बिहारमा महिला वा किशोरीविरुद्धको कुनै गम्भीर अपराधपछि जब शान्ति–सुरक्षाको अवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ, तब राजनीतिक प्रतिक्रिया लगभग पहिले नै तय भएजस्तो देखिन्छ । सत्ताधारी एनडिए गठबन्धनले आरजेडीका तत्कालीन मुख्यमन्त्रीहरू लालु यादव र राबडी देवीको कार्यकालतर्फ औँल्याउँदै जनतालाई ‘जंगलराज’को याद दिलाउँछ । यता विपक्षी दलहरूले भने वर्तमान सरकारतर्फ लक्षित गर्दै शान्ति–सुरक्षाको अवस्था ध्वस्त भएको दाबी गर्छन् । यी परस्परविरोधी भाष्यबिच पीडित व्यक्ति केवल राजनीतिक दाउपेचको साधन बन्ने जोखिममा पर्छन् ।
बिहारको जमुईमा कक्षा १० की छात्रा र उनका पुरुष सहपाठीसँग जोडिएको हालैको घटनाले यो अप्रिय यथार्थलाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ । यहाँ एउटा यस्तो असहज प्रश्न छ, जसको जवाफ बिहारको राजनीतिक वर्गले दिनुपर्ने हुन्छ, महिलालाई सुरक्षा प्रदान गर्न राज्यको असफलतालाई विगतको चर्चा गरेर अझ कति समयसम्म जायज ठहर्याउन सकिन्छ ?
अन्यायपूर्ण कार्यको बचाउ
जमुईमा भएको त्यो भयावह घटना एक महिनाअघि घटेको थियो र दुई नाबालिगमाथि भएको भनिएको दुव्र्यवहारको भिडियो व्यापक रूपमा फैलिएपछि यो घटना सार्वजनिक जानकारीमा आयो । प्रहरीले जाहेरी (एफआइआर) दर्ता गर्यो, पोक्सो ऐन आकर्षित गर्यो, विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्यो र शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्यो । तैपनि, केही घण्टामै बहसको विषय ती दुई नाबालिगको सुरक्षाबाट सरेर राजनीतिक दाउपेच र आरोप–प्रत्यारोपको परिचित शृंखलामा परिणत भयो ।
जनता दल (युनाइटेड) का प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहले उक्त भयानक अपराधलाई ‘छिटपुट’ वा ‘सामान्य’ घटना भन्दै पन्छाए र मानिसलाई सन् २००५ भन्दा अघि (जब आरजेडी सत्तामा थियो) बिहारको अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरा सम्झन आग्रह गरे ।
उनको त्यो तर्कले चुनावी राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ला, तर यसले सरकारसामु आज खडा भएको प्रश्नको जवाफ भने दिँदैन । बिहारमा सन् २००५ को शासन चलिरहेको छैन, बरु सन् २०२६ को शासन चलिरहेको छ । सन् २००५ मा त ती नाबालिग जन्मिएका पनि थिएनन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने बिहारका जनताले खराब शासनका कारण आरजेडीलाई पराजित गरिसकेका छन् । आज शान्ति–सुरक्षा कायम राख्ने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको हो ।
एनसिआरबी (राष्ट्रिय अपराध अभिलेख ब्युरो) को तथ्यांकले देखाउँछ कि सन् २०२० मा बिहारमा महिलाविरुद्धका अपराधका १५ हजार ३५९ घटना दर्ता भएका थिए । यो संख्या सन् २०२१ मा १७ हजार ९५०, सन् २०२२ मा २० हजार २२२ र सन् २०२३ मा २२ हजार ९५२ पुग्यो । पछिल्लो उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा २७ हजार ३५९ घटना देखिएका छन् ।
यसको अर्थ स्वतः यो होइन कि बिहार हरेक दृष्टिकोणले बढी खतरनाक छ । अपराधसम्बन्धी तथ्यांक घटनाको जानकारी दिने वा उजुरी गर्ने प्रवृत्ति, दर्ता गर्ने प्रक्रिया, जनसंख्या र अन्य विभिन्न कारकबाट प्रभावित हुन्छन् । तर, दर्ता भएका घटनामा देखिएको निरन्तर वृद्धिले सरकारलाई आफ्ना तथ्यांक वा उपलब्धिलाई लिएर केवल खुसी मनाउनुको सट्टा केही कठिन प्रश्न सोध्न बाध्य पार्छ ।
साथै, यहाँ अर्को एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता पनि छ । कुनै भिडियो भाइरल भएपछि कति छिटो प्रतिक्रिया जनाइन्छ भन्ने आधारमा मात्र राज्य सरकारले आफ्नो सफलताको मापन गर्न सक्दैन ।
वास्तविक परीक्षा यस कुरामा छ कि राज्यले नागरिकलाई सुरुमै पीडित बन्नबाट जोगाउन सक्छ कि सक्दैन । जस्तै– महिलाले निर्धक्क भएर यात्रा गर्न पाउनु, किशोरीहरू कोचिङ कक्षामा जान र सुरक्षित रूपमा घर फर्कन सक्नु, प्रहरीको पहुँच सहज हुनु, विनाझन्झट उजुरी दर्ता हुनु, अनुसन्धान व्यावसायिक हुनु, र कानुनी प्रक्रियाको सम्पूर्ण चरणमा पीडितले सहयोग पाउनु ।
