानी नै कायम गरेका थिए । उनको कार्यकालको अन्तिम वर्ष आव ०७६/७७ मा दुई सय पाँचवटा घुस रिसवतका मुद्दा अदालतमा दायर गरेका थिए । यो कुल दायर मुद्दा चार सय ४१ को करिब ४७ प्रतिशत थियो । त्यसअघि आयोग आफैँले सेवाग्राहीलाई रकम उपलब्ध गराएर आरोपितलाई रंगेहात पक्राउ गर्थ्यो । आयोगले गर्दै आएको स्टिङ अप्रेसन रोक्ने मागसहित दायर रिटमा ८ वैशाख ०७८ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको यस्तो काम संविधानविपरीत भन्दै व्यवस्था खारेज गरेको थियो । यसपछि आयोगले मापदण्ड परिमार्जन गरेर रंगेहात पक्राउलाई निरन्तरता दिएको थियो । अहिले आयोगले आफ्नो होइन, सेवाग्राहीलाई नै पैसा घुस दिन लगाएर रंगेहात पक्राउ गर्छ ।
१३१ मुद्दा दायर
गत आवमा आयोगले एक सय ३१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । त्यसमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीका ३५, गैरकानुनी लाभहानिका ३४, घुस रिसवतका ३२, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका सात, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ६, राजस्व हिनामिनाका पाँच र विविधका १२ मुद्दा छन् ।
गत आवमा आयोगले ६ सय ३९ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा तीनजना सचिव, अन्य तीन सय आठ कर्मचारी र एक सय ७२ बिचौलिया/मतियार छन् । एकजना भूतपूर्व मन्त्रीसहित एक सय ५५ निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारीविरुद्ध पनि आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएकोसमेत गत आवमा २४ हजार २४१ उजुरी थिए ।
