विराटनगर/सप्तकोशी नदीमा १९ वर्षदेखि आफूखुसी जल यातायात सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाको चतरा र बोरावन क्षेत्रमा सञ्चालित मोटरबोट/पानीजहाज नियमन गर्न–गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अझै नीति बनाएका छैनन् । पानीजहाज सञ्चालनका लागि १३ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छन् ।
सुनसरीको चतरादेखि भोजपुरको सिम्लेसम्म करिब १० किमि र दक्षिण बोरावनको पाँच किमि क्षेत्रमा पानीजहाज सञ्चालन हुँदै आएको छ । चतारादेखि सिम्लेसम्म पानीजहाज पर्यटक र यात्रुवाहकका रूपमा चल्छन् । बोरावनमा पर्यटकका लागि मात्र चल्ने गर्छ । सप्तकोशीमा सञ्चालन हुँदै आएका पानीजहाजका चालक कसैले पनि औपचारिक तालिम र अनुमतिपत्र लिएका छैनन् । सञ्चालनमा आएका पानीजहाज (मोटरबोट) हरूले कम्पनी दर्ता गरे पनि कतैबाट स्वीकृति लिएका छैनन् । उनीहरूले वातावरण अध्ययन (इएस) गराएर स्वीकृति पनि लिएका छैनन् । उनीहरूले वार्षिक ३० हजार भ्याट रकम तिर्ने गरेका छन् ।
सप्तकोशीमा सञ्चालन भइरहेका पानीजहाजको वार्षिक यान्त्रिक जाँच पनि हुने गरेको छैन । मोटरबोट बिग्रिएमा तेस्रो मुलुकबाट स्पेयर्स पार्टस् र मेकानिक झिकाएर मर्मतसमेत गरिन्न । सरकारको प्राथमिकतामा चालक र उद्धारकर्तालाई तालिम दिने, सञ्चालन नियम बनाउने, स्टेसन र ग्यारेज निर्माण परेको छैन ।
‘सप्तकोशीको कोशी ब्यारेजदेखि उत्तरतर्फ सबै प्रसिद्ध क्षेत्र हो । यो धार्मिक क्षेत्र पनि हो । यसैले यहाँ पानीजहाज चलाउन वातावरण अध्ययन अति आवश्यक हुन्छ, तर हालसम्म एउटा कम्पनीले पनि वातावरण अध्ययन गराएका छैनन्,’ कोशी प्रदेशको वातावरण मन्त्रालयका वातावरण निरीक्षक कृष्ण बस्नेतले भने । सप्तकोशीमा सञ्चालन भएका कुनै पनि पानीजहाज व्यवसायका लागि उद्योग मन्त्रालयमा दर्ता नभएको उनको भनाइ छ ।
कोशी उद्योग वाणिज्य महासंघ पर्यटन प्रवर्द्धन समिति संयोजक भवेश श्रेष्ठ सप्तकोशी नदीमा सञ्चालन भइरहेको जल यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन धेरैपटक सरकारलाई आग्रह गर्दा पनि चासो नदिइएको दाबी गर्छन् । उनले भारतीय पर्यटकको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेकाले जल यातायात सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले चाँडो नियम–कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । ‘आन्तरिक पर्यटक चढेको यातायात दुर्घटना भए ढाकछोप गर्न सकिएला, तर भारतीय पर्यटक चढेको बोट नै पल्टेर मृत्यु भयो वा उनीहरू हराएमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालको बेइज्जत हुन्छ र त्यसको असर देशको पर्यटन व्यवसायमा पर्नेछ,’ उनले भने ।
बराहक्षेत्र नगरपालिका प्रमुख रमेश कार्की आफ्नो क्षेत्रमा वर्षौँदेखि नियम कानुनविनै अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको जल यातायातको समस्याबारे भुक्तभोगी भए पनि कानुन अभावमा लाचार भएको बताउँछन् । पटक–पटक संघीय सरकारको पानीजहाज कार्यालयदेखि पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरूसँग यो समस्याबारे छलफल गरेको, तर कानुन नभएकाले नियमन गर्न नसकेको उनले बताए । ‘असुरक्षित र अव्यवस्थित रूपले सञ्चालन भएका पानीजहाजबारे पर्यटकहरूबाट धेरै गुनासो आउने गरेको छ । कानुन अभावमा केही गर्न सकेका छैनौँ । यसैले अधिकार प्रस्ट बाँडफाँट हुने गरी संघ र प्रदेश सरकारले चाँडै नियम र कानुन बनाउनुपर्छ, नत्र जति ढिलो भयो समस्या अझै बढ्दै जानेछ,’ उनले भने ।
