दलीयकरणले आक्रान्त त्रिवि

विश्वविद्यालयहरू विकास र परिवर्तनका स्तम्भ हुन्, जसले विशिष्ट ज्ञानको निर्माण गरी परिवर्तनका लागि अहं भूमिका निर्वाह गर्दछन् । परिवर्तनका लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्नु विश्वविद्यालयको प्रमुख दायित्व हो । विश्वविद्यालयहरू शैक्षिक संस्था मात्र नभएर रूपान्तरणको आधारशिला पनि हुन् । सामाजिक अभिभारा बोकेर विश्वविद्यालय छिर्दै गरेको एउटा साधारण व्यक्तिलाई विशिष्ट सामाजिक व्यक्ति बनाउन सक्नु मात्रै विश्वविद्यालयको सफलताको मानक हो । 

यसर्थ, गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको एक मात्रै पूर्वसर्त हो, गुणस्तरीय विश्वविद्यालय । विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु हुँदैन । सफल व्यवस्थापन भएको विश्वविद्यालयले मात्र अब्बल जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । यो लेख भदौ १४ मा नयाँ पत्रिका दैनिकमा ‘विश्वविद्यालयमा नेकपाको लालकिल्ला’ भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि त्रिविको वास्तविकता उजागर गर्न जरुरी लागेर लेखिएको हो । 

संसारका धेरै विकसित मुलुकहरूको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने विश्वविद्यालयको सुधार र शैक्षिक गुणस्तरमा धेरै ध्यान दिएको पाइन्छ । त्यहाँ प्राध्यापक नियुक्ति, पदाधिकारी नियुक्ति, विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन, आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण, शैक्षिक परामर्श र प्रयोगशालाको उच्चतम व्यवस्थापन आदिमा कुनै कन्जुस्याइँ र सम्झौता गरिँदैन । ज्ञानको उत्पादन र प्रसारलाई वैश्विक उचाइ दिन विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना विषय–ज्ञानको क्षेत्रमा श्रेष्ठतम प्राध्यापकहरूलाई आफ्नो संकायमा अनेक तरहले अनुबन्धित गरेका हुन्छन् । अझ विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दा सम्भावित उम्मेदवारहरूको कार्यक्षमता र विश्वविद्यालयप्रति उनीहरूको भावी योजनाजस्ता कुरालाई विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि विश्वका समृद्ध विश्वविद्यालयहरूमा प्रेसिडेन्ट, प्रोभोस्टजस्ता पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा उम्मेदवारको पेसागत अनुभव र कार्यक्षमताको बायोडाटा, र प्रस्तावित पदमा नियुक्त भएमा विश्वविद्यालयको आर्थिक तथा प्राज्ञिक उन्नयनका लागि के कस्ता योजना लिएर निवेदकहरू आएका छन्, सो कुरालाई प्रमुख रूपमा लिने चलन देखिन्छ । विश्वविद्यालयको कुशल व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि नियुक्त पदाधिकारीहरूको प्रमुख जिम्मेवारी भनेकै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई कुशलतापूर्वक, चुस्त, दुरुस्त कार्यान्वयन गर्नु हो । नियुक्त पदाधिकारीहरू यी कुरामा चुके भने विश्वविद्यालयले आर्जन गरेको गरिमा गुम्ने मात्र होइन, यो क्रमशः रसातलमा भासिँदै जाने निश्चित छ । 

कोभिड–१९ महामारीको ६ महिना बित्दासमेत विश्वविद्यालयले परीक्षा, अनलाइन कक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको कुनै प्राज्ञिक नीति र कार्यक्रम तय गर्न सकेको छैन 

तर, नेपालको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई न विश्वविद्यालयको संस्थागत संरचनाको ज्ञान छ, न उनीहरू विद्यार्थी र विश्वविद्यालयको सम्बन्धबारे जानकार छन् । त्यसकारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय यतिवेला कोमामा छ । किनकि, तानाशाही शैलीले यो सञ्चालन भइरहेको छ । अहिले विश्वविद्यालयमा चाकडी र हजुरीमा रमाउनेहरू हावी छन् । विश्वविद्यालय विज्ञानसम्मत विचार, छलफल, संवादको मन्दिर हो भन्ने कुनै हेक्का हालका पदाधिकारीमा छैन । तिनमा आमविद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीको अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सक्ने कुनै क्षमता र हैसियत पनि देखिँदैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वर्तमान उपकुलपति विषय र पेसागत हिसाबले चिकित्सा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बिरामीसँग मात्र बिताएको र बिरामीलाई प्रेस्क्रिप्सन दिएर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्ति हालका उपकुलपतिमा देखिन्छ । निजले विश्वविद्यालयलाई पनि आफ्नो एकल प्रेस्क्रिप्सन सर्वोपरि हुनुपर्ने गरी बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा सुताइराखेर बिल भरपाई बुझिलिने व्यापारिक मानसिकताबाट सञ्चालन गर्न खोजेका छन् । विश्वविद्यालयको कुनै पक्षसँग संवाद र छलफल नगरी आफ्नै हठले लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि प्रहार हुने ओलीवादी दर्शनलाई अनुसरण गरेर आफूलाई बचाइराख्न उद्यत वर्तमान उपकुलपतिको बहिर्गमन विश्वविद्यालय सुधारको पहिलो विकल्प हो । 

