पाथीभरा मन्दिर जाने पदमार्गको वनमा अतिक्रमण

१६० घरटहराका लागि घडेरी तयार, प्रतिघडेरी  साढे दुई लाखसम्म असुली

आइतबार, २५ असोज, २०८३
डिजिटल संस्करण

ताप्लेजुङ/प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा जाने पदमार्गआसपासको राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी धमाधम घरटहरा निर्माण गर्न थालिएको छ ।

काफ्लेपाटीदेखि माथिल्लो फेदीभन्दा तलसम्म वनक्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा घडेरी सम्याउने, जग्गा छुट्याउने र संरचना निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ ।

फुङ्लिङ नगरपालिका वडा नम्बर १० फुरुम्बु र ११ को फावाखोलातिर पर्ने काफ्लेपाटी, बलुडाँडा, गुराँसेलगायत क्षेत्रमा वन फँडानी गरेर घरटहरा बनाउन थालिएको हो । यी क्षेत्र मयामपातल र पाथीभरा सिम्बु सामुदायिक वनभित्र पर्दछन् । वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण गर्न थालिएको विषय सार्वजनिक भएपछि वन कार्यालय र प्रशासनले गतिविधि रोक्न पहल गरेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस काफ्लेपाटीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक विराज कटुवालले अनुगमनका क्रममा काफ्लेपाटीदेखि माथिल्लो फेदीभन्दा तलसम्म वन क्षेत्रको जग्गामा १६० वटा संरचना बनाउन घडेरी सम्याइएको र रेखांकन गरिएको पाइएको छ । तीमध्ये फुरुम्बुतर्फ १०० र फावाखोलातर्फ ६० वटा संरचना निर्माण गर्ने तयारी देखिएको उनले बताए । कतिपय ठाउँमा घरटहरा निर्माण भइसकेका छन् भने अन्य स्थानमा घडेरी सम्याउने, ढुंगाको गारो लगाउने, काठका खम्बा ठड्याउने र डोरी तथा धागो टाँगेर जग्गा छुट्याउने काम गरिएको छ । लालीगुराँस, अँगेरी, खराने र उत्तिसलगायतका रुखहरू फँडानी गरेर संरचना बनाउन थालिएको स्थानीय क्षेत्रको देखिएको बताइएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत श्रीनारायण यादवले वनक्षेत्र अतिक्रमण हुनथालेको सूचना पाएपछि तत्काल काम रोक्न पाथीभरा सबडिभिजन वन कार्यालय र सम्बन्धित सामुदायिक वनलाई पत्राचार गरिएको बताए । निर्माणाधीन संरचनाको काम रोक्न र बनिसकेका संरचना हटाउन निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ । वन अतिक्रमण नरोकिए कानुनी कारबाही अघि बढाइने उनले वन अधिकृत यादवले बताए । उनले कार्यालयको पत्राचारपछि शुक्रबारदेखि निर्माण गतिविधि रोकिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार दाहालले पनि वनक्षेत्र अतिक्रमणको जानकारी पाएपछि निर्माण कार्य रोक्न र बनिसकेका संरचना हटाउन वन कार्यालयसँग समन्वय गरिएको बताए । घटनाबारे कसरी र कसको अनुमतिमा निर्माण भइरहेको छ भन्ने विषयमा बुझ्ने काम भइरहेको उनले बताए । आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाबारे छलफल गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकसमेत बसेको उनले बताए ।

प्रतिघडेरी दुईदेखि साढे दुई लाख असुली
वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण भइरहेका संरचनाका लागि प्रतिघडेरी दुई लाखदेखि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिएर मौखिक अनुमति दिइएको आरोपसमेत लागेको छ । नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा एक सरोकारवालाले वन कार्यालय र सामुदायिक वनका पदाधिकारीको मिलेमतोमा रकम लिएर संरचना निर्माण गर्न दिइएको आरोप लगाएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, ताप्लेजुङका अध्यक्ष सुरज ओझाले भने आफूलाई वनक्षेत्रमा संरचना निर्माण भइरहेको विषयमा जानकारी नभएको बताए । आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र रकमसमेत नलिएको दाबी गर्दै उनले घटनाबारे बुझेर आवश्यक कदम चाल्ने बताए ।

पाथीभरा क्षेत्रमा वन अतिक्रमण भएको यो पहिलो घटना भने होइन । माथिल्लो फेदी, गुराँसे, बलुडाँडा, काफ्लेपाटी, तेर्से, सेवारो चोक र देउरालीलगायत क्षेत्रमा यसअघि नै राष्ट्रिय वन तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी करिब ४४ वटा घरटहरा बनाइएको छ । तीमध्ये कतिपयमा होटेल तथा अन्य व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएका छन् । पाथीभरा क्षेत्रमा विद्युतीकरण, खानेपानी, धर्मशाला, विश्रामस्थल, पार्क तथा अन्य सार्वजनिक संरचना निर्माणका क्रममा पनि वन क्षेत्रको प्रयोग र फँडानी हुँदै आएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ओझाले वन ऐनअनुसार वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्न नपाइने र अतिक्रमण भएको जग्गा खाली गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । वन अतिक्रमण रोक्न वन कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । वनक्षेत्रको अतिक्रमण र फँडानीले पाथीभरा क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता र वातावरणमा असर पर्न सक्ने भएकाले निर्माणाधीन संरचनाको अवस्था, जग्गाको कानुनी हैसियत तथा आरोपित आर्थिक लेनदेनबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिएकामाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाले गरेका छन् । 

सुझावित समाचार