विष्णु सापकोटा राजनीतिक विश्लेषक हुन् । अखबारी लेखन र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका विमर्शमार्फत उनले समसामयिक विषयमा निरन्तर विचार व्यक्त गर्दै आएका छन् । अचेल भने उनी आफूलाई विश्लेषक नभनिदिन अनुरोध गर्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नपत्याएपछि पाठनकर्मप्रतिको मोह बीचैमा त्यागेर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको जागिरमा लागेका सापकोटा हाल कम्बोडियामा कार्यरत छन् । बिदामा नेपाल आएका सापकोटासँग नयाँ पत्रिकाका लागि सुजित महत, दिपेश शाही र किरण दहालले नेपालको समसामयिक राजनीतिमाथि संवाद गरेका छन् :
यो ‘विश्लेषक’ पगरीसँग वितृष्णा किन ?
कसैको विचार मन परेन भने ‘विश्लेषक भयो’ भनिन्छ, नकारात्मक रूपमा । जोकसैका लागि विश्लेषक त्यही हो, जसको विचार उसलाई मन पर्छ । विश्लेषक बन्ने छुट्टै पाठ्यक्रम त संसारभरि कतै छैन । कसैलाई विश्लेषक भन्ने/नभन्ने विषय राजनीतिक हो । ‘तँ विश्लेषक’ भनेर जंगिन्छन्, म पनि जंगिएँ होला । त्यो भनेको ‘तेरो कुरा मलाई मन पर्दैन’ भनेको हो । पत्रपत्रिकामा लेख्न थालेँ । संविधानसभाको वेला खुबै अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडे । कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘सरोकार’मा कृष्ण सिटौला, देव गुरुङसँग बहस गरेपछि मलाई विश्लेषक भनेर खुबै उडाए पनि । दुई ‘हेभीवेट’ नेताबीच कलिलो देखिने केटो देख्दा ‘यस्तो पनि विश्लेषक हुन्छ’ भनेर मान्छेको पारो तात्यो । पहिला–पहिला ‘विश्लेषक हुने योग्यता कहाँबाट आयो ?’ भनेर आलोचना गर्नेलाई ‘कीर्तिपुरमा पढाइ हुन्छ’ भनेर रिसउठ्दो जवाफ दिन्थेँ ।
कम्बोडियामा कार्यरत मान्छे, केही दिनको छुट्टीमा आएको वेलामै ठूला दलहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादीका साथै राप्रपाको महाधिवेशन पर्यो । आफूलाई लक्की मान्नुहुन्छ ?
पोहोर नेपाल आउँदाको घटना झनै रोचक छ । ५ पुसको बिहान सिंगापुरबाट उड्दा प्रतिनिधिसभा थियो, काठमाडौंमा अवतरण गर्दा विघटन भइसकेको थियो । सञ्चारमाध्यममा विश्लेषण गर्न थालियो, त्यसैले व्यस्त बनायो । महाधिवेशन दलका चरित्रलाई समाजले मूल्यांकन गर्ने वेला हो, दलहरूले आफूलाई मूल्यांकन गर्ने समय पनि । खासगरी, राजनीतिक पार्टीका प्रवृत्ति र चरित्र नियाल्न मन पर्ने भएकाले केही साताको बसाइको मौकामा चारवटा दलको महाधिवेशन नियाल्न पाएँ । आफूलाई लक्की नै मान्छु ।
अब ती महाधिवेशनलाई संक्षिप्तमा टिप्पणी पनि गर्दिनुस् न ।
दलहरूले महाधिवेशन गर्नै नचाहिरहेका वेला महाधिवेशन हुनु नै सुन्दर पाटो भइहाल्यो । पार्टी किन गठन भए, देश–समाजलाई किन चाहिन्छ भन्नेसँग जोडिने भएकाले महाविधेशन महत्वपूर्ण घटना हुनुपर्ने हो । तर, एमालेको महाविधेशन उत्साहजनक भएन । संवैधानिक प्रावधानले घाँटी थिचिदिएपछि महाधिवेशन गर्न बाध्य कांग्रेसले वैचारिक छलफल नै नगर्ने, चुनाव मात्र गर्ने भनेर घोषणै गर्दियो, सक्कियो । अरूका पनि खासै फरक रहेनन् । महाधिवेशन भयो भन्दा भयो । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड नेतृत्वमा दोहोरिए, पदाधिकारीमा केही नयाँ अनुहार आए । कांग्रेसमा दुई युवा महामन्त्री निर्वाचित हुँदा तरंग आयो । युवा पनि तुलनात्मक हुँदोरहेछ । ०४७ सालतिर गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माको उमेरलाई युवा भनिन्थेन । महेश आचार्य ३७ वर्षमा मन्त्री थिए, ४० वरपरका डा. रामशरण महत योजना आयोगमा आए । त्यतिवेलाकै नेताले यति धेरै ओगटे कि अब ५०–५२ वर्षका मान्छेलाई युवा भन्नुपरेको छ । समग्रमा, महाधिवेशनहरू अर्थपूर्ण/उपलब्धिमूलक भएनन् ।
तपाईंले पार्टी प्रवृत्ति र महाधिवेशनको विषयलाई जोड्नुभयो । पछिल्ला महाधिवेशनहरूले पार्टीको प्रवृत्तिमा हेरफेर ल्याउन किन सकेनन् ?
