इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआइसी)ले विश्वभरका मुस्लिम एकतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने दाबी गर्छ । ५७ सरकार रहेको ओआइसीले रोहिंग्याहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नरसंहारका लागि म्यानमारलाई जवाफदेही बनाउने प्रयासहरूको पटक–पटक समर्थन पनि गरेको छ । तर, ऐक्यबद्धतालाई व्यवहारमा नउतारेसम्म त्यसको खासै अर्थ रहँदैन ।
इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआइसी)ले मुस्लिम एकतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने दाबी गरेको छ । नौ वर्षअघि म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या नागरिकहरूको नरसंहार गर्यो र लाखौँलाई उनीहरूको घरबाट धपायो । उत्पीडन समाप्त भएको छैन, रोहिंग्याहरू राज्यविहीन छन्, निरन्तर हिंसाको सामना गरिरहेका छन् र समुद्री मार्गबाट भाग्दा मृत्युको जोखिममा छन् । ती वर्षहरूमा ओआइसीले शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको छ र प्रस्ताव पारित गरेको छ । तैपनि यो तिनीहरूलाई सुरक्षित गर्न असफल भएको छ ।
जब मैले १४ वर्षअघि बर्मा मानव अधिकार सञ्जाल स्थापना गरेको थिएँ, मलाई विश्वास थियो कि यदि हामीले प्रमाण सावधानीपूर्वक संकलन गर्यौँ र कारबाही गर्ने शक्ति भएका संस्थाहरूसमक्ष राख्यौँ भने तिनीहरूले कारबाही गर्नेछन् । हामीले नरसंहारबाट बचेकाहरूबाट साक्षीहरू संकलन गरेका छौँ ।
हामीले रोहिंग्या गाउँहरूको व्यवस्थित विनाश, उनीहरूको नागरिकता अस्वीकार र मानिसहरूलाई जानाजानी भोकमरीको दस्तावेजीकरण गरेका छौँ । तर, यी सबै दस्तावेजीकरणको बाबजुद, रोहिंग्याहरूले सामना गरिरहेको अवस्था प्रायः झनै खराब भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले यस वर्षको अन्त्यमा म्यानमारको कार्यहरू नरसंहार हो कि होइन भन्नेबारेमा फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मैले कहिलेकाहीँ आफैँलाई सोधेको छु कि के फैसलाले अत्याचार रोक्न मद्दत गर्न सक्छ ? हेगमा बयान दिने रोहिंग्या अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीशसमक्ष आफ्नो जीवनका सबैभन्दा खराब क्षणमा पुनः साक्षी बने किनभने उनीहरूले आफ्नो बयानले अर्थ राख्छ भन्ने विश्वास गरेका थिए ।
तिनीहरूमध्ये धेरै अझै पनि बंगलादेशमा छन् । उनीहरू अझै पनि अनिश्चित अवस्थामा छन्, प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना ४७ जतिको खाद्य सहायतामा निर्भर छन् । गत वर्ष समुद्र पार गर्ने प्रयास गर्ने प्रत्येक सात रोहिंग्यामध्ये एकजनाको मृत्यु वा बेपत्ता भएको रिपोर्ट गरिएको थियो । तिनीहरू असुरक्षित छन् र अझ धेरै गर्न सक्ने सरकारहरूले त्यसो गरेका छैनन् ।
मानिसहरू मलाई प्रायः सोध्छन् कि हामी किन यो काम जारी राख्छौँ । मसँग यसको कुनै सन्तोषजनक जवाफ छैन । मलाई यति थाहा छ कि यदि यी अत्याचारहरूको अभिलेख राखिएन भने यस्ता घटना घटेकै थिएनन् भनी अस्वीकार गर्न सजिलो हुन्छ । म यो काम जारी राख्छु, किनभने यी विवरण सुनेपछि र प्रमाण देखेपछि म यसबाट पछि हट्ने उपाय देख्दिनँ ।
हामीले त्यस्ता प्रमाण सार्वजनिक गरेका छौँ जसको सामना गर्न सरकार चाहँदैनथे र हामीले ती अत्याचारलाई तिनको वास्तविक नाम दिएका छौँ : नरसंहार । यदि अदालतले म्यानमारले नरसंहार गरेको ठहर गर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको ८० वर्षे इतिहासमा कुनै राष्ट्रलाई यस अपराधका लागि जिम्मेवार ठहर्याइएको यो पहिलो घटना हुनेछ ।म अब अक्टोबर १७ मा बग्दादमा भेला हुने ओआइसी विदेशमन्त्रीहरूलाई सम्बोधन गर्दै छु ।
ओआइसीले यो मुद्दालाई समर्थन गर्यो र तपाईँका सरकारहरूले रोहिंग्याप्रतिको व्यवहारका लागि म्यानमारलाई जवाफदेही बनाउने प्रयासलाई समर्थन गरे । धेरै रोहिंग्याहरू, उनीहरूसँग काम गर्ने हामीमध्ये धेरैले ती प्रतिबद्धताहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ ।
