- अति संवेदनशील हिमालय क्षेत्रको शासन व्यवस्थाका लागि सीमावर्ती क्षेत्रबारे नयाँ दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ
नेपालको न्यून जनघनत्व (४८ हजार जनसंख्या) भएको रसुवा जिल्लामा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले सयौँको ज्यान लिएको छ भने यस क्षेत्रका अति सुन्दर परम्परागत गाउँ, सहरी बस्ती, पर्यटकीय स्थल, व्यापारिक मार्ग, सामाजिक पूर्वाधार, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनालाई ध्वस्त पारेको छ । हालै आएको यो आकस्मिक बाढी ठिक यही क्षेत्रमा गत वर्षको जुलाई ८ मा भएको विनाशको एक भयावह पुनरावृत्ति थियो । यो ‘ठाडो सुनामी’ (भर्टिकल सुनामी)ले संवेदनशील हिमालय क्षेत्रभरि चारवटा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।
सीमाले प्रकृतिलाई रोक्न सक्दैन
पहिलो कुरा, ज्यामितीय रेखाका रूपमा रहेको सीमा (जसको उल्लंघनलाई अर्को सार्वभौम राष्ट्रद्वारा गरिने सबैभन्दा गम्भीर राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती मानिन्छ) लाई प्राकृतिक विपत्ले भने कुनै वास्ता गर्दैन । नेपालमा आएको बाढीको स्रोतबारे विभिन्न अड्कलबाजी चलिरहँदा वैज्ञानिक तथा हिमनदीविज्ञले अहिले पुष्टि गरेका छन् कि उक्त बाढी लाङटाङ लिरुङनजिकैका हिमनदीको चिनियाँ भूभागमा गएको हिमपहिरो र हिमनदीको पतनका कारण आएको थियो ।
तसर्थ, सीमावर्ती क्षेत्रलाई एक विशिष्ट र जटिल भूभागका रूपमा हेर्नु आवश्यक छ । सूचना तथा विशेषज्ञताको आदान–प्रदानका सन्दर्भमा कुनै पनि देश अब एक–अर्कामाथिको परनिर्भरता बढाउने कूटनीतिमा मात्र सीमित रहन सक्दैन । तथ्यांक आदान–प्रदान, संयुक्त अध्ययन, संस्थागत सहकार्य, जलवायु परिवर्तनको असरलाई केवल सार्वभौमिकताको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी सरकार–सरकारबिचको सुदृढ पूर्वसूचना प्रणालीजस्ता विषयमा अन्तरनिर्भरता अपरिहार्य बनेको छ ।
वैज्ञानिक जानकारीलाई जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने सरल सामग्रीमा रूपान्तरण गर्ने, बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीअनुरूप सीमा सुरक्षाकर्मीलाई पुनः तालिम दिने, टाढाका भूभागमा मानव सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा सञ्चालन कार्यमा परम्परागत ज्ञानको उपयोग गर्नेजस्ता विषयले नयाँ महत्व र आवश्यकता प्राप्त गरेका छन् ।
सीमापारसम्म ऊर्जा जोखिम
दोस्रो, त्रिशूली नदीको किनारमा विभिन्न क्षमताका १५ भन्दा बढी जलविद्युत् परियोजनामा बाढीको क्षति र यसले निम्त्याएको परोक्ष जोखिमले राष्ट्रियदेखि सीमापारसम्मको ठुलो वातावरणीय क्षति पुर्याउन सक्छ ।
नेपाल, चीन र भारत तथा बंगलादेशको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने शृंखलाबद्ध प्रभावले राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक मानसिकतामा गहिरो असर पारेको छ । यसले सीमापार ऊर्जा व्यापार र क्षेत्रीय ऊर्जा प्रणालीमा अवरोध पुर्याई चरम ऊर्जा असुरक्षा निम्त्याउन सक्छ ।
सन् १९५३ मा भारतको ‘सेन्ट्रल वाटर एन्ड पावर कमिसन’ले त्रिशूली नदीमा पहिलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने पहल गरेको थियो । सन् १९५८ मा यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो र त्रिशूली बजारबाट ६.४ किलोमिटर माथि अवस्थित ‘तुफे’ नामक शान्त पहाडी गाउँमा १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँको लागतमा २१ मेगावाट क्षमताको ‘रन–अफ–द–रिभर’ (नदीको बहावमा आधारित) प्रकृतिको यो परियोजना सन् १९७२ को जुन महिनामा सञ्चालनमा आयो । यसले लामो समयसम्म काठमाडौंमा विद्युत् आपूर्ति गर्यो । हाल यो परियोजना जीर्ण अवस्थामा छ ।
चिनियाँ सहयोगमा निर्मित काठमाडौंतर्फ जाने धेरैजसो राजमार्ग नदीकिनार क्षेत्रमा छन् । सन् १९६७ मा निर्माण गरिएको काठमाडौं र तिब्बतको कोदारी जोड्ने ११५ किलोमिटर लामो पहिलो राजमार्ग सुनकोशी उपत्यका हुँदै गएको छ । यसको निर्माणमा रणनीतिक कारणका साथै बालुवा र ढुंगाको सहज उपलब्धतालाई पनि ध्यान दिइएको थियो । त्यसयता, यी राजमार्गको दायाँबायाँ ‘रिबन डेभलपमेन्ट’ (सडकको छेउछाउमा लामबद्ध रूपमा हुने सहरी विस्तार)को रूपमा ठुल्ठुला बस्ती विकास भएका छन् । बाढी तथा अन्य घटनाले ठुला पूर्वाधार आयोजनामा सहयोग गर्ने दातृ निकायलाई आफ्ना रणनीतिबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेका छन् ।