कारण धेरै होलान् । अहिलेको नेतृत्व २८–३० वर्षदेखि निरन्तर राजनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा छन् । तिनले दिन सक्ने कुरै केही छैन । महाधिवेशनले पार्टीको बाटो तय गर्छ । आफूले लिनुपर्ने बाटोबारे पार्टीहरू नै अनभिज्ञ छन् । यस्ता विषयमा कुनै पनि दलका महाधिवेशन प्रवेश नै गरेनन् । प्रत्येक पाँच वर्षमा (महाधिवेशनपिच्छे) नयाँ बाटो हुन्छ त भन्ने प्रश्न आउला । त्यसो भनेको हैन । समकालीन मुद्दा धेरै छन् । कुनै पनि विषयमा दलका महाधिवेशनहरू प्रवेशै गरेनन् । वैचारिक रूपमा जेलिएका थुप्रै प्रश्न छन् । कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीबीच वैचारिक फरक छुट्याउने कसरी ? एउटै हुन पनि पाइयो, तर आफू को हो त भन्नुपर्यो नि । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक नीतिलगायतका विषयमा पार्टीभित्र मन्थन हुने ठाउँ नै छैन । बरू, पहिला–पहिला हुन्थे ।
महाधिवेशनमा वैचारिक छलफल नै भएन भन्दाभन्दै पनि माओवादीमा केही दस्ताबेज त आए । त्यसले बहस सिर्जना गर्यो भन्न सकिँदैन ?
बहस सिर्जना गर्नै सकेनन् । त्यसको कारण छ । नेताहरू विश्वसनीयता जिरो, वैधताशून्य छन् । माओवादीले के–के भन्यो र के–के गर्यो ? भित्र एउटा विश्वास हुन्छ, बाहिर अर्कैथोक भन्न सक्ने मान्छेको क्षमतामा सबैभन्दा निपुण नेताहरू नै छन् । दिनदिनै अभ्यास गर्छन् । मेरो अराजनीतिक टिप्पणी छ । यिनीहरूका दस्ताबेजमा मलाई चासो छैन । पढ्नुको अर्थ पनि छैन । राजनीतिमा किन छन्, केका लागि छन्, के गर्छन् र के बोल्छन् भन्नेमा आनकातान फरक देखिसकियो । जतिसुकै गुलिया कुरा गरे पनि लागू गर्ने होइनन् । ०५८/५९ सम्म आइपुग्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला अति अलोकप्रिय थिए । ०६२/६३ को परिवर्तनताका उनीजति पनि अरू नदेखिँदा उनको अलोकप्रियता घट्यो, लोकप्रियता/स्वीकार्यता बढ्यो । अहिले त प्रचण्ड, माधव नेपालहरू नै आदरपूर्वक ‘गिरिजाबाबु’ भन्ने गर्छन् । हेर्दाहेर्दै इतिहास पुनर्लेखन भयो, हेर्नुस् । गिरिजाप्रसाद सुध्रिएका हैनन् नि ! त्यसपछि नै सुजाता कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका हैनन् र !
यिनीहरूबाट परिवर्तन सम्भवै छैन । दस्ताबेज ल्याउनैपर्ने देखियो, ल्याइदिए । आफैँले दोस्रोचोटि पढ्दैनन् । कार्यकर्ताले पनि पढ्दैनन् । गगन थापाले पनि ल्याए । किनकि, दबाब थियो । बिपीले यो उमेरमा के–के ल्याइसक्या थिए, खै तपाईंको भनेका छन् । प्रदिप गिरि यिनीहरूको विचारै छैन भन्दिन्छन् । ल्याए, राम्रो भयो । तर, त्यसमा ‘क्रिटिकल’ छु । सामाजिक लोकतन्त्र वा लोकतान्त्रिक समाजवादतिर जाने कुरै गर्नुपर्दैन । पदमा पुगेर भ्रष्ट नभइदिए पुग्छ । समस्याको समाधान सामान्य छ, गर्न सक्ने बुद्धि छैन, भ्रष्ट मात्रै नभइदिनु । तर, भ्रष्ट नहुनलाई पनि बुद्धि चाहिन्छ । मान्छे स्वभावैले नैतिक हुने प्राणी हैन, बनाउनुपर्ने हुन्छ । भ्रष्ट भनेको आर्थिक पक्षमा मात्रै लागू हुँदैन । आयोग, विश्वविद्यालयमा आफ्ना बफादार लैजानु पनि भ्रष्ट हुनु हो ।
विश्लेषक हुनु भनेको आलोचना गर्नु मात्रै हो र ? अहिले गगन थापाले दस्ताबेज लेख्नु, ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ भन्नुमा त के खराबी छ र ?
दस्ताबेज ल्याइनुलाई नराम्रो भनिनँ । परिस्थिति यस्तो मोडमा पुगिसकेको छ कि दस्ताबेजले समाज, पार्टी, राजनीति नयाँ बाटोतर्फ मोडिँदैनन् । पार्टीहरू विचारका हिसाबले नयाँ ठाउँमा मोडिँदैनमोडिने भइसके । अर्को कुरा, राम्रो भएको हो भने त मान्छेले महसुस गर्नुपर्यो नि । त्यसका लागि तारिफमै लेखिरहनु पर्दैन । जहिले पनि आलोचना भएकोभयै छ, समाज अगाडि बढेकोबढ्यै छ । आलोचनात्मक बहसले नै समाजलाई अगाडि बढाएको हुनुपर्छ । राज्यका सबै संस्थाले बहस सुनिरहेका हुन्छन्, राजनीति गर्नेले मात्रै होइन । कुन व्यक्तिले कस्तो बहस गर्ने भन्ने त समाजमा के भइरहेको छ भन्ने कुराबाट गइरहेको हुन्छ । त्यसैले पहिलो, आलोचनात्मक हुने भनेको समाजले प्रश्न गरेको छ भनेपछि निर्णयकर्ताहरू यसै सजग बन्न पुग्छन् । दोस्रो, आलोचना नभएपछि थप बिग्रिने हुन्छ । र, ‘पब्लिक ओपिनियन’ भनेकै आलोचनात्मक हुने हो । राम्रो कुराको पनि पहिचान गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने पनि हो । जस्तै, कांग्रेसमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित हुनु राम्रो हो र यसले अरूमाथि पनि दबाब सिर्जना गर्छ भनिरहेकै हुन्छौँ ।
कांग्रेसमा दुई युवा महामन्त्री निर्वाचित हु“दा तरंग आयो । युवा पनि तुलनात्मक हुँदोरहेछ । ०४७ सालतिर गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माको उमेरलाई युवा भनिन्थेन । महेश आचार्य ३७ वर्षमा मन्त्री थिए, ४० वरपरका डा. रामशरण महत योजना आयोगमा आए । त्यतिवेलाकै नेताले यति धेरै ओगटे कि अब ५०–५२ वर्षका मान्छेलाई युवा भन्नुपरेको छ । समग्रमा, महाधिवेशनहरू अर्थपूर्ण/उपलब्धिमूलक भएनन् ।
अहिलेको विडम्बना के हो भने आर्थिक बाटो समात्ने हिसाबमा र डिजिटल पूर्वाधार बनाउने मामिलामा अन्य देशसँग दाँज्दा हाम्रो अवस्था अति निराशाजनक छ । कसरी राम्रो गर्ने भन्नका लागि तुलना त गर्नुपर्यो नि ! उदाहरण त धेरै छन्, तर आयोगहरूलाई हेरौँ न । जस्तो निर्वाचन आयोग । अहिलेका आयुक्तभन्दा अगाडिकै अलि ठीक थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि त्यस्तै हो । अहिले झनै बिग्रिनुमा त्यहाँ कसरी नियुक्ति गरिए भन्ने हुने भयो । राजदूतलाई हेर्नुभयो भने पनि त्यस्तै अवस्था छ । पार्टीमा दलाल पुँजीपति हावी भए भनियो नि, त्यसले गर्ने असर भनेकै यस्ता संस्थाहरूमा हो । हाम्रा नेताहरूको संगत कस्तासँग छ, कस्ता मान्छे छनोट गरेर केन्द्रीय कमिटीमा ल्याइन्छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । दुर्गा