१५ दिनभित्र क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको बालेन सरकारले ६ महिना पार गरिसक्दा पनि त्यसको सुरसार गरेको देखिँदैन । बरु सरकार गठन भएयता अन्तरजातीय विवाह गरेका सिन्धुलीका श्रीकृष्ण विक जातकै कारण प्रहरी हिरासतमै मारिए । जबर्जस्ती उठीवासमा परेका भूमिहीन सुकुमवासी दलितको अझै व्यवस्थापन भएको छैन ।
सांसद भएपछि फ्ल्याट खोज्दा रिमा विश्वकर्मालाई विभेद गरियो । कोठाभाडामा हुने विभेदविरुद्ध दीपा नेपाली माइतीघर मण्डलमा दसैँमा समेत गरी सयौँ दिन धर्ना बसिन्, तैपनि सरकारले देख्दै नदेखेझैँ बेवास्ता गरिरहेको छ । दलित जेन–जीहरू पनि विभेदविरुद्ध सोही स्थानमा धर्नामा छन् । गणेश नेपालीले राज्य दमनका कारण आत्मदाह गरे । कैलालीमा दलित बालबालिकामाथि विभेद गरियो ।
पोखरामा कर्मचारीमाथि विभेद भयो । यसबिच इनिशा विकको बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनासहित देशभर भएका छुवाछुतका घटनाविरुद्ध दलित आन्दोलन सडकमा उत्रियो । तर, दलितसँग क्षमायाचना गर्ने निर्णय गरेको सरकार भने यी घटनाप्रति बेखबर छ ।
सरकार न दलितमाथिका हिंसा र विभेदलाई सम्बोधन गर्छ, न दलित समुदायका नेतालाई नै भेट्छ । भन्नलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र भने पनि जुन ‘तन्त्र’ र जुन पार्टीको सरकार आए पनि दलितको अवस्था उस्तै छ । राणातन्त्र, राजतन्त्र, पञ्चायत, बहुदल, लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र दलितले व्यहोरे । कांग्रेस, एमाले, नेकपा, माओवादी र राप्रपाको शासन देखेका दलितले अहिले रास्वपाको सरकार हेर्दै छन् ।
इतिहासका यी घटनाक्रमले भन्छन्, दलितमुक्तिका लागि कोही पनि गम्भीर र जिम्मेवार छैनन् । सबै दल र नेताले दलितमुक्तिका ठुल्ठुला भाषण गरे पनि न छुवाछुतको अन्त्य भयो, न दलितको आर्थिक सामाजिक अवस्थामै सुधार आयो । एकाध दलितले कोटाको अवसर पाए पनि आमदलित समुदायको जीवनस्तर उस्तै छ । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र भनिए पनि व्यवहारमा दलितमाथिको हिंसा र विभेद घट्नुको सट्टा झन्–झन् बढ्दै गएको माथिका घटनाले देखाउँछ । पीडित दलितले न्याय नपाउने अवस्था छ ।
हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै सरकार र दलहरूले बोल्ने एउटा र व्यवहार अर्को गर्दै आएका छन् । दलितसँग क्षमायाचना गर्ने भनेको बालेन सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा गरिएको बेवास्ताले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’जस्तै भएको छ ।
क्षमायाचनाको नाटक : दलित समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक विभेदप्रति राज्यका तर्फबाट क्षमा माग्ने र दलितका लागि कार्यक्रम घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयसँगै राष्ट्रिय दलित आयोगले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफल गरेर क्षमायाचनासँगै क्षतिपूर्तिका कार्यक्रम ल्याउन १५ बुँदे सुझाव सरकारलाई बुझाएको थियो ।
दलित समुदायले सरकारको नीति कार्यक्रमलाई दलितमैत्री बनाउँदै समानुपातिक बजेट निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, दलित नेतृत्वसँग भेट्न नचाहेको सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा न क्षमायाचनासम्बन्धी विषय आयो, न क्षतिपूर्तिसम्बन्धी नै ।
दलित बालबालिकाको पोषणभत्ता वृद्धि, दलितका सीप र पेसा आधुनिकीकरण र छुवाछुतविरुद्ध जागरणजस्ता विगतका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको बजेटले दलितलाई आश्वस्त पार्न सकेन । त्यति मात्र होइन, अध्यादेशबाट खाली गरिएका १५ सयभन्दा बढी पदमा पदपूर्ति गर्दा सरकारले दलितको प्रतिनिधित्व गराएको छैन । सरकारका निर्णय पनि दलितमैत्री पाइँदैन । सरकारका यस्ता कदमले निराश दलित क्षतिपूर्तिसहित सशर्त क्षमा दिने सोचबाट हाललाई पछि हटेका छन् ।
१५ दिनमा दलितलक्षित कार्यक्रमसहित क्षमा माग्ने निर्णय गरेको सरकारले ६ महिना पुग्दा पनि क्षमायाचना नगर्नु, यो विषयलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश नगर्नु र सरकारका निर्णय दलितमैत्री नबनाउनु दलितमाथिको ठुलो विश्वासघात हो । सरकारको यो रबैयाले भन्छ, क्षमायाचना दलित मुक्तिका लागि नभई दलितको ‘मन’ जितेर ‘मत’ बटुल्न गरिएको कलाविहीन नाटक/स्टन्ट थियो ।
