प्रहरी कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित काभ्रेको साँगास्थित नेपाल प्रहरी विद्यालयले कक्षा ११ को नयाँ भर्ना प्रक्रिया मापदण्ड अनलाइन परीक्षालाई मात्रै बनाएको भन्दै अभिभावकले आलोचना गरेका छन् ।
विद्यालयले कक्षा ११ मा विज्ञान र व्यवस्थापन संकायका लागि नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ । विद्यालयले यसका लागि अनलाइन परीक्षा लिएको थियो ।
तीन दिनसम्म चलेको अनलाइन परीक्षामा नौ सय ८४ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । जसमध्ये चार सय ८४ ले विज्ञान र दुई सय १८ ले व्यवस्थापन संकायमा नाम निकालेका छन् । परीक्षाका क्रममा विद्यार्थीले एसइई पपरीक्षामा प्राप्त जिपिए नम्बरलाई मान्यता नदिएको र अनलाइन परीक्षा निष्पक्ष नभएको अभिभावकको दाबी छ ।
‘विद्यार्थीले एसइई परीक्षामा प्राप्त गरेको जिपिए नम्बरलाई विद्यालयले कुनै मान्यता दिएन । न अनलाइन परीक्षा नै निष्पक्ष देखियाे । यस्तो अवस्थामा जेहेन्दार विद्यार्थीले त नाम निकाल्न सकेनन् नि,’ नयाँ पत्रिकाको सम्पर्कमा आएका एक अभिभावकले भने, ‘यो प्रक्रियाका कारण सबैभन्दा तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीका छोराछोरी मारमा परेको देखियो ।’
पहिलो दिनको परीक्षा विद्यार्थीको मोटिभेसनसँग सम्बन्धित थियो । दोस्रो र तेस्रो दिनको परीक्षा भने विषयवस्तुसँग सम्बन्धित थियो ।
परीक्षामा दूरदराजका विद्यार्थी भने सहभागी हुन सकेका थिएनन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक सञ्जीव घिमिरेले दूरदराजका विद्यार्थी परीक्षामा कम सहभागी भएको स्वीकार गरे । तर, परीक्षा निष्पक्ष नभएकोमा भने उनीले असहमति जनाए । ‘कोरोनाका कारण अनलाइनबाटै परीक्षा लिने प्रबन्ध भयो । दूरदराजका विद्यार्थी कम सहभागी भएको हामीलाई पनि लागेको छ । किनकि सबै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच पुग्न सक्ने अवस्था छैन । विद्यार्थीहरू साथीभाइ तथा इष्टमित्रकहाँ बसेर पनि परीक्षामा सहभागी भएको हामीले पाएका छौँ,’ प्रधानाध्यापक भण्डारीले भने, ‘तर, परीक्षा नै निष्पक्ष हुन नसकेको भन्ने भनाइमा कुनै सत्यता छैन । हामीले प्रत्येक विद्यार्थीलाई निगरानीमा राखेका थियौँ । उनीहरूले चिटिङ गर्न सक्ने सम्भवना नै छैन ।’
भण्डारीका अनुसार विगतका परीक्षामा पनि जिपिए नम्बरलाई विद्यालयले महत्व दिने गरेको थिएन । भर्नाका लागि विद्यालयले आफैँ परीक्षा लिने गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘विगतका परीक्षामा पनि विद्यार्थीले प्राप्त गरेको जिपिए नम्बरलाई हामीले मान्यता दिएका थिएनौँ । भर्नाका लागि विद्यालयले नै परीक्षा लिन्थ्यो । यसपटक पनि भएको त्यही हो ।’
प्रहरी कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित विद्यालयमा ६० प्रतिशत विद्यार्थी प्रहरी कर्मचारीकै छोराछोरी हुन्छन् । बाँकी ४० प्रतिशत विद्यार्थी भने सर्वसाधारण नागरिकका छोराछोरी हुन्छन् ।
