सरकारले स्थानीय तथा आदिवासीलाई संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन र योजनाको नेतृत्वमा समावेश गर्नुपर्छ
संकटका संकेतहरू स्पष्ट भएर उम्रिरहेका छन् : डढेलो, बाढी, सुक्खा, महाव्याधि, प्रजातिको समाप्ति...। पृथ्वी आफ्नो सामथ्र्यले भ्याउनेसम्मको पुकार गरिरहेकी छिन् । हामीले त्यसलाई सुन्नु र अमल गर्न जरुरी छ । हामीले हाम्रो प्यारो ग्रहका जीवनहरूको रक्षार्थ कर्पाेरेट जगत्का अन्त्यहीन लालचविरुद्ध र वर्तमान एवं भावी पुस्ताका खातिर प्राकृतिक विश्वको हिस्साका रूपमा मानवताको पुनः खोज गर्नु आवश्यक छ । पर्यावरणमा सन्तुलन पुनस्र्थापना गर्न विश्वका सरकारहरूले पुस्तौँपुस्ता प्रकृतिको सामीप्यमा जिउँदै आएका एवं प्रकृतिको पुकार सुन्दै आएका समुदायको ज्ञानलाई सम्मान गर्न जरुरी छ । पृथ्वीको रक्षार्थ सरकारहरूले आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको अधिकारको पहिचान र सम्मान गर्नुपर्छ ।
प्रदूषित राजनीति प्रवर्तित मौजुदा व्यवसायको ढाँचा मूल समस्या हो । यही ध्वंसकारी प्रणालीले हाम्रा जंगल र सागरहरूका जैविक विविधता सिध्याइरहेको छ र वातावरणका प्रतिरक्षकहरूलाई मारेर मानव समुदायलाई दुर्दशामा धकेलिरहेको छ । यसर्थ, प्रकृतिसँगको सम्बन्धलाई पुनस्र्थापनार्थ हामीले खाद्यवस्तु, ऊर्जा एवं प्राकृतिक स्रोतहरूको उत्पादन तथा उपभोगको शैलीमा प्रणालीगत परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । हाम्रा स्थानीय समुदायदेखि संयुक्त राष्ट्र संघको जैविक विविधतासम्म, शासनका हरेक तहका निर्णयले मानवयोग्य विश्वका लागि योगदान गर्न र संकटबाट निकाल्न सक्छ । भावी माहामारीविरुद्ध मजबुतीका साथ उभिन सघाउँछ । मानिस र पृथ्वी दुवैलाई मौलाउने सुविधा दिन्छ । पूरै विश्वको प्रकृतिको रक्षार्थ सरकारहरू अर्काे चरणको पहलकदमीका लागि संयुक्त रूपले सहमत भएसँगै हामीलाई अब अझै राम्रो योजना चाहिएको छ । सन् २०३० सम्ममा जल तथा जमिनको कम्तीमा ३० प्रतिशत भाग संरक्षित गर्ने कुरा यो ग्रहको पुनरुत्थानको एउटा महत्वपूर्ण अवयव हुनेछ । यो एउटा महत्वाकांक्षी तथा मापनयोग्य लक्ष्य पनि हो । महत्वपूर्ण पर्याक्षेत्रको थप क्षयीकरण रोक्न विश्वव्यापी सुरक्षा जालो अत्यावश्यक छ । साथै, यो लक्ष्यले जीवप्रजाति हुने जोखिमलाई पनि आधाले घटाउनेछ । तर, यसका लागि मौजुदा अथवा भनौँ यसअघिका असफल मोडलहरू परित्याग गर्नु आवश्यक हुनेछ ।
तथाकथित किल्लाबन्द कन्जरभेसन नैतिक रूपले नै समस्याग्रस्त छ । त्यसले जमिनिस्तरमा भयानक परिणतिहरू निम्त्याएको छ ।
