बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि बजेट कटौती गर्ने बागमती सरकारको निर्णय

मकवानपुर/ बागमती प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपतबाट भएको क्षतिको व्यवस्थापन तथा राहत, पुनर्स्थापनाका लागि थप आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न अन्य स्रोतबाट बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीका आनुसार विपत् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूका प्रस्तावित बजेटहरूबाट केही रकम कटौती गरी विपत् व्यवस्थापनमा लगाउने निर्णय गरिएको छ।

भोटेकोशी, त्रिशूली तथा स्थानीय खोलाहरूमा आएको बाढीले क्षति पुर्याएका संरचना पुनर्निर्माणअन्तर्गत नुवाकोट र रसुवामा गरी ५ वटा झोलुंगे पुल प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–४, मेरिस्टोप मार्गदेखि वडा नं १२ कफीबारी जोड्ने, सिम्तचौर र तिर्तिरे भिर गरी तीनवटा झोलुंगे पुल, रसुवाको स्याफ्रुबेँसीमा एउटा र थुमनबाट लिङलिङ जोड्ने एउटा गरी दुईवटा झोलुंगे पुल, नुवाकोटको फलाखु खोलास्थित कुवापानी तथा विदुरस्थित त्रिशूली नदी वारपार गर्ने स्थानमा १–१ वटा गरी २ वटा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।

बैठकले मन्त्रिपरिषदमातहतका विभिन्न समितिहरूलाई पूर्णता दिने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ को नियम २६ को उपनियम (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् मातहत रहने तीनवटा विषयगत समितिहरूलाई पूर्णता दिएको हो।

प्रशासन तथा विधेयक समितिको संयोजकमा सरल सहयात्री पौडेल र सदस्यहरूमा भरतबहादुर केसी र राजेन्द्र प्रजापति रहने गरी निर्णय गरिएको छ। राजनीतिक समितिको संयोजक गिरबहादुर तामाङ र सदस्यहरूमा राजेन्द्र प्रजापति र ज्ञानबहादुर तामाङ रहने गरी निर्णय गरिएको छ। आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिका संयोजक भरतबहादुर केसी र सदस्यहरूमा राजु विष्ट र रमा आलेमगर रहने निर्णय भएको छ।

बैठकले प्रदेशभित्रका १३ वटै जिल्ला समन्वय समितिहरूका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयन तथा खर्च गर्नका लागि आवश्यक अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि बजेटमा विनियोजन भइसकेका विभिन्न २१ वटा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न १३ करोड ८२ लाख ८१ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ।