- अबका दिनमा शक्ति र युद्धले निर्देशित विश्वतर्फ जाने हो कि मानवता, न्याय, कानुन र सहकार्यले निर्देशित विश्वतर्फ ?
युद्ध, विश्व ऊर्जा संकट, जलवायु संकट र मानवीय संकटले विश्वको ध्यान तानिरहेका वेला अमेरिकाको न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा चलिरहेको छ । यो महासभाले विश्वका साझा संकट समाधानका लागि साझा विकल्प खोज्न कति सक्षम हुन्छ भन्ने प्रश्न मात्र उठाएको छैन, यहाँ उपस्थित शक्ति राष्ट्रहरू र तिनका नेतृत्वले प्रस्तुत गरेका धारणा तथा व्यवहारले वर्तमान विश्वव्यवस्था कुन दिशातर्फ गइरहेको छ भन्ने गम्भीर संकेत पनि दिएको छ । ८१औँ महासभाको मूल विषय नै ‘विश्वास पुनर्स्थापना, रूपान्तरण व्यवस्थापन र सबैका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ’ रहेको छ । तर, महासभाकै मञ्चमा देखिएका घटनाले संयुक्त राष्ट्रसंघप्रतिको विश्वास र त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रसंग गाजा र मध्यपूर्वको युद्ध हो । गाजामा लामो समयदेखि जारी युद्धले ठुलो मानवीय क्षति, विस्थापन र पूर्वाधारको विनाश निम्त्याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले २२ सेप्टेम्बरमा महासभाको उद्घाटन सम्बोधन गर्दै गाजाको अवस्था अत्यन्त गम्भीर रहेको र त्यहाँका नागरिकले ठुलो मूल्य चुकाइरहेको बताएका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै गाजामा मानवीय सहायता निर्बाध पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु २४ सेप्टेम्बरमा महासभामा उपस्थित भएर सम्बोधन गरे । उनको सम्बोधन सुरु हुँदा दर्जनौँ देशका प्रतिनिधि सभाकक्षबाट बाहिरिए । यस दृश्यले महासभा एउटा साझा संवादको मञ्च भए पनि युद्ध र मानवीय संकटका विषयमा विश्व समुदायबिच कति गहिरो विभाजन छ भन्ने देखाएको छ । यद्यपि, यस्तो बहिष्कारले युद्ध र मानवीय संकटप्रति असहमति तथा सांकेतिक विरोध प्रकट गर्छ, केवल सभाकक्षबाट बाहिरिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई युद्ध रोक्ने, नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, मानवीय सहायता निर्बाध पुर्याउने र दिगो शान्तिका लागि ठोस तथा साझा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।
अर्कातर्फ अमेरिका र इरानबिचको युद्धले पनि महासभालाई असाधारण रूपमा संवेदनशील बनाएको छ । स्ट्रेट अफ होर्मुज र आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी विवादसहित जारी युद्धले ऊर्जा आपूर्ति र विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महासभामा सम्बोधनका क्रममा सम्झौता नभए इरानविरुद्ध अझ कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । उता इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनले आत्मसमर्पण नगर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि, महासभाको अवसरलाई कूटनीतिक संवादका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास पनि भइरहेको भनिएको छ ।
होर्मुज जल डमरु विषयमा देखिएको तनावले युद्धको असर युद्धरत देशमा मात्र सीमित हुँदैन भन्ने देखाएको छ । तेल तथा इन्धन आपूर्तिमा आउने अवरोधले विश्वभर ऊर्जाको मूल्य बढाउन सक्छ । यसको सबैभन्दा ठुलो असर कमजोर र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएका देशमा पर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र दैनिक जीविकोपार्जनसम्म त्यसको प्रभाव पुग्छ । त्यसैले, युद्धको प्रश्न केवल दुई वा केही राष्ट्रबिचको राजनीतिक विवाद होइन, यो विश्वका करोडौँ मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषय बनेको छ ।
रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव पनि महासभामा स्पष्ट देखिएको छ । एकातर्फ युद्ध अन्त्य र शान्तिको आवश्यकता उठिरहेको छ भने अर्कातर्फ सुरक्षा, सैन्य सहयोग र राष्ट्रिय हितका प्रश्न प्रमुख बनेका छन् । युक्रेनका राष्ट्रपतिले युद्धको औचित्य पुष्टि गर्दै युद्धमा सहयोग गर्न आह्वान गरे । यसले के देखाउँछ भने संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा युद्ध रोक्ने साझा इच्छाभन्दा शक्ति–राजनीति र राष्ट्रिय स्वार्थ कतिपय अवस्थामा बढी प्रभावशाली देखिने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
यसपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको सहभागिता नेपालका लागि मात्र नभएर विश्व समुदायका लागि पनि महत्वपूर्ण थियो । यसको पहिलो कारण नेपालले भोगेको हालैको विनाशकारी भोटेकोशी बाढी हो । २६ अगस्ट २०२६ मा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत क्षेत्रमा ठुलो जनधनको क्षति पुर्यायो । सरकारी विवरणअनुसार हालसम्म १४ सयभन्दा बढीको शव फेला परिसकेको छ भने करिब ६ हजारजना अझै बेपत्ता छन् ।
यही विपत्तिको सन्देश लिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २४ सेप्टेम्बरमा महासभालाई सम्बोधन गरे । उनले नेपालमा आएको बाढीलाई स्थानीय विपत्ति मात्र नभई विश्वका लागि जलवायु संकटको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर, हिमनदी तथा ‘पर्माफ्रोस्ट’मा आएको परिवर्तन र त्यसबाट बढ्दै गएको बाढी, पहिरो तथा अन्य जोखिमतर्फ विश्वको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपालको पीडा अझ गम्भीर यस कारणले पनि छ कि विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ । तर, जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले ठुलो मूल्य चुकाएर व्यहोर्नुपरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले यही असमानतालाई जलवायु न्यायको प्रश्नसँग जोडेका छन् । उनले नेपालमा भएको विपत्तिबाट भौतिक पुनर्निर्माणका लागि ठुलो स्रोत आवश्यक पर्ने र नेपालले आफूले सिर्जना नगरेको संकटको क्षति व्यहोर्नुपरेको विषय विश्वसामु राखेका छन् ।
यससँगै नेपालको सन्देश केवल क्षतिपूर्ति माग्नेमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । हिमालय नेपालको मात्र होइन, दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको जीवन, पानी, कृषि र पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएको क्षेत्र हो । त्यसैले, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तन विश्वकै साझा सरोकार बन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री शाहले हिमाली जलवायु उत्थानशीलताका लागि नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा संयन्त्र निर्माणको प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन् ।
तर, यहाँ एउटा मूल प्रश्न उठ्छ, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको मर्म र औचित्य के हो ? गाजा, वेस्ट बैंक र मध्यपूर्वमा ज्यान गुमाइरहेका निर्दोष नागरिकका लागि जिम्मेवारी कसले लिने ? युद्ध रोक्न र शान्ति स्थापना गर्न महासभाले अझ प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने होइन ? इरान–अमेरिका युद्धले सिर्जना गरेको ऊर्जा संकटको भार कमजोर देशका नागरिकले किन व्यहोर्नुपर्ने ? नेपालजस्ता हिमाली देशले जलवायु संकटका कारण भोगिरहेको क्षतिलाई विश्व समुदायले साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने होइन ? यी एउटा राष्ट्रका मात्र प्रश्न होइनन् । यी त मानवताको भविष्यसँग जोडिएका प्रश्न हुन् ।
वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रसंघ कस्तो हुने भन्ने कुरा त्यसमा आबद्ध राष्ट्रहरू, विशेषगरी शक्तिराष्ट्रको भूमिका र प्राथमिकताले निर्धारण गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मूल मर्मअनुसार सदस्य राष्ट्रहरूको प्राथमिकता शान्ति, मानव अधिकार, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, मानवीय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । तर, अहिले विश्वका प्रमुख शक्तिको ठुलो ध्यान युद्ध, सैन्य शक्ति र रणनीतिक प्रभाव विस्तारमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । परिणामस्वरूप कति संरचना ध्वस्त भए, कति मानिस मारिए वा कति सैन्य शक्ति प्रदर्शन गरियो भन्ने कुराले नै कतिपय अवस्थामा राजनीतिक उपलब्धिको रूप लिन थालेको छ ।
