अन्ततः प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पनि पुस महिनालाई नै संसद् विघटन गर्ने महिनामा रोजे । यद्यपि, कुनै न कुनै दिन उनले यो बाटो रोज्छन् भन्ने यो पंक्तिकारलाई लागेको थियो । ‘बरु कुर्सी भाँच्छु छोड्दिनँ’ असार दोस्रो हप्तादेखि नै उनी बारम्बार यही थेगोको रूपमा भट्याउँदै आइरहेका थिए ।
त्यस्तै, अर्को कुरा पनि अपेक्षित थियो– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘संसद् विघटन भएको घोषणा’ आँखा चिम्लेर गर्नुहुनेछ । नभन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई आँखा चिम्लेरै सदर गर्दिनुभयो । उहाँले जुन द्ु्रत गतिमा विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्नुभयो, त्यसका लागि राष्ट्रपति पहिल्यैदेखि तयार हुनुहुन्थ्यो भन्ने बुझ्न झन् गाह्रो छैन । किनभने, अध्यादेश स्वीकृतिका नजिरहरूले त्यही कुराको संकेत गरिरहेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको जुवालाई राष्ट्रपतिको अनुमोदन
बहुदलीय व्यवस्था र संविधानवाद मान्नेहरू प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले ‘जे गर्नुभयो गलत गर्नुभयो’ भनिरहेका छन् । केहीले ओलीजीको कदमलाई संवैधानिक कु नै पनि भनिरहेका छन् । किनकि, वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने कुनै प्रावधान नै छैन । यो एथिकल पोलिटिकल ग्राउन्ड (नैतिक राजनीति)भित्र पर्दैपर्दैन । संविधानविद्का अनुसार यो कदम ‘नैतिक तथा राजनीतिक’ दुवै हिसाबले ठीक कदम होइन । त्यसैले राष्ट्रपति भण्डारीले विद्यमान संसद्को राजनीतिक प्रतिनिधित्वको प्रकृति नहेरी संसद् विघटनको स्वीकृति दिनुहुँदैन भनिरहेका थिए ।
यहाँनेर राजनीतिक प्रकृति भन्नाले विद्यमान संसद्मा रहेका राजनीतिक पार्टी तथा सांसदहरू कसको पक्षमा कति भन्ने विषय प्रमुख हो । अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस तथा अर्को विपक्षमा रहेको दल समाजवादी पार्टी र ८३ जना सत्तापक्षकै सांसद विघटनको विपक्षमा उभिएको परिस्थितिमा कामरेड खड्गप्रसाद ओली विद्यमान संसद्मा अत्यन्त अल्पमतमा रहनुभएको पुष्टि हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा १०३ मा संसद्को विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसमा संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सदनको यो अवस्था देखिँदादेखिँदै राष्ट्रपतिले सिफारिस सदर गर्न सम्भव देखिँदैन ।
राजनीतिक नैतिकताका हिसाबले पनि राष्ट्रपतिलाई यो सुहाउने विषयभित्र पर्दैन । किनभने, उहाँ आफैँ पनि जुन राष्ट्रपतिको हैसियतमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, उक्त पदीय दायित्व त्यही सार्वभौम संसद्ले उपलब्ध गराएको हो । जुन संसद्लाई अवैध ठानेर वा अक्षम ठानेर उहाँले विघटनलाई पूर्णता दिन खोज्नु भनेको उहाँको आफ्नै पदको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हुँदैन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटनको सिफारिसलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मान्यता तथा नेपालको आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उल्लेख गरेर यो विघटनलाई जायज ठहर्याउनुभएको छ ।
