काठमाडाैं- समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गर्दै सञ्चारगृहभित्रै प्रहरी परिचालन प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर हमला भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ । सरकारी कदम निरंकुश र लोकतन्त्रविरोधी भन्दै राजनीतिक दलदेखि पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल, नागरिक समाज र कानुन व्यवसायीसम्मले तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । घटनाको विरोधमा पत्रकार महासंघले शनिबार माइतीघरमा प्रदर्शन आह्वान गरेको छ ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा प्रहरी कार्यालयमै पुगेर नियन्त्रणमा लिएको तथा अन्य पत्रकारको खोजी भइरहेको घटनाप्रति सत्तारूढ रास्वपाले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने अधिकारप्राप्त संस्था हुँदाहुँदै स्थापित कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी पत्रकारमाथि धरपकड गर्नु विधिको शासनविपरीत हुने जनाएका छन् ।
पार्टीले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हुने कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नागरिकको सुसूचित हुन पाउने मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार भएको उल्लेख गरेको छ । कानुन कार्यान्वयनको नाममा स्वतन्त्र प्रेसलाई भयभीत बनाउने, सञ्चारगृहको गरिमामा आँच पुर्याउने र पत्रकारलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने गतिविधि स्वीकार्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी संस्थाहरूको महŒवपूर्ण भूमिका रहने भन्दै सञ्चार जगत् नागरिकको आवाज मुखरित गर्ने प्रमुख माध्यम भएको रास्वपाको भनाइ छ । समाचार सामग्रीप्रति कसैको असहमति, गुनासो वा कानुनी प्रश्न भए त्यसको निरूपणका लागि स्थापित कानुनी प्रक्रिया र वैधानिक निकायको प्रयोग गर्नुपर्ने पार्टीले जनाएको छ । त्यस्तै, समाचारको स्रोतको गोपनीयता संरक्षण गर्नु पत्रकारिताको विश्वव्यापी मान्यता र सञ्चारकर्मीको व्यावसायिक अधिकार तथा दायित्व भएको पार्टीले स्मरण गराएको छ ।
रास्वपाले पत्रकार पक्राउ तथा खोजी भइरहेको घटनाको निष्पक्ष, पारदर्शी र यथार्थपरक छानबिन गरी सत्य–तथ्य सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ । साथै, गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई तत्काल विनासर्त र ससम्मान रिहा गर्न पनि पार्टीले जोडदार माग गरेको छ ।
पार्टीले कुनै पनि प्रकारको भय, त्रास र अनुचित दबाबमा नपरी सत्य, तथ्य र निष्ठामा आधारित पत्रकारिता जारी राख्न सञ्चारकर्मीलाई आह्वान गरेको छ । सञ्चार जगत्प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै पत्रकारहरूको पेसागत मर्यादा, भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा र संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आफ्नो अडान सम्झौताहीन रहने रास्वपाले स्पष्ट पारेको छ । पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको अधिकार सुनिश्चित गर्न पार्टी सदैव अग्रपंक्तिमा उभिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, सत्तारूढ रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले पत्रकारमाथिको धरपकड स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘समाचारकै आधारमा पत्रकारमाथिको धरपकड स्वीकार्य छैन । यस्तो कार्य संविधानसम्मत छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले यसबारे आन्तरिक रूपमा सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरिरहनुभएको छ,’ उनले भनेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरी पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिने शैलीले शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को दिएको टिप्पणी गरेको छ । साथै, विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र जनदबाबपछि मात्रै रिहा गर्ने सरकारी प्रवृत्तिप्रति कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सभापति गगन थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनविपरीत पत्रकार पक्राउ गर्ने, धरपकड गर्ने र सञ्चारगृहमा प्रहरी हस्तक्षेप गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । विगतमा सत्तामाथि प्रश्न उठ्दा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सञ्चार क्षेत्रमाथि आक्रमण हुने गरेको स्मरण गराउँदै कांग्रेसले त्यस्ता प्रवृत्ति पुनः दोहोरिनु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताजनक भएको जनाएको छ ।
