नेपालको विकास मोडेल र प्रविधिको पहुँच लामो समयसम्म केवल स्रोत–साधन, श्रम र वैदेशिक आयातको घेरामै सीमित रह्यो । जबकि विश्व तीव्रगतिमा नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढेको छ । यस्तो समयमा विज्ञान र प्रविधिलाई राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको मूल आधार बनाउनु अपरिहार्य छ । प्रस्तावित विज्ञान प्रविधि विधेयकले अनुसन्धान, स्थानीय ज्ञान, स्टार्टअप र विज्ञान–कूटनीतिलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने सही दिशा समाते पनि यसको संरचनागत डिजाइनमा गम्भीर प्रश्न छन् ।
समर्थन वा विरोधको चस्माबाट होइन, विधेयकले नेपालमा वास्तविक नवप्रवर्तनको प्रणाली बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने लेन्सबाट हेर्नुपर्छ । विधेयकमा एकातिर पुरातन प्रशासनतन्त्र हाबी देखिन्छ भने अर्कातिर खुकुलो कानुनी छिद्रहरू देखिन्छन् । मन्त्रालयको नेतृत्वले आफ्नै विगतको भोगाइ र पैरवीअनुसारको सुधार विधेयकमा ढाल्न सकेको देखिँदैन । हामीलाई अनुसन्धानलाई प्रविधिमा बदल्ने, प्रविधिलाई उद्योग र रोजगारीसँग जोडने र हाम्रा समस्याको समाधान आफैँ खोज्ने क्षमता दिलाउने वैज्ञानिक कार्यनीति चाहिएको छ ।
विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन राष्ट्रिय प्राथमिकता : विधेयकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद्को प्रस्ताव गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रीहरू, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, विज्ञहरू र मन्त्रालयका सचिवहरू रहने यो संरचनाले विज्ञान तथा प्रविधिलाई उच्च राजनीतिक प्राथमिकतामा राख्न खोज्नु सकारात्मक छ ।
तर, बजेट विनियोजन तथा प्राथमिकता छनोटमा उल्झन आउन सक्ने भएकाले परिषद्को भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ । यसले दिशा र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, तर अनुसन्धानको आन्तरिक व्यवस्थापन र सञ्चालनमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले विज्ञहरूसँगको परामर्शबाट विज्ञान–प्रविधिको गतिशीलता र देशको आवश्यकतालाई नियाल्दै मूलतः चारवटा मुख्य राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्दिष्ट गर्नुपर्छ । १. नेपालले आगामी ५ वा १० वर्षमा कुन–कुन क्षेत्रमा क्षमता निर्माण गर्ने ? (जसको खाका गतिशील वैज्ञानिक नेतृत्वले जमिनको मूल्यांकन गरी बनाउनुपर्छ ।) २. त्यो क्षमता निर्माण कसरी गर्ने ? (जसका लागि विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र प्रविधि–उद्यमीहरूले दरिलो सहकार्यको इकोसिस्टम निर्माण गर्नुपर्छ ।) ३. विज्ञान र नवप्रवर्तनलाई बजारसँग कसरी जोडने ? ४. अनुसन्धानलाई प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादनमा कसरी ढाल्ने ? (जसमा लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रले सहजीकरण गर्नुपर्छ) । यिनै चारवटा प्रश्नलाई एउटै एकीकृत प्रणालीमा बाँध्न सके मात्र राष्ट्रिय विज्ञान नीति परिणाममुखी हुन्छ ।
आजको दिनमा वैज्ञानिक दृष्टिकोणको अभाव र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा यसको निरन्तर बेवास्ता हाम्रा लागि लज्जास्पद छ । यो स्थिति बदल्न देशको कार्यकारी नेतृत्वले सहजकर्ताको भूमिकाबाट माथि उठेर विज्ञानलाई राष्ट्रिय समृद्धिको मूल संवाहक बनाउने आँट गर्नैपर्छ ।
प्रस्तावित विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्रको नियन्त्रणको साँचो अझै पनि मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीतन्त्रकै मुट्ठीमा राखिनुले यो केन्द्र नोकरशाहीको नियन्त्रणमा जेलिएको र सुस्त निकाय बन्ने जोखिम देखिन्छ
विधेयकको सबैभन्दा संवेदनशील र विवादित पक्ष प्रस्तावित ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्र’को संरचना हो । यस निकायले अनुसन्धान सहजीकरण, नियमन तथा अनुदान सिफारिसजस्ता रणनीतिक काम गर्नेछ । तर, यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्रालयका सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले वैज्ञानिक स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । मलाई यो देख्नेबित्तिकै लाग्यो कि अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको नेतृत्व विज्ञान कर्ममा खारिएका वैज्ञानिकले गर्ने कि मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले ?