प्रसाईंलाई केन्द्रीय समितिमा नल्याएको भए के हुन्थ्यो ? जनता, इमानदार कार्यकर्ता सबैलाई खुलेआम ललकारेको होइन र ? प्रचण्डले शारदाप्रसाद अधिकारीको घर प्रयोग गरेकामा उनकै पार्टीभित्र, बाहिर कत्रो आलोचना भयो, भइरहेकै छ । मैले नै कतिपटक लेखेको छु । तैपनि त्यहीँ छन् । ललकारेको हैन र ? केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाताका त्रिभुवन विश्वविद्यायलका उपकुलपति तीर्थ खनियाँसँग एउटा बहसमा सहभागी भएँ । म विश्वविद्यालयबाहिरको मान्छे त्रिविलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ भनेर स्वायत्तता नदिएकामा सरकारको आलोचना गरिरहेको छु, उपकुलपति सरकारको प्रशस्ति गाइरहेका छन् । पछि थाहा पाइयो, कांग्रेस भएर उपकुलपति पड्काएका उनी ओलीले दोहोर्याइदिऊन भनेर प्रयासरत रहेछन् ।
गिरिजाप्रसादको कुरा ल्याउनुभयो । सत्तारोहणको सुरुवातदेखि आलोचित र विवादित भए पनि अहिले आदरपूर्वक सम्झिइन्छन् । अहिले उनीजत्तिकै नेता पनि भएनन् नि होइन र ?
किसुनजी राजतन्त्रवादी हुनुभयो । यद्यपि, सन्त भएपछि सबै माफ भयो । राजनीतिक दृष्टिकोणले उहाँ गणतन्त्रवादी हुन सक्नुभएन । गणेशमानको कुरा गर्दा महान् नेता हुनुहुन्थ्यो, तर गिरिजाप्रसादसँग मुख्य फाटो भनेको भागबन्डा हो नि । महानताभित्रका मानवीय कुरा थिए । तर पनि मूलधारबाट पाखा लागेका/लगाइएकामा सहानुभूति थियो । अर्को कुरा, पुख्र्यौली सम्पत्ति पनि छोरी र छोरा (झड्केलो) बीच बाँडिदिएपछि गिरिजाप्रसादको निजी सम्पत्ति थिएन, तर सुजाताचाहिँ आर्थिक विवादमा परिरहने । गिरिजाप्रसादले अनदेखा गरिरहने । महाधिवेशन गर्नुपर्यो भने रामशरण महतलाई ‘ल स्रोत जुटाउनुहोस्’ भनेर लगाउने । यस्तै यस्तै नै हो । अब अहिले ओलीले मेरा सन्तान नै छैनन् भनेजस्तै हो । निःसन्तान मान्छे लोभी हुँदैनन् भन्ने साँचो होइन, मानव सभ्यतामा पटक–पटक पुष्टि भएको छ, त्यस्ता मान्छे बढी लोभी हुन्छन् । धनी हुँदैमा लोभी हुँदैन भन्ने छैन । पछिल्लो समय राजनीतिलाई मूलधारमा ल्याउन नेतृत्व गरेकाले सबै माफी भएको हो । फेरि नैतिक हिसाबमा पनि अहिलेका नेताभन्दा तिनी ठीक रहेछन् भन्नेमा म सहमत छु ।
यसको मतलब केपी ओली निमित्त कारण भएर भोलि कुनै राजनीतिक परिवर्तन भयो भने उनले हिजो वा आज गरेका सबै गल्ती माफ हुन्छन् ?
राजनीति यस्तो ठाउँमा पुग्यो, जसकारण नयाँ नेतृत्व चाहियो । नेतृत्व अहिलेकामध्ये कसैले गर्यो भने भूमिकाका कारण पहिलेका कमजोरीलाई इतिहासले माफ गर्दोरहेछ । अहिलेका नेता व्यवस्था ल्याउन योग्य, जोगाउन वा लागू गर्न अयोग्य रहेछन् । यो राज्य अरूको थियो, मूल लडाइँ नै यो मेरो हो भन्नका लागि मात्रै थियो भने जस्तो भयो । अर्को सरकारमा भए पनि प्रतिपक्षमा भए पनि सबै राज्यसत्ताका हुन् । केन्द्रीय तहका नेता प्रतिपक्षमा भए पनि सरकारमा तिनकै मित्र हुन्छन् । प्रश्न उठाउने ठउँमा रहेका प्रतिपक्षी इमानदार छैनन् । दिनभर भाषणमा सरकारको विरोध गरिरहेका हुन्छन्, साँझ परेपछि फोन गरेर मेरो मान्छेलाई त्यहाँ सेट गर्दिनु है भन्छन् । यिनीहरूको नेक्सस हेर्दा ०६५/६६ पछि यहाँ प्रतिपक्ष नै छैन । योे एउटा देश हो, जहाँ प्रतिपक्षी नै छैन । कतिसम्म भने केपी ओली र माधव नेपाल मिले भने पनि मचाहिँ अचम्म मान्दिनँ ।
खासगरी सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार राम्रो देखिए भयंकर विकास भएको ठानिन्छ । कम्बोडियाको विकासको पनि चर्चा हुने गर्छ । तपाईं दुई वर्षदेखि त्यहाँ हुनुहुन्छ । पूर्वाधारका साथै सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्यका हिसाबले कस्तो पाउनुभयो ?