जमुईको घटना विशेषगरी चिन्ताजनक छ, किनभने कथित दुव्र्यवहार सार्वजनिक स्थलमा भएको थियो, जबकि मानिसहरू नाबालिगको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुभन्दा उक्त घटनाको भिडियो खिच्नमा बढी केन्द्रित देखिन्थे । त्यसपछि भिडियोको प्रसारले थप हानि पुर्यायो, जसका कारण नाबालिग पीडितको पहिचान सार्वजनिक गरेको आरोपमा सामाजिक सञ्जाल एकाउन्टविरुद्ध प्रहरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आयो । यो केवल प्रहरी प्रशासनसँग सम्बन्धित समस्या होइन, यो एउटा सामाजिक समस्या हो ।
पितृसत्तात्मक सोच
बिहारमा पितृसत्तात्मक सोच गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको छ । यहाँको लैंगिक हिंसा आर्थिक परनिर्भरता, लैंगिक विभेद र महिलाहरूको न्यून साक्षरतासँग जोडिएको छ । अपराध भइसकेपछि केवल पक्राउ गर्ने कार्य बढाएर मात्र कुनै राज्यले सार्वजनिक स्थललाई वास्तविक रूपमा सुरक्षित बनाउन सक्दैन । यसका लागि प्रहरी व्यवस्थापन, सडक बत्ती, सुरक्षित यातायात, द्रुत अनुसन्धान, महिला सहायता संयन्त्र तथा जनचेतना र शिक्षाको क्षेत्रमा निरन्तर लगानी आवश्यक पर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त महिलाहरूको आवतजावत, पहिरन, मित्रता वा व्यक्तिगत छनोटलाई अरूले नियन्त्रण वा निगरानी गर्नुपर्ने विषय ठान्ने सोचमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ ।
यहीँनेर जमुईसँग सम्बन्धित केही राजनीतिक अभिव्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छन् । जमुईकी भाजपा विधायक तथा मन्त्री श्रेयसी सिंहले उक्त घटनाको निन्दा त गरिन्, तर ‘नैतिक निगरानी’लाई अझ ‘सभ्य र मर्यादित’ तरिकाले गर्न सकिने भनी दिएको अभिव्यक्तिका कारण उनी आलोचनाको पात्र बनिन् । नाबालिगहरूप्रति ‘भिजिलान्ते’ (कानुन हातमा लिने) शैलीको व्यवहारमा कुनै पनि शालीनता वा सभ्यता हुँदैन । हामी तालिबानको शासनमा छैनौँ । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा भएको अपराधलाई कम आँक्ने वा त्यसको बचाउ गर्ने गरी कमजोर र तर्कहीन अभिव्यक्ति दिनु श्रेयसी सिंहजस्ती शिक्षित महिला मन्त्रीका लागि सुहाउने कुरा होइन ।
नाबालिगहरूप्रति कानुन हातमा लिने खालको व्यवहार कदापि स्वीकार्य हुँदैन । राज्यसँग कानुन छन्, नागरिकका अधिकार छन् र प्रहरीका जिम्मेवारी छन् । कथित गलत कार्यको समाधान कानुनी कारबाही हो, सार्वजनिक रूपमा अपमान गर्नु होइन । यद्यपि, हरेक अपराधलाई सरकारविरुद्धको जनमत–संग्रहमा परिणत गर्दैमा विपक्षी दलले आफूलाई नैतिक रूपमा श्रेष्ठ दाबी गर्न सक्दैन ।
तेजस्वी यादवले जमुई घटनालाई लिएर सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् र मुख्यमन्त्री सम्राट चौधरीसँग जवाफदेहिताको माग गरेका छन् । सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु प्रतिपक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हो । तर, राजनीतिक आरोपहरू, विशेषगरी अनुसन्धानमा जात वा राजनीतिक चलखेलको दाबी गरिएका विषयहरू, केवल अनुमानमा आधारित नभई प्रमाणद्वारा समर्थित हुनुपर्छ ।
महिलाको सुरक्षा एनडिए वा आरजेडीको मात्र मुद्दा होइन, यो बिहारको मुद्दा हो । राज्यलाई यस्तो राजनीतिक सहमतिको खाँचो छ, जसले केही विषयलाई दलीय प्रतिशोध वा आरोप–प्रत्यारोपको साधन बनाउनुहुँदैन भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरोस् । मुख्यमन्त्रीले प्रशासनसँग जवाफदेहिताको माग गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षले पीडितहरूको अवस्थाको अनुचित फाइदा नउठाई सरकारका कामकारबाहीको सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्छ । मन्त्रीहरूले आफ्ना भनाइ अत्यन्त सावधानीपूर्वक चयन गर्नुपर्छ । प्रहरीले कुनै पनि डर वा पक्षपातविना अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
एनडिटिभीबाट
