भारतमा अहिले किसानहरू आन्दोलनमा छन् । आन्दोलन गरिरहेका किसानहरू आफ्नो कृषि उत्पादनको उचित मूल्यका लागि मिनिमम् सपोर्ट प्राइस‘एमएसपी’को माग गरिरहेका छन् । एमएसपी सरकारले किसानहरूबाट सीधै कृषि उत्पादन खरिद गर्दा तिर्ने भनेर तय गरेको न्यूनतम रकम हो । एमएपी किसानलाई खुलाबजारका क्रुरताबाट बचाउन ल्याइएको थियो । यो मागमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । संसारका लगभग सबै देशमा कृषि उत्पादनका लागि कृषकहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था हुन्छ ।
आखिर कृषिमा अनुदान दिनुपर्ने आवश्यकता किन भयो ? सरकारले कृषिलाई किन सामान्य उद्योगलाई जस्तो व्यवहार गर्दैन ? किन कृषि क्षेत्रमा बजारले जे गरे पनि छुट हुने ठाउँका रूपमा छोडिदिन्छ राज्य ? यी सबै महत्वपूर्ण प्रश्न हुन् र यी सबैको जवाफ कुनै न कुनै हिसाबमा कृषि अन्य क्षेत्रभन्दा भिन्दै हुनुमा जोडिन्छ ।
कृषि क्षेत्रले हामी मानवका लागि अत्यावश्यक हुने खानाको उत्पादन गर्छ । हावा र पानीजस्तै मानव अस्तित्वका लागि अनिवार्य आवश्यकता हो, अन्न । आजकाल धेरैको टेलिभिजन, कार, रेफ्रिजेरेटर हुन्छन् । यी कृत्रिम आवश्यकता हुन् । यिनको अभावमा हामीहरू दैनिक जीवनमा केही सुविधाबाट विमुख हुन्छौँ । त्यस्तै स्टिल, सिमेन्ट आदिको उपयोग अन्य साधान निर्माणमा गरिन्छ र यसको प्रयोजन पनि फरक हुन्छ । तर, खानाविना बाँच्न नै सकिँदैन र यो हामीले सीधै सेवन गर्ने गर्छौँ । शरीरलाई स्वस्थ राख्न यसको आवश्यक पर्छ ।
आधुनिक उद्योगको आगमनपछि जनसंख्यामा धेरै नै वृद्धि भयो । जनसंख्या वृद्धिपछि ती सबैलाई खुवाउनका लागि खाद्यान्न उत्पादनमा पनि त्यही स्तरमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो । किसानका लागि समस्या के थियो भने उनीहरू आफैँ आफ्ना सम्पूर्ण उत्पादन बिक्री गर्न सक्दैनथे ।
किसान व्यापारीको दयामा निर्भर हुँदा व्यापारीले जति मूल्य दिन्छन् त्यसलाई स्विकार्न बाध्य हुन्छन्, त्यसो नगरे कृषि उत्पादन बिक्री हुँदैन । यस्तो वेलामा किसानलाई सबैभन्दा धेरै राज्यको समर्थन आवश्यक थियो ।
उनीहरू व्यापारीमा निर्भर हुनुपर्यो । होलसेल व्यापारीहरू किसानका उत्पादन बेच्न गाउँका खेत–खेतबाट सहरसम्म पुर्याउँथे र उनीहरू त्यसलाई थोक व्यापारीलाई बेचिदिन्थे । थोक व्यापारीले फेरि ती सामान फुटकर व्यापारीलाई बेच्थे र ग्राहक फुटकर व्यापारीसँग खाद्यान्न किन्थे । यति लामो प्रक्रियापछि मात्र खाद्यान्न खाने मानिसको भान्सामा पुग्थे ।
किसान व्यापारीको दयामा निर्भर थिए र अहिलेसम्म पनि छन् । व्यापारीले जति मूल्य दिन्थे त्यसलाई स्विकार्न उनीहरू बाध्य थिए । त्यसो नगरे कृषि उत्पादन बिक्री हुँदैनथ्यो । यही प्रक्रियाले नै खेतीलाई फाइदाविहीन बनायो । यस्तो वेलामा किसानलाई सबैभन्दा धेरै राज्यको समर्थन आवश्यक थियो ।
राज्यले सहयोग र समर्थन नगरे कृषकले खेती गर्न छाडिदिन्छन् र देशका अधिकांश जनता भोकमरीमा पर्न सक्छन् । त्यसैले, १३५–१४० करोड जनसंख्या भएको भारतले आफ्नो सम्पूर्ण नागरिकलाई भोकमरीबाट टाढा राख्न पनि एमएसपी लागू गर्न अत्यन्त आवश्यक छ ।
भारत सरकारले आफू एमएसपी कायम राख्ने बताएको छ । तर, मौखिक वा लिखित आश्वासनले ठूलो अर्थ राख्दैन । किनभने, मौखिक रूपमा भनिएका कुरा बाध्यात्मक पनि हुँदैन । एमएसपीलाई कानुन बनाएर नै लागू गरिनु आवश्यक छ । त्यस कानुनमा एमएसपीभन्दा तल्लो दरमा किन्ने व्यापारीलाई सजाय दिने प्रावधान छुटाइनु हुँदैन । तीनवटा कृषि कानुन भर्खरै संसद्बाट पारित गरिएको छ । जसमा महत्वपूर्ण कमजोरी के छ भने उक्त कानुनमा किसानलाई आफ्नो उत्पादन बेच्न र मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र राखिएको छ । कानुनद्वारा नै एमएसपी प्रदान गरिएको छैन ।
(मार्कण्डेय काटजू भारतीय सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्) जनसत्ताबाट
