- सर्वोच्च अदालतले बृहत् पूर्ण इजलास बसी भविष्यमा अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश या न्यायाधीशलाई अर्को जबरा, कार्की वा श्रेष्ठ बन्नबाट रोक्न सक्छ
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले १२ घण्टासम्म नियन्त्रणमा लिइएको समाचार आयो । प्रहरी भन्छ– जबराकै अनुरोधमा ‘सुरक्षा खतरा’ भएकाले प्रहरी कार्यालय ल्याइएको हो । हो या होइन, जबराबाट खण्डन भएको छैन । पक्राउ पुर्जीविनाको नियन्त्रणले मौलिक हक उल्लंघन गर्न सक्छ । सुरक्षा खतरा भएको भए घरैमा सुरक्षा दिन पनि सकिन्थ्यो । नियन्त्रण हो र जबराको अनुरोध थिएन भने संविधानको धारा १७(२) (ङ) को स्वतन्त्रता अपहरण गर्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा बेलायतमा छत नभएको झुपडीमा बस्नेले पनि ‘लेट द सन कम टु माई रुम’, ‘लेट द रेन कम टु माई रुम’, ‘लेट द स्टर्म कम टु माई रुम’, ‘लेट द स्नो कम टु माई रुम बट नट द पुलिस’ भन्ने गर्छन् । यसको मतलब अपराध नगरीकन पुलिस निवासमा पस्न सक्दैन भन्ने हो ।
जबराको अनुरोधविनै नियन्त्रणमा लिइएको हो भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन । प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिले राजनीति गर्न हुँदैन । यथार्थ के हो, सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जबरा केपी ओलीसँग मिलेर विघटित संसद् पुनः जगाउने खेलमा लागेको, आफू प्रधानमन्त्री बन्न आँटेको भन्ने अनलाइन मिडियाहरूको समाचार छ । जबरालाई सुरक्षा खतरा आएन होला भन्न गाह्रो छ । मरिसकेको संसद्लाई जगाउने ‘सपना’मा जबराको संलग्नता थिएन र त्यो सब हल्ला हो भने उहाँले नै प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
जबराको दुईथरी व्यक्तित्व छ । नरम स्वभाव, व्यवहार, बोलिचाली, सबैसँग घुलमिल गर्ने कसैलाई गाली हेला नगर्ने स्वभावका व्यक्ति हुनुुहुन्छ उहाँ । अर्को व्यक्तित्व देशको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश पदमा रहँदा निजी स्वभाव र व्यक्तित्वको गरिमा राख्न सक्नुभएन । विवादित प्रधानन्यायाधीश बन्नुभयो । मुद्दामा हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोप पनि लाग्यो । बेन्च सपिङको पनि आरोप लाग्यो । नियुक्तिमा पनि आरोप लाग्यो । बारले उहाँविरुद्ध अभियान नै चलायो । महाभियोग लाग्यो । बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेको र बिचौलियाकै इसारामा चलेको भन्ने आरोप पनि लागेकै हो । प्रधानन्यायाधीश रहेकै समयमा शेरबहादुर देउवा, केपी ओलीलगायत नेतासँग विशेष सम्बन्ध रहेको सार्वजनिक छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले आचरणविपरीत हुने गरी र न्यायपालिकाप्रति आस्था हराउने गरी नेतासँग सम्बन्ध राख्नै हुँदैन । यी कुराको पनि उहाँमाथि आरोप नलागेको होइन । पद, झन्डा, सरकारी संरक्षणका कारण त्यतिवेला सुरक्षित भए पनि आज ती शक्ति र अधिकार दुरुपयोगका कारण जबरामाथि सुरक्षा खतरा नभएको होला भन्न सकिन्न । तर, जे भए पनि विनावारेन्ट नियन्त्रणमा लिन हुँदैनथ्यो ।
प्रधानन्यायाधीशसँग हातेमालो गरेर चम्काउने, भड्काउने, उक्साउने नेताहरू नै हुन् । जबरामा भएको जबरा खान्दानीको भलाद्मीपनाको कमजोरीलाई ‘एक्सप्लोइट’ गर्ने नेताहरू नै हुन् । नेपाली समाजले यी कुरालाई मनमा राखेर जबरालाई विवादित बनाउने दललाई अबको स्थानीय चुनावमा जनताले नै तह लगाउनुपर्छ । तब मात्र अन्य प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भविष्यमा दोहोरिएर ‘जबरा’ बन्दैनन् या बनाइँदैनन् ।
‘जबरा प्रकरण’ लक्षण हो, रोग होइन । नसुधार्ने हो भने यो लक्षणले रोगको रूप लिन सक्छ । यसबाट न्यायपालिकाप्रति आस्था हराउँदै जान्छ । सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन मुद्दाबाटै बृहत् पूर्ण इजलास बसेर फोहोरी राजनीति रोक्न सक्छ र भविष्यमा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशहरू अर्को जबरा, कार्की वा श्रेष्ठ बन्नबाट रोकिन्छन् ।