बालेन सरकारको यो घातपछि पुनः एकपटक स्पष्ट भयो, राज्य सञ्चालक र दल चाहे नयाँ हुन् या पुराना, सबै दलितलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ र भोटबैंक मात्र बनाउन चाहन्छन् । दलित आन्दोलनका संवैधानिक र कानुनी उपलब्धिलाई नै माथ दिने गरी प्रचार गरिएको क्षमायाचनाको निर्णय नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश नभएपछि दलितले क्षमा दिने ‘च्याप्टर’ अहिलेलाई ‘क्लोज’ भएको छ ।
छुवाछुतमुक्त राष्ट्रमा दलितको दुरुह अवस्था : दलित समुदायले गरेको ८० वर्ष लामो प्रतिरोधी आन्दोलनका कारण दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै पुनस्र्थापित संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । त्यसयता दुई दशकको अवधिमा बनेका अन्तरिम संविधान तथा नयाँ संविधानले छुवाछुतलाई निषेध गर्नेदेखि दलित हकको व्यवस्था गरे । तर, यी प्रबन्ध कार्यान्वयन नभई ‘घोषणा र कागज’मै सीमित हुँदा दलितको अवस्थामा ठोस परिवर्तन आउन सकेन ।
‘छोइएमा चोखिन सुनपानीले छिटो हाल्नु’पर्ने छुवाछुत बदलिएर अहिले नयाँ, आधुनिक र डिजिटल शैलीमा रूपान्तरण भएको छ । अपमान र तिरस्कारको पारो बढेर हत्या–हिंसाको तहमा पुगेको छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार पछिल्लो दुई दशकमा जातकै कारण करिब ८४ जना दलितको हत्या भएको छ ।
दश वर्षदेखि टिचिङ अस्पतालमा अलपत्र अजित मिजारको लास तथा प्रहरी हिरासतमा मारिएका श्रीकृष्ण विक र बलात्कारपछि हत्या गरिएकी सुर्खेतकी इनिशा विक, रुकुम हत्याकाण्डका नवराज विकदेखि देशभर छुवाछुतबाट पीडित दलितले अहिले पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसद्को घोषणासँगै क्षमायाचनालाई पनि गिज्याइरहेको छ ।
संसद् र सरकारका घोषणा तथा संवैधानिक र कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा न भोका दलितले खान पाए, न रोगीले उपचार । न भूमिहीनले भूमि पाए, न आवासविहीनले आवास । दलितको आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक अवस्थामा ठोस परिवर्तन आएको छैन । छुवाछुतका कारण हजारौँ वर्षदेखि आत्मसम्मान गुमाएका दलितको शिर ठाडो हुन पाएन ।
तथ्यांकले संसद्को घोषणा अगाडिभन्दा अहिले कैयौँ गुणा बढी अत्याचारपूर्ण घटना भएको देखाउँछ । भौतिक रूपमा हुने गरेको छुवाछुत, विभेद, अपमान, वञ्चितीकरण, कुटपिट, बहिष्करण अहिले डिजिटल स्पेसमा हुँदै छ भने दलितहरू मारिने क्रम सामान्यजस्तै हुँदै गएको छ । हिंसा र विभेद बढ्ने तर न्याय नपाउने अवस्थाले नेपाल छुवाछुतमुक्त कि युक्त राष्ट्र भन्ने प्रश्न उठि नै रहेको छ । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको २० वर्षसम्म पनि छुवाछुत अन्त्य हुनुको सट्टा बढ्दै जानु विडम्बनापूर्ण हो ।
बढ्दै हिंसा र विभेद : छुवाछुत ऐन आएयता भएको करिब ८४ दलितको हत्या, हिंसा र ‘डिजिटल डिस्क्रिमिनेसन’ले नेपाली समाजको क्रूर तस्बिर र दलितको त्रासदीपूर्ण अवस्था देखाउँछ । तर, यसप्रति सरोकारवाला तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय गम्भीर भएको देखिँदैन । राज्यका मुख्य निकाय, प्रशासन संयन्त्र, विभिन्न तहका अदालत, प्रहरी प्रशासन, मानवअधिकारवादी संस्था तथा राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल पीडित दलितलाई न्याय दिन असफल भएका छन् । दलित अधिकारकर्मीका अनुसार यी कुनै पनि निकाय दलितलाई न्याय दिने सम्बन्धमा गम्भीर भएको पाइँदैन ।
अधिकांश पीडितको जाहेरी दर्ता नहुने तथा अदालतमा पुगेकाले पनि न्याय नपाउने अवस्था छ । पीडितको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक परिवेश विश्लेषण, घटनाको प्रकृति हेरी (हत्या तथा बलात्कार भएको भए घटनास्थल र लासको प्रकृति) गम्भीर अनुसन्धान गरी प्रमाण संकलन र संरक्षण गर्ने, पोस्टमार्टम ठिकसँग गर्ने, मुचुल्का तयारदेखि सबै तथ्य र प्रमाणसहित बलियो बनाएर मुद्दाको अभियोजन गर्ने काममा कमी देखिन्छ । साथै, सरकारी वकिल र अदालतको भूमिका पीडित दलितमैत्री नहुँदा दलितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
