ओलीले मलजल गरेको प्रतिक्रियावाद

जसरी पनि सत्ता हत्याउने र उपद्रवी ढंगले भोग गर्ने अर्थमा नेतृत्व वर्गले राजनीतिलाई अपव्याख्या गरेका छन्, पार्टीहरूले दर्शन र सिद्धान्तलाई गौण बनाउँदै लगे

पत्रकार तथा लेखक जोन सिम्पसनले आफ्नो पुस्तक ‘दी डार्कनेस क्रम्बल्स : डिस्प्याचेज फ्रम ब्यारिकेड्स रिभाइज्ड अपडेटेड’मा तत्कालीन रोमानियाका शासक निकोलाई चाउचेस्कुबारे स्मरण प्रस्तुत गरेका छन् । उनी लेख्छन् ‘...अचम्मको दृश्य थियो त्यो । मारिनुअघि उनले हातको मुठी उठाएर समाजवादी अन्तर्राष्ट्रि«य (इन्टरनेसनल गीत) गाए । जब कि उनले राज गरेको शासन व्यवस्था नामका लागि मात्रै मार्क्सवादी–लेनिनवादी थियो । उनले मृत्युदण्ड पाएलगत्तै नामको लेपन लगाइएको कम्युनिस्ट पार्टी र कथित समाजवाद उठ्नै नसक्ने गरी धराशायी भयो । केही शब्दहरूको प्रयोग समाजमा मानवशुलभ बानी बनेर आएका थिए । जस्तो ‘कमरेड’, ‘क्रान्ति’ र ‘वर्ग–शत्रु’ आदि । ती शब्द हराउन केही समय अझै लाग्न सक्थ्यो । अनि केही टेकारूपी संकेतहरूले केही समय इतिहासको कालखण्ड सम्झना गराइरहन सक्थे ।

जस्तो, ‘रातो झन्डा’, ‘पाँचकुने तारा’, ‘गौरवशाली पार्टी’ अन्य ‘केही नाम’ ती पनि समय कालखण्डसँगै समाजबाट विलुप्त हुँदै जानेवाला थिए । उनले आफ्नो विलासितापूर्ण सम्पन्नताको कालो–भष्ट्रतापूर्ण कथाबाहेक सर्बसाधारण जनताका लागि सम्झनलायक कुनै ठोस उपलब्धि छोडेका थिएनन्’ (सिम्पसन : १९९२, पेज २९२) । चाउचेस्कु पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो हुँदै सन् १९६५ मा रोमानियन कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव बनाइएका थिए । फायरिङ स्क्वाडले सन् १९८९ मा गोली हानेर नमारिउन्जेल उनी पार्टीका महासचिव थिए । सत्तारूढ रहुन्जेल सोभियत संघको उनलाई दर्बिलो धाप थियो । सोभियत संघ धर्मराउनेबित्तिकै उनको अन्त्यका लागि जनता उर्लिए । पूर्वी युरोपेली समाजवादको इतिहासले कोही कसैले आफूलाई समाजवादी वा कम्युनिस्ट दाबी गर्दैमा ऊ कम्युनिस्ट र समाजवादी हुँदैन, श्रमजीवी र सर्वहारा वर्गको पार्टी व्यवहारमा बन्न सक्दैन भन्ने पुष्टि गरेको थियो ।

त्यसो त विश्व इतिहासमा सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा कार्यक्रमिक हिसाबले यस्ता अनगिन्ती खलनायकको जन्म धेरै पहिलादेखि हुने गरेको छ । यद्यपि, समाजवादी आन्दोलनमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको गठन जुलाई १४, १८८९ मा भएको थियो । यस अन्तर्राष्ट्रियमा टर्की र भारतबाहेक युरोपका १७ वटा मार्क्सवादमा आधारित सामाजिक–जनवादी पार्टीहरू सदस्य थिए । पुँजीवादको बृहत् विकास भइसकेको तत्कालीन जर्मन समाजवादी पार्टी (एसपिडी) सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी थियो । सबैभन्दा पहिले एडवार्ड वर्नस्टाइनले माक्र्सवादमा सुधारवाद खोजेर माक्र्सवादको सैद्धान्तिक मूल सारलाई बंग्याउन प्रयत्न गरे । जसले युरोपभरि सुधार कि क्रान्ति भन्ने बहस निम्त्यायो र समाजवादी शक्तिहरूलाई दुई हिस्सामा विभाजनमा लग्यो ।