विपत् प्रतिकार्यमा स्थानीय र राष्ट्रिय तहबिच रिक्तता
तेस्रो, रसुवागढीको बाढीले स्थानीय र राष्ट्रिय तहबिचको एउटा जटिल अन्तरविरोधलाई उजागर गर्यो । यसको वास्तविक असर स्थानीय तथा एकदमै दुर्गम तहमा पर्छ, जहाँ स्थानीय बासिन्दा नै विपत्का पहिलो पीडित र पहिलो उद्धारकर्ता दुवै हुन्छन् । जबकि, उद्धार तथा राहतको व्यवस्थापन भने काठमाडौंस्थित राजधानीकेन्द्रित निकायबाट हुने गर्छ ।
भारतमा पनि यस्तै उदाहरण पाइन्छन् । अक्टोबर २०२३ मा उत्तर सिक्किमस्थित दक्षिण ल्होनाक हिमनदीको अग्रभागबाट ठुलो परिमाणमा बरफको ढिक्का खस्दा ‘ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड’ (जिएलओएफ) को घटना घट्यो । विस्फोटको केही घण्टामै टिस्टानदीको जलस्तर १५ देखि २० मिटरसम्म बढ्यो । उक्त आकस्मिक बाढीले मानिस तथा पशुहरूको ज्यान लियो र गाउँबस्ती, घर, खेतीयोग्य जमिन, औद्योगिक परियोजना, सामाजिक पूर्वाधार, पर्यटन तथा स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षाकर्मीका संरचना तथा हातहतियार भण्डार, सडक, राजमार्ग र ३३ वटा पुल बगायो । यस क्रममा चुङथाङ बाँधमा रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना ध्वस्त भयो र टिस्टा नदीको बहाव क्षेत्र पूर्ण रूपमा क्षतविक्षत् भयो ।
सिक्किम, पश्चिम बंगाल र बंगलादेशका तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्ती हिलो र फोहोरका भग्नावशेषले पुरिए । यसबाट भएको क्षतिको अनुमान करिब २५ हजार करोड भारुभन्दा बढी थियो, जुन सिक्किमको सन् २०२२–२३ को कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को करिब ६० प्रतिशत हो । केवल एक हजार ८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको क्षतिबाट मात्रै १९ हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भयो । यद्यपि, राज्यका मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रिय तथा राज्यस्तरीय विपत् व्यवस्थापन टोलीसँग मिलेर विपत् प्रतिकार्यको नेतृत्व गरे पनि यस विनाशले जलवायु प्रभाव व्यवस्थापनमा रहेका कैयौँ गम्भीर कमी–कमजोरीलाई उजागर गर्यो ।
जलवायु परिवर्तनबारे विभिन्न क्षेत्र र विधागत दृष्टिकोण समेट्ने बुझाइको आवश्यकता टड्कारो रूपमा महसुस गरियो । स्थानीय निकायसँग तालिम, प्रविधि र अभिमुखीकरणको अभाव थियो । तालिम, सचेतना, पूर्वतयारी वा सामना गर्ने साधनको अभावमा नगरपालिका र पञ्चायत विनाशको विशाल रूपसामु असहाय देखिए । त्यहाँ कुनै पूर्वसूचना प्रणालीको व्यवस्था थिएन र यसका लागि कुनै निकाय जिम्मेवार पनि थिएन । यसले विपत्को वास्तविक कार्यक्षेत्र रहेको स्थानीय तहमा नै राष्ट्रिय संस्था र स्रोतसाधनलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्रस्ट पार्यो ।
साझा जलवायु नीति नभएको क्षेत्र
चौथो, हिमालय क्षेत्रमा अझै पनि स्थानीय, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय तह तथा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सुदृढ र लचिलो जलवायु नीति तथा संस्थागत संरचनाको अभाव छ । भारतभित्र तथा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रभरि नै विभिन्न पक्षबिच खण्डीकृत दृष्टिकोण कायमै छ । साथै चीनका आफ्नै व्याख्या र विमति पनि रहेका छन् ।
काठमाडौंस्थित इसिमोडले यस क्षेत्रको बिग्रँदो हिमनदीको अवस्थामा आउन सक्ने ‘टिपिङ पोइन्ट’ (अपरिवर्तनीय मोड) बारे चेतावनी दिने तथ्यमा आधारित प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ ।
भारतसँग जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा राज्यस्तरीय कार्ययोजना र हिमालय क्षेत्रसम्बन्धी एउटासहित आठवटा क्षेत्रीय (क्षेत्रगत) मिसन छन् । वातावरणसम्बन्धी सहयोगका लागि सार्क महासन्धिमा सन् २०१३ मा हस्ताक्षर भई यो लागू भएको थियो । यस्ता छरिएर रहेका प्रयासलाई एउटै साझा मञ्चमा ल्याउनु आवश्यक छ । मानवीय असुरक्षामा केन्द्रित यस ‘बिरालोको घाँटीमा कसले घण्टी बाँध्ने’ भन्ने प्रश्न आजको सीमापार सरोकारको विषय बनेको छ ।
(लामा काठमाडौंस्थित इसिमोडमा मानार्थ वरिष्ठ सल्लाहकार र भारत सरकारको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका पूर्वसदस्य हुन् ।)
इन्डियन एक्सप्रेसबाट