वास्तवमा यी धारा जहाँनेर जसरी उल्लेख गरिएका छन्, ती संसद् विघटनको प्रक्रियासँग कहीँनेर पनि जोडिँदैनन् र पुष्टि हुन सक्दैनन् । तर, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका हरेक संवैधानिक असंवैधानिक कदमहरूमा साथ दिँदै आउनुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले यो पछिल्लो कदममा द्रुत गतिमै साथ दिनुहुनेछ भन्ने अड्कल त काटिएको थियो ।
तर, अध्यादेश ल्याएजस्तै सजिलै गरी उहाँले संसद् विघटनको सिफारिसलाई पनि अनुमोदन गर्नुहोला भन्ने ठानिएको भने थिएन । किनकि, राष्ट्रपतिले संसद्को तथ्य तथ्यांकलाई हेर्नुहुने, राजनीतिक नजिरहरू (इम्पेरिकल फ्याक्ट)लाई आत्मसात् गर्नुहुने, कम्तीमा विगतमा प्राक्टिस गरिएझैँ सर्वोच्च अदालत, संविधानविज्ञहरू, धुरन्धर राजनीतिज्ञहरूसँग कम्तीमा परामर्श गर्नुहुने र ढोंग नै किन नहोस्, यी काइदा कानुनलाई बकाइदा पूरा गर्नुहुने ठानिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले नार्नुभएको जुवाको खाललाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुभयो ।
राजनीतिक दाउपेचमा ओलीको खेल
केपी ओलीसँग यो पंक्तिकारको भेट जेलमा हुन सकेन । तर, ४० को दशकमा सेन्ट्रल, नख्खु र भद्रगोल गरी तीन ठाउँमा झन्डै साढे पाँच वर्ष व्यतीत गरेको मैले झापा आन्दोलनका धेरै साथीहरूबाट उनको बारेमा सुनेको थिएँ । उनका छुल्याइँ र राजनीतिक महत्वाकांक्षाका बारेमा साथीहरूले विभिन्न कथा हालेरै मरमसलासहित सुनाएका थिए ।
राष्ट्रपतिले संसद्को तथ्यांकलाई हेर्नुहुने, राजनीतिक नजिर र विगतमा प्राक्टिस गरिएझैँ सर्वोच्च अदालत, संविधानविद्, राजनीतिज्ञहरूसँग कम्तीमा परामर्श गर्नुहुने र ढोंग नै किन नहोस्, यी काइदा कानुनलाई बकाइदा पूरा गर्नुहुने ठानिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले नार्नुभएको जुवाको खाललाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुभयो ।
कहिले ठट्यौली पारामा र कहिले दुःखसहित । ४० को दशक सुरु भएपछि उनले जेलबाट कसैगरी छुट्न चाहना राखेर विभिन्न तालुकदारकहाँ निवेदन पनि हालेको, तर तालुकदारहरूले घाँस नहालेको भन्ने पनि सुनिएको थियो । उनको तीक्ष्ण बुद्धिलाई लिएर उनका साथीहरूले प्रशंसा पनि गर्थे । अंग्रेजी जान्ने तृष्णा जागेर उनले अक्सफोर्ड लर्नर डिक्सनरी नै कन्ठ पारेको हल्ला पनि चलेको थियो । तर, उनलाई राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रभन्दा बढी पञ्जाबी जोक्स र इब्ने सफी बिएका जासुसी उपन्यास मन पथ्र्यो भनेर सुनाउँथे ।
उनी १४ वर्ष जेल काटेर छुटे । तात्कालीन नेकपा (माले)भित्र सिपी मैनालीको तेज घटाउन धमाधम हाँगा छाँस्ने कार्यनीति चलिरहेको थियो । त्यस कार्यमा तत्कालीन महासचिव झलनाथ खनाल कमजोर साबित भइरहेका देखिन्थे । ०४६ को भदौमा भूमिगत अधिवेशनमा कामरेड मदन भण्डारीलाई महासचिव बनाउने तारतम्य मिलाइँदै थियो ।
मालेलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा ल्याइपुर्याउन अथक प्रयास गरेका मूल हस्ती सिपी मैनाली र झलनाथ खनाललाई पन्छाएपछि जीवराज आश्रित र मदन भण्डारीको मुक्ति मोर्चाकै हालीमुहाली स्थापित भएको प्रत्यक्ष देखापथ्र्यो । यसो हुँदा विद्रोह अवश्यम्भावी बन्न सक्थ्यो । त्यसैले उनीहरूलाई त्यस्तो नदेखियोस् भन्नाका खातिर झापा आन्दोलनसँग जोडिएको एक या दुई हस्ती आवश्यक पर्थे ।
चलाख केपी ओलीलाई त्यो राजनीतिक गु्रपभित्र छिर्न सजिलो भयो । त्यसमाथि मैनाली ब्रदर्सलाई उनी त्यसै पनि मन पराउँदैनथे । किनकि, मैनालीहरू यिनलाई राजनीतिक प्राणी नै ठान्दैनथे । ०४६ को आन्दोलनमा राधाकृष्ण मैनाली वाममोर्चा बनाएर डिफ्याक्टो लिडरका हैसियतले क्रियाकलाप गरिरहँदा ओलीजी आन्दोलनभरि गायब थिए । आन्दोलन चलिरहँदा झापा आन्दोलनका रिहाइ भएका साथीहरूबारे चर्चा चल्थ्यो । उनी कतै देखिन्नन् भन्दा साथीहरू ठट्यौली गर्दै भन्थे, ‘उनी हनीमुनमा व्यस्त छन् ।’
आन्दोलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । संसदीय व्यवस्था पुनर्बहाली भयो । मदन भण्डारी समूहले आफ्नो भागमा आएको मन्त्री पदमा आन्दोलनका नेता आरके मैनालीलाई नबनाएर झलनाथ खनाललाई बनाए । यो एउटा राजनीतिक तिकडमकै अंश थियो । मैनाली ब्रदर्समाथि अझ ठूलो आरा चलाउन मदन भण्डारीले ओलीजीलाई युवा संघको अध्यक्ष बनाएर राष्ट्रिय नेताको रूपमा उभ्याए । किनकि, वास्तविक माले आन्दोलनका नेताहरूलाई काउन्टर दिन यो आवश्यक थियो ।
ओलीको भित्री अभिलाषा पूरा हुने वातावरण बन्दै गयो । आन्दोलनपछिको सम्भावित निर्वाचनले सबै वामपन्थीहरू मिल्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसमा पनि मार्स्कवादीमा रहेका कामरेड मनमोहनलगायतका व्यक्तित्व र मालेसँग आबद्ध युवा विद्यार्थीपंक्तिको एकताले वामपन्थीहरूका लागि एउटा ठूलो राजनीतिक स्पेस निर्माण हुन सक्थ्यो । एकता भयो, वामपन्थका अधिकांश भंगाला आएर त्यो मूल प्रवाहमा मिसिए । निर्वाचन भयो, झापामा एमालेले नजित्ने कुरै थिएन ।
ओलीजीले पनि जिते । एमालेको पाँचौँ महाधिवेशन तयारीमा बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम तयार पार्ने टिममा मदन, आश्रित, माधव, वामदेव चौकडीमा ओलीजीले पाँचौँ स्थान ओगट्न सफल भए । आरके र प्रश्रितले पनि सैद्धान्तिक हिसाबले महासचिवकै साथ दिएका थिए, तर भित्रभित्रै ओलीजी किचेन क्याबिनेट कब्जा गर्न सफल भए ।
राजनीतिको मूलधारमा पूर्वमाले थियो, उनीहरूले गरेको इसारामा अरूले भाग पाउने अवस्था थियो । पूर्वमार्स्कवादीका वृद्धहरू खासगरी भरतमोहन अधिकारीजीको सहजीकरणपछि मार्स्कवादीहरूले आफ्नो सैद्धान्तिक अडान प्रकट गरेनन् । पूर्वमालेभित्र माथि उल्लेखित पाँच युवा नेताहरूकै सञ्जाल बलियो थियो । जो अस्वाभाविक थिएन । यी दुईबीचको चोचोमोचो मिलेपछि सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशन बहुदलीय जनवादीमय बन्यो र नौलो जनवादीहरू किनारा लाग्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।