आफूलाई समाजवादी दाबी गर्ने व्यक्तिले रबिनहुड स्टाइलमा गरिबलाई लुटेर धनीलाई पोस्दैन, जुन ओलीले गरिरहेका छन् । नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रले उत्पादन गरेको सर्वथा ठिमाहा व्यक्तिवाद नै उनको राजनीतिक दर्शन हो । त्यसको मूल चरित्र कलाविहीन राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्दै समाजमा राजनीतिप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु हो । 
 

अर्को घटना, सन् १९१२ मै साम्राज्यवादी अन्तरविरोध चर्केर उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो । इन्टरनेसनलले कुनै पनि नामको सम्भावित युद्धको विरोध गर्‍यो र ऐनमौकामा समाजवादी क्रान्तिका लागि विश्वव्यापी रूपमा संघर्ष गर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । संगठित श्रमजीवी सर्वहाराका अगाडि यो अति उत्तम मौका थियो, संसार जित्न र समाजवादी समाजको निर्माण गर्न । तर, जर्मन समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली वैचारिक नेता कार्ल काउत्स्की र उनको प्रभावमा रहेका पार्टी इन्टरनेसनलको अघिल्लो निर्णयविरुद्ध उभिन पुगे । सन् १९१४ मा सुरु भएको युद्धमा राष्ट्रवादका नाममा विश्वयुद्ध रोजेर विश्व साम्राज्यवादसँग आत्मसमर्पण गर्न पुगे । यो घुँडाटेकाइले विश्व समाजवादी आन्दोलनमा कल्पना नगरिएको क्षति पुग्यो । अनि एकल देशमा एकल समाजवादको संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन पुग्यो ।

नेपाली इतिहासमा चाहे त्यो वामपन्थ होस् या उदार मध्य–पन्थ भिलेनगिरी गर्नेहरूको अभाव रहेन । ०१५ सालको आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्रीलगायतका सांसदहरूको ठूलो संख्या राजा महेन्द्रको प्रजातन्त्रविरुद्धको कु–देतामा सामेल भए । त्यसैगरी, नेकपाका तत्कालीन महासचिवलगायत अन्य केही भित्री षड्यन्त्रमा सामेल भएका तथ्य ज्ञात भएकै कुरा हो । यतिवेला सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा गरेर, हँसिया–हथौडा चिह्न बोकेका अर्का थरी कम्युनिस्टको बलियो समर्थन पाएर निर्वाचित प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पुस्तौँपुस्ता संघर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्थामाथि प्रहार गरेका छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको आशामाथि तुषारापात गरेका छन् । राजनीतिक पार्टीहरूलाई संस्थागत हुन नदिन, संघीय परिपाटीअनुरूप व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र केही गरिएका संस्थाहरूलाई धराशायी बनाइरहेका छन् । स्वयं उनले टेकेको राजनीतिक धरातल (एमाले पार्टी) संस्थागत रूपमा रसातलमा भासिने खतरा बढेको छ । संविधान, कानुन र संवैधानिक तथा राजनीतिक संस्थाहरू ध्वस्त हुने क्रम जारी छ । सम्मानित अदालत र जनप्रतिनिधिमूलक संसद्को गरिमा र विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा सबैखाले अनैतिक तथा अराजनीतिक वातावरण विस्तारको क्रम तेजीका साथ बढेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक क्रान्ति
के हो राजनीति ? प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाइँमा लाग्न सिक्दै गर्दा हामीले सिकेको परिभाषा एकदमै सहज र सरल थियो । ‘आम जनताका माझमा गरिने कलात्मक बहस वा छलफल नै राजनीति हो,’ मेरा जेलमेट गुरुले विराटनगरस्थित जेलमा यो वाक्य भनिरहँदा मेरो जिज्ञासा मेटिएन । उनले मेरो अनुहारको भाव पढेर नै बान्की मिलाउँदै थप व्याख्या यसरी पस्किएका थिए– ‘यी छलफल र बहस आम–जनसमुदायको जीवन पद्धतिसँग आबद्ध सामूहिक आवश्यकताका बारेमा गरिन्छ, एकल आवश्यकता सम्बोधन गर्न होइन । समष्टिमा ती सामाजिक मुद्दा बन्न पुग्छन् । कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषय योजना निर्माणसँग पछि जोडिन्छन्् । योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सहमति जनाउनेहरूको कार्यक्रमिक सहमतिमा संगठन निर्माण हुन्छ । जसलाई पार्टी भन्ने गर्छौं । संगठित शक्ति वा पार्टीले कलात्मक रूपमा सर्वसाधारण जनताको उत्तम भविष्यका लागि ध्यानाकर्षण गर्न सक्दा राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुन्छ । यही शक्तिको बलमा पार्टीले राज्यमाथि नियन्त्रण प्राप्त गर्छ र माथि उल्लेखित उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम गर्छ ।’

