विपत्तिको समयमा उद्योगीले एलपी ग्यासको भाउ बढाउनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
विपत्तिको समयमा खाना पकाउने ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढाउनु उपभोक्ताको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । प्राकृतिक विपत्तिका कारण ढुवानी खर्च बढेको हुन सक्छ, तर त्यसैलाई आधार बनाएर तत्काल र एकपक्षीय रूपमा मूल्य बढाउनु गलत हो । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले नाफाभन्दा सेवा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । वास्तविक लागत बढेको हो भने त्यसको पारदर्शी हिसाब राज्यसमक्ष प्रस्तुत गरेर मात्र मूल्य समायोजन हुनुपर्छ । विपत्तिको मौका छोपेर अनुचित मूल्यवृद्धि गरिएको छ भने त्यसलाई कालोबजारी वा अनुचित व्यापारिक अभ्यासको जोखिमका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
यसमा राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने थियो ?
यस्तो अवस्थामा राज्य नियामक, समन्वयकर्ता र उपभोक्ता संरक्षकको भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्थ्यो । उद्योगीले ढुवानी खर्च बढेको दाबी गरेपछि सरकारले वास्तविक लागत अध्ययन गरी मूल्य समायोजन आवश्यक छ कि छैन तत्काल निर्णय गर्नुपर्थ्यो । साथै, ग्यासको पर्याप्त आयात, भण्डारण र वितरण सुनिश्चित गर्दै बजारमा कृत्रिम अभाव हुन नदिन नियमित अनुगमन गर्नुपर्थ्यो । विपत्तिका वेला अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारणमा व्यवसायीलाई निर्णय गर्न दिनु हुँदैन । राज्यले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपर्ने गरी उद्योगी, ढुवानी व्यवसायी र उपभोक्ताबिच सन्तुलन कायम गर्नुपर्थ्यो ।
व्यवसायीले भनेको ढुवानी मूल्यलाई कसरी समायोजन गर्न सकिन्थ्यो ?
ढुवानी लागत बढेकै हो भने त्यसको सम्पूर्ण भार तत्काल उपभोक्तामाथि थोपर्नु समाधान होइन । सरकारले अतिरिक्त ढुवानी खर्चको प्रमाणसहित अध्ययन गरी अस्थायी रूपमा लागत साझेदारी गर्ने व्यवस्था गर्न सक्थ्यो । उदाहरणका लागि, केही समयका लागि सरकारले कर वा अन्य शुल्कमा सहुलियत दिने, वैकल्पिक रुट तथा सरकारी यातायात संयन्त्र प्रयोग गर्ने, उद्योगीले केही हिस्सा र सरकारले केही हिस्सा व्यहोर्ने तथा आवश्यक परे अस्थायी अनुदान वा राहत व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । त्यसपछि विपत्तिको अवस्था सामान्य भएपछि लागत पुनरावलोकन गरी मूल्यलाई पुरानै संरचनामा फर्काउन सकिन्थ्यो । यसरी व्यवसायीलाई वास्तविक लागतको संरक्षण र उपभोक्तालाई अनावश्यक मूल्यवृद्धिबाट संरक्षण दुवै गर्न सकिन्थ्यो ।