भौतिक पूर्वाधारमा त छलाङ मारेका छन् । १० वर्षअघि पुगेको मान्छे अहिले पुगे देशै चिन्दैन भन्ने खालको विकास भएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा बन्ने प्रक्रियामा छन् । जसरी बन्दै छ, त्यसरी नै गए भने केही वर्षमा राम्रै स्वरूप लेला । अरू राजनीतिक–सामाजिक पाटो आफ्नो ठाउँमा छन् । त्यहाँ मात्रै होइन, हामीजस्तै धेरै पिछडिएका देशले विगत ४–५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधारमा फड्को मारेका छन् । हाम्रामा त एकदमै अव्यवस्थित छ । अबको ५–१० वर्षमा यस्तो गरिँदै छ भनेर भिजन ल्याउने पनि भएनन् ।
मुलुकको राजनीतिमा जे खराब भइरहेको छ, यसको समस्या कहाँ छ, प्रणालीमा वा लागू गर्ने व्यक्तिमा ?
मलाई यो व्यक्ति वा प्रणाली भन्ने प्रश्न नै नमिल्दो लाग्छ । प्रणाली भनेको आफैँ चल्ने होइन, त्यहाँ व्यक्ति नै हुन्छ । प्रणाली र व्यक्ति फरक होइनन् । प्रणाली ठीकठीकै ल्याइयो, तर गएका मान्छेले गरेनन् । गर्ने के त अब ? संसारभरका लोकतन्त्रका लागि यो प्रश्न हो । ४०–५० वर्ष राम्रो गरेको छ भन्दैमा सधैँ राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन रहेछ । खलबल्याउन त एउटै पात्र काफी रहेछ । अमेरिकामा ट्रम्प आएपछि त्यही देखियो । बेलायती संसद्बाट आएको ‘कमन सेन्स’ भन्ने एउटा शब्द छ । मान्छे ठूलो संख्यामा बसेर भ्रष्टाचार गरौँ भन्दैन । खराब कानुन बनाऔँ भनेर कसैले भन्दैन । जस्तो, पाँच वर्षमा महाधिवेशन गरौँ भन्दा होइन, नगरौँ त कसैले भन्दैन । राजदूतको सुनुवाइ गर्नुपर्छ भन्दा किन चाहियो भनेर त कसैले भनेनन् नि ! जो आयो, त्यसैलाई पास गर्छन्, तर सुनुवाइ नै किन चाहियो भनेर भन्दैनन् । त्यसकारण धेरै चाहिँ बनाएर बाँधिने हुन्छन् । त्यसैले कानुन बढी बाँध्ने हिसाबले बनाउनुपर्ने हो । साथै, हाम्रो संसद् पनि सशक्त भएन । त्यता ध्यानै भएन । अहिलेको संसद्मा धेरै उथलपुथल भए । यहाँ पनि अलिअलि भए पनि केही त भएकै छ । प्रधानन्यायाधीश भएको मान्छे मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षबाहेक हुन नपाउने गरियो । न्याय सम्पादन गर्दा कम्तीमा पछिको लाभको पद लोभ नगरीकन गर्ने भयो । तर, त्यसका बाबजुद अहिलेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई हेरौँ । पद दिएपछि मान्छे यसरी कृतज्ञ हुने कि अर्को जन्म हुन्छ भने त्यहाँ पनि म हुनुपर्छ भन्ने खालका देखिए । यस्ता प्रवृत्तिका लागि कानुन बढी कडा बनाउनुपर्ने हो । र, ती काम गराउन दलहरूलाई लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि बलियो हुनुपर्छ । तर, ती पनि बिग्रेका छन् ।
पत्रकार विजयकुमार भन्ने गर्नुहुन्छ, जनताले आफ्नै औकातअनुसारका नेता पाउने हुन् । तपाईंका विचार यसको विपरीत सुनिन्छन् । तर, यसको प्रतिवादमा बिपी मात्र देखाएर पुगेन नि ?