तर, ०४६ को आन्दोलनपछि व्यवहारमा माथि उल्लेखित परिभाषा अनुवाद हुन सकेन । मुलुकमा राजनीति कलाविहीन नाटकमा परिणत हुन थालेको दशकौँ भइसक्यो । जसरी पनि सत्ता हत्याउने र उपद्रवी ढंगले भोग गर्ने अर्थमा नेतृत्व वर्गले राजनीतिलाई अपव्याख्या गरेका छन् । पार्टीहरूले दर्शन, सिद्धान्त र विचारलाई गौण बनाउँदै लगे । आफैँले बनाएका विधि र पद्धतिलाई आफैँ भत्काउँदै गए । राजनीतिक दलभित्र बहसलाई गौण मात्र बनाइएन, मुलुकका शैक्षिक संस्थाहरूको स्वायत्ततापूर्ण राजनीतिक डिस्कोर्सलाई समेत समापनतर्फ धकेलियोे । छलफल र बहस गर्ने गुरुवर्गलाई ‘कोट–काट्ने मुसा’ भनेर खुलेआम निन्दा तथा भत्र्सना गरियो । दलका दरबारहरू सर्वसाधारण मानिसका लागि वर्जित हुन पुगे । फरक विचार र अवधारणा व्यक्त गर्नेमाथि घृणा वर्षा गर्न थालियो । धर्मशास्त्रलाई राजनीतिसँग जोडेर भोट बैंक स्थापना गर्ने नश्लवादी परम्परा विकास गर्न प्रयत्नशील देखिन्छन्, राजनीतिज्ञहरू । घोषित नीति कार्यक्रम, कार्यान्वयनको उपलब्धिबाट होइन, क्षणिक वाहवाही (लोकप्रियतामा) लुटेर पद र प्रतिष्ठा हत्याउने मनोवृत्ति विकास हुन पुगेको छ । सम्पत्ति र बाहुबलका आधारमा सत्तामा टिकिरहने चाहना आम बन्दै गएको छ । अहिलेको सामाजिक सञ्जाल खासगरी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामलगायतका प्रविधिमाथि कब्जा जमाएर त्यसमा झुटा विवरण पस्किएपछि भइहाल्छ भन्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिममा कार्यरत समूह यो प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्न लागिपरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली आज जुन रंगमञ्चमा उभिएर राजनीतिक रत्यौली प्रस्तुत गरिरहेका छन्, त्यो मञ्च हिजोकोआजै निर्माण भएको होइन । उनी र उनका अनुचरहरूले जुन प्रकारको अराजनीतिक क्रियाकलाप मञ्चन गरिरहेका छन्, तिनले साम्यवाद, समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, परम्परागत उदारवाद आदि कुनै पनि दर्शनसँग एकरति साइनो सम्बन्ध राख्दैनन् । आफूले आफूलाई समाजवादी दाबी गर्ने व्यक्तिले रबिनहुड स्टाइलमा गरिबलाई लुटेर धनीलाई पोस्दैन, जुन ओलीले गरिरहेका छन् । नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रले उत्पादन गरेको सर्वथा ठिमाहा व्यक्तिवाद नै उनको राजनीतिक दर्शन हो । त्यसको मूल चरित्र कलाविहीन राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्दै समाजमा राजनीतिप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु हो । तर, यसको अर्थ प्रचलित व्यवस्थाको उनी एक मात्र भिलेन भने होइनन् ।