‘समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्ने र धरपकड गर्ने यो शैलीले शाही कालको निरंकुशताको झल्को दिएको छ । विगतमा पनि शासकहरूमाथि प्रश्न उठेपछि उनीहरूले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सञ्चार क्षेत्रमाथि धावा बोलेका अनेकौँ घटना हामीले भोगेका हौँ । आज पुनः तिनै विगतका निरंकुश प्रवृत्ति दोहरिनु लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त दुःखी र चिन्ताजनक विषय हो,’ उनले भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेस स्थापनाकालदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र कानुनको शासनको रक्षाका निम्ति निरन्तर लड्दै आएको पार्टी हो । नेपाली कांग्रेस सधैँ यस्ता निरंकुश र स्वेच्छाचारी कदमहरूको विरुद्ध उभिँदै आएको छ र अनवरत उभिनेछ । सञ्चारगृहमा सोझै प्रहरी हस्तक्षेप गर्नु कानुनको शासनलाई लत्याएर कानुनलाई शासनको औजार बनाउने प्रवृत्तितर्फ उन्मुख हुनु हो । सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि गरिएको यो दमनकारी कदम अत्यन्तै निन्दनीय र घोर आपत्तिजनक छ । नेपाली कांग्रेस यस घटनाको कडा शब्दमा घोर भर्त्सना गर्दछ ।’
महामन्त्री डिला संग्रौला र सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीले पनि निरंकुश कदम सच्याउन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । ‘समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई धरपकड गर्नु अत्यन्त आपत्तिजनक कार्य हो । यसले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र फेरि एकपटक नेपाली जनताले देख्ने मौका पाएका छन् । यो मुलुक र जनताका लागि दुर्भाग्य हो,’ संग्रौलाले भनेकी छिन्, ‘प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नेपालको संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । यो अधिकार कसैको निगाहामा प्राप्त अधिकार होइन, दशकौँ लामो संघर्षको नतिजा हो ।’
यस्तै, एमालेले सरकारले फासीवादी चरित्र देखाएको टिप्पणी गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप र पक्राउको भर्त्सना गरेको छ । समाचार लेखेकै आधारमा विनाकारण नयाँ पत्रिकाकर्मी नवराज मैनालीलाई कार्यालय पुतलीसडकबाटै प्रहरीले पक्राउ गर्ने प्रयास र नेपालप्रेसकर्मी विश्वमणि सुवेदीलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिइएको विषयमा एमालेको प्रतिक्रिया आएको हो ।
‘विनापुर्जी पक्राउ गर्नु नागरिकमाथि त्रास फैलाउने सर्वसत्तावादी अभ्यास हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत राज्यका सबै अंगलाई त्रासमा राखेर नियन्त्रणमा लिन खोज्नु फासीवादको प्रस्ट संकेत हो । सामाजिक सञ्जालको लहरबाट उदाएको जनमतले शासकीय शैली विधिसम्मत बनाउन सकेन भने त्यही जनमत उल्टिन समय लाग्दैन । समयमै सचेत हुनु राम्रो !’ महासचिव शंकर पोखरेलले भनेका छन् ।
त्यस्तै, उपमहासचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विनासर्त र विनाबन्देज लोकतन्त्रको प्रमुख सर्त हो । संविधान र प्रचलित कानुनको बर्खिलाप पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलगायतका सञ्चारकर्मीको गिरफ्तारी निन्दनीय छ । तत्काल उहाँहरूको रिहाइको माग गर्दछु ।’
