नेकपाको करिब सय दिनको पेचिलो अन्तरपार्टी संघर्ष अन्ततः आपसी समझदारी कायम गरेर नेकपालाई विभाजनबाट जोगाउन अध्यक्षद्वय सफल भए । पार्टीपंक्तिलाई चिन्तित र थकित तुल्याउने र आमजनसमुदायलाई तरंगित बनाएको नेकपाको आन्तरिक अन्तर्विरोध लामो र धैर्यशील भएर दुवै पार्टी अध्यक्षको सकार वा नकार नेतृत्वदायी भूमिकामा एकता र समझदारीमा रूपान्तरण गरेर फेरि अर्कोपटक सबैलाई चकित पारेका छन् ।
सत्तारूढ पार्टीमा ध्रुवीकरणको अवस्थाले पार्टी विभाजनको दिशामा उन्मुख गराउँछ । पार्टी नेतृत्व र सरकारमा एकल वर्चस्व कायम गर्ने महŒवाकांक्षाले पार्टी ध्रुवीकरणका लागि वातावरण बन्न पुग्यो । पार्टी र सरकारबारे उच्च नेताहरूमा भएको असमझदारी र महŒवाकांक्षाले एक–अर्काप्रति आशंका चुलिँदै गयो ।
सत्तारूढ पार्टीमा ध्रुवीकरणको तरिकाद्वारा अथवा विधि–प्रणालीमा पार्टी सञ्चालन कहिल्यै सम्भव भएन । बीसौँ वर्ष महाधिवेशन नहुँदा पनि माओवादी विशाल पार्टी बनेकै थियो । ध्रुवीकरणको अर्थात् बहुमतको विधि प्रणाली लागू गर्न खोज्दा विगतमा कांग्रेस एमाले र माओवादी पटक–पटक विभाजन भएका अनेक उदाहरण छन् । राजसत्ताको केन्द्रभागका ठूला दल महाधिवेशनले निर्धारित विधि–विधानले चल्न छाडेका छन् । सत्ता साझेदारी गर्न मात्र पार्टीलाई ध्रुवीकरणको अवस्थामा पुग्न रोकेका छन् । पार्टीको विचारमा जीवन्तता र गतिशीलता अवरुद्ध भएको अवस्थामा एउटा समूह पार्टीलाई अधीनमा राख्न सफल हुन्छ । र, त्यसैलाई पार्टीको रूपमा स्वीकार्य बनाउँछन् ।
नेकपाको ध्रुवीकरणपश्चात् पार्टीमा विधि प्रणाली लागू गर्ने भनियो, तर उत्साहसाथ सुरु भएको स्थायी समितिको बैठक समापन गर्न नै धौधौ भयो । कमिटीको बैठक बस्नै नसक्ने र प्रस्तावहरू अलपत्र पर्ने अवस्था बन्यो । सहमति र समझदारीबाट बिच्केको अवस्थामा ध्रुवीकरणको तरिकाद्वारा एकले अर्को पक्षलाई नियन्त्रित वा निषेध गर्ने विकल्प थियो । तर, त्यो हदसम्मको निर्णयमा पुग्नु पार्टी विभाजन सहज बनाउनु नै हुन पुग्थ्यो । पार्टी र सत्तामा एकल वर्चस्व कायम गर्ने पक्ष वा ध्रुवीकरणको विधि–प्रक्रियाबाट सरकारमाथि नियन्त्रण र हस्तक्षेप बनाउन चाहने अर्को, दुवै पक्ष अन्ततः एक कदम पछाडि हटेर पुनः समझदारी कायम गरी अगाडि बढ्न सहमत भए ।
पार्टीमा पुनः समझदारी र एकता कायम भयो, राम्रो भयो र पार्टीपंक्ति र शुभचिन्तकहरू खुसी छन् । परन्तु, एकता रूपान्तरण बाध्यात्मक हो कि सचेतनाका कारण हो, महŒवपूर्ण चुरो कुरो यो हो ।
सरकार सञ्चालन पार्टीद्वारा निर्देशित हुने कि पार्टी सरकारको सारथि बन्ने बहसमा नेकपा ध्रुवीकृत भयो । प्रधानमन्त्री नै पार्टीको अध्यक्ष भएको अवस्थामा सरकार पार्टीद्वारा निर्देशित वा पार्टी नै सरकारको सारथि, उस्तै–उस्तै भने जस्तो हो । यदि यो सही हो भने अन्तर कहाँ प¥यो ?
