सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुमा तत्कालीन निर्वाचित नेतृत्वलाई पाखा लगाएर जिल्ला कमिटीको एकता प्रक्रिया टुंग्याउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
वरिष्ठ नेता माधवुकमार नेपाल समूहनिकट तत्कालीन अनेरास्ववियुका सचिवहरू सुदेश पराजुली, आरती लामा र ओसिम आलमले आफ्नो समूहनिकट जिल्ला नेतृत्वलाई हटाइएको र विवाद समाधान नगरी एकता प्रक्रिया टुंग्याउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि राखेका हुन् ।
संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रञ्जित तामाङले असोज मसान्तभित्र जिल्ला, क्याम्पस र मातहत कमिटीको एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन १५ असोजमा जारी गरेको सर्कुलरप्रति असन्तुष्टि राख्दै उनीहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राख्ने तयारी गरेका छन् । आजै उनीहरूले नेकपाले तोकेको विद्यार्थी फाँट इन्चार्ज हितमान शाक्य र सहइन्चार्ज विनोद ढकाललाई भेटेर नोट अफ डिसेन्ट राख्ने तयारी गरेका हुन् ।
तत्कालीन अनेरास्ववियुका सचिव पराजुलीले बारा, दाङ, महोत्तरी, गोर्खा, मनाङ, दार्चुला, कैलाली, हुम्ला, जुम्लालगायतका जिल्लामा निर्वाचित नेतृत्वलाई हटाएर संयोजक महरले एकलौटी जिल्ला संयोजक र सहसंयोजक तोकेको र अहिले उनीहरूकै नेतृत्वलाई वैधानिकता दिने गरी एकता प्रक्रिया टुंग्याउन सर्कुलर जारी गरेकाले विद्यार्थी फाँट इन्चार्ज र सहइन्चार्जमार्फत नोट अफ डिसेन्ट राख्न लागिएको जानकारी दिए ।
‘पार्टीको तत्कालीन फ्याक्सन कमिटीले ती जिल्लामा निर्वाचित कमिटीबाटै वरिष्ठतालाई आधार मानेर जिल्ला संयोजक र सहसंयोजक तोक्ने मापदण्ड बनाएको थियो । तर, त्यो मापदण्डअनुसार टुंग्याउँदा महरजीले हाम्रो समूहसँग नजिक रहनुभएका साथीहरू नेतृत्वमा आउने देखेपछि मनोमानी तरिकाले कमिटीमै नभएका बाहिरका विद्यार्थीलाई संयोजक र सहसंयोजक तोक्ने काम गर्नुभो,’ असन्तुष्ट समूहका नेता पराजुलीले भने, ‘तत्कालीन एमाले समूहभित्रकै विवाद समाधान गर्नुको सट्टा त्यही मनोमानी निर्णयलाई सदर हुने गरी सर्कुलर जारी गरिएकाले विधिविपरीतको एकमनावादी निरंकुश शैलीविरुद्ध हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न लागेका हौँ ।’
उनले दुई समूह (तत्कालीन एमाले र माओवादी)निकट अखिलको पुरानो कमिटीबीच एकता भएका कारण निर्वाचित कमिटीका पदाधिकारी र सिनियरहरूलाई बाहिर राखेर गरिने जिल्ला कमिटीको एकतालाई पूर्णता दिने तयारी मान्य नहुने पनि बताए । ‘निर्वाचित सिनियरहरूलाई पाखा राखेर गरिने एकता प्रक्रियालाई विधि र न्यायप्रेमी एकजना विद्यार्थी नेता–कार्यकर्ताले पनि स्वीकार गर्न सक्दैन,’ पराजुलीले भने ।
महर र तामाङले गत १५ असोजमा एकता प्रक्रिया टुंग्याउन सर्कुलर जारी गरेका थिए । सर्कुलरमा जिल्ला, क्याम्पस, निर्वाचन क्षेत्र, स्कुल कमिटी र स्थानीय कमिटीको एकता प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा बुँदागत मापदण्डहरू तोकिएका छन्।
