‘बैलगाडा सिद्धान्त’का प्रतिपादक र बाध्यतावश संघीयता स्वीकार गरेका मनुवाले नियतवश भद्रगोल सिर्जना गरेका त होइनन् ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेयताको छोटै समयमा नेपाली राजनीतिमा थुप्रै ‘होनी–अनहोनी’ भइसकेका छन् । नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित नभए पनि त्यसको भान्सा छुट्टिएको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा पार्टीका बहुमत केन्द्रीय नेता मात्र होइन, बहुमत सांसद, जिल्ला कमिटीका बहुमत अध्यक्ष र सचिवहरू गोलबन्द भएका छन्, तर पद र त्यसले सिर्जना गरेको मदका कारण प्रधानमन्त्रीचाहिँ आफू आधिकारिक पार्टी भएको र संसद् पुनर्स्थापना कुनै हालतमा हुँदैन भन्ने ताल न सुरका अभिव्यक्ति दिएर चाटुकारबाट ताली खान र संविधान र लोकतन्त्रका संरक्षक तथा आधारस्तम्भ मानिएका सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमाथि अनुचित दबाब सिर्जना गर्न व्यस्त देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीको यो गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षमा जुन हदसम्मको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन ।
नेकपाको विभाजनमा आफ्ना लागि अवसर देख्नु उसको प्रतिपक्षी धर्म हो, तर प्रधानमन्त्रीको यो कदमले निम्त्याएको राजनीतिक संकटविरुद्ध सबै पक्षलाई गोलबन्द गरी आन्दोलनको ज्वारभाटा सिर्जना गर्नु पनि उसको धर्म हुनुपर्ने हो, जसमा ऊ चुकेको प्रस्टै देखिन्छ । बरु नागरिक समाजले तुमुल ध्वनिका साथ आवाज उठाएर आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेको देखिन्छ । यो सानो आलेखमा प्रधानमन्त्रीको कदम, त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो लोकतान्त्रिक धारमा पर्ने प्रभाव, मुलुकको समग्र राजनीतिसामु उत्पन्न चुनौती, राजनीतिक–संवैधानिक संस्थाको परीक्षण, बाह्य शक्तिको खेल र राजनीतिक नेतृत्वको भविष्यजस्ता विषयमा चर्चा गरिनेछ ।
गुटभन्दा माथि उठ्न असफल : प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक र एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने भूतो न भविष्यतिको अवसर पाएका थिए । तर, उनी पार्टी र सरकारलाई मिलाएर अघि बढ्न पूर्ण रूपले असफल भए । हो, यो असफलताको आंशिक दोष पार्टीभित्र प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि पनि जान्छ । तर, सबैभन्दा ठूलो असफलता ओलीको हो, किनकि सरकारको नेतृत्व उनीसँगै भएकाले यसको डाडुपन्यु पनि स्वाभाविक रूपमा उनकै हातमा थियो । उनी दिने र मिलाउन सक्ने ठाउँमा थिए । तर, पार्टीभित्रका समकक्षी नेताप्रति उनमा कति हदसम्म दुर्भावना रहेछ भने संवैधानिक परिषद्बाट धोखाधडीपूर्ण ढंगले सिफारिस गरिएका पदमा उनी प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवासँग मात्र नभई प्रधानन्यायाधीशसँग समेत पद बाँडफाँड गर्न तयार भए, तर आफ्ना कमरेडसँग हिस्सेदारी गर्न तयार भएनन् । यहीँ उनमा रहेको छोट्टोपन देखिन्छ । तीन वर्ष चानचुनको उनको कार्यकालमा उनी आफ्नो गुटलाई सम्हाल्न जति सक्षम देखिए, त्यति नै समग्र पार्टीलाई समेट्न र त्यसको नेतृत्व सम्हाल्न अक्षम देखिए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न सर्वोच्च अदालतलाई फर्काएको जवाफमा– ‘आफ्नै पार्टीबाट असहयोग भएपछि संसद् विघटन गरेको हुँ’ भने । यसबाट पनि उनले आफ्नो अक्षमता स्वीकार गरेको पुष्टि हुन्छ ।
