गत आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा करिब ४१ हजार उजुरी कायम भएकामा आधाभन्दा बढी स्थानीय तहका देखिएका छन् । आयोगका अनुसार स्थानीय तहसम्बन्धीका भ्रष्टाचारका उजुरी सर्वाधिक देखिएका छन् ।
आयोगले गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का गतिविधि समेटिएको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएका मुख्य विषयवस्तु समेटेर अख्तियारले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३३ हजार ५१९ नयाँ दर्ता र अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका सात हजार ३२३ सहित कुल ४० हजार ८४२ उजुरी कायम भएका थिए ।
आयोगका अनुसार गत आवका कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहसम्बन्धीका उजुरी २० हजार २५ वटा छन् । यो कुल उजुरी संख्याको ४९.३ प्रतिशत हिस्सा हो । त्यस्तै, संघसम्बन्धी १५ हजार ५१२ अर्थात् ३७.९८ प्रतिशत र प्रदेशसम्बन्धी पाँच हजार ३०५ अर्थात् १२.९९ प्रतिशत छन् । ‘आयोगमा स्थानीय तहसम्बन्धीका उजुरी सर्वाधिक छन्,’ आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले भने, ‘अधिकार, गतिविधि, ठुलो स्रोत र आमनागरिक धेरै जोडिने भएका स्थानीय तहका उजुरी पनि धेरै आएको देखियो ।’
संघतर्फको उजुरी पनि स्थानीय तहसहित संघीय मामिला हेर्ने विषय क्षेत्र भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बढी छन् । उक्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन हजार ३६ उजुरी गत आवमा परेका थिए । त्यस्तै, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको एक हजार ९८३, गृह मन्त्रालयको एक हजार ७५७ र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसम्बन्धी एक हजार ९५ उजुरी परेका थिए ।
गत आवमा प्रदेश सरकारतर्फ परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित देखिएका छन् । मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरी एक हजार ४७५ छन् । यो कुल उजुरीको २७.८० प्रतिशत हिस्सा हो । त्यस्तै, सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी प्रदेशसम्बद्ध छन् । गण्डकी प्रदेशका ४०७ उजुरी परेका छन् ।
स्थानीय तहअन्तर्गत पनि मधेश प्रदेशका स्थानीय तहसम्बन्धीका उजुरी सबैभन्दा बढी अर्थात् सात हजार ३७० छन् । यो स्थानीय तहसम्बद्ध उजुरीको ३६.८० प्रतिशत हो । गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका उजुरी एक हजार ४०६ अर्थात् ७.०२ प्रतिशत छ । स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी काठमाडौं महानगरपालिकाका छन् । काठमाडौं महानगरसम्बन्धी ४४१ उजुरी गत आवमा परेका थिए ।
संघीय मामिला क्षेत्रसम्बद्ध उजुरीको संख्या १४ हजार ४३९ छन् । शिक्षा क्षेत्रको १४.६७, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको ७.०८, भूमि प्रशासनको ६.७७, गृह प्रशासनको ४.५०, वन तथा वातावरणको ४.०७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको ३.७६ र स्वास्थ्यको ३.६४ प्रतिशत छ ।
गत आवमा प्राप्त कुल उजुरीमध्ये स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट ३२ हजार ८२३ उजुरी फर्स्योट भएको तथ्यांक अख्तियारको छ । यो कुल उजुरी संख्याको ८०.३७ प्रतिशत हुन आउँछ । फर्स्योट हुन बाँकी आठ हजार १९ उजुरी चालू आवमा जिम्मेवारी सारिएको छ ।
९९० प्रतिवादी सवा २५ अर्ब बिगो
अख्तियारले गत वर्ष अदालतमा ९९० प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा १४५ महिला, ८०१ पुरुष र ४४ संस्था छन् । ती प्रतिवादीविरुद्ध कुल २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये गत आवमा १५६ वटाको फैसला प्राप्त भएको अख्तियारले जनाएको छ । ती फैसलाबाट ८१ वटा मुद्दामा कसुर कायम भएको छ । सोही अवधिमा १०४ वटा मुद्दामा अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।
