प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारमाथि संसद्प्रति अनुत्तरदायी बनेको देखि नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न नसकेकोसम्म आरोप लगाएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले प्रतिनिधिसभामा सार्वभौमसत्ता र विदेश नीतिका विषयमा सांसदले प्रधानमन्त्रीसँग पटक–पटक जवाफ मागे पनि सरकार अनुत्तरदायी ढंगले प्रस्तुत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर शासन सञ्चालन गर्न तथा नागरिक र जनप्रतिनिधिप्रति जवाफदेही र पारदर्शी हुन कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ ।
‘कार्यपालिकाको शासकीय अराजकता, व्यवस्थापिकाप्रति अनुत्तरदायी व्यवहार, संवैधानिक निकाय वा न्यायपालिका क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सीमालाई उल्लंघन गर्ने तथा राज्यका निकायलाई नियन्त्रणमा राख्ने सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासनका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ चालिसेले भने । सरकारका राम्रा काममा आवश्यक सहकार्य गर्ने र गलत काममा प्रश्न तथा सचेत गराउने प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकालाई कांग्रेसले जिम्मेवार लोकतान्त्रिक दायित्वका रूपमा निरन्तर निर्वाह गर्ने उनले बताए ।
कांग्रेसले संसद् तथा संसदीय समितिमा देखिएका अमर्यादित गतिविधिप्रति पनि असहमति जनाएको छ । जनप्रतिनिधिले तथ्य, शिष्टता र संसदीय मर्यादा कायम गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ । बैठकले प्रतिनिधिसभामा सदस्यहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता र विदेश नीतिका विषयमा बारम्बार प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गरे पनि अनुत्तरदायी ढंगमा सदन सञ्चालन हुँदै आएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।
‘सरकारलाई संविधान र कानुनको सीमाभित्र रही शासन सञ्चालन गर्न, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता कायम गर्न तथा नागरिक एवं जनप्रतिनिधिप्रति पूर्ण जवाफदेही, पारदर्शी र परिणाममुखी शासन सुनिश्चित गर्न नेपाली कांग्रेस जोडÞदार माग गर्दछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । त्यसैगरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न माग गर्दै कांग्रेसले स्थापित कानुनी प्रक्रिया पन्छाएर पत्रकार पक्राउ गर्ने, सञ्चारगृहमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने वा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने काम स्वीकार्य नहुने बताएको छ । कांग