पानीजहाज सञ्चालनपछि सप्तकोशी नदीले दैनिक सयौँ पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको छ । व्यवसायीले पनि १० लाखदेखि डेढ करोडसम्म लगानी गरेर पानीजहाज सञ्चालन गरेर पर्यटक र यात्रुलाई सेवा दिइरहेका छन् । जसले पहाडी क्षेत्रको यात्रालाई सहज पनि भइरहेको छ । पर्यटकको संख्या बढ्दा स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक चहलपहल बढेर रोजगार पनि सिर्जना भएको छ । तर, नियमन गर्ने प्रस्ट क्षेत्राधिकारसहितको कानुन नहुँदा यात्रुहरू सधैँ जोखिममा पर्ने गरेका छन् । अर्कोतिर व्यवसायीको लगानीको सुरक्षा पनि हुन सकेको छैन ।
कति लगानी गर्न पाइने, कति क्षमताको जहाज चलाउन पाइने, चालक र उद्धारकर्ताले तालिम र अनुमतिपत्र कहाँबाट लिने, नदीमा जहाज चलाउँदा कतिसम्मको गतिमा कुदाउने, कतिसम्म पुराना जहाज चलाउन पाइने, सञ्चालन भएका जहाजमा सेफ्टीको अवस्था के–कस्तो छ, जलमार्गको अवस्था सुरक्षित छ कि छैन, यात्रुले लाइफ ज्याकेट अनिवार्य लगाउने गरेका छन् कि छैनन्, कथंकदाचित बिचैमा जहाज पल्टिए वा बिग्रिएमा उद्धार गर्ने व्यवस्था के छ, टिकट जारी गर्ने निकाय को हो भन्नेबारे तीनै तहका सरकारले चासो दिएका छैनन् । जहाजले कति भाडा लिने भन्ने पनि कुनै बोर्ड छैन । सञ्चालकहरूले शुल्क मनमौजी तोक्ने गरेका छन् । हाल चतरादेखि सिम्लेसम्म जाँदा १५ र आउँदा १० मिनेट यात्रा गरेको एकजनाको भाडा १५ सय रुपैयाँ लिने गरिएको छ ।
नीति बनाउनेबारे प्रदेश र पालिका सरकार अलमलमा
पानीजहाज सञ्चालन नियमन गर्नेबारे संघ, प्रदेश र पालिका सरकार आफैँ अलमलमा छन् । प्रस्ट कानुन नै छैन । यसैले जल यातायात असुरक्षित बन्नुका साथै लगानीको सुनिश्चितता पनि नभएको सप्तकोशी टुरिजम एन्ड वाटर रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक राजेन्द्र कार्कीले बताए । जहाज सञ्चालन भएको वर्षौँ भइसक्दा पनि अझै कम्पनीहरूले न त ब्लुबुक पाएका छन्, न त चालक र उद्धारकहरूले तालिम र लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेका छन् । प्रदेशले प्रस्ट कानुन नबनाउँदा पानीजहाज कम्पनीहरूले नेपाल पर्यटन बोर्डमा १० लाखदेखि १५ लाखसम्म तिरेर सञ्चालन स्वीकृति लिएका छन् ।
सप्तकोशी नदीमा ०६४ देखि विदेशबाट पानीजहाज ल्याएर सञ्चालन गराउन थालिएको थियो । ०७५ चैतमा नेपालमै निर्मित पानीजहाज चलाउन थालियो । सप्तकोशीमा हाल १३ लाखदेखि डेढ करोडसम्म लगानी भएका जहाज सञ्चालनमा छन् । सप्तकोशीमा हाल बराहक्षेत्र जल यातायात प्रालि, बराहक्षेत्र मेरिन रिसोर्ट प्रालि, सप्तकोशी टुरिजम एन्ड वाटर रिसोर्स प्रालि, दन्तकाली जल यातायात प्रालि र सप्तकोशी जल यातायात प्रालि सञ्चालनमा छन् ।
मोटरबोट दुर्घटना छानबिन गर्न समिति गठन
सप्तकोशी मोटरबोट दुर्घटना छानबिन गर्न कोशी सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ । आइतबार सप्तकोशीमा ओबिएम कम्पनीको मोटरबोट दुर्घटना हुँदा तीनजनाको डुबेर मृत्यु भएको थियो । अन्य तीनजना बेपत्ता भएका थिए । १५ यात्रुको उद्धार गरिएको थियो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सचिव आसमान तामाङको नेतृत्वमा सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी उच्चस्तरिय छानबिन समिति गठन गरेको कोशी सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाले बताए ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार हाल सञ्चालन भइरहेको जल यातायातलाई नियमनभित्र ल्याउने कार्य अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । सप्तकोशीमा कम्पनी दर्ता गरी भ्याटमा सूचीकृत भएर वातावरण प्रभाव मूल्यांकनविनै सञ्चालन भइरहेका जल यातायात मनमौजी सञ्चालन हुँदा पटकपटक दुर्घटना हुँदै आएका छन् ।
१६ कात्तिक ०८० मा चतरामा सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर प्रदर्शन कार्यक्रमको रिपोर्टिङ गर्न गएका पाँचजना पत्रकार पानीजहाज पल्टिँदा घाइते भएका थिए । घटनास्थलमा रहेका गोताखोर टोलीले समयमै उद्धार गरेको थियो । ०६७ भदौमा एउटा मोटरबोट पल्टिँदा नदीमा एक व्यक्ति बेपत्ता भएका थिए ।
