चिनियाँ समकक्षीसँग परराष्ट्रमन्त्री खनालको टेलिफोन वार्ता : उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा सघाउने चिनियाँ प्रतिबद्धता, राहत सामग्री पठाउँदै

नेपाल–चीन सीमा केरुङस्थित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको तेस्रो दिन शनिबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबिच टेलिफोन वार्ता भएको छ । रसुवा–केरुङ (जिलोङ) बन्दरगाह क्षेत्रको विनाशकारी बाढीबाट दुवै देशमा भएको जनधनको क्षतिप्रति एक–अर्काले गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई सन्देश पठाउँदै बाढीबाट भएको ठुलो जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले शनिबार टेलिफोन वार्तामा उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् । शनिबार परराष्ट्रमन्त्री खनालले पनि बाढीका कारण चीनतर्फ भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । चीनतर्फ हालसम्म सातजनाको मृत्यु भएको र पाँच सयभन्दा बढी व्यक्ति हराइरहेका छन् ।

त्यसैबिच विदेशमन्त्री वाङले आइतबार राहत सामग्री पठाउन लागिएको जानकारी गराएका थिए । शनिबार चीनबाट उद्धारका विज्ञ टोली नेपाल आएको छ भने आइतबार चीनबाट राहत सामग्री बोकेका दुईवटा जहाज आउँदै छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनालले विपत्को यस कठिन घडीमा चीन सरकारको आकस्मिक मानवीय राहत तथा सहयोगप्रति धन्यवाद दिएका छन् ।

दुई परराष्ट्रमन्त्रीबिच बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जारी खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका विषयमा छलफल भएको छ । बाढीका कारण चीनमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको स्वदेश फिर्ती तथा उद्धारका विषयमा पनि छलफल भएको परराष्ट्रमन्त्री खनालका प्रेस सल्लाहकार जगदीश्वर पाण्डेले बताए । चीनले उनीहरूलाई सकुशल नेपाल पठाइदिने आश्वासन दिएको छ ।

नेपाल–चीनबिच वास्तविक समयका जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदानलाई थप प्रभावकारी बनाउने पनि दुई परराष्ट्रमन्त्रीले सहमति गरेका छन् । ‘दुवै पक्षले भविष्यमा यस्ता विपत्का जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास तथा दुई देशबिचका विद्यमान संयन्त्रलाई थप सुदृढ गर्ने विषयमा सहकार्य बढाउनेमा जोड दिएका छन्,’ परराष्ट्रमन्त्री खनालको सचिवालयद्वारा प्रेषित नोटमा छ, ‘नेपाल र चीनबिच विपत् व्यवस्थापन, सूचना आदानप्रदान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्ने विषयमा दुवै पक्षबिच कुराकानी भएको छ ।’

शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीको कारण अझै पूर्ण रूपमा निर्क्योल हुन नसकेको बताएका थिए । ‘हामी विपत् क्षेत्रको थप अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने योजनामा छौँ । चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्स र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबिचको संयुक्त अनुसन्धान संयन्त्र यसमा संलग्न छ,’ परराष्ट्रमन्त्रीले भने, ‘चीनसँग पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रियामै थियो, तर यसअघि नै घटना हुन पुग्यो । बाढीले दुवै देशको सीमाक्षेत्रमा असर पारेकाले हामी चिनियाँ अधिकारीसँग निरन्तर समन्वयमा छौँ । उनीहरूले तथ्यांक र सूचनाहरू दिइरहेका छन् ।’

परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार सरकार छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग निकट सञ्चार र समन्वयमा रहेको उनले बताए । ‘धेरै विदेशी नागरिक पनि बेपत्ता रहेकाले मन्त्रालयमा एक समर्पित आपत्कालीन नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरिएको छ । हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूले पनि निरन्तर रूपमा सत्यापित सूचना साझा र अद्यावधिक गरिरहेका छन् र परिवारहरूसँग सञ्चार सहज बनाइरहेका छन् तथा कुनै पनि आवश्यक सहायता, पहिचान र स्वदेश फिर्ता प्रक्रिया विस्तार गरिरहेका छन्,’ परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने ।

रसुवा र नुवाकोट क्षेत्रमा उद्धारका लागि एकीकृत कमान्डअन्तर्गत हेलिकोप्टर सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । ‘संकटको समयमा सम्पूर्ण हेलिकोप्टरलाई एकीकृत कमान्डअन्तर्गत ल्याइएको छ । त्यस क्षेत्रको साँघुरो भूगोल, मौसम र सुरक्षाको मूल्यांकन गरेर मात्र उडान अनुमति दिइएको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, ‘रसुवा र नुवाकोटका दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकोप्टरबाट मात्रै जान सकिने अवस्था छ । भौगोलिक कठिनाइका कारण सामान्य उद्धार टोलीभन्दा पनि विशिष्ट सहयोग मागेका छौँ ।’