पार्टीको सर्वोच्च एक पदमा दुई अध्यक्ष हुनु नै अन्तर्विरोध हो । एकै पदका दुई अध्यक्ष कार्यकारी व्यवस्था भएजसरी कार्यान्वयन निकै जटिल हुन्छ । भर्खरै दुई ठूला विपरीत धार र नेतृत्व एकीकरणको प्रक्रिया झनै चुनौतीपूर्ण हो । पार्टी एकीकरणको मर्म र उद्देश्यबाट दायाँ–बायाँ हुनेबित्तिकै अन्तर्विरोधको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
पार्टी र सरकार समानान्तर कार्यक्षेत्र होइन र हुन सक्दैन । यसकारण पार्टी र सरकारको कार्यकारी पनि समानान्तर होइन भने पार्टी र सरकारको जिम्मेवारी पनि समानान्तर हुनु समस्याको समाधान होइन । यस अर्थमा पार्टी र सरकारको कार्यकारीलाई एकीकृत गर्ने विधि के हुन सक्छ ?
पार्टी र सरकारमध्ये पार्टी नै प्रधानमन्त्री हो, त्यसकारण सरकार पार्टीद्वारा निर्देशित हुन्छ । साथै, सरकार पार्टीको सारथि पनि हो र हुनुपर्छ । सरकार सञ्चालन प्रभावकारी, जनमुखी बनाउन सरकारका नीति कार्यक्रम जनस्तरमा लागू गर्न–गराउन र आवश्यकताअनुरूप सरकारका काम–कारबाहीमा निगरानी हस्तक्षेप गर्न–गराउन पार्टी सरकारको सारथि बन्नुपर्छ । जनपरिचालन गरेर उत्पादन निर्माण कार्यमा पार्टी अग्रपंक्तिमा हुनुपर्छ ।
सरकारको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै पार्टी र सत्तामा एकल वर्चस्व कायम गरे इतिहास रचिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सोच गलत साबित भयो । पार्टी र सरकार एकलौटी गर्ने प्रधानमन्त्रीको काम–कारबाहीले अन्ततः स्वयंलाई पार्टीमा अलगाव र कमजोर अवस्थामा पु¥यायो । पार्टीमा ध्रुवीकरणको अवस्था सिर्जित भएपछि पार्टी विभाजन रोक्ने विकल्प दिन बाध्य हुनुप¥यो । ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिने’ भनेझैँ अधिक शक्तिको आकांक्षा राख्दाको परिणाम प्रधानमन्त्रीलाई पनि राम्रैसँग अनुभूति भयो ।
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न र ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको पहिलो आभास जनतामा पु¥याउन स्वर्ण अवसर प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निम्ति सम्भावनाहरू सर्वत्र छन् ।
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र एमालेको एकीकरणबाट प्राप्त विशाल जनमतलाई प्रधानमन्त्री वास्तविक उत्प्रेरक शक्तिको स्रोत मान्छन् र जनयुद्ध, जनआन्दोलन र शान्ति–प्रक्रियाका प्रधानमन्त्री नेता प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेतासँग सहकार्य गर्न तत्पर छन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अपार सम्भावनाहरू छन् ।
प्रगतिशील र देशप्रेमी जागरुक जनसमुदाय नेकपाको सरकारका स्थायी सत्ता हुन् । प्रधानमन्त्रीले यो सच्चाइलाई मान्छन् भने जनसमुदायको हितलाई सर्वोच्च स्थानमा राखेर राज्य सञ्चालन गर्ने अवसर आजभन्दा पहिले कहिल्यै थिएन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई पुरानो सत्ताको शासकीय निरन्तरता वा वंश परम्पराजस्तो गरी शासकको रूपमा होइन, संघीय गणतन्त्रात्मक संविधानको पहिलो कार्यपालक जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा आत्मसात् गर्छन् र शान्तिप्रक्रियाले स्थापित गरेको राजनीतिक संस्कारलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् भने उनीसामु सम्भावना नै सम्भावना छन् ।
