कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै संस्थापनले गरिरहेको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै इतर पक्ष (देउवा पक्ष) सर्वोच्च जाने भएको छ । १ भदौको केन्द्रीय समिति बैठकले १६ देखि १९ असोजमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, आधिकारिकता विवाद टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न र दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न माग गर्दै इतर पक्षले सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको हो ।
नेता डा. शशांक कोइरालाको निवासमा बिहीबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले शुक्रबार सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको छ । ‘आधिकारिकताको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका वेला दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन । महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने कुरै होइन । यसविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा छौँ,’ इतर पक्षका नेता मीन विश्वकर्माले भने ।
पूर्वसभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काका तर्फबाट बेग्लाबेग्लै निवेदन दर्ता गर्ने तयारी छ । ‘विषयवस्तु एउटै भए पनि सभापतिका रूपमा देउवा र कार्यसमितिका तर्फबाट कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिने तयारी छ,’ उनले भने । विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने यसअघिको फैसला पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्चले अनुमति दिएको थियो । त्यसयता इतर पक्ष आफूहरूको पक्षमा फैसला आउने विश्वासमा उत्साहित छ ।
