अख्तियारले स्थानीय तहमा देखेका भ्रष्टाचार
- भौतिक संरचनाको मूल्यांकन, कार्यसम्पादन प्रतिवेदन, निकासा र भुक्तानी दिने क्रममा घुस
- जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित, नागरिकता सिफारिस, चार किल्ला सिफारिसमा घुस
- अर्काे निकायबाट निर्माण भइरहेको आयोजनामा आफ्नो पनि लगानी रहेको भनेर दोहोरो रकम हिसाब गरेर अनियमितता
- नक्कली भर्पाई, किर्ते सहीछाप बनाएर अनियमितता
- विकास निर्माणमा जथाभावी रकम खर्च
- उपभोक्ता समितिलाई अनधिकृत रूपमा पेस्की दिने, सम्झौताविपरीतका आयोजनामा काम नै नगरी खाइमास्ने, राजस्व चुहावट र हिनामिना गर्ने
- विद्यालयका भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न नगर्ने, छात्रवृत्ति रकम, स्यानिटरी प्याड वितरण नगर्ने, पाठ्यपुस्तक खरिद नगर्ने, तर खर्च देखाउने तथा शिक्षकको तलब र सामाजिक सुरक्षा कर पनि हिनामिना
- स्थानीय तहको बजेट निजी खातामा स्थानान्तरण गर्ने, बैंकबाट रकम झिकेर घर–व्यवहार चलाउने
- नक्कली बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा मोबिलाइजेसन पेस्की दिने
साढे चार वर्षको अवधिमा स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारमा २० हजार उजुरी परेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि ०७८/८९ को पुससम्म अख्तियारमा ६७ हजार आठ सय ५४ उजुरी दर्ता भएकामा स्थानीय तहविरुद्धका १९ हजार नौ सय ५७ छन् । अख्तियारले यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय तहका उजुरीलाई एउटै श्रेणीमा राख्ने गरेको थियो । यद्यपि, यो शीर्षकमा परेकामध्ये अधिकांश उजुरी स्थानीय तहकै हुने गरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बतए ।
चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मात्र कुल आठ हजार ७० उजुरी दर्ता भएकामा दुई हजार ६ सय ३६ उजुरी स्थानीय तहविरुद्धका छन् । दोस्रो नम्बरमा शिक्षासँग सम्बन्धित दुई हजार पाँच सय ३७ उजुरी छन् । अख्तियारका अनुसार स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिविरुद्ध विकास निर्माणमा भ्रष्टाचार, राजस्व हिनामिना, जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित, नागरिकता सिफारिस, चार किल्ला सिफारिसमा घुस लिने गरेको लगायत उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
०७४/७५ मा कुल ११ हजार सात सय ६९ उजुरी परेका थिए । जसमध्ये स्थानीय तहविरुद्ध दुई हजार पाँच सय ६६ उजुरी थिए । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि ०७४ जेठमा बागमती, गण्डकी र कर्णाली तथा असार अन्तिमतिर प्रदेश १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेका थिए । त्यस समयको उजुरी विवरणलाई विगतको स्थानीय निकायकै नाममा समावेश गरिएकाले यहाँ उक्त तथ्यांक समावेश गरिएको छैन ।
०७५/७६ मा स्थानीय तहविरुद्ध पाँच हजार दुई २१ र ०७६/७७ मा पाँच हजार चार सय ४६ उजुरी परे । आव ०७७/७८ मा भने उजुरी केही घटेको देखिन्छ । यो वर्ष स्थानीय तहविरुद्ध चार हजार ८८ उजुरी परेका थिए । अख्तियारले गत आवबाट भने शिक्षासँग सम्बन्धित तीनवटै सरकारका उजुरी एउटै क्याटेगोरीमा राख्न थालेको छ । जसअनुसार शिक्षाका मात्र दुई हजार ७७ उजुरी छन् ।