दलितका पक्षमा अदालतले गरेका एकाध फैसलाले यही भन्छ । दलितले न्याय नपाउनुको मुख्य कारण कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा रहेकाहरूको उच्च जातीय अहंकार र पूर्वाग्रही भावना हो ।
आफ्नो जातलाई श्रेष्ठ र गौरवशाली ठान्ने अरूलाई तल्लो र अछुत ठान्ने परम्परागत प्रवृत्ति, दलितमाथि शासन र शोषण गर्न चाहने सोच, राज्यसंरक्षित विभेदको पराकाष्ठा, दोषीलाई कडा कारबाही गर्न प्रहरी प्रशासन र न्यायालय पूर्वाग्रही हुनु, दण्डहीनता मौलाउनु, दलितप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति, सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार र जवाफदेही नहुनु, दलित आयोग प्रभावकारी नहुनु, राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपर्नु, संविधान, कानुन तथा मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन नहुनु र राज्य वर्ण तथा जातिवादी मानसिकताबाट मुक्त हुन नसक्नुजस्ता कारणले दलितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । यसका साथै विभेदको कडा प्रतिरोध गरी राज्यलाई दबाब दिन असफल दलित आन्दोलनका कारण पनि दलितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
मूकदर्शक राज्य : माथिका तथ्यले राज्य दलितप्रति गम्भीर नभएको देखिन्छ । जात व्यवस्थाबाट प्रभावित राज्यसंयन्त्र दलितप्रति गम्भीर नहुनु त स्वाभाविक हो । संसद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने दलित सांसदको निरीह उपस्थिति पनि अनौठो छ । २०६४ सालदेखि संसद्मा पाँचदेखि आठ प्रतिशत दलित समुदायका सांसद छन् । तर, यो अवधिमा उनीहरूले संविधानअनुसार दलितमैत्री कानुन बनाउन, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यान्वयन गर्न र दलितको न्यायमा पहुँच पुर्याउन ठोस पहल गरेको भेटिँदैन ।
सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई दलितमैत्री बनाउन लागिपरेको पनि पाइँदैन । नीति निर्माण गर्ने थलोमा पुगेर पनि दलितका पक्षमा नीति, कानुन, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न सकिँदैन भने संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुको औचित्य नै के रहन्छ र ? यसबाट प्रतिनिधित्व जागिरमा मात्र सीमित भयो भन्ने आरोपलाई मलजल पुगेको छ ।
विनातयारी, विनायोजना, स्रोतसाधनको व्यवस्था नगरी सरकारले घोषणा मात्र गर्दा परिणाम ननिस्कने रहेछ भन्ने तथ्य सरकार र संसद्का विभिन्न घोषणा कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । वास्तवमा सरकार तथा संसद्का घोषणा कार्यान्वयनसँगै छुवाछुतका घटना र दलित समुदायको अवस्थाबारे अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने, प्रगतिको समीक्षा गर्ने, नीति कार्यक्रम र बजेटमा दलितलाई पहिलो प्राथामिकता दिने, कानुनहरू दलितमैत्री बनाउने, संविधान र कानुन कार्यान्वयनको ठोस पहल गर्ने, तथा मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्दा छुवाछुत न्यूनीकरण हुने र दलितले न्याय पाउने अवस्था बन्न सक्थ्यो । तर, राज्य संरचना कहिल्यै यस विषयमा गम्भीर भएको देखिँदैन ।
अन्त्यमा, संविधानका दलितपक्षीय प्रावधान र छुवाछुत ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा, दलित समुदायको उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका कार्यक्रम ल्याउँदा र दलित मानवअधिकार संरक्षणको ठोस योजना बनाएर काम गर्दा मात्र दलितमाथिको हिंसा र विभेद कम हुने र न्याय पाउने अवस्था बन्न सक्छ । यो यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्दा मात्र राज्य संरचनाप्रति दलित समुदायको विश्वास बढ्नेछ ।
मनैदेखि क्षमायाचना गर्न चाहेको हो भने बालेन सरकारले यी मुद्दा सम्बोधन गर्दै दलित समुदायले अगाडि सारेको क्षमायाचनासँगै क्षतिपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गरोस्, अनि मात्र क्षमा दिने विषयमा दलित समुदायले सोच्नेछन् ।