वास्तवमै, जनताले आफ्नै औकातअनुसारका नेता पाउने हुन् भन्ने भनाइको खण्डन गर्न बिपी देखाएर मात्रै त पुग्दैन । समाजलाई देखाएर नेतालाई ‘जस्टिफाइ’ गर्न खोज्नु घातक हो । आफ्नै बाल्यकाल सम्झिँदा गाउँ–जिल्लातिर प्रजातन्त्रका लागि राजनीतिमा को–को लागे भन्दा ग्रामीण मध्यमवर्गीय, पढालिखा । किनकि, स्वतन्त्रता तिनलाई चाहिएको थियो । नेता समाजअनुरूपकै हुने भए ती किन प्रजातन्त्रका लागि लाग्नुपर्या थियो र ? राजनीतिमा लाग्ने भनेकै भएकोभन्दा अगाडि बढेको मान्छे हो । अगाडि जान चाहेको मान्छे, चेतना उन्नत भएको मान्छे हो । समाज जस्तो नेता त्यस्तै भन्ने हो भने त प्रश्न गर्नुपर्यो– पुष्पलाललाई किन पुष्पलाल बन्नुपर्या त ? जस्तो समाज उस्तै हुने भए त मनमोहन किन नेता भए त ? राणाशासनले त पढ्नधरि दिएको थिएन, चेतनाको स्तर कस्तो थियो होला, अनि त्यो समाजमा कसरी राणाशासनको खिलाफ लड्ने नेता जन्मियो त ? त्यसैले यस्ता ‘स्टेटमेन्ट’चाहिँ यथास्थितिवादको पराकाष्ठा लाग्छ । अर्कोचाहिँ, नेतालाई प्रश्न नगर भन्ने अर्थ पनि लाग्छ । जस्ता जनता उस्तै नेता भन्दिएपछि त नेतालाई कसरी प्रश्न गर्न पाइयो त ? जबकि, लोकतन्त्रमा त छानेका नेताले जिम्मेवारी पूरा नगरे रिकल गर्नेसम्मका कुरा आइसके । चिया, चौतारो, भट्टीमा निजी संवादमा धेरैले भन्लान्, तर ओपिनियन मेकरले सार्वजनिक मञ्चमा बारम्बार भन्नुचाहिँ गैरजिम्मेवारी हो ।
संस्कृति भन्ने विषय नै राजनीतिक छ । नेपालको संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने भनेर प्रश्न गरेको सुनिन्छ । त्यस्तो चिन्ता गर्नेहरू तिनै हुन्, जसको संस्कृति यो समाजमा २५० वर्षदेखि मियो मानिएको छ । पृथ्वीनारायण शाह त उदाहरण मात्रै हुन् । पृथ्वीनारायणको चिन्ता गरेको देखिनेहरूलाई उनीमाथि चासो छैन । उनलाई माया गरेका पनि होइनन् । मुलुकभित्र आफ्नो वर्ग र समुदायप्रति चिन्ता गरेका हुन् । पृथ्वीनारायणलाई त मोहरा बनाएका हुन् ।
बलात्कार बढ्दा तत्कालीन गृहमन्त्रीले भने– पुँजीवादले बलात्कार बढायो । हालै नगरकोटको कुनै तारेहोटेलमा पुँजीवाद र जात व्यवस्था शीर्षकमा सेमिनार भयो । हरबेथिति, विकृतिको दोषी पुँजीवाद हो, समाजवाद आएपछि सब ठीक हुन्छ भन्ने देश अरू पनि छन् कि यो नेपालकै मात्र ‘विशिष्ट विशेषता’ हो ?