स्थिर सरकारका निम्ति पार्टी र सरकारको नेतृत्वको केन्द्रीकरण आवश्यक भएको प्रधानमन्त्रीको विचार गलत होइन । परन्तु प्रधानमन्त्रीले चाहेको जस्तो केन्द्रीकरण पार्टी एकीकरणको विशिष्टता तथा यथास्थितिमा चल्ने सरकारका कारण पूरा हुन सकेन । पार्टी र सत्तामा एकल नेतृत्व र वर्चस्व कायम गर्ने कार्यशैली प्रत्युत्पादक साबित भयो । पार्टीमा समझदारी र सहकार्यको राजनीतिक संस्कारको तरिकाद्वारा नेतृत्वको केन्द्रीकरण गर्ने उपाय आत्मसात् गर्नुको विकल्प प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै होइन, अध्यक्ष प्रचण्डसमेत वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि छैन । अन्तर्विरोधको सही सञ्चालनको नियमअनुसार मित्र कामरेडहरूसँग मैत्रीपूर्ण एकता संघर्षको तरिकाद्वारा समाधान गर्न सकिने तŒवज्ञान नेताहरूले नबुझेका भने होइनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको आवधिक कार्यकालमा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने मुख्य कार्यहरू अझै धेरै छन् । स्थिर र शक्तिशाली सरकारले नै गर्नैपर्ने कार्यहरू अझै प्राथमिक सूचीमा परेका छैनन् ।
जसमध्ये उपेक्षित र उत्पीडित जनयुद्ध समुदायलाई स्वीकार्य समावेशी संविधान बनाउन पहल गरेर संघीय समावेशी संविधानलाई पूर्णता दिने अवसर पूरा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो सम्भावना हो ।
राजतन्त्रात्मक शासकीय सेवामुखी, परनिर्भरता एवं आयातित अर्थ–राजनीतिमैत्री कर्मचारीतन्त्र अर्थात् राज्य प्रणाली संघीय गणतन्त्रात्मक संविधानअनुकूल बनाउन संघीय सरकारको सबैभन्दा ठूला चुनौती हुन् । शासकीय सुरक्षाका निम्ति निर्मित वित्तीय पुँजीवादद्वारा पालित पोषित राजनीतिक शक्तिकेन्द्रबाट संरक्षित राजकर्मचारीतन्त्रलाई जनप्रशासनमा बदल्न र विकास तथा समृद्ध नेपालमैत्री बनाउन जनादेशअनुरूप नेकपाको सरकारलाई नैतिक बाध्यात्मक अवस्था छ । परिवर्तनको वास्तविक अर्थ र महŒव दिने यो ऐतिहासिक अवसर र सम्भावना हो ।
संघीय संविधानले समाजवादउन्मुख समावेशी सामुदायिक समाजको पारिकल्पना गरेको छ । यसका लागि महŒवपूर्ण त्यहीअनुरूपको अर्थ– राजनीतिक–सामाजिक आधार तयार पार्नु हो ।
अर्थतन्त्रको रक्तकोषिका भनिएको बौद्धिक सम्पत्ति र श्रमशक्तिको निर्यात गर्ने र परनिर्भरताको खास स्वरूप वैदेशिक वित्तीय पुँजी एवं उपभोग्य वस्तु र निर्माण सामग्रीसम्मको आयातमुखी रामशरण अर्थनीतिको फोटोकपीभन्दा फरक खतिवडा अर्थ कार्यक्रम भएन । यी भनाइ आरोपका लागि होइन, वास्तविकता यही हो । प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति यो सच्चाइलाई आत्मसात् गर्नु नै चुनौतीपूर्ण छ । पाँच–दश वर्ष पछाडि परे पनि समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको जग बसाउन जनताको आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन अन्तरनिर्भर, स्वनिर्भरको जग बसाउन नेकपाको सरकारले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने हो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार नै पार्नु छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ आर्थिक नीतिको जग बसाउने अवसर यसपछि पाउनुहुनेछ । प्रधानमन्त्रीले इच्छाशक्ति देखाउने र ऐतिहासिक पहलकदमी गर्ने हो भने नेपाली बौद्धिक एवं श्रमशक्ति तम्तयार नै छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत ओझेल पर्ने गरी रेल, पानीजहाजजस्ता अति महŒवाकांक्षी सपना र राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनतालाई आघात पार्ने एमसिसीजस्ता वैदेशिक सहयोग र ऋण सम्झौताप्रति प्रधानमन्त्रीको जोडबलले सरकारको आर्थिक नीतिको संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको आर्थिक नीतिको उल्टो यात्राले आशंका बढाएको छ । समय छँदै सुल्टो बाटो तय गरे भने आर्थिक क्रान्तिको महान् सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्न सम्भव छ ।
शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्राप्त छ । जनयुद्धका सर्वोच्च कमान्डर तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापतिको अगुवाइमा तत्कालीन एमाले महासचिव माधव नेपालसमेत सात दलले थालनी गरेको ऐतिहासिक शान्तिप्रक्रियाले मूलभूत राजनीतिक कार्यभार सम्पन्न गरे पनि जनयुद्धका सेनानी, पक्ष–विपक्षका न्याय र सम्मान गर्नैपर्ने कार्य बाँकी छ ।
परिवर्तनको उपलब्धि भोग, उपयोग गर्ने तर जनयुद्धका सेनानीले सहिद, बेपत्ता, अपांग र बहिर्गमित युवालाई न्याय र सम्मान दिएर शान्तिप्रक्रिया सम्पन्न गर्न आनाकानी गर्नु राजनीतिक अनैतिक हो । शान्तिप्रक्रियाको १५ वर्षमा पनि माओवादी आन्दोलनप्रति प्रतिशोधपूर्ण रबैयाका कारण यसको समाधान हुन सकेन । प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारलाई शान्तिप्रक्रियाका बाँकी तर अति महŒवका कार्यको स्वामित्व लिने अवसर छ । शान्तिप्रक्रियाका यी कार्य प्रतिशोधको हतियार बनाएर अरू जतिसुकै विकास भए पनि अर्थहीन हुनेछ, साथसाथै राजनीतिक अभिशापबाट कहिल्यै मुक्त हुनेछैन ।
अध्यक्षका प्राथमिक र पहिलो चुनौती जारी शान्तिप्रक्रिया सम्पन्न गरेर माओवादी आन्दोलनको राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्नु हो । यो उद्देश्य पूरा गर्न १५ वर्षदेखि विभिन्न राजनीतिक मोडहरूमा अनेकपटक राजनीतिक सहमति, समझदारी, सम्झौता र सहकार्य गर्दै शान्तिप्रक्रियाको यो उचाइमा पु¥याएका छन् ।
भिन्न अर्थ लाग्दैन भने नेकपाको एकीकरण भिन्न प्रकारको सम्झौता र सहकार्य हो । अपवादका कमी–कमजोरीबाहेक प्रचण्डले राजनीतिक गल्ती गरेका छैनन् । राजनेतृत्वको हैसियत प्राप्त प्रचण्डका निमित्त शान्तिप्रक्रिया सम्पन्न गर्ने प्रश्न दूरगामी महŒवको रहेको छ ।
प्रचण्डको दोस्रो ठूलो चुनौती नेकपा एकीकरणको तात्कालिक उद्देश्य संघीय संविधान कार्यान्वयन, सरकारको स्थायित्व र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणलाई समाजवादका आधार बनाउने उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ । यो महान् कार्य पूरा गर्न विखण्डित कम्युनिस्ट जनमतलाई समाजवादी ध्रुवीकरणको कित्तामा एकीकरण गर्नु हो । प्रचण्डका मुख्य यी काम आफ्नो जीवनमा पूरा गर्न देशको राजनीतिक तस्बिर नै बदल्ने उथलपुथलकारी जनयुद्धको र शान्तिप्रक्रियाको विचार र नेतृत्वलाई व्यवहारको परीक्षामा प्रयोग गरेका छन् ।
