राजेन्द्र महतो, जसपा वरिष्ठ नेता
......
जसपा संसदीय दलले अन्य दलहरूसँग वार्ता गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । वार्ता कोसँग के एजेन्डामा गर्ने हो ?
हाम्रो कार्यदलले वार्ता गर्न चाहने सबै पक्षसँग वार्ता गर्छ । त्यसका आधारमा हामी समीक्षा गरेर आवश्यक निर्णय लिन्छौँ । हामीले पहिलेदेखि उठाउँदै आएका एजेन्डा वार्तामा राख्ने हो । माननीय रेशम चौधरीलगायत मधेस र थरुहट आन्दोलकारीमाथि झुटा मुद्दा लगाइएका छन् । हामी ती मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाइ, संविधान संशोधनलगायतका एजेन्डा उठाउँदै आएका छौँ । यिनै विषय सम्बोधन हुने गरी हामी सबै पक्षसँग वार्ता गर्छौँ । जसरी सम्बोधन हुन्छ, त्यहीअनुसार हामी निर्णय गर्छौँ ।
संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गर्नुअगाडि नै अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग संवाद गरेर कार्यदल बनाइसक्नुभएको रहेछ । पार्टीभित्र सल्लाह नगरी कार्यदल बनाएको विषयमा संसदीय दलको बैठकमै प्रश्न उठ्यो । संस्थागत निर्णय नगरी किन हतार गर्नुभयो ?
अन्य मुद्दाका मान्छेहरूलाई राज्यले छाड्न थालेपछि रेशम चौधरीलगायत हाम्रा साथीहरूलाई पनि छोड्नुप¥यो भनेर हाम्रा दुईजना नेता प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुभएको हो । अरू सबैलाई छाड्ने, तर हाम्रा साथीहरूलाई नछाड्ने भएपछि अचानक उहाँहरूलाई पठाइएको हो । तर, त्यहाँ सरकारका विषयमा कुराकानी भएको छैन । जबसम्म सवालहरू रहन्छन् तबसम्म पटक–पटक कुरा भइरहन्छ । हाम्रा एजेन्डा सम्बोधन गराउने प्रयास जारी रहन्छ । अहिलेचाहिँ औपचारिक वार्ता टोली नै बनाउने कुरा भएको छ । छलफलमा सहभागी दुई र थप तीनजना राखेर कार्यदल बनाउँछौँ । त्यो कार्यदलले सबै पक्षसँग वार्ता गर्छ ।
तपाईंहरूको एक प्रमुख मुद्दा रेशम चौधरीको रिहाइ हो । निर्वाचित भएको तीन वर्षसम्म चौधरी जेलमै छन् । उनी अन्यायमा परेका हुन् भने अहिलेसम्म किन छाडिएन ? यदि उनले राज्यविरुद्ध अपराध गरेका हुन् भने प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउन र तपाईंहरू मन्त्री हुनैका लागि मात्रै कसरी छाड्न मिल्छ ? यो विषयमा प्रधानमन्त्री कसरी तयार हुनुहोला ?
यो नश्लीय चिन्तन र सोच भएकाहरूका कारण सिर्जना भएको समस्या हो । यो देशमा आन्दोलन गरेर आएका केपी ओली आफैँ प्रधानमन्त्री । युद्ध गरेर आएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । अनि, पहिचानका लागि आन्दोलन गर्ने थारूचाहिँ आजीवन कारावासमा ? यो औपनिवेशिक चिन्तन र सोचबाट गरिएको व्यवहार हो । नश्लवादीका लागि केही नियम नै लागू हुँदैन । कसैले बन्चरोले टाउको काटे पनि, मान्छे मारे पनि, बम पड्काए पनि रातारात छुट्दा रहेछन् । तर, रेशम चौधरी छुट्दा मिडियाले पनि त्यही भाषा बोल्छ । यो त्यही चिन्तनको औजार भएजस्तो भयो ।
प्रतिगमन गर्नेलाई प्रतिगामी भन्ने हो । के केपी ओलीलाई अग्रगामी भन्ने ? एमाले, कांग्रेस र माओवादी मिलेर प्रतिमागी संविधान निर्माण गरेका होइनन् ? त्यसलाई अग्रगामी भन्न सकिँदैन । जसले जे गर्छ त्यो त भन्नुपर्यो, तर वार्ताको ढोका त बन्द हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीसँग लगातार भेटहरू भएका छन् । यसमा पहिले नै केही अनौपचारिक सहमति भएर अहिले औपचारिकता मात्रै पूरा गर्न खोज्नुभएको हो कि ?
होइन, त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन । केपी ओली र उनको सरकारले हाम्रा मागहरूबारे हजारपटक अनौपचारिक सहमति गरिसके । त्यही भएर हामीले सरकार बनाउँदा ओलीलाई समर्थन दियौँ । उपेन्द्र यादवजी एकपटक सरकारमा पनि जानुभयो । अब ओलीलाई हामीले चिनिसकेका छौँ । अनौपचारिक सहमति मात्रै गरेर केही पनि हुँदैन । जबसम्म माग सम्बोधन हुँदैन, त्यतिवेलासम्म कुनै सहमतिले काम गर्दैन । कुरा जति गरे पनि काम भएन भने विश्वास रहँदैन । मुद्दा सम्बोधन गर, मुद्दा सम्बोधन नगरेसम्म कोहीसँग केही पनि हुनेवाला छैन ।
सरकार गठन हुँदा तपाईंहरूले पनि समर्थन गर्नुभएको थियो, पछि फिर्ता लिनुभयो । तपाईंहरूको मुद्दाको अवस्था अहिले के छ ?