यो ‘विशिष्ठ विशेषता’मा नेपालको मात्र एकाधिकार त नहोला । तर, यो आम पनि होइन । हामीकहाँ राजनीति गर्न सस्तो र सजिलो किन छ भने शब्द फ्याँक्दिए हुन्छ । शब्द डेलिभर गरे पुग्ने, काम डेलिभर गर्न नपर्ने । संघीयता भन्दिए पुग्ने, कार्यान्वयन गर्न नपर्ने । पुँजीवादले हुँदैन, समाजवाद चाहिन्छ भन्दिए पुग्ने, गर्न केही नपर्ने । संविधानमा बहुलवाद राख्ने कि नराख्ने भनेर ६ महिना लफडा भएको थियो । अन्तिममा बहुलतायुक्त समाज राखौँ भनेर सहमति गरे । समाज पनि यस्तै भुलभुलैयामै परिरहँदा नेताहरू अझ लाभान्वित छन् । उत्पादनमा पुँजीवाद वितरणमा समाजवादको अभ्यास दुनियाँले गरिसके । नोर्डिक देशहरूले पुँजी उत्पादन गरेर वितरणमा समाजवादी अभ्यास गरे । पुँजी उत्पादन गर्नुहुँदैन भनेर त माक्र्सले पनि भनेका थिएनन् । पुँजीवादी पार्टी भन्दिँदा कांग्रेस आत्तिएर ‘कहाँ हामी पुँजीवादी’ भन्छ । पुँजीवाद र समाजवादको बहस नै साँघुरिँदै गएर वितरणमा राज्यको भूमिका कति भन्ने मात्र छ । यसका लागि ठुल्ठूला पोथा नै चाहिँदैन । लोकतन्त्र चाहिँदैन कसैले भनेको छैन । निर्वाचन चाहिँदैन कसैले भन्न सक्तैन । तर, नेता बोल्याबोल्यै छन्, बौद्धिक लेख्यालेख्यै छन् । जबकि कुरा दुई मिनेटमै बुझाउन सकिने खालका छन् ।
दुई दशकअघि एनजिओ/आइएनजिओलाई सामाजिक रूपान्तरणको वाहक भनियो । आइएनजिओ वा डोनर एजेन्सीमा जागिर खानेको समाजमा उच्च प्रतिष्ठा थियो । पछिल्लो एक दशकयता खास जात, समुदाय, वर्गमा त्यस्ता संस्थाहरू समाज र संस्कृतिभँडुवा हुन्, कर्मचारीचाहिँ धर्म प्रचारक भन्ने उल्लेख्य छन् । ती संस्थाहरूको खास उद्देश्य/लक्ष्य एक्सपोज भएको कि मान्छे बदलिएका हुन् ?
आर्थिक रूपमा कमजोर, परनिर्भर देशमै विदेशीको डर धेरै हुने हो । समृद्ध, आत्मनिर्भरलाई केको डर ? ०४६ सालअघि दल खोल्ने स्वतन्त्रता नहुँदा सामाजिक, राजनीतिक रूपान्तरणका काम पनि गैससमार्फत भए । जस्तै, मानवअधिकारका लागि संघर्ष गर्ने मानवअधिकार संगठन र मानवअधिकार संरक्षण मञ्च । पछिल्लो परिदृश्य समाज ध्रुवीकृत हँुदै गर्दाको नतिजा हो । अधिकारवादीले त समलिंगीको पनि अरूसरह अधिकारको मुद्दा उठाउँछ । तर, योचाहिँ ‘हाम्रो परम्परा/संस्कृतिविरोधी कुरा हो’ भन्नेखाले त नेपाल मात्र हैन, अन्यत्र पनि छन् । अब तिनले हाम्रो संस्कृति मानवअधिकारवादीले भाँडे भन्ने भए । महिला–पुरुष बराबरी कहाँ हुन्छ भन्नेले महिला–पुरुष समानताको मुद्दालाई परिवार भाँड्न ल्याइएको एजेन्डा ठान्ने भए । नब्बेको दशकको छेउछाउमा गैसस चलाएकामध्ये पनि कतिपय अहिले संस्कृति भाँडियो भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । धर्म प्रचार कसैको पनि उद्देश्य–लक्ष्य होइन भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न, कतिपयको लक्ष्य त्यही नै होला । मूल कुरो पारदर्शिता हो । स्रोत, एजेन्डा के हो, प्रस्ट हुनुपर्छ । आइएनजिओ भन्नुस् वा डोनर, कुनै पनि संस्थाले नेपालमा सोझै कार्यक्रम गर्न पाउँदैन । सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्छ, स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गर्नुपर्छ । तर, स्थानीय साझेदारलाई प्रश्न गरिँदैन, किनकि त्यो चिनिएको वा आफ्नै मान्छे हुन्छ । अझ रोचक त त्यही साझेदार संस्थाकै मान्छे पनि विरोध गर्दै हिँडेको हुन्छ । सबैलाई एउटा ब्ल्यांकेट ओढाइदिनुभन्दा जे मन नपरेको हो त्यही भन्दिनु उचित हुन्छ ।
साझा विवेकशील पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले अहिले उठाएका एजेन्डामाथि तपाईंको टिप्पणी के छ ?