आजको सर्वोच्च अदालत विवादित छ । सर्वोच्च अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास डग्मगाएको छ । पञ्चायतको क्षेत्रीय अदालतप्रति जति पनि भरोसा छैन । अवहेलनाको हतियार र न्यायाधीशलाई राज्यले दिएको तामझामले अदालत न्यायको मन्दिर बन्न सक्दैन । यी पनि झिकिदिने हो भने न्यायाधीश र अदालतप्रतिको आस्था निजामती कर्मचारी र सरकारी कार्यालयको जस्तो हुन जान्छ । सर्वोच्च अदालतले ०७२ देखि आस्था गुमाउन थालेको हो । न्यायाधीश नियुक्तिबाट त्यस्तो आस्था घटाउने काम भयो । भव्य नयाँ भवन, प्रशासकीय कर्मचारी, कानुनका किताब, मिसिलको ठेली र करोडौँ पर्ने महँगा गाडी न्यायाधीशको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीको जमातले मात्र अदालत न्यायको मन्दिर बन्दैन । स्वच्छ पुजारी र देउताको मूर्तिले मन्दिर धार्मिक आस्थाको केन्द्र बन्छ । त्यस्तै, अदालत पनि स्वच्छ छविका न्यायाधीश र दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने फैसलाले न्यायको मन्दिर बन्छ ।
‘जबरा प्रकरण’ले गर्दा न्यायपालिकाको थाकिसकेको घाउ पुनः बल्झिएको छ । केही अवकाशवाला प्रधानन्यायाधीशको राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री बन्ने लोभले गर्दा सो घाउ बल्झिएको हो । दुवै राजनीतिक पद हुन् । संविधानले रोक्दारोक्दै अवकाश भएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री पद ताक्न थालेपछि अदालतप्रतिको आस्था धुलीसात् हुनु अनौठो होइन । यस्तोमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण वा संवैधानिक इजलासले धारा १३२(२) को ‘ल्यान्डमार्क व्याख्या’ गरिदिने हो भने कुनै पनि पूर्वन्यायाधीशले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री ताक्ने दुस्साहस पनि गर्दैनन् र राजनीतिक फोहोरको छिटा अदालतमाथि पर्न पनि पाउँदैन ।
यी विषयमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्यो, गर्न सकिन्छ र गर्ने आधार पनि छ । १९७३ को भारतको सर्वोच्च अदालतको केशवानन्द भारतीको मुद्दा र १९९३ को जजेज केसेज–२ को मुद्दालाई ‘पर्सुएसिभ प्रेसिडेन्ट’ मानेर व्याख्या गर्न सकिन्छ । केशवानन्द भारतीको मुद्दा केरला सरकारले ‘इदनिर मठ’को सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने घोषणा गर्यो । विश्वकै उत्कृष्ट वकिल पालखिवालासँग सल्लाह भयो । उहाँले सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक अपहरण गर्न पाइँदैन भनेर रिट हाल्ने सल्लाह दिनुभयो । उहाँकै सल्लाहअनुसार रिट दर्ता भयो । रिटमा संविधानमा आधारभूत संरचना हुन्छ, त्यसलाई संशोधन गर्न पाइँदैन भन्ने फैसला आओस् भन्ने मागै थिएन । इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा दुईतिहाइ बहुमतको फुर्तीले पटक–पटक मौलिक हकविपरीत हुने गरी संविधान संशोधन गरिएको थियो । संविधान संशोधन रोक्न सर्वोच्च अदालतले आधारभूत संरचना पहिचान गरेर मौलिक हक पनि आधारभूत संरचनामा पारेर असंशोधनीय हुने व्याख्या गरिदियो । त्यसपछि भारतमा मनपरी संशोधन रोकियो । हाम्रोमा पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशमा राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री हुने जुन लोभ देखियो, त्यसले न्यायपालिकाको बदनाम गर्यो । सर्वोच्च अदालतले धारा १३२(२) मा लेखिएको अक्षर र मनसायको विस्तृत व्याख्या गरिदिने हो भने राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री बन्ने लोभले न्यायपालिका विवादित बन्दैन । आस्था बढ्छ । फोहोरी राजनीति न्यायपालिकामा छिर्दैन । धारा १२८(२) अनुसार संविधानको व्याख्या गर्नु सर्वोच्च अदालतको कर्तव्य नै हो । धारा १३२(२) स्पष्ट छ ।
पञ्चायतको पालामा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशहरू कोही अख्तियारका अध्यक्ष, राजदूत, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष या कानुन आयोगका अध्यक्ष भए । राजालाई चाकडी गरेर हुन सक्छ, न्यायमा सौदा गरेर ती पद प्राप्त भएका हुन् । धारा १३२(२) को व्यवस्था ६५ वर्षमा अवकाश भएपछि अर्को पदमा रोक्नका लागि गरिएको हो । संविधान लागू भएको १० वर्ष भयो । पटक–पटक कोही जबरा, कोही कार्की, कोही श्रेष्ठ भएर राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री ताक्न सक्छन् । कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले अवकाशपछि राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री नताकून् भनेर धारा १३२(२) राखियो । अब सर्वोच्च अदालतले धारा १३२(२) अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै सरकारी पद हो, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री केही पनि बन्न सक्नुहुन्न भनेर व्याख्या गरिदिने हो भने भविष्यमा जबरा, कार्की वा श्रेष्ठ प्रकरण पुनः बल्झिनेछैन । सामाजिक सञ्जालमा आएअनुसार साँचो हो भने कुनै एक पूर्वप्रधानमन्त्रीले जबरालाई उचालेर मरिसकेको संसद्लाई आर्यघाटबाट ल्याएर सिंहदरबारमा राख्ने र जबरालाई प्रधानमन्त्री बनाउने रे भन्ने समाचार पढियो । धारा १३२(२) को व्याख्याले यस्ता सपनालाई सपनामै सीमित गराइदिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट धारा १३२(२) को उद्देश्यमूलक र प्रगतिशील व्याख्या गरिदिए फोहोरी खेल बन्द हुन्छ, अदालत विवादित बन्दैन ।
राजनीति बिग्रनुमा संविधानमा प्रधानमन्त्रीको पटक नतोकिनुले पनि हो । गत चुनावले दुई ठुला दलका नेता र तिनका दललाई बहिष्कार गर्यो । तर, ती नेताले अझै चेतेका छैनन्, पश्चात्ताप गरेका छैनन् । अझै प्रधानमन्त्री बन्न पुगेको छैन भन्छन् । राजनीतिमा सक्रिय नै देखिन्छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको पटक दुईपटक तोकिदिने हो भने त्यो अर्को ऐतिहासिक फैसला हुनेछ र नेपालको राजनीति पनि सफा हुन सक्छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले केशवानन्द भारतीको मुद्दामा गरेको व्याख्याले मनपरी संशोधन रोक्यो । साथै, जजेज केसेज–२ को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी हस्तक्षेप रोकियो । त्यसैगरी, हाम्रो सर्वोच्च अदालतले पनि दुईभन्दा बढीपटक प्रधानमन्त्री बन्न नपाउनेबारे व्याख्या गरेर हाम्रो राजनीतिको फोहोर सफा बनाउन सक्छ । भारत र अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दा केही कुराको सहायता लिनुपर्यो भने डिक्सनरी हेरेर होइन, उस्तै राजनीतिक व्यवस्था भएका देशका सर्वोच्च अदालतले कसरी व्याख्या गरेका छन्, त्योअनुसार गर्नुपर्छ भनेका छन् । संसदीय व्यवस्था भएका देशमा प्रधानमन्त्रीको पटक नतोकिएका कारण प्रधानमन्त्री पदको समेत इज्जत नरहने अवस्था सिर्जना भयो । यस्तो व्याख्या संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट हटेको व्यक्ति आजीवन राजनीतिमा फर्किंदैन । किताब लेख्छ । संस्मरण लेख्छ । ‘लेक्चर’ गरेर बस्छ भन्ने मान्यता हो । चुनाव हार्यो भने प्रधानमन्त्री पद र दलको अध्यक्षबाट राजीनामा गर्ने परम्पराले प्रधानमन्त्रीको पटक नतोकिएको हो । सायद हाम्रोजस्तो प्रधानमन्त्री बेलायतमा भएको भए दुईपटक तोकिन्थ्यो होला । हुँदाहुँदा हाम्रोमा त राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा राजनीतिमा प्रवेश गरेकोसमेत देखिँदै छ । यस्तो दृश्य संविधान र देशका लागि दुर्भाग्य हो ।
अतः हाम्रो सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७४ मा संसदीय व्यवस्था उल्लेख भएकाले त्यही परम्परा र अमेरिकी संविधानको राष्ट्रपतिको पद दुईपटक हुने गरी २२औँ संशोधन गरेकोलाई समेत ध्यानमा राखेर धारा १३३(२) को सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारअन्तर्गत न्यायपालिकालाई समेत असर पर्ने नेपालको फोहोरी राजनीति अन्त्य गर्न दुईपटक मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी धारा ७६ को व्याख्या गरिनुपर्छ । यसले संविधानको रक्षा हुन्छ । राजनीति सफा हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको इज्जत र प्रतिष्ठा पनि धेरै माथि पुग्छ ।
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)