अक्षमताको पगरी : नेपालको आजसम्मको संसदीय अभ्यासको इतिहासमा जनताले जम्मा चारपटक– ०१५, ०४८ र ०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसलाई र ०७४ मा एमाले–माओवादीको गठबन्धनलाई एकल बहुमत दिए । ०१५ सालको बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकार त तत्कालीन राजाको अनुचित महत्वाकांक्षाको सिकार भएकाले अक्षमको अवगालबाट मुक्त हुने नै भयो, तर ०४८ र ०५६ सालको आफ्नो बहुमतको सरकारलाई पाँच वर्ष टिकाउन नसक्नु भनेको नेपाली कांग्रेसको अक्षमता नै थियो । समकालीन इतिहासमा यो आरोपबाट ऊ सदा लाञ्छित थियो । तर, यसपटकको ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयले कांग्रेस मात्र होइन, कम्युनिस्ट पनि शासन चलाउन त्यति नै अक्षम रहेछन् भन्ने आरोप लाग्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले विनाऔचित्य असमयमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मतदाताको विश्वासमा कुठाराघात त गरे नै अक्षमताको पगरी कम्युनिस्टको टाउकोमा पनि गुथाए ।
संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती : विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा मामुली सभा थिएन । यसको काँधमा नयाँ संविधानले अंगिकार गरेका संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादउन्मुखता जस्ता नवीन मान्यता र समृद्ध मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी थियो । उसको पोल्टामा रहेका संघीय निजामती सेवा ऐनलगायत दर्जनाैँ महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुने पर्खाइमा थिए । मुलुककै प्रधानमन्त्रीबाट त्यसको असमयमै हत्या गरिएबाट यी सबै शून्यमा परिणत भए । यसले संघीय सरकारका जिम्मेवारीमा त चोट पुग्यो नै, प्रदेश सरकार पनि मारमा परे । सबैभन्दा माथि यसले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समाजवादउन्मुखता जस्ता मान्यता नै जोखिममा परे । यसले यी मान्यताका विरोधीहरूको मनोबल बढायो र आमजनतामा पनि आफूहरूको बलिदानी संघर्षले स्थापित गरेको यो व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाउने काम गर्यो । कुरा त्यहीँ रोकिँदैन । गणतन्त्र विरोधको ‘बैलगाडा सिद्धान्त’का प्रतिपादक र बाध्यतावश संघीयता स्वीकार गरेका यी मनुवाले नियतवश नै यो भद्रगोल सिर्जना गरेका त होइनन् ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
संस्थाहरूको तेजाबी परीक्षण : आमनेपालीमा संवैधानिक संस्थाहरू पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने मामिलामा राजनीतिक प्रभावमा पर्ने पो हुन् कि भन्ने आशंका छ । जस्तो कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरिन् । सत्तारुढ दलका ८३ सांसदको हस्ताक्षर बोकेर संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्न गएका सांसदलाई तिनको समावेदनमा कारबाही गर्नुको सट्टा ६–६ घन्टा लुकेर बैरंग फर्काउने र प्रधानमन्त्रीका लागि चाहिँ दैलो ढुकेर बस्ने तथा चट् सिफारिस पट् भंग गर्ने जस्तो क्रियाकलापले उनको निष्पक्षता र पदीय गरिमामाथि प्रश्न खडा गर्यो । यतिवेला आफ्नो निष्पक्षता र ल्याकत देखाउने ठाउँमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत उभिएका छन् ।
पार्टीको सानो गुटमा रमाएर बसेका र तथ्यहरूले पुष्टि गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि जसरी प्रधानमन्त्री ओली मेरै पार्टी आधिकारिक हुन्छ भनी निर्वाचन आयोगको प्रवक्ताझैँ बोल्दै हिँडेका छन् र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा कुनै हालतमा पनि पुनस्र्थापना गर्दैन भनी आफैँले फैसला लेख्ने हो जस्तै गुड्डी हाँक्दै हिँडेका छन्, त्यसबाट मुलुकका बौद्धिक वर्ग मात्र होइन, आमजनताको मनमा पनि चिसो पसेको छ । कहीँ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग झैँ ती संस्थासँग पनि ‘सेटिङ’ मिलाइसकेका त छैनन् ? आशंका उत्पन्न भएको छ । अतः यतिवेला आफूबारे उत्पन्न यस्ता आशंका चिर्न र लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न यी संस्था पनि सक्षम हुन्छन् कि हुन्नन् भन्ने तेजाबी परीक्षणमा छन् ।