राजनीतिक विचारधाराप्रतिको इमानदारिता 
राजनीतिक पार्टीका असाध्य जेहेनदार र इमानदार कार्यकर्ताहरू ओलीलाई सरापेर अरूलाई चोख्याउने धन्दामा नजानिँदो किसिमले लागिपरेका देखिन्छन् । सबै पार्टीका नेतृत्वगण आ–आफ्ना गल्ती कमजोरी लुकाएर ‘पानीमाथिको ओभानो’ हुने कसरतमा लागिपरेका छन् । तर, समष्टिमा उनीहरू आफ्नो राजनीतिक ध्येय वा आफूले उद्घोष गरेको क्रान्तिप्रति इमानदार छैनन् । उनीहरू ओलीलाई माथ गर्ने दाउ त खोजी गरिरहेका छन्, तर बहुमत समाजको आवश्यकता पूर्ति गर्ने हिसाबले होइन । आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने हेतुले मात्र उनीहरू अग्रसर भइरहेको देखिन्छ ।

कथित मध्यमार्गी उदारवादीहरू राजनीतिक रूपले तुलनात्मक हिसाबमा इमानदार छन् । किनकि, उनीहरूलाई क्रान्ति गर्नु छैन । उदारवादी राजनीतिज्ञहरू सामान्य सुधार चाहन्छन् । राजनीतिक समस्या वा विद्रोह आइपरिहाल्यो भने मात्र लोककल्याणकारीको जामा पहिरिन्छन् । नत्र अरू समय इभोल्युसनरी भइरहन्छन् । क्रोनिजहरूको जमातलाई एउटा सीमासम्म लुट्न छुट दिइरहन्छन् । लुटमा भित्र–बाहिर सामेल हुन्छन् । यिनका कुरा खुला छन् । तीन दशकसम्म नेपाली नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रका प्रमुख प्रस्तोताको भूमिका निर्वाह गरेका रामशरण महत विगतमा आफूले गरेको नीतिगत तथा कार्यान्वयनमा ल्याएका कामप्रति अडिग देखिन्छन् । यद्यपि, उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरतापूर्ण पंगु बनाएको कुरा व्यवहारमा सर्वथा गलत साबित छ । 

आमूल परिवर्तन, समाजवाद, साम्यवाद स्थापनाको नाम भजाएर आएका वामपन्थीहरू डा. महतजत्तिको पनि इमानदार रहेनन् । टाढा, विगतका कुरा किन गर्नुपर्‍यो, तीन वर्षअघि बहुमतको सरकार बनाउन पुगेको नेकपा र त्यसका नेता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले माक्र्सवादी व्याख्याअनुरूप समाजवादउन्मुख के कुरा, किन्सियानिजमअन्तर्गत लोककल्याणकारी राज्य पुँजीवादतर्फ पनि एक नजर नहेरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा विश्वबैंकले अगाडि सारेकै र डा. महतले तीन दशक पहिले अगाडि सारेको बजार अर्थनीतिलाई जस्ताको तस्तै अघि बढाउँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल समूहमा आबद्धहरूले प्रतिवाद गरे ? बेरोकटोक कुनै नियमनविनै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कानुन, भूमिसँग सम्बन्धित कानुन, कृषिमा बाह्य लगानी भित्र्याउने अध्यादेशजस्ता सयौँ कानुनका साथै कथित भूमि बैंकमार्फत उब्जाउशील भूमिलाई कर्पोरेटाइज्ड गरी जीविकोपार्जनमुखी खेती गरेर बाँचिरहेकाहरूलाई जमिनविहीन बनाउने कार्यक्रम ल्याउँदा वा स्वास्थ्य तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको निजीकरणजस्ता बहुसंख्यक जनताको अहितका कार्यक्रम ल्याउँदा तत्कालीन नेकपाका पदाधिकारीहरूले कहिल्यै सिद्धान्त र व्यवहारमा कहीँ भिन्न मत राखेको आवाज त सुनिएन । सत्ताबाहिर रहेका नरम, गरम कुनै पनि वामपन्थी पार्टीले संस्थागत रूपमा असहमति जनाएको देखिएन । यतिवेला फरक पार्टी र समूह बनाउन कम्मर कसेकाहरूको कार्यक्रम के हो, सार्वजनिक भएका छैनन् । 

राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले खासगरी मार्क्सवाद लेनिनवादमा विश्वास राख्ने पार्टी क्याडरहरूले राजनीतिक परिवर्तन र क्रान्तिका बीचमा हुने फरक खुट्याउन आवश्यक छ । क्रान्ति भन्नासाथ राजनीतिक संरचनाका साथै आर्थिक–सामाजिक संरचनाको रूपान्तरणको प्रश्न पनि गाँसिएर आउँछ । माक्र्सवादी अमेरिकी समाजशास्त्री हल ड्रापरले राजनीतिक परिवर्तन र क्रान्तिबीचको भिन्नतालाई यसरी प्रस्तुत गरेका छन्– ‘राजनीतिक क्रान्तिले सरकारको नेतृत्व र ढाँचा परिवर्तन गर्छ, धेरै गर्दा उपरी संरचनामा फेरबदल गर्छ ।...यदि परिवर्तनका माध्ममबाट सामाजिक सीमाहरू विस्फोट भए भने वा परिवर्तन खोजिए भने अर्कै किसिमको क्रान्ति निम्तिन्छ, जसमा माक्र्स प्रतिपादित सिद्धान्तले महत्व राख्छ । यस्तो क्रान्ति वा परिवर्तनको उपलब्धि भनेको नयाँ वर्गमा राजनीतिक शक्ति हस्तान्तरण हुनु हो र नयाँ स्थापित शासक वर्गले सामाजिक प्रणाली (समग्र उत्पादन पद्धति)मा आधारभूत परिवर्तन गर्छ । यस्तो किसिमको क्रान्तिलाई सामाजिक क्रान्ति भन्ने गरिन्छ ।’ (कार्ल माक्र्स थ्यौरी अफ रिभोलुसन, भोलुम– १, १९७८, मन्थली रिभ्यु प्रेस) ।

मुलुक ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको अवस्था छ । कुनै पनि समय ‘असफल राष्ट्र’ घोषित हुने सम्भावना टड्कारो देखिएको छ । तर, ओली र उनका क्रोनिजहरू राष्ट्रिय ढुकुटीको असाधारण दोहन गरिरहेका छन् । यस्तो दुराचार र गैरजिम्मेवार जमात समाजवादी, प्रजातन्त्रवादी र अझ कम्युनिस्ट त हुनै सक्दैनन् ।
 

सामाजिक क्रान्तिले तीव्र गतिमा सामाज, राज्य र वर्गचरित्रमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ, तल पिँधका मानिसलाई राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रको केन्द्रमा स्थापित गरिदिन्छ । सामाजिक क्रान्तिले समाजमा रहेका तीव्रतम वर्गसंघर्षलाई न्यायपूर्ण वितरण र सामाजिक न्यायमार्फत समाधान गर्छ । तर, राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ वा त्यसका लागि संघर्षको अर्थ राज्यमा उपस्थित समाजमाथिको नियन्त्रणका लागि विद्यमान शासक वर्गका विभिन्न गुटबीचको झगडा मात्रै हो । जसले समाजको विद्यमान सामाजिक संरचना बदल्ने कुरा कहीँ कतै गर्दैन, बरु जस्ताको तस्तै छोड्छ ।

तीन वर्षअघिको आमनिर्वाचनमा नेपाली जनताले विघटित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई सशक्त बहुमत दिएर सत्तारूढ गराएका थिए । यस्तो ‘सशक्त बहुमत’ जहाँ विपक्षीलाई संसद् आह्वान गर्न आवश्यक सांसद संख्या पनि उपलब्ध थिएन । वास्तवमा नेकपालाई निर्वाचनमार्फत नै सामाजिक रूपान्तरण गर्ने ठूलो अवसर प्राप्त थियो । अत्यन्त असमान, पिछडिएको राष्ट्रमा संरचनागत परिवर्तन गर्दै लोकप्रिय सहभागिताका आधारमा समाज रूपान्तरण गर्ने उत्तम अवसर मिलेको थियो, ‘न–भूतो न–भविष्यती’ भने जस्तै । छिमेकी मुलुकहरूसँग सुमधुर तथा सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै विकासमा तीव्र वेगमा बुर्कुसी मार्न सक्ने अवस्था विद्यमान थियो । आमनेपालीको जीवनस्तर उकास्न, पुँजी र प्रविधिलाई दिगो ढंगले व्यवस्थित गर्दै मुलुकको औद्योगीकरण तथा मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसरहरू स्थापित गर्न सकिन्थ्यो । संरचनामा फेरबदल नगरी, आमजनसाधारणलाई सहभागितामूलक विकासमा नहोमी यो सम्भव हुँदैनथ्यो । तर, ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले सामाजिक रूपान्तरणको त के कुरा, जन–संघर्षद्वारा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत रूपमै संकटग्रस्त बनाएको छ । वास्तवमा ओली र उनको समूहले नेपाली राजनीतिको इतिहासमा अतिशय बेइमान भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यसो भनिरहँदा तिनलाई सत्तामा स्थापित गरेर यहाँसम्मका प्रतिगामी क्रियाकलापमा सहयोग गर्नेहरूको भूमिका माफीयोग्य छन् भन्न सकिने ठाउँ भने छैन ।