यही कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा युद्धको औचित्य पुष्टि गर्ने वा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने मञ्च होइन, युद्ध रोक्ने, मध्यस्थता गर्ने, मानवीय संकट सम्बोधन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान सुनिश्चित गर्ने साझा मञ्च बन्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अध्यक्षले पनि उद्घाटनमा संसारका मानिसले संयुक्त राष्ट्रसंघ अझै अस्तित्वमा छ कि छैन भनेर मात्र होइन, ‘यसले काम गर्छ कि गर्दैन’ भनेर प्रश्न गरिरहेको बताएका छन् ।
आजको मुख्य समस्या नियममा आधारित विश्व व्यवस्थामाथिको विश्वास कमजोर हुँदै जानु हो । अन्तर्राष्ट्रिय नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू हुँदैनन् भने अन्ततः शक्तिको नियम हाबी हुन्छ । आर्थिक लाभका लागि हतियारको व्यापार बढ्दै जाने, युद्धलाई राजनीतिक र रणनीतिक साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने र शक्ति सन्तुलनका आधारमा गठबन्धन बदल्ने प्रवृत्तिले विश्वलाई अझ अस्थिर बनाउँछ ।
त्यसैले, अब प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन । प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई कस्तो बनाउने भन्ने हो । बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनअनुसार यसको संरचना, प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ । साना तथा विकासशील देशहरूको आवाजलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
समयक्रमसँगै विश्वव्यवस्था पनि पक्कै परिवर्तन हुनेछ । नयाँ शक्ति केन्द्रहरू उदाउनेछन्, पुराना शक्ति सम्बन्धहरू बदलिनेछन् र नयाँ गठबन्धन बन्नेछन् । तर, नयाँ विश्वव्यवस्था केवल शक्तिको सन्तुलनमा आधारित भयो भने त्यो दिगो र न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । मानवतामा आधारित, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित, समानता र न्यायमा आधारित विश्वव्यवस्था नै दिगो र लोककल्याणकारी हुन सक्छ । विश्व मानवता कायम गर्न चाहने राष्ट्रहरूले अबको बहस त्यतातर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
नेपालजस्ता देशले यस बदलिँदो विश्वव्यवस्थामा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै असंलग्नताको सिद्धान्त, सार्वभौमिक समानता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र बहुपक्षीयताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता कायम राखिराख्नुपर्छ । जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, शान्ति, मानव सुरक्षा र विकासशील देशका अधिकारका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ स्पष्ट र प्रभावकारी ढंगले उठाउनुपर्छ ।
अन्ततः संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले विश्वलाई एउटा प्रश्न सोधिरहेको छ, हामी शक्ति र युद्धले निर्देशित विश्वतर्फ जाने हो कि मानवता, न्याय, कानुन र सहकार्यले निर्देशित विश्वतर्फ ? यसको उत्तर केवल संयुक्त राष्ट्रसंघको हातमा छैन, त्यो सदस्य राष्ट्रहरू, विशेषगरी शक्तिराष्ट्रहरूको राजनीतिक इच्छाशक्ति र व्यवहारमा निर्भर छ । तर, नेपालजस्ता देशको जिम्मेवारी भने आफ्नो आवाज स्पष्ट रूपमा उठाइरहनु हो । हिमालबाट आएको बाढी, मध्यपूर्वमा भएको युद्ध र विश्वभर फैलिएको ऊर्जा तथा मानवीय संकट अलग–अलग घटना होइनन, यी एउटै अन्तरसम्बन्धित विश्वव्यवस्थाका चुनौती हुन् र त्यसको समाधान पनि साझा नै हुनुपर्छ ।