जब फैसला आउँछ म यसलाई स्वागत गर्ने बयान र जवाफदेहिताको नवीकरण गरिएका प्रतिज्ञाहरूको अपेक्षा गर्दछु । तर, अर्को विज्ञप्तिले कसैलाई पनि सुरक्षा दिने छैन । ओआइसी सरकारहरूले रोहिंग्याहरूलाई जबर्जस्ती म्यानमार फिर्ता गर्न अस्वीकार गर्नुपर्छ, आफ्नो क्षेत्रमा पुग्ने रोहिंग्याहरूलाई सुरक्षा दिनुपर्छ, बंगलादेशमा शरणार्थीहरूलाई समर्थन कायम राख्नुपर्छ र उनीहरूको उत्पीडनका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूविरुद्ध कूटनीतिक र आर्थिक उपायहरूमा सहमत हुनुपर्छ । यी तपाईँका सरकारहरूले गर्न सक्ने छनौट हुन् ।
यस क्षेत्रभरि रोहिंग्याहरूसँग गरिएको व्यवहार ती प्रतिबद्धताहरूसँग मेल खान गाह्रो छ । अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूमा रोहिंग्याका बारेमा कुरा गर्ने केही सरकारहरूले आफ्नो सिमानामा आउनेहरूलाई समान सुरक्षा प्रदान गर्दैनन् । सरकारले म्यानमारबाट जवाफदेहिताको माग गर्न सक्दैन र साथसाथै मानिसहरूलाई खतरामा फिर्ता पठाउन सक्दैन ।
बंगलादेशले १२ लाख रोहिंग्यालाई आश्रय दिन्छ र उनीहरूलाई फिर्ता पठाउन वर्षौँको दबाबको सामना गरेको छ । ओआइसीले आफ्नो सदस्यता बाहिरका सरकारहरूद्वारा रोहिंग्याविरुद्ध गरिएको दुव्र्यवहारलाई पनि चुनौती दिनुपर्छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलद्वारा दस्तावेज गरिएको गवाहीअनुसार २०२५ मा भारतीय अधिकारीहरूले कम्तीमा ४० रोहिंग्यालाई नौसेना जहाजबाट अन्डमान सागरमा जबर्जस्ती लगे, जसले गर्दा उनीहरू म्यानमारतिर पौडिएर ज्यान जोगाए । यदि सरकारहरूले रोहिंग्यालाई त्यसप्रकारको खतरामा पर्दा ओआइसीले केही भनेन भने ती सरकारहरूसँग मार्ग परिवर्तन गर्ने थोरै कारण छ ।
आफ्नो काम निरन्तर जारी राख्ने रोहिग्या समुदायका संस्थाहरू, पहुँचमाथि लगाइएका प्रतिबन्धका बाबजुद पनि समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारहरू, पीडितहरूका बयान अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नेहरू र आधिकारिक निकायहरूको ध्यान अन्यत्र मोडिएका वेला पनि यस मुद्दालाई निरन्तरता दिने पैरवीकर्ताहरूप्रति म यति मात्र भन्न सक्छु, तपाईँहरूले त्यस्तो काम गर्नुभयो जुन सेना र राज्यकोषको स्रोतसाधन भएका सरकारहरूले कहिल्यै पनि तपाईंहरूको जिम्मामा छोड्नु हुँदैनथ्यो । तपाईँहरूले सुरक्षित राख्नुभएका प्रमाण अब आधिकारिक अभिलेखको हिस्सा बनेका छन् ।
बग्दादमा भेला भएका ५७ सरकारहरूले रोहिंग्याहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नरसंहारका लागि म्यानमारलाई जवाफदेही बनाउने प्रयासहरूको पटक–पटक समर्थन गरेका छन् । तर, ऐक्यबद्धतालाई व्यवहारमा नउतारेसम्म त्यसको खासै अर्थ रहँदैन । हेगबाट आउने फैसलाले मात्र रोहिंग्याहरूको सुरक्षा गर्न सक्दैन । उक्त फैसलापछि ती सरकारहरूले चाल्ने कदमले नै यस मुद्दाप्रतिको उनीहरूको समर्थनको प्रभाव अदालतको दायराभन्दा बाहिर पनि पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नेछ ।
वंगलादेशले थप शरणार्थीलाई प्रवेश अनुमति नदिने बताइरहेका छ । पछिल्लो तीन सातामा चार लाखभन्दा रोहिंग्या भागेर वंगलादेश पुगिसकेका छन् । उनीहरूलाई छुट्याइएको भन्दा अन्य स्थानमा रोहिंग्यालाई जान अनुमति नदिने बंगलादेश प्रहरीले जनाएको छ । यातायात व्यवसायी र चालकहरूलाई रोहिंग्यालाई अन्य स्थानमा नलैजान र कोठा भाडा नदिन सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
कोक्स बजारनजिकै चार लाख शरणार्थीहरूका लागि शिविर स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । वंगलादेश सरकार उनीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा स्थानान्तरण गर्ने वा म्यानमार फर्काउने योजनामा रहेको देखिन्छ ।
अलजजिराबाट