बहुदलीय जनवादका बारेमा मैले धेरैपटक आफ्नो राय व्यक्त गरेको छु । वास्तवमा बहुदलीय जनवाद सारमा उदारवाद (लिबरालिजम)मा आधारित संसदीय व्यवस्था तर रूपमा वा आवरणमा मार्स्कवादी समाजवादी देखिन्थ्यो । संसारभर संकटमा परेको मार्स्कवाद जोगाउन यो विधि अपनाइएको भ्रम पनि धेरैमा पर्न गयो । यसबारे फेरि पनि पछि छलफल गरौँला । यो कार्यक्रम पारित भएपछि सत्तारूढ नवउदारवादी कांग्रेससँग फरक राजनीति छ हाम्रो भन्ने देखाउन कठिन हुने परिस्थिति बन्दै गयो ।
महाकाली नदीको टनकपुर बाँधमाथि गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले गरेको सहमतिमाथि राष्ट्रवादी अडानपछिको एउटा दुर्घटनामा ०५० को जेठमा महासचिव मदन भण्डारी र कामरेड जीवराज आश्रितले सहादत प्राप्त गर्न पुगे । त्यसपछि माधव नेपाल महासचिव र ओलीजी दोस्रो नम्बरको नेता बने ।
वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई कर्मठ कार्यकर्ताको हैसियतमा होइन, लोकप्रिय महासचिवकी विधवाको सेतो सारी ओढाएर चुनाव लडाइयो । कामरेड ओलीले निकै ठूलो मिहिनेत गरेका थिए, त्यसका लागि । कामरेड विद्या भण्डारी सांसद हुनुभयो । मार्स्कवाद लेनिनवाद वा बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमको नाममा होइन, महासचिव भण्डारीकी विधवाका नाममा । राजनीतिमा विचारधारालाई व्यवहारवादले जित्यो । जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता संस्कारकै रूपमा स्थापित हुँदै गयो ।
जुन कारणले लोकप्रिय महासचिवको ज्यान गयो भनियो, त्यही महाकाली सन्धि पारित गर्न कामरेड खड्गप्रसाद ओली ज्यान छाडेर लागे । दुई खर्ब २० अर्ब वार्षिक आम्दानी लाभ हुन्छ भन्ने ललीपप बाँडे । भनिन्छ, त्यसपछि उनको कायापलट सुरु भयो, टाटपति ओलीजीले झापाका बिर्तावाल जमिन्दारलाई पनि क्रमशः उछिन्दै गए । आलिसान महल ठडिँदै गए । मदन भण्डारी फाउन्डेसन बनाएर भारतीय र अमेरिकी सौजन्यमा पार्टीभित्र समानान्तर संगठन निर्माण गर्दै गए ।
उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले भन्छन्– वास्तवमा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिपछि उनले भुइँ छुनुपरेन, राजनीतिमा पनि माओवादी मूलधारमा नआउन्जेल पछाडि फर्कनुपरेन । सन्धि पारित भएपछि ओलीजीको महत्वाकांक्षा हलक्क बढ्यो । समस्या उनलाई फेरि राजनीतिक विचारधाराकै थियो । ०५४ सालमा पार्टी फुट्यो । मूलधारमा रहेका ओलीजी अब कामरेड विद्या भण्डारीको सहयोगमा बहुदलीय जनवादको व्याख्याताका रूपमा उभिए र उभ्याइए ।
राजनीतिले सधैँ अग्रगमन खोज्छ, पश्चगमन होइन । सदन पुनस्र्थापित हुन्छ, किनकि विघटनको आधार संविधानमै छैन । यदि कथंकदाचित निर्वाचनमा गयो भने पनि ओलीजीको पुनस्र्थापित हुने चान्स एक प्रतिशत पनि छैन । किनकि, उनीसँग भन्ने र देखाउने कुनै कुरा छैन ।
झापा आन्दोलनकालमा पढेका रेड बुकका केही उद्धरण र अर्थ नबुझीकन पढेका चारु मजुमदारका केही पम्प्लेटबाहेक राजनीति र समाजशास्त्रको सामान्य अध्ययन नभएका ओलीजीले त्यही वेला केही कामरेडहरूको सहयोगमा ‘आत्मिक नेतृत्वको’ कुरा उठाएका थिए । यो सर्वथा औतारी बनाउने कुरा थियो । तत्कालीन कामरेड विद्या भण्डारीलाई रानी राजेन्द्रलक्ष्मी बनाएर राज गर्ने उत्कृष्ट अभिलाषा ऊवेला जनकपुरधाममा देखिएको थियो ।