०५१ सालपछि पटक–पटक सत्तारूढ हुन पुगेको एमाले होस् या ०६२/६३ पछि पटक–पटक सत्ताको चास्नीमा डुबेको माओवादी पार्टी, उनीहरूले संकटको समयमा पुँजीवादी पार्टीहरूले अख्तियार गरेको साधारण सुधारको कार्यक्रम पनि गरेनन् । त्यसका लागि संस्थागत परिपाटी बसाल्ने झिनो प्रयत्न पनि गरेनन् । समाजमा रहेको असमानता होस् या समाज रूपान्तरणका मुद्दा र तिनलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरू हुन् या अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आएका फेरबदल तथा विस्तार हुँदै गएका अन्तरविरोधहरू नै किन नहुन्, कुनै पनि विषयमाथि बृहत् बहस र छलफलको आवश्यकतै महसुस गरेनन् । मुलुकको संरचनागत समस्याका कारणले सालिन्य बजेट कार्यान्वयन फेल छ । मुलुक ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको अवस्था छ । कुनै पनि समय ‘असफल राष्ट्र’ घोषित हुने सम्भावना टड्कारो देखिएको छ । तर, ओली र उनका क्रोनिजहरू राष्ट्रिय ढुकुटीको असाधारण दोहन गरिरहेका छन् । यस्तो दुराचार र गैरजिम्मेवार जमात समाजवादी, प्रजातन्त्रवादी र अझ कम्युनिस्ट त हुनै सक्दैनन् ।

क्रान्तिकारी रूपान्तरण चाहनेहरूले व्यक्तिमा होइन, पार्टीको कार्यक्रममा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । समाजवाद समाजको उत्पादन साधनमाथिको स्वामित्वमा संलग्नतासँग जोडिन्छ, ब्युरोक्रेसीको लोलोपोतोमा होइन । आर्थिक–प्रजातन्त्र विद्यमान राजकीय संरचनाको आमूल रूपान्तरणसँग जोडिन्छन्, उखान–टुक्का र केही व्यापारिक घरानासँग बाहँ जोड्दै राज्यको सम्पत्ति लुटाएर होइन । यी क्रियाकलापका विरुद्ध आन्तरिक र बाह्य रूपमा राजनीतिक तथा सामाजिक बहसमा उत्रन जरुरी छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संस्थागत विकास र रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरूमाथि बहस र छलफल गरी निचोडमा पुग्न जरुरी छ । नेकपाका अधिकांश घटकहरू सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा संस्थागत बहसबाट धेरै टाढा उछिट्टिसकेका छन् । युगोस्लाभ नेता तथा लेखक मिलोभान जिलासले भनेझैँ राष्ट्रपति भण्डारी, प्रम ओलीलगायतका अधिकांश नेतागणको वर्ग उन्नति भइसकेको छ । अर्को अर्थमा बुर्जुवाकरण भइसकेको छ । आफैँ बुर्जुवामा रूपान्तरण भइसकेको यो वर्गको नेतृत्वबाट सामाजिक क्रान्ति हुन्छ र क्रान्ति संस्थागत हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नु नै मूर्खतापूर्ण अभ्यास हुन जान्छ ।

आमसर्वसाधारण जनसमुदायले प्रम ओली र नेकपालाई असाधारण शक्तिको बागडोर सुम्पिएका थिए । ओलीले जुवा खेले र गुमाए । चाहे पराइको इसारामा होस् या आफ्नै दम्भका कारण, अब त्यो अवसर उनलाई र उनका क्रोनिजहरूलाई फेरि फर्केर आउला भन्ने कल्पना पनि नगरे हुन्छ । सिद्धान्त, कार्यक्रम, विधि र नैतिक आधारमा अरू नेतागण पनि तीभन्दा चोखा छैनन् । ओली र उनका वर्तमान संगातीहरूले रोपेको प्रतिक्रियावाद र प्रतिक्रान्तिको हिलोमा क्रान्तिको फूल उम्रन्छ, हुर्कन्छ र विस्तारित हुन्छ भन्ने भ्रम नपाले हुन्छ ।