बाह्य परिदृश्य : प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम हठात् चालेका भने होइनन् । हो, यो परिघटना नितान्त घरेलु परिस्थितिको उपज हो, तर यसको बाह्य परिदृश्य पनि त्यति नै बलशाली छ । आफ्नो प्रयासबाट मात्र जब प्रधानमन्त्री कुर्सी बचाउन नसक्ने भए र उनलाई उद्धार गर्न उत्तरी छिमेकी तयार भएन, उनी दक्षिणी छिमेकीको धोतीको फेर समाउन तयार भए । रक्षामन्त्रीको पद आफूसँग राख्ने, गोप्य राख्न खोज्दा–खोज्दै बाहिरिएको ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलसँगको बालुवाटार–भेटवार्ता, भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणे तथा विदेश सचिव हर्षवर्धन शृङ्गलाको नेपाल भ्रमण र पछिल्लोपटक सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको ओलीतर्फ खुलेका महासचिव पौडेलको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणलाई एकसाथ जोडेर हेरौँ ।
यी अलग्गिएका घटना होइनन् । यिनले के सन्देश दिन्छन् भने प्रधानमन्त्री ओली आवरणमा राष्ट्रवादी देखिए पनि अन्तर्यमा अरू केही भइसकेका छन् । वस्तुतः यसैसँग एमसिसीलाई जोडेर हेर्यो भने उनको अमेरिकासँगको मात्र होइन, देउवासँगको निकटताको पनि भेद खुल्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत श्यामशरण र रञ्जित रेका हालै प्रकाशित आलेखले पनि धेरै कुरा कहन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको निजी स्वार्थका चल्ते कहीँ नेपाल इन्डो–अमेरिकी सैन्य परिबन्दमा त पर्ने होइन ? भन्ने आशंका पनि उत्तिनै सबैका सामु उभिएको छ ।
अन्त्यको सुरुवात ? : ‘सहिद भएर गएका भए श्रद्धाञ्जली दिन हुन्थ्यो, दुर्गन्ध फैलाएर गए, अब दुर्गन्ध मेट्न अत्तर छर्नुपर्ने भो’– यो प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्ना पूर्वसहयात्री प्रचण्ड र माधव नेपालप्रति लक्षित अभिव्यक्ति हो । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, यस्ता तुच्छ अभिव्यक्ति त कति छन् कति । याद गरौँ, व्यक्ति केपी ओली त यस्ता दुर्वाच्यका लागि ‘विख्यात’ नै हुन्, तर प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन ओलीका लागि के यो शोभनीय छ ? वस्तुतः यसैले बताउँछ, प्रतिनिधिसभाको विघटन उनको राजनीतिक जीवनको अन्त्यको सुरुवात हो । हो, संसद् पुनर्स्थापना भयो भने संसदीय गणितको जोड–घटाउले बाँकी दुई वर्ष जेनतेन उनको राजनीतिक जीवन बच्ला ।
तर, निर्वाचन भयो भने यी र यिनको गुट स्वतः किनार लाग्नेछन् । किनकि नेपालको समकालीन इतिहासमा विभाजित मन वा विभाजित पार्टीले कुनै निर्वाचन जितेर सरकार बनाएको छैन । त्यसको टड्कारो उदाहरण ०५१ सालमा नेपाली कांग्रेस र ०५६ सालमा एमालेको पराजय हो । एउटा झिनो सम्भावना के छ भने यदि प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना भयो र नेकपाका दुवै गुटका क्षमतावान् युवा नेताले पहिलो पुस्तालाई सल्लाहकारमा थन्क्याएर अघि बढ्ने आँट गरे भने केही कुछ भइहाल्छ कि ! होइन भने राजनीतिबाट आफ्नो महाप्रस्थानसँगै ओली बाबाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिक धारलाई पराजयको गर्तमा धकेल्दै अपूरणीय क्षति पुर्याएर जाने भए ।