यसअघि शुक्रबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई चिठी पठाएर रसुवा, नुवाकोट तथा धादिङलगायत क्षेत्रमा बाढीले पुर्याएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका थिए ।

त्यसैबिच चिनियाँ दूतावासले विपत्बारे नेपाल–चीनबिच सूचना आदानप्रदान भइरहेको प्रस्टीकरण दिएको छ । दुई देशले सीमापार विपत् व्यवस्थापनमा निकट संवाद कायम राखेको दूतावासले शनिबार स्पष्ट पारेको छ । ‘यसै वर्षको मे महिनामा चीनको जलस्रोत मन्त्रालय र तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको जलस्रोत विभागको एक प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल भ्रमण गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपालको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग सीमापार विपत् सूचना आदानप्रदान संयन्त्र स्थापनालाई प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण प्रगति गरेको थियो,’ चिनियाँ दूतावासले भनेको छ, ‘यही अगस्टमा, चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सेजको इन्स्टिच्युट अफ माउन्टेन ह्याजाड्स एन्ड इनभाइरोमेन्टको टोलीले वैज्ञानिक अनुसन्धान आदानप्रदानका लागि नेपाल भ्रमण गरी हिमताल अनुगमनमा चीनको व्यावहारिक अनुभव सेयर गरेको छ ।’

दूतावासका अनुसार २६ अगस्टमा चीन मौसम विज्ञान प्रशासनले विपत्को अवस्था मूल्यांकन गर्न र एकैसाथ तथ्यांक साझा गर्न नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग आपत्कालीन भर्चुअल बैठक आयोजना गरेको थियो । ‘विपत् राहत र रोकथाम प्रयासलाई संयुक्त रूपमा सहयोग पुर्याउन चीनले हाल नेपालसँग बाढीपहिरोका कारण बनेको तालको अनुगमन डेटालगायत जल–मौसम विज्ञानसम्बन्धी जानकारी साझा गरिरहेको छ,’ दूतावासले भन्यो, ‘चीन मौसम विज्ञान प्रशासनले नेपाललाई ‘चिनियाँ इन्टेलिजेन्स मौसम विज्ञान पूर्वसूचना समाधान’अन्तर्गत सीमापार विपत्हरूमा जानकारी दिने गरेको छ । यी क्षेत्रहरूमा नेपाल र चीनबिचको आदानप्रदान र सहकार्य अझ गहिरो भई हाम्रा दुवै देशका जनताको सुरक्षा र कल्याणको अझ राम्रो रक्षा हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’

नेपालको पर्यटन खुला छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
परराष्ट्रमन्त्री खनालले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका क्षेत्रहरूमा बाढीले विनाश गरेको, तर यीबाहेकका सबै पर्यटकीय स्थल खुला रहेको तथा त्यहाँ आउन कुनै समस्या नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन् । ‘नेपालको अन्य भाग पहिले जस्तै सामान्य छ र विदेशीहरू, यात्रीहरू, पर्यटकहरूका लागि खुला छ,’ उनले भने, ‘हामी नेपाल भ्रमण गर्न चाहने विदेशी नागरिकलाई स्वागत गर्दछौँ । काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी, चितवन, जनकपुर र सगरमाथा क्षेत्र खुला छन् । हाम्रा पूर्वाधार, सीमानाका र आपूर्ति शृंखला सुचारु छन् ।’

पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि दाता सम्मेलनको तयारी
सरकारले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका प्रभावितको पुनर्स्थापना तथा निजी घरसहित पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि दाता सम्मेलन गर्ने भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयले यसबारे पूर्वतयारी थालेको समेत बताए । परराष्ट्रमन्त्री खनालले सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहायता लिएर पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउनेमा रहेको पनि बताए । 

‘अहिलेसम्म कम्तीमा १५ हजार निजी घर क्षति भएका छन्, ४२ पुल पूर्णतः भत्केका छन् । अर्बौँ डलरबराबरको क्षति भएको अनुमान छ, यसको सरकारले मूल्यांकन गर्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसमेतलाई सम्बोधन गर्दै खनालले भने, ‘मूल्यांकन सकिएपछि विस्तृत विवरण थाहा हुनेछ र त्यसपछि आवश्यकता सम्बोधन गर्न दाता सम्मेलन आयोजना गर्छौँ । परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले ०७२ को भूकम्पपछि जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने विषयमा प्रारम्भिक तयारी र छलफल सुरु गरिसकेका छन् ।’