मेरो बुझाइमा प्रशासनिक प्रभावलाई न्यून गर्दै मन्त्रालयलाई नीति र बजेट व्यवस्थापनमा सीमित राखेर स्वायत्त केन्द्र निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ‘प्रवद्र्धन केन्द्र’ (कार्यान्वयनका लागि) र ‘नवप्रवर्तन कोष’ (अनुदान वितरणका लागि)को अवधारणा सैद्धान्तिक रूपमा विकसित मुलुकहरूकै मोडेलसँग मिल्दो देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा, अमेरिकामा विभिन्न अनुसन्धान कोष र गैरप्रशासनिक नियमन निकाय छन । तीमध्ये धेरैको आफ्नै अनुसन्धान केन्द्र छन् । अनि आफ्नो क्षेत्रगत मिसनअनुसार विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र निजी कम्पनीसँग सहकार्य पनि गर्छन् । पछिल्लो समय भारतले पनि लगभग अमेरिकाको जस्तै विज्ञान–प्रविधि विकासको इकोसिस्टम बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । जापानले विभिन्न क्षेत्रगत केन्द्रीय निकायमार्फत बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन भने विश्वविद्यालय, सरकारी अनुसन्धान केन्द्र र निजी उद्योगहरूबाट गराउने मोडेल अपनाएको छ ।
नेपालको प्रस्तावित मोडेलमा आधुनिक (जापानको शीर्ष नेतृत्व र अमेरिकाको फन्डिङ मोडेल) अपनाउन खोजेजस्तो देखिन्छ । तर, सारमा यसको नियन्त्रणको साँचो अझै पनि मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीतन्त्रकै मुट्ठीमा राखिएको छ । फलस्वरूप, यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफल स्वायत्त मोडेलहरूभन्दा फरक, नोकरशाहीको नियन्त्रणमा जेलिएको र सुस्त निकाय बन्ने जोखिममा उभिएको छ ।
त्यसैले, सिओएसटिआईको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्रालयको सचिव होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हासिल गरेको प्रतिष्ठित वैज्ञानिक वा अनुसन्धान व्यवस्थापक हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, सञ्चालक समितिमा वैज्ञानिक, प्रविधि–उद्यमी र अनुसन्धानकर्ताको प्रतिनिधित्व कम्तीमा दुईतिहाइ पुर्याउनुपर्छ । सचिव तथा सहसचिवलाई पदेन सदस्यका रूपमा राखेर प्रशासनिक समन्वय कायम गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयले नीति, नियमन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको भूमिका खेलोस्, तर अनुसन्धान र प्रविधिको वैज्ञानिक निर्णय भने निर्बाध रूपमा वैज्ञानिक नेतृत्वकै हातमा छोडियोस् ।
ट्रिपल हेलिक्सको खोलमा साझेदार इकोसिस्टम कि सरकारी पिरामिड : प्रस्तावित विधेयकको एउटा महत्वपूर्ण अवधारणा सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नु हो । जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ‘ट्रिपल हेलिक्स मोडेल’ भनिन्छ । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा चर्चा गरिने ‘तीन खम्बे नीति’ जस्तै विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा फड्को मार्न यो अन्तरसम्बन्धित अवधारणा पहिलो सर्त मानिन्छ । तर, प्रस्तावित विधेयकमा यस सिद्धान्तको मूल मर्मलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरिएको देखिँदैन ।
ट्रिप्पल हेलिक्सको इकोसिस्टम निकै व्यावहारिक र जीवन्त हुन्छ । विश्वविद्यालयले ज्ञान र प्रविधि सिर्जना गर्छ, उद्योगले त्यसलाई उत्पादन गरी बजारमा लैजान्छ र सरकारले नीति, पूर्वाधार तथा लगानीमार्फत सहजीकरण गर्छ । यी तीन निकाय आ–आफ्नै ‘आइसोलेसन’ वा अलग कोठामा बसेर नवप्रवर्तन सम्भव हुँदैन ।