प्रचार विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले सञ्चारगृहमा छापा मार्ने, धरपकड गर्ने सरकारको चरित्र अलोकतान्त्रिक र फासीवादी भएको भन्दै दमनकारी निरंकुश कदमको भर्त्सना गरेका छन् । ‘आज सरकारले नेपाली सञ्चारगृहहरूमा छापा मार्ने, सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड गर्ने र भय तथा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने जुन कार्य गरिरहेको छ, त्यो अत्यन्तै निन्दनीय, अलोकतान्त्रिक र फासीवादी प्रवृत्तिको द्योतक हो,’ वक्तव्यमा आचार्यले भनेका छन्, ‘प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममाथिको हस्तक्षेप नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको प्रहार हो । राज्यका निकायहरू कानुनको शासनको मर्यादाभित्र रहनुपर्नेमा स्वयं सरकारले नै कानुनी प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत दमनकारी व्यवहार प्रदर्शन गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।’ त्यस्तै, सचिव महेश बस्नेत, स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवाली, सूर्य थापा, विष्णु रिजाललगायत नेताले पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप र राज्य आतंक बन्द गर्न माग गरेका छन् ।
यस्तै, नेकपाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेर निरंकुशता र फासिस्ट चरित्रको नांगो रूप देखाएको भन्दै विरोध र भर्त्सना गरेको छ । ‘सरकारले पत्रकारहरूलाई जथाभावी गैरकानुनी ढंगले पक्राउ गरेको घटना र सञ्चारमाध्यममाथिको हस्तक्षेप निन्दनीय छ । संविधान र कानुनविपरीत छ । यस घटनाबाट सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजिरहेको पुष्टि भएको छ,’ प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले भने, ‘यो सरकारको निरंकुशता र फासिस्ट चरित्रको नांगो रूप हो । हाम्रो पार्टी पत्रकारहरूमाथिको गैरकानुनी धरपकड र सञ्चारमाध्यममाथिको हस्तक्षेप तथा निरंकुश कदमको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दछ ।’
यसैबिच, जेन–जी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बम, जेन–जी अगुवा किरण विकलगायतले पनि अलग–अलग विज्ञप्तिमार्फत भर्त्सना गरेका छन् । बमले घटनाको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले लिनुपर्ने बताएकी छिन् ।
विकले नयाँ पत्रिकाकर्मी नवराज मैनालीलाई पक्राउ गर्ने सरकारी प्रयासको विरोध गरेका छिन् । पत्रिकाको कार्यालयमा उपस्थित भएर प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउँदै विकले भने, ‘समाचार लेखेकै भरमा सञ्चारगृहमा फौज उतार्नु, पत्रकार पक्राउ गर्न खोज्नु आपत्तिजनक विषय हो, यो प्रहरी सिर्जित आतंककै रूपमा लिएको छु,’ उनले भने ।
आज माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन आह्वान
नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमाथि धरपकड र न्युजरुममाथि प्रहरी हस्तक्षेपविरुद्ध शनिबार बिहान बृहत् प्रदर्शनको आह्वान गरेको छ । शुक्रबार साँझ बसेको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले प्रदर्शन आह्वान गरिएको महासंघले जनाएको छ । माइतीघर मण्डलाबाट बिहान ८ बजेबाट सुरु हुने प्रदर्शनमा सहभागी हुन पत्रकारसहित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरलाई महासंघले आह्वान गरेको छ ।
सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध : सरकारका प्रवक्ता
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् । शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भइसकेको जानकारी दिँदै उनले त्यस्तो बताएका हुन् । ‘पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भएका छन्,’ उनले लेखेका छन्, ‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्,’ उनले भनेका छन् ।
संविधान, प्रेस स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको उल्लंघन : महासंघ
नेपाल पत्रकार महासंघले नयाँ पत्रिका, नेपालप्रेसको समाचार कक्षभित्रै विनाअनुमति प्रहरीको प्रवेश र पत्रकार धरपकड सरकारले राज्य आतंक सुरु भएको भन्दै कडा शब्दमा भर्त्सना गरेको छ । संविधान र कानुनविपरीत पत्रकारलाई जबर्जस्ती समाचार स्रोतसमेत खोल्न दबाब दिने प्रयासले लोकतन्त्र, संविधान र कानुनलाई नै ठाडो चुनौती दिइएको भन्दै महासंघले सरकारको निरंकुश कदमविरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गरेको छ ।