जुन दल सत्तामा आउँछ, विश्वविद्यालयमा सोही दलको हालीमुहाली हुने गरेकोे छ । विश्वविद्यालयका संकाय र अध्ययन संस्थानका डिन, सहायक डिन, केन्द्रीय विभाग प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुखलगायत पदमा पार्टीको बलियो दाबेदारी नै देखाउने गरिन्छ । तथापि, हाल नेकपाले भने नियुक्ति मात्र होइन, कुनै निकायमा पूरा कार्यकाल काम गर्न नसक्ने बताउँदै वरिष्ठलाई पाखा लगाई कनिष्ठलाई धमाधम जिम्मेवारी दिन थालेको छ । 

विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन मात्र होइन, त्यहाँ पढाइ हुने पाठ्यसामग्री पनि पुरातन शैलीकै छन् । टाकनटुकन पारेर भेला गरेको सिलाजस्तो ‘न खान पुग्ने, न बेच्न पुग्ने’ शिक्षा आमविद्यार्थीलाई भिराइरहेका छन् । संविधानले निर्दिष्ट गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र समाजवादउन्मुख प्रणाली निर्माणका निम्ति विश्वविद्यालयको अहं भूमिका हुन्छ । तर, विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्यापन हुने, छलफल, संवाद हुने सबै अध्ययन सामग्री युरोपेली माक्र्सवाद र अमेरिकी पुँजीवादका ठेली मात्र छन् । यसर्थ, लोकतन्त्र र समाजवादी आन्दोलनका नेपाली मौलिक अनुभवहरूलाई राजनीतिक अध्ययन बनाउन र नेपाली अनुभवलाई सैद्धान्तिक आवरण र प्राज्ञिक कोणबाट व्याख्या गर्न सक्ने शोधहरू तयार गर्न आजको पाठ्यक्रममा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य छ । साथै, लोकतन्त्रवादी नेपाली नागरिकलाई विश्वविद्यालयको पाठ्यसामग्रीमार्फत गर्न खोजिएको कम्युनिस्टीकरणको विरोध गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । 

विश्वविद्यालय विविधताको सर्वोच्च शैक्षिक निकाय हुनुपर्दछ, जहाँ फरक विचार, मूल्य, मान्यताको अभ्यास र संरक्षण होस् । तर, दुर्भाग्य ! वर्तमान उपकुलपति यस प्राज्ञिक संस्थालाई सम्पूर्ण रूपमा सत्तागुट र विचारलाई संस्थागत गर्ने कीर्तिमानी दौडमा छन् । तर, पदाधिकारीको नेतृत्व र नियुक्तिको सम्बन्धमा सत्तासीन गुटका भक्तहरू मात्र पुग्न सक्ने भ¥याङ बनाउनका लागि जुन व्यवस्था अभ्यास गर्न खोजिएको छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । 

अहिलेको सरकार विश्वविद्यालय र प्राध्यापकप्रति असहिष्णु देखिँदै छ । विभिन्न काण्ड मच्चाएर प्राध्यापकलाई होच्याउने र मनोबल गिराउने नेतृत्व विश्वविद्यालयलाई आवश्यक हुँदैन । विश्वका महŒवपूर्ण विश्वविद्यालय यतिवेला कोभिड–१९ महामारीबाट आफ्ना र विश्वभरका जनतालाई बचाउन खोपको खोजीमा युद्धस्तरमा क्रियाशील छन् । तर, विडम्बना ! हाम्रो देशमा भने विद्यार्थी नै विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति यथाशीघ्र गर्न माग गर्दै १३ महिनादेखि आन्दोलन र अनशनरत छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण पोखरा विश्वविद्यालय हो ।

कोभिड–१९ महामारीको ६ महिना बितिसक्दासमेत विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको कुनै प्राज्ञिक नीति र कार्यक्रम तय गर्न र परीक्षा सञ्चालनको कुनै नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको छैन । प्राज्ञिक दृष्टिले निकम्मा पदाधिकारीहरूले समयमा प्रभावकारी अनलाइन कक्षा सञ्चालन र स्थगित परीक्षाको वैकल्पिक व्यवस्थाको माग गर्ने विद्यार्थीहरूमाथि सत्ताको दुरुपयोग गर्दै झुटा मुद्दा लगाई थुनामा राख्ने कदम निन्दनीय छ । त्रिवि पदाधिकारीका यसखाले ज्यादतीपूर्ण व्यवहारले विश्वविद्यालय कता जाँदै छ भन्ने गम्भीर प्रश्न विद्यार्थीमाझ उत्पन्न भएको छ ।

विश्वविद्यालयको अस्तित्व जोगाउने मुख्य सरोकारवाला विद्यार्थीहरूलाई बेवास्ता गर्ने र प्राज्ञिक हक–अधिकारका लागि आवाज उठाउने विद्यार्थीमाथि सत्ताशक्तिको दुरुपयोग गरी दमन गर्न उद्वेलित हुने वर्तमान पदाधिकारीको बहिर्गमन नै अहिले विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्या निराकरणको पहिलो सर्त हो । विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक संस्थामा भइरहेको दलीयकरण र हलियाकरणले त्रिविमा नयाँ दासयुग प्रारम्भ हुने निश्चित छ । यसविरुद्ध एकजुट भएर प्राज्ञिक आन्दोलनको जेहाद छेड्नुको विकल्प छैन ।