विश्वविद्यालयले उद्योगका व्यावहारिक समस्या बुझ्नुपर्छ, उद्योगले प्रयोगशालाका अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्छ र सरकारले प्रारम्भिक तथा जोखिमपूर्ण अनुसन्धानमा बजेट हाल्नुपर्छ । अनुसन्धानबाट आएको प्रविधि बजारमा जाने र बजारका नयाँ चुनौती फेरि अनुसन्धानका लागि प्रयोगशालामा फर्किने यो निरन्तर चक्र हो । यही निरन्तर अन्तरक्रियात्मक सम्बन्धका कारण ट्रिप्पल हेलिक्सलाई डिएनएको जेलिएको संरचनासँग तुलना गरिन्छ, जहाँ तीनवटै पक्ष बराबर हैसियतमा जोडिएका हुन्छन् ।
प्रस्तावित विधेयकको ढाँचामा अझै पनि सरकार÷मन्त्रालयलाई माथि र विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रलाई तल्लो तहमा राखेर परम्परागत नोकरशाहीको ‘पिरामिड संरचना’ खडा गरिएको छ । यस्तै, पिरामिड शैलीले नेपालमा विज्ञान र नवप्रवर्तनको जमिनलाई लामो समयदेखि बन्जर बनाएको तितो अनुभव हामीसँग छ ।
पिरामिड संरचनाले नियन्त्रण मात्र गर्छ, तर ट्रिप्पल हेलिक्सले तीनवटै पक्षलाई समान साझेदार बनाएर नवप्रवर्तनको जमिनलाई सिञ्चित गर्छ । तसर्थ, राष्ट्रिय परिषद्, विज्ञ समिति र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र उद्योग क्षेत्रको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रस्तावित विधेयकले सरकारी पिरामिडलाई पूर्णरूपमा हटाएर टिप्«पल हेलिक्स इकोसिस्टमको जग बसाल्नुपर्छ ।
अनुसन्धानको गुणात्मकता–पेटेन्टबाट उत्पादन
मिसन : नेपालमा अनुसन्धानको अर्को ठूलो समस्या सानो बजेट मात्र होइन, बजेटको परम्परागत प्रकृति पनि हो । नयाँ औषधि, ऊर्जा, कृषि प्रविधि वा नयाँ सामग्री विकास गर्न वर्षौँको निरन्तर प्रयास चाहिन्छ । अर्थात्, विज्ञानको घडी र सरकारी बजेटको घडीको गति एउटै हुँदैन । यसैले प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोष’मा बहुवर्षीय परियोजनामा रकम खर्च गर्न सकिने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट स्वतः फ्रिज नहुने व्यवस्था हुनु सकारात्मक कदम हो । तर, यसको सञ्चालनको साँचो पुनः मन्त्रालयका सचिव र आर्थिक प्रशासनकै हातमा रहने व्यवस्थाले पुरानै प्रशासनिक निर्भरता दोहोर्याउने जोखिम बढाउँछ । तसर्थ, कोषलाई स्वायत्त, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउँदै अनुसन्धानको प्रकृतिअनुसार लक्ष्य र प्रगतिको मूल्यांकनविज्ञ समितिमार्फत गराइने सूक्ष्म नियमन प्रणाली बसाल्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय लगानीको सवालमा, विधेयकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा १ प्रतिशत अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा खर्च गर्ने प्रस्ताव गरे पनि २१औँ शताब्दीको प्रविधि हँकाइमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यो अपर्याप्त हुन्छ । नेपालले तत्कालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य तोकेर जिडिपीको पाँच प्रतिशतसम्म बजेट लगानी गर्ने हिम्मत देखाउनैपर्छ ।
राज्यले लगानी बढाएपछि वैज्ञानिकहरू पनि नतिजाप्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनुपर्छ । नेपालले अब विज्ञानलाई सोधपत्र र कोरा अनुसन्धान प्रकाशनमा मात्र सीमित नराखी ‘रिसर्च–पेटेन्ट–प्रोडक्ट’को रचनात्मक चक्रतर्फ मोड्नैपर्छ । विश्वविद्यालय र प्रयोगशालामा भएका अनुसन्धानमध्ये कति पेटेन्टमा बदलिए ? कति प्रविधि उद्योगमा पुगे ? कति नयाँ कम्पनी जन्मिए र कति रोजगारी सिर्जना भयो ? भन्ने वस्तुनिष्ठ सूचकका आधारमा सरकार, विश्वविद्यालय र उद्योग (ट्रिप्पल हेलिक्स’का साझेदार)हरूको प्रगति मूल्यांकन गर्ने कसिलो कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
