काठमाडौं । पत्रकारमाथि धरपकडको घटना संविधानको सरासर बर्खिलाप भएको पत्रकार सुधीर शर्माले टिप्पणी गरेका छन् । यो कदमले लोकतान्त्रिक हक–अधिकार कुण्ठित गर्ने उनको भनाइ छ ।
यसमा आफ्नो संलग्नता र जानकारी नरहेको भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पन्छिन नमिल्ने उनी बताउँछन् । यो निर्णय कसले, किन, कुन नियतले लिएको हो, सम्बन्धित अधिकारीलाई अविलम्ब कारबाहीको दायरा ल्याउनुपर्ने उनको विचार छ ।
भनेका छन्–
नेपाल प्रहरीले एकपछि अर्को समाचारकक्षमा छिरेर जसरी पत्रकारहरूलाई धरपकड गरेको छ, यो विद्यमान कानुन र संविधानको सरासर बर्खिलाप छ । यो कदमले लोकतान्त्रिक हक–अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो घटनामा आफ्नो संलग्नता र जानकारी नरहेको भनेर मात्र पुग्दैन । कुनै पनि सरकारी निकायले चाल्ने कदम स्वतः सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्न आउँछ । त्यसैले यसबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन ।
यदि यसप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालय या गृह मन्त्रालयको साँच्चै असहमति हो भने यो निर्णय कसले, किन, कुन नियतले लिएको हो, सम्बन्धित अधिकारीलाई अविलम्ब कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नत्र त मुलुकमा द्वैध शासन पन्पनाउन थालेको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
समाचारको स्रोत खोज्ने उद्देश्यले प्रहरीले नयाँ पत्रिकाको समाचारकक्षमा प्रवेश गरी पत्रकारलाई पक्राउको प्रयास गरेको थियो भने नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलगायतलाई नियन्त्रणमा राखी छाडिएको थियो ।