यसका लागि नागरिकको अधिकारलाई सुदृढ बनाउने मोडल आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि मुलुकहरूले जैविक विविधतालाई जोगाउने हो, असमानतासँग जुझ्ने र जलवायु लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने यो नै सफलताको कडी हो । अधिकांश अति प्रभावित एवं संरक्षित समुद्री क्षेत्र स्थानीय तटवर्ती समुदायअन्तर्गतका क्षेत्र नै छन् । सन् २०३० सम्म ३० प्रतिशत जमिनलाई संरक्षित गर्ने लक्ष्यलाई लिएर वातावरणीय तथा मानव अधिकार समूह एवं अभियन्ताहरूले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पर्याप्त परामर्शविनै तयार फ्रेमवर्क र त्यसको गलत कार्यान्वयनले संरक्षित क्षेत्रको संरक्षण होइन कि त्यसले मानिस, प्रजाति र ग्रहकै लागि दुर्दशा निम्त्याउने भय उनीहरूले देख्छन् । अहिलेको पोस्ट–२०२० ग्लोबल बायोडायभर्सिटी फ्रेमवर्कको मस्यौदामा यस्तो परिणाम ननिम्तिने कुराको भरोसायोग्य सुनिश्चितताको अभाव छ ।
न्याय तथा जैविक विविधता दुवै प्रवर्द्धन गर्ने विधिमा नै यो लक्ष्यको सफलता निर्भर हुनेछ । यो कुरा त्यस मस्यौदामा दर्सिनैपर्छ । लालची कम्पनीहरूलाई कसरी नागरिकको शक्तिले पछि हटाएको छ भन्ने पनि हामीले देखेका छौँ । मेक्सिकोको काबो पुल्मोका स्थानीय समुदायले सामुद्रिक जीवन र जनजीविका दुवैलाई पुनर्जीवित गरेका छन् । यसका लागि उनीहरूलाई कानुनी संरक्षण प्राप्त छ । कानुनी अधिकार र तिनलाई लागू गर्ने उपकरण हुँदा आदिवासी एवं स्थानीय समुदायले अतिक्रमण र दोहनबाट आफ्नो भूभाग जोगाएका छन् । ब्राजिलको अध्ययनले पनि अमेजनमा जैविक विविधता र जंगल जोगाउनमा सबभन्दा प्रभावकारी तरिका यही भएको देखाउँछ ।
प्रजातिहरूको विनाश, जलवायु र असमानता गहिर्याउने औद्योगिक विस्तारको प्रतिरोध गर्ने सवालमा नागरिकहरूलाई साधनसम्पन्न गराउने अनेकाैँ तरिका छन् । यसका लागि लम्बेतान कागजी एवं प्रशासनिक झन्झटको सरलीकरण आवश्यक छ । तथाकथित किल्लाबन्द कन्जरभेसन नैतिक रूपले नै समस्याग्रस्त छ । त्यसले जमिनिस्तरमा भयानक परिणतिहरू निम्त्याएको पनि छ । यसले पुस्तौँदेखि आबाद गरिरहेका आदिवासीहरूलाई उनीहरूको जमिन र जीविकाबाट बेदखल गरेको छ । कंगो बेसिनमा अन्तर्राष्ट्रिय दाताको पैसामा खडा गरिएका पर्या–बलले बारम्बार स्थानीय मानिसलाई प्रताडित गर्ने, बलात्कार गर्ने र मार्नेसम्मका घटना भइरहन्छन् । यसखाले असफल औपनिवेशिक विचारधारामा आधारित कन्जरभेसन मोडलले सीमान्तकृत तथा जल, जमिन र जंगलमा निर्भर समुदायलाई वन्यजन्तुको खतराको रूपमा व्यवहार गर्छ ।
यसर्थ, त्यस बेकामे कन्जरभेटिभ विधि पूरै परित्यागयोग्य छ । यो ग्रहको संकटको समाधान होइन । सन् १९३० सम्ममा ३० प्रतिशत जमिन र समुद्रको पर्यावरण संरक्षण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्य विकल्पहरू खोजिनुपर्छ । अन्यथा त्यसले लाखौँलाख आदिवासी तथा स्थानीय समुदायलाई थातथलोबाट विस्थापित गर्नेछ । यसले सामाजिक अन्याय बढाउनेछ, अधिकारबाट वञ्चित गर्नेछ, जैविक विविधताका रखवाला स्थानीय तथा आदिवासी समुदायको समृद्धिको ढोका बन्द गर्नुका साथै आत्मसम्मान र पहिचानमा ठेस पुर्याउनेछ ।
(बेटेको ग्रिनपिस अफ्रिका कंगो बेसिन फरेस्टका इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट लिडर हुन् । कार्भाल्हो ग्रिनपिस इन्टरनेसनलमा खाद्य तथा जैविक विविधताका ग्लोबल
क्याम्पियन लिडर छन् ।)
अलजजिराबाट
