- जेन–जी आन्दोलनमा घर जलेपछि नयाँ घर बनाउन ‘राम थापा आवास पुनर्निर्माण नागरिक सहयोग समिति’, ३१ लाख संकलन
झापा/दमक नगरपालिकाका मेयर एवं राप्रपा नेता रामकुमार थापाले चन्दा उठाएर पक्की घर बनाउन थालेका छन् । गत वर्ष २३–२४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा दमक– ६ स्थित शनिटोलको घर आगजनी भएपछि उनले नयाँ घर बनाइरहेका हुन् ।
तर, सार्वजनिक पदमा बसेका राप्रपा नेता थापाले स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने गरी घर बनाउन चन्दा संकलन गरिरहेका हुन् । राप्रपा नेता तारा अधिकारीको अध्यक्षतामा एक वर्षअघि बनेको ‘राम थापा आवास पुनर्निर्माण नागरिक सहयोग समिति’मार्फत ३१ लाख रुपैयाँ सहयोग संकलन भएको समिति सचिव राजु खड्काले बताए । यद्यपि, मेयर थापाले गत १९ जेठमा १३ लाख २६ हजार ६८० रुपैयाँ संकलन भएको सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसयता भने थापाले आधिकारिक रूपमा विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
राम थापा आवास पुनर्निर्माण नागरिक सहयोग समितिका सचिव राजु खड्काले घर पुनर्निर्माणका लागि ७१ हजार सहयोग गरेका छन् । उनी राप्रपाका स्थानीय नेता पनि हुन् ।
खड्काकी श्रीमती अधिकृत छैटौँ तहमा इलाम नगरपालिकामा कार्यरत सविता धितालको दमक नगरपालिकामा सरुवा भएको छ । दमक नगरपालिकाले सरुवा सहमति दिएर १७ फागुन ०८२ मा उनको हाजिर गराएको थियो । खड्काले भने मेयरलाई सहयोग गरेकै कारण श्रीमतीको सरुवा नभएको दाबी गरे । ‘सहयोग गरेकै कारण सरुवा गरेर ल्याएको होइन । चार–पाँच वर्षदेखि निवेदन हालेको हो । अहिले सरुवा सहमति भएर सरुवा आएको हो,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले मात्रै गरेर हुन्छ र ? प्रदेशले पनि गर्नुपर्छ । खाली नभई ल्याउन पाइँदैन ।’
यस्तै, मेयर थापालाई चन्दा दिनेमध्ये केही दमकका खोलामा नदीजन्य सामग्री उत्खननको ठेक्का लिने तथा क्रसर सञ्चालक पनि छन् । उनीहरूले समेत प्रभाव पार्न सक्ने स्रोत बताउँछ ।
मेयर थापाले भेट्न बोलाएर घर निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि आफूले पनि सहयोग गरेको एक निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।
पदीय जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले यसरी चन्दा संकलन गर्नु गैरकानुनी हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५ मा दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिनेलाई सजाय हुने व्यवस्था छ । ‘आफू बहाल रहेको पदअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काममा कुनै प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी कुनै राष्ट्रसेवकले कसैबाट नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य वा अरू कसैद्वारा कुनै प्रकारको दान, दातव्य, उपहार, कोसेली, चन्दा वा कुनै किसिमको लाभ स्वीकार गर्ने वा आफू बहाल रहेको पदअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिने राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद गरी बिगो जफत गरिनेछ,’ ऐनको दफा ५ मा भनिएको छ ।
पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत घर बनाउन यसरी चन्दा संकलन गर्नु गैरकानुनी भएको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । उनले राज्यको कानुनअनुसार घर पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने बताए । यसरी चन्दा संकलन गर्दा पदीय हैसियतमा भएको व्यक्तिको प्रभाव कुनै न कुनै दिन पर्न सक्ने पूर्वसचिव मैनालीको तर्क छ । ‘जल्नै नहुने घर जल्यो । तर, सरकारी विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर क्षतिपूर्ति लिइनुपर्छ । सरकारी नीतिमार्फत लिने हो र मीनबहादुर गुरुङलगायत व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पत्ति जल्दा पनि आफैँ बनाउनुभयो । स्थानीय सरकार प्रमुखजस्तो पदीय हैसियतमा बसेकाले चन्दा उठाउन मिल्दैन,’ मैनालीले भने, ‘सरकारी पदमा बसेका तथा राजनीतिक दलका पदाधिकारीले आर्थिक सहायता लिनुहुँदैन । यसरी आर्थिक सहयोग लिँदा पदीय हैसियतमा बसेकाले कुनै न कुनै दिन प्रभावमा पार्न सक्छन् । ठुलो ओहोदामा बस्नेले प्रभाव पार्न सक्छन् । ओहोदामा बसेकाले प्रभाव नपार्ने कुरा हुँदै हुँदैन ।’
कानुन नै नबनाई चन्दा संकलन गर्नु गलत भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक पूर्वआयुक्त बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले राज्यबाट स्वीकृति नलिई चन्दा संकलन गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको प्रमुखले चन्दा उठाउने भए कानुन बनाए त भइगयो नि !’
चन्दा उठाएर घर बनाउन लागेको विषयमा प्रतिक्रिया लिन नयाँ पत्रिकाले मेयर थापालाई पटक–पटक फोन सम्पर्क गरेको थियो । तर, उनले फोन उठाएनन् । विषय खुलाएर मेसेज गर्दा पनि उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
