विराटनगर/ मैथिली, लिम्बू, राईसहित १३ वटा भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने गरी कोशी प्रदेश सभाले भाषा विधेयक पारित गरेको छ । शनिबार बसेको प्रदेश सभाको नवौँ अधिवेशनको ३५औँ बैठकले कोशी प्रदेशमा एक प्रतिशतभन्दा बढीले बोल्ने सबै १३ वटा भाषालाई कामकाजको भाषा बनाएर प्रयोग गर्न सकिने गरी विधेयक पारित गरेको हो ।
भाषा विधेयक पारित भएसँगै अब कोशीमा मैथिली, लिम्बू, किराँत समुदायको वान्तवा र चाम्लिङ, थारू, तामाङ, मगर, उराव, उर्दु, राजवंशी, नेवार, शेर्पा र सन्थाली भाषा कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग हुन सक्नेछन् । सरकारले २५ साउन ०८२ मा ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएको थियो । प्रदेश सभामा लामो सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयक १५ भदौ ०८२ मा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो ।
भाषा विधेयकमा ४२ जना सांसदको २५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेश सभाले सांसदहरूको मस्यौदा उपसमिति बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यसपछि पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि सामाजिक समितिले फेरि छलफल गरेर प्रदेश सभामा सहभागी कांग्रेस, एमाले र नेकपाको सुझाव लिएर १ असोजमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको र अन्य ११ भाषालाई स्थानीय कामकाजी बनाउने गरी दफावार छलफलबाट निर्णय गरेर प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।
तर, शनिबार बसेको प्रदेश सभाको नवौँ अधिवेशनको ३५औँ बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेस गरेर पारित गराउने कार्यसूची भए पनि किराँत समुदाय पक्षधर सांसदहरूले मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको र राई भाषालाई अन्य भाषा बनेर पारित गराउन लागेको भन्दै कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा असन्तुष्टि राखेपछि प्रदेश सभाको कार्यसूची प्रभावित भएको थियो । त्यसपछि बसेको दलका नेताहरूसहितको छलफलबाट प्रदेशमा १ प्रतिशतभन्दा बढी बोलिने सबै १३ वटा भाषालाई कामकाजी बनाउन सहमति जुटेको थियो । त्यसपछि शनिबार साँझ पुनः बसेको प्रदेश सभाको बैठकले सर्वसम्मतबाट भाषा विधेयक पारित गरेको हो । पारित भाषा विधेयकअनुसार अब कोशी प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार सरकार र पालिकाहरूले आफूले चाहेको भाषालाई कामकाजी बनाउन सक्नेछन् । साथै, भाषाको संरक्षणका लागि सरकारले विज्ञहरूको समिति पनि निर्माण गर्नेछ । अध्ययन, अनुसन्धान र विद्यालयहरूमा पठनपाठनको वातावरण पनि मिलाउनेछ ।
कोशी प्रदेशमा स्थानीय बाहुल्यत भएका भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै लामो समयदेखि विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीहरूले संघर्ष गर्दै आएका थिए । तर, सरकारले बेवास्ता गरेपछि तत्कालीन माओवादी सांसद गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीका सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले २८ साउन ०८१ मा गैरसरकारी भाषा विधेयक दर्ता गराएका थिए ।
प्रदेश सभाले बनायो नयाँ नियमावली
दोस्रो कार्यकालको चार वर्ष बितेपछि बल्ल कोशी प्रदेश सभाले आफ्ना लागि नयाँ नियमावली पारित गरेको छ । ४ मंसिर ०७९ को निर्वाचनपछि सुरु भएको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालले १५ चैत ०७९ मा नयाँ नियमावली तयार गरेर प्रदेश सभालाई बुझाएको थियो । तर, विवादकै कारण थाति रहेको नयाँ नियमावली शनिबार प्रदेश सभाले पारित गरेको हो ।
तत्कालीन सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीको ११ सदस्यीय मस्यौदा समितिले नयाँ नियमावली तयार गरेर १५ चैत ०७९ मा कोशी प्रदेश सभालाई बुझाएको थियो । नियमावली छलफलका लागि प्रदेश सभाले विधायन समितिमा पठाएको थियो । तर, प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर तत्कालीन माओवादी सांसदले पहिचानको विषय उठाउँदै समितिमा संशोधन प्रस्ताव हालेपछि कार्यव्यवस्था समितिमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । नयाँ नियमावली नबन्दा कोशी प्रदेश सभा २०७४ को पुरानो नियमावलीअनुसार नै सञ्चालन भइरहेको थियो ।
चार वर्षसम्म आफ्ना लागि नयाँ नियमावली बनाउन नसकेको कोशी प्रदेश सभाले २२ असोजमा फेरि सांसद रेवतीरमण भण्डारीको संयोजकत्वमा नयाँ मस्यौदा समिति बनाएर नयाँ नियमावली तयार गरेको थियो ।