अनुसन्धानलाई व्यवसायीकरण र आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान सबै प्रमुख अनुसन्धान निकायहरूमा ‘फास्ट–ट्र्याक–पेटेन्ट–इन्कुबेसन सेल’को स्थापना हुनुपर्छ । यसले अनुसन्धानकर्तालाई पेटेन्ट दर्ता गर्न, उद्योगसँग सम्झौता गर्न, प्रविधि हस्तान्तरण गर्न र प्रविधि–आधारित उद्योग खोल्न प्रशासनिक उल्झनमुक्त सहज वातावरण सुनिश्चित गर्नेछ ।
अनुसन्धान र प्रविधि विकासका लागि स्यान्डबक्सको सहजता : नेपालमा रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको सहजता र कानुनी संरचना निर्माण गर्नु आफैँमा निकै पेचिलो विषय हो । विकसित मुलुकमा समेत क्वान्टम प्रविधि, बायोटेक्नोलोजी, रोबोटिक्स र एआईजस्ता क्षेत्रको तीव्र विकासको अगाडि कानुन निर्माण प्रक्रिया निकै सुस्त भइरहेको छ । आजको द्रुत प्रविधिले मौजुदा कानुनलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ । हिजोको ड्रोन वा एआई मोडेल वर्ष दिनभित्रै परिस्कृत भइसक्छ । यसले देशको दैनिक प्रशासन, नागरिक सुरक्षा र सामरिक संवेदनशीलतामा ठुलो चुनौती खडा गरेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा विधेयकमा ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’को अवधारणा समावेश गरिनु सकारात्मक र व्यावहारिक कदम हो ।
तर, स्यान्डबक्स आफैँमा पूर्ण समाधान भने होइन । परीक्षणको अनुमति कसले दिने ? जोखिमको मूल्यांकन कसरी गर्ने ? उपभोक्ता सुरक्षा र डाटा गोपनीयता कसरी सुनिश्चित गर्ने ? र परीक्षणको सफलतापछि नियमित बजारमा प्रवेशको प्रक्रिया के हुने ? भन्ने विषयमा विधेयक स्पष्ट हुनैपर्छ । नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने माध्यम भए पनि यसमा जोडिएका संवेदनशीलतालाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन ।
नेपालका लागि अनुसन्धानकर्ता र प्रविधि–उद्यमीले भोग्दै आएको प्रशासनिक झन्झट घटाउन जापानको जस्तै ‘एकल विन्दु सहजीकरण’ र नागरिकको जोखिम न्यूनीकरणका लागि युरोप (जर्मनी)को जस्तै सन्तुलित सुरक्षा मापदण्डको संयोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वित्तीय प्रविधिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, ड्रोनमा सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य वा कृषिमा सम्बन्धित विभागसँग समन्वय गरी क्षेत्रगत स्यान्डबक्स बनाउन सकिन्छ, तर ती सबैको ढोका ‘एकद्वार प्रणाली’ नै हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा, आजको दिनमा विज्ञान–प्रविधिसँग अभ्यस्त पुस्ताले सरोकारवालाहरूलाई बुझाउनुपर्छ कि, विज्ञानको घडी र प्रशासनिक फाइल घुम्ने सरकारी घडीको गति कहिल्यै एउटै हुँदैन । तसर्थ, विज्ञान–प्रविधि विधेयकलाई मन्त्रालयको सचिवको प्रशासनिक घेराबाट बाहिर निकाल्नैपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप अनुसन्धान र प्रविधिलाई नतिजामुखी बनाउन विशेषज्ञ वैज्ञानिकको नेतृत्वमा स्वायत्त ‘कोष’ र ‘केन्द्र’ हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय, उद्योग र सरकारबिच ‘ट्रिप्पल हेलिक्स’ सहकार्य कायम गर्दै ‘अनुसन्धान–पेटेन्ट–उत्पादन’को एकीकृत प्रणाली र एकल–विन्दु ‘सान्डबक्स’ नीति लागु गर्नु नै यो विधेयकको मूल सार बनोस ।
(डा. खड्का जापानको राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थानमा स्टाफ वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत छन्)