०५६ को निर्वाचनमा विभाजित भएर गएको मालेले सर्वांग हारेपछि एमालेमा ओलीजी साम, दाम, दण्ड, भेद सबै हैसियतमा मात्र होइन, वैचारिक नेता पनि हुन पुगे । उनी माओवादी जनयुद्धका कट्टर विरोधी थिए । यो अस्वाभाविक थिएन । किनकि, माओवादी जनयुद्ध झापा आन्दोलनकै विकसित र परिमार्जित रूप थियो, जसमा उनले घोर असफलता हासिल गर्नुपरेको थियो ।
अर्कैको नेतृत्वमा सफलताको शिखर चुम्दा उनी ईष्र्याले जलेका थिए । कामरेड माधव नेपाल र वामदेव गौतम र पछिल्लो कालखण्डमा गिरिजाप्रसाद कोइराला राजनीतिको मूलधारमा माओवादीलाई ल्याउन प्रयत्नशील भइरहँदा उनी देउवा र राजा ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर माओवादी दबाउने योजना बुन्न कसरत गरिरहेका थिए । ०६२/६३ को आन्दोलनमा उनी कहीँ सरिक भएनन् । आन्दोलनलाई बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न भनेको त उहीवेला चर्चित थियो नै ।
ओलीको अन्तिम फोहोरी खेल
पहिलो संविधानसभामा चुनाव हारेपछि उनी कसरी संविधानसभालाई विघटन गराउन सकिन्छ भन्ने खेलमा लागे । नेकपा माओवादी आफैँ बहुमतमा थिएन । उसले समावेशी र सहभागिताको जुन कसरत गरिरहेको थियो र त्यसका लागि जसरी अन्तरिम संविधानमा प्रावधान राखिएका थिए, त्यसबाट आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदायको जसरी प्रतिनिधित्व भएको थियो, त्यसबाट छिमेकी भारतका सभ्रान्त वर्गका मानिसहरू असाध्य धेरै अतालिएका थिए ।
कारण यस प्रकारको राजनीतिक सहभागिताले सबैभन्दा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय राजनीतिमा तत्कालै पथ्र्यो । यो कारणले भारतीयहरू माओवादीलाई सबै हिसाबले जतिसक्दो चाँडो राजनीतिबाट ओराल्न चाहन्थे । उनीहरूका भरपर्दो गोटी खड्गप्रसाद ओली हुन सक्थे । किनकि, उनका दाहिना हात थिए, संविधानसभाका अध्यक्ष एवं सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ ।
माओवादी आफैँमा आन्दोलनबाट ओर्लिए पनि पार्टी बनिनसकेको अवस्थामा सैद्धान्तिक राजनीतिक हिसाबले अत्यन्त अन्योलग्रस्त थियो । ओलीजीले कांग्रेसका केही, अदालतका केही, ब्युरोक्रेसीका केहीलाई हातमा लिएर नेम्वाङजीको सहयोगमा संविधानसभा विघटन गराइछाडे । माओवादी विभाजित भयो र शक्ति क्षय गर्यो । दोस्रो संविधानसभामा एमाले दोस्रो शक्ति बन्यो, ओलीजी नेता बने । यो बिल्कुल ०६२/६३ को आन्दोलनको स्पिरिटको विपक्षमा भयो ।
सहकार्यमा संविधान घोषणा गर्न आवश्यक थियो । माओवादी र मधेसवादी कमजोर भएको अवस्थामा संविधान अन्तरिम संविधानको स्प्रिटभन्दा पनि कमजोर बन्नु अस्वाभाविक थिएन । तर, ओलीजी एमालेका एक नम्बर नेता बने । सर्तअनुसार संविधान जारी गरेपछि प्रचण्डको सहयोगमा ओलीजी प्रधानमन्त्री बने । नाकाबन्दी समयमा बाइमिस्टेक राष्ट्रवादीको जामा उपहारस्वरूप उनलाई प्राप्त भयो । यद्यपि, उनी जे थिए, त्यो विगत केही महिनामा देखिएका तस्बिरहरूले उद्घाटित भइसकेका छन् ।