‘हरेक समाचार कक्षमा बर्दीधारी प्रहरी गएर समाचार कक्षबाट पत्रकारलाई उठाउने (नियन्त्रणमा) लिने कुरा नेपालको संविधान, प्रेस स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको उल्लंघन हो,’ महासचिव रामप्रसाद दाहालले भने, ‘यस्तो निरंकुश दमनविरुद्ध राज्यका सबै पक्ष एक जुट भएर प्रतिवादमा उत्रिनुपर्छ ।’
त्यस्तै, प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रहरीले पत्रकारमाथि धरपकडको प्रयास गरेर आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध गरेको छ । उसले पक्राउपुर्जीविनै र अदालतको अनुमतिविनै पक्राउ गर्न खोज्नु गम्भीर विषय भएको जनाएको छ । ‘पक्राउको स्पष्ट कारण नखुलाइएको, पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको, अदालतको अनुमति लिइएको नदेखिएको तथा अपराधको जाहेरी परेको विषयसमेत स्पष्ट नभएको अवस्थामा लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा पर्नुअघि यसरी पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिइनु गम्भीर आपत्तिको विषय हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिको पृष्ठभूमिमा भएको यस घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,’ काउन्सिलले भनेको छ ।
त्यस्तै, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार सामग्रीप्रति असहमति वा आचारसंहितासम्बन्धी उजुरी भएमा त्यसको छानबिन, अनुगमन र निरूपण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपालको भएको भन्दै उसले भनेको छ, ‘समाचारकै विषयमा सिधै प्रहरी परिचालन गर्नुको सट्टा काउन्सिलको स्थापित विधि र प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न नेपाल सरकार, प्रहरी प्रशासन तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई काउन्सिल आग्रह गर्दछ ।’
प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले समाचार कक्षभित्रै प्रवेश गरेर पत्रकारमाथिको धरपकड र आतंकपूर्ण वातावरणले सरकारको निरंकुश चरित्र प्रदर्शित भएको भन्दै त्यस्तो कदम नसच्याइए कडा आन्दोलन गरिने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले घटनाको भर्त्सना गरेका छन् । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, सञ्चारगृहमा प्रहरी परिचालन गरी त्रास सिर्जना गर्ने कार्य संविधानप्रद्धत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भएको युनियनको ठहर छ ।
त्यस्तै, पत्रकार महासंघ नयाँ पत्रिका शाखाले पनि विज्ञप्ति जारी गरी घटनाको घोर भर्त्सना गरेको छ । त्यस्तै, फोटो पत्रकार क्लबका महासचिव अमुल थापाले पनि घटनाको भर्त्सना गर्दै संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूत गर्न माग गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्षद्वय शिव गाउँले र महेन्द्र विष्टले पत्रकारमाथि धरपकड र सञ्चार माध्यममा प्रहरी हस्तक्षेप निन्दनीय भनेका छन् । ‘समाचार स्रोत पत्ता लगाउन भनेर प्रहरी मिडियाको समाचार कक्षमा छिरेको अवस्थाले मुलुकमा संविधान नै समाप्त भएको अवस्था मान्नुपर्ने हुन्छ, यो त निकै गम्भीर घटना हो,’ गाउँलेले भनेका छन् ।
पत्रकार धरपकड घटनाबाट संविधान र लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम भएको उल्लेख गर्दै विष्टले भनेका छन्, ‘प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी यस्तो हर्कत तत्काल बन्द गरियोस् ।’
वरिष्ठ पत्रकार सुधीर शर्माले समाचार कक्षमा प्रहरी छिरेर पत्रकारहरूलाई धरपकड गर्नु विद्यमान कानुन र संविधानको सरासर बर्खिलाफ भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालय नै जिम्मेवार दिएको बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो घटनामा आफ्नो संलग्नता र जानकारी नरहेको भनेर मात्र पुग्दैन । कुनै पनि सरकारी निकायले चाल्ने कदम स्वतः सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्न आउँछ । त्यसैले यसबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन,’ शर्माले भनेका छन् ।
