झापा । झापाको दमकस्थित बेल्डाँगी र मोरङको पथरी–शनिश्चरेमा बसोवास गर्ने भुटानी शरणार्थीले दिगो समाधान खोजेका छन् । साढे तीन दशकअघि भुटानबाट लखेटिएका नेपालीभाषी भुटानी शरणार्थीले दिगो समाधानका लागि पहल गरिदिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।
भुटानी शरणार्थीहरू विश्वका विभिन्न देशमा पुनर्वास भए पनि पछिल्लो समय पुनर्वास स्थायी समाधान नभएको भुटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्ती समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष तिलक राईले बताए । ‘पुनर्वास स्थायी र दिगो समाधान देखिएन । पछिल्लो समय पुनर्वास भएर गएका पूर्वभुटानी शरणार्थीलाई अमेरिकाले डिपोर्ट गरेपछि यो शरणार्थी समस्या फेरि बल्झिएको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा भुटानी शरणार्थी समाधानका लागि पुनर्वासको विकल्प खोजियो । एक हदसम्म यो अस्थायी समाधान भयो । अहिले अमेरिकाले डिपोर्ट गरेर भुटान पठाइदियो । फेरि उनीहरूलाई देशविहीन बनाएर भुटानबाट नेपाल पठाइएको छ । चारजना डिपोर्ट भएर नेपाल आएको हामीलाई थाहा छ । त्यसबाहेक पनि धेरै छन् । तिनीहरू कहाँ छन् ? कसरी बसेका छन् ? यसले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान भएको छैन भन्ने देखाउँछ ।’
राईले स्वदेश फिर्तीको मुद्दा नै समाधान भएको बताए । यसका लागि बहुपक्षीय वार्ताका लागि नेपाल सरकारलाई पहल गरिदिन आग्रह गरे । ‘समस्याको दीर्घकालीन समाधान घरफिर्ती नै हो । घरफिर्ती नभएसम्म दिगो समाधान हुँदैन । वार्ताबाटै भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वार्ता पहुपक्षीय हुनुपर्छ । नेपाल, भारत, भुटानसँगै शरणार्थी हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबिच वार्ता हुनुपर्छ । यसमा भुटानी शरणार्थीको प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्छ । यसको पहल नेपाल सरकारले गरिदिन हामी आग्रह गर्दछौँ ।’
सरकारी तथ्यांकअनुसार दुई शिविरमा ६ हजार ३६५ जना शरणार्थी छन् । सन् २०१६ देखि तेस्रो मुलुक पुनर्वास प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । एक लाख १४ हजारभन्दा बढी शरणार्थी अमेरिका, बेलायत, नर्वे, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, क्यानडा र अस्ट्रेलियामा पुनर्वास भइसकेका छन् ।
पछिल्लो समय भुटानी शरणार्थी समस्याको समाधान नहुँदा युवा दुर्व्यसनीमा फस्दै गएको भुटानी शरणार्थी बस्ती व्यवस्थापन समितिका सचिव सञ्चाहाङ सुब्बा बताउँछन् । जसले नेपाली समाजमा समेत असर गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो परिचयपत्र सन् २०२२ देखि नवीकरण हुन सकेको छैन । नयाँ परिचयपत्र पनि बनेको छैन । त्यसवेला १६ वर्ष नपुगेकाहरू अहिले उमेर पुगेका छन् । परिचयपत्र नवीकरण गर्दा बाहिर रहेर छुटेकाको नवीकरण भएको छैन । ड्राइभिङ गरेर परिवार चलाउँदै आएकाको अहिले सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भन्छन् । हामीले कहाँबाट परिचयपत्र ल्याउने,’ उनी भन्छन्, ‘डकुमेन्ट नभएपछि के काम गर्ने ? विकल्प नभएपछि हाम्रा युवाहरू निकै मजाले दुर्व्यसनीमा फसिसकेका छन् । हामी कानुनअनुसारको काम गर्न चाहन्छौँ । हामीलाई परिचयपत्र आवश्यक छ । डकुमेन्ट दिँदा हाम्रो सीप नेपाललाई काम लाग्छ ।’ परिचयविहीन बन्दा कतिपय शरणार्थीले पढेर पनि रोजगारी पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यालय (युएनएचसिआर)ले सन् २०१६ बाट भुटानी शरणार्थीलाई दिँदै आएको प्रत्यक्ष सहयोग दिन छाडेको छ । दातृ निकायले समेत सहयोग नगर्दा भुटानी शरणार्थीको बिचल्ली भएको सचिव सुब्बा बताउँछन् । ‘डेढ लाख शरणार्थी हुँदा सबै संघसंस्थाले माया गरे । अहिले कसैको माया पाएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो दिगो समाधान गरिदिन हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्छौं ।’
भुटानी शरणार्थी समस्याको समाधानका लागि पुनर्वास प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपर्ने, स्वदेश फिर्ती र स्थानीयकरणको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । बाहिर विवाह गरेर अहिले सम्बन्धविच्छेद गरेका भुटानी शरणार्थी महिलालाई पनि समस्या भएको उनी बताउँछन् । ‘विगतमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरे । नागरिकता पनि बनाएनन् । अहिले डिभोर्स भयो,’ उनी भन्छन्, ‘अब उनीहरूको परिचयपत्र पनि नवीकरण हुँदैन । उनीहरूको भविष्य के हुने ?’
शरणार्थी शिविरमा अहिले सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको सचिव सुब्बा बताउँछन् । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भुटानी शरणार्थी शिविरमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको बेसक्याम्प विस्थापित भएपछि पुनः सशस्त्र प्रहरी नफर्किएका कारण सुरक्षा चुनौती भएको उनी बताउँछन् । ‘जेन–जी आन्दोलनका क्रममा शरणार्थीले सशस्त्रको बन्दुक गायब गरे भन्ने आरोप लगाइन्छ । त्यो हाम्रो पहुँचबाहिरको कुरा हो । त्यो आन्दोलन नेपाली नागरिकको थियो होला । हाम्रा शरणार्थी हेर्न गएका थिए । यदि संलग्न छन् भने कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘शिविरको सुरक्षाका लागि सशस्त्रको क्याम्प ल्याउनुपर्छ । अहिले हाम्रा वृद्ध बुबाआमा असुरक्षित महसुस भएर रातभर सुत्न सक्नुहुन्न । हामी त जंगलमा बसेका छौँ ।’
शरणार्थी शिविर रहेको दमक नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालले शरणार्थीलाई आफ्नो तहबाट सकेको सहयोग गरिरहेको बताए । उनले पञ्जीकरण विभागलाई आग्रह गरेर शिविरमा जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता गरिरहेको बताए । यद्यपि, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता गर्न नसक्दा शिविरमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । तर, शिविरका छाप्रोमा पनि नेपाली नागरिक गएर बसिरहेकाले त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा शरणार्थी समन्वय एकाइ झापाका प्रमुख श्रवणकुमार पोखरेलले भुटानी शरणार्थी समस्याबारे अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘यसबारेमा म अध्ययनको क्रममा छु,’ उनले भने, ‘मैले व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुरा म गर्छु । नसकेको विषय मन्त्रालयसम्म पुर्याउनेछु ।’