पार्टी बन्नुअघि म एकाध मिटिङमा गएको छु । अनिलकेशरी शाह, राजेश हमाल, भोला रिजाल आदि सँगसँगै आमन्त्रित भएको थाहा पाएपछि दंग परेर गएँ । कोही ठुल्ठूला मान्छेसँग बोलाइद्या छ भनेर गए वा सद्भाव राख्न पुगे । पार्टी गठनको प्रक्रियादेखि काम गर्दा आफ्नो पनि ठोस भूमिका हुन्छ भनेर कतिपय गए होलान् । राजनीतिक धारबारे मिश्रजी सुरुमा मौन भइदिनुभयो । धार पछि बनाऔँला भनेर पन्छिएको देखिनुभयो । यथास्थितिलाई बदल्नुपर्छ भन्नेमा त धेरैको सहमति थियो । कसरी बदल्ने भन्ने प्रश्न उठ्दा उहाँले बसेर छलफल गरौँ भन्दिनुभयो । हरेकलाई मैले भनेअनुसार बदलिने कुरा हुन्छ भन्ने पनि लाग्यो होला । हुन त सुरुमै उहाँले आफ्ना एजेन्डा परिभाषित गरिदिएको भए जतिलाई सामेल गर्न सक्नुभयो, सायद त्यति गर्न सक्नुहुन्थेन । किनभने, उज्ज्वल थापा (अहिले स्वर्गीय)हरू त राजनीति फेरिनुपर्छ भनेर वर्षौंदेखि मिहिनेत गरिरहनुभएको थियो । उहाँहरू पनि मिश्रजीसँग एकतामा जानुभयो । मूल कुरा, ०६२/६३ सबैले स्विकारेको हो । राज्यको अपनत्व बढाऔँ भन्ने सबैले मानेकै हो । त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने अनेकन् मुद्दा थिए । तर, ०६२/६३ का उपलब्धिलाई नै उल्टाउने कुरा त विडम्बनापूर्ण भयो ।
प्रणाली भनेको आफैँ चल्ने होइन, त्यहाँ व्यक्ति नै हुन्छ । प्रणाली र व्यक्ति फरक होइनन् । प्रणाली ठीकठीकै ल्याइयो, तर गएका मान्छेले गरेनन् । गर्ने के त अब ? संसारभरका लोकतन्त्रका लागि यो प्रश्न हो । ४०–५० वर्ष राम्रो गरेको छ भन्दैमा सधैँ राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन रहेछ । खलबल्याउन त एउटै पात्र काफी रहेछ । अमेरिकामा ट्रम्प आएपछि त्यही देखियो ।
२७ पुस नजिकिँदै गर्दा पृथ्वीजयन्ती मनाउनुपर्छ भन्ने र विरोध गर्नेहरूको ध्रुवीकरण देखिन्छ । यसपालि पनि देखियो । यस्तो किन भइरहेको होला ?
शान्ति प्रक्रिया, नयाँ संविधान भनेका राज्यको चरित्र समावेशी गराउने, राज्यप्रति सबैको अपनत्व बढाउने र राष्ट्रियता बलियो बनाउने प्रक्रिया हुन् । वर्तमानलाई कसरी परिभाषित गर्ने र भविष्यमुखी कसरी हुने भन्ने कुरालाई मिश्रित गर्न इतिहासलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्नुपर्छ भन्ने पनि हो । ०६२/६३ सम्म नेपाली इतिहासलाई हेरिने दृष्टिकोण नै फेर्ने कुरा थियो । इतिहासलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ०६२/६३ ले एउटा मूलधार समात्यो । त्यसमा असहमत हुनेहरूले अर्को कुरा निकाले । संस्कृति भन्ने विषय नै राजनीतिक छ । नेपालको संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने ? भनेर प्रश्न गरेको सुनिन्छ । त्यस्तो चिन्ता गर्नेहरू तिनै हुन्, जसको संस्कृति यो समाजमा २५० वर्षदेखि मियो मानिएको छ । पृथ्वीनारायण शाह त उदाहरण मात्रै हुन् । पृथ्वीनारायणको चिन्ता गरेको देखिनेहरूलाई उनीमाथि चासो छैन । उनलाई माया गरेका पनि होइनन् । मुलुकभित्र आफ्नो वर्ग र समुदायप्रति चिन्ता गरेका हुन् । पृथ्वीनारायणलाई त मोहरा बनाएका हुन् ।