केही परिवर्तन भएको छैन । हामीलाई उहाँहरूले केही गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास र भरोसा पनि छैन । तैपनि लोकतन्त्रमा पटक–पटक वार्ता गरिन्छ । सरकारले वार्ताका लागि बोलायो भने वार्ता गर्दा के फरक पर्छ र ? तर, विगतको जुन अनुभव छ, त्यसले वार्ताको आधारमा मात्रै केही पनि हुँदैन भन्ने सिकाएको छ ।
तर, यहीबीचमा तपाईंहरू सत्ताको खेलमा प्रवेश गर्दा त्यसको सन्देश के जान्छ ?
सत्ताको कुरै भएको छैन । मिडियामा मात्रै यो विषय आइरहेको छ । छलफल त मुद्दामा मात्र भइरहेको छ । राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन भएपछि सत्तासाझेदारीको कुरा पनि हुन्छ । पहिले मुद्दा सम्बोधन, त्यसपछि सत्ता । त्यसो हुँदैन भने सत्ताको कुरा गर्नु बेकार छ ।
दुईतिहाइ हुँदा संविधान संशोधन गर्ने आधार थियो । त्यसवेला मधेसका मुद्दा हल गर्ने विषयमा सहमति हुन सकेन । अहिले जसोतसो बहुमत जुटाउने कुनै पनि सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दा कसरी हल गर्ला ?
बेइमानका लागि जबान केही होइन, चोरका लागि ताला केही होइन । बेइमानलाई के भन्न सकिन्छ ? विगतमा सरकारले हामीसँग बेइमानी गरेकै हो । त्यसबाट हामीले सिकेका छौँ । त्यसैले त हामीले पहिले मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ भनेका छौँ । कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने त सम्बोधन गर्ने पक्षले नै विश्वसनीय उपाय देखाउने हो ।
अहिलेकै सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा पार्टीले सर्वसम्मत निर्णय लिन्छ कि बहुमत–अल्पमतमा जान्छ ? कि विभाजनकै अवस्था पनि आउन सक्छ ?
जे निर्णय हुन्छ, पार्टीले सर्वसम्मत रूपमा लिन्छ । पार्टीको मुद्दा सम्बोधन हुने विषय प्राथमिकतामा रहन्छ । उधारोमा अब केही पनि हुनेवाला छैन । त्यसरी कसैलाई कुनै समर्थन वा सहयोग हुँदैन, सरकारको विषय त धेरै टाढा छ । विगतमा गरेको गल्ती जसपाले अबचाहिँ गर्दैन । विभिन्न कालखण्डमा ठगिएका छौँ । जसपा वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि बनेको हो । त्यसका लागि जनताको विश्वास गुमाउनुहुँदैन भन्ने मान्यतामा हामी पुगेका छौँ । त्यसैको आधारमा अघि बढ्छौँ ।
तपाईंहरूले भनेजस्तो भयो र ओली सरकारलाई समर्थन गर्नुभयो भने त्यो सरकारको आयु कति लामो हुन्छ ? छिटो चुनाव हुन्छ वा दुई वर्षसम्म जान्छ ?
त्यो विषयमा हामीलाई थाहा हुँदैन । हाम्रो लक्ष्य भनेको जसले काम गर्छ उसैसँग सहकार्य गर्ने हो । उसको आयु के हुन्छ भन्ने हाम्रो चासोको विषय होइन ।
सरकारले ल्याएको संवैधानिक अध्यादेशविरुद्ध संसद्मा विरोधपत्र दर्ता गर्नुभएको छ । त्यही सरकारमा सहभागी हुने गरी वार्ता पनि गरिरहनुभएको छ । यो त विरोधाभास भएन ?
प्रतिगमन गर्नेलाई प्रतिगामी भन्ने हो । के केपी ओलीलाई अग्रगामी भन्ने ? एमाले, कांग्रेस र माओवादी मिलेर प्रतिमागी संविधान निर्माण गरेका होइनन् ? त्यसलाई अग्रगामी भन्न सकिँदैन । जसले जे गर्छ त्यो त भन्नुप¥यो, तर वार्ताको ढोका त बन्द हुँदैन । यही देशको सरकारले मुद्दा सम्बोधन गर्ने हो, वार्ता पनि त्यसैसँग हुने हो र सहकार्य पनि तिनै पार्टीसँग हुने हो । यो राजनीतिक प्रक्रिया नै हो ।
नेपालमा राजनीतिक हलचल भएको वेला तपाईंका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भारतको लामो भ्रमण गरेर आउनुभयो । त्यहाँ रहँदा उहाँले राजनीतिक भेट पनि गर्नुभयो होला । कस्ता भेटघाट भएका थिए, अहिलेको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध छ ?
उहाँ स्वास्थ्य उपचारका लागि जानुभएको हो । उहाँको नियमित उपचार गराइराख्नुपर्छ । लकडाउनले गर्दा लामो समय जान पाउनुभएको थिएन, ढिलो भइसकेको थियो । त्यसैका लागि जानुभएको हो । राजनीतिक भेटघाट भएको जानकारी मलाई भएन ।