ओलीजी पछिल्लो आन्दोलनका भिलेन थिए । यद्यपि, उनलाई प्रधानमन्त्रीको उडान भर्ने अवसर मिल्यो । उनी आफ्नै गुटको सहयात्री कामरेड विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउन पनि सफल भए । उनका लागि यो सुनौलो अवसर थियो । मेरा धेरै मित्रहरूलाई एमाले–माओवादीको संयुक्त सरकारले मध्यमार्गी धुरीबाट वामपन्थी धुरी समात्छ भन्ने लागेको थियो । तर, लामो संगत र राजनीतिलाई नजिकबाट अनुभव गरेको नाताले म सहमत हुन सकिरहेको थिइनँ ।
मेरा सिनियर तथा समकालीन मित्रहरू भने मेरा तर्क सुन्नसमेत तयार थिएनन् । दुई पार्टीको संयुक्त सरकार बन्यो । तेस्रो पार्टीलाई पनि थपेर दुईतिहाइ पुर्याइयो । संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुखताको अमूर्त परिभाषालाई मूर्तता दिन उनलाई ठूलो अवसर थियो । पूर्वमाओवादीसँगको एकताले उनी बलशाली बनेका थिए । पार्टीभित्र उनलाई च्यालेन्ज गर्ने परिस्थिति नै थिएन । गएको मंसिरमा प्रचण्डले बाँकी कार्यकालका लागि पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री भनेकै थिए ।
उनका लागि नाम अमर गराउने ठूलो अवसर थियो । आममानिसलाई उत्पादनका साधनमाथि पहुँच पुर्याउन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिकीकरण तथा राज्यको दायित्व बनाउने विषय, पूर्ण रोजगारीको व्यवस्थापन गर्न कृषि, उद्योग तथा व्यापारको नयाँ रणनीति निर्माण, प्रगतिशील कर व्यवस्थापन, वातावरणीय सुरक्षा प्रबन्ध गर्दै प्राकृतिक स्रोत साधन परिचालन, प्रगतिशील करजस्ता कुरालाई वैधानिक बनाउन सहज बनाउने अवसर थियो ।
राजनीतिक तथा आर्थिक अभियान चलाउन ८–१० लाख युवा–विद्यार्थी तथा अर्को आठ–दश लाख पार्टी कार्यकर्तापंक्तिको साथ थियो, तर उनले त्यो बाटो नै समातेनन् । किनकि, उनले त्यो आन्दोलन र ती एजेन्डा ०४९ को माघमै छोडिसकेका थिए । उनका अर्थमन्त्रीले ‘रातो झोलामा खैरो बजेट’ ल्याइरहे । जो आन्दोलन र युद्धका एजेन्डासँग कतै मेल खाँदैनथ्यो । उनको निगरानी र सहमतिमै कार्पेटमुनि र कार्पेटबाहिर अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको जगजाहेर नै छ । विद्यमान अर्थराजनीतिक संरचनाले थेग्दैन भन्ने एक वर्षअघि उजागर भइसकेको थियो । कोरोनाले अर्को समस्या थप्यो । उनी यसबाट उम्कन चाहन्थे, तर उनलाई बाटो मिलिरहेको थिएन ।
राजनीतिले सधैँ अग्रगमन खोज्छ, पश्चगमन होइन । सदन पुनस्र्थापित हुन्छ, किनकि विघटनको आधार संविधानमै छैन । यदि कथंकदाचित निर्वाचनमा गयो भने पनि ओलीजीको पुनस्र्थापित हुने चान्स एक प्रतिशत पनि छैन । किनकि, उनीसँग भन्ने र देखाउने कुनै कुरा छैन । उनको त अब संसदीय राजनीतिमा खेल खतम भयो नै, महामहिम राष्ट्रपतिलाई पनि राष्ट्रपति रहन दिने भएनन् । निर्वाचनपछि यी अध्यादेश र हाउस डिजल्भ गरेको अभियोगमा उहाँलाई महाअभियोगमार्फत हटाइन सम्भव हुनेछ । उहाँहरूको राजनीतिक यात्राको यो अवसानमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुबाहेक हामीजस्ता सामान्य मानिससँग अरू विकल्पै के छ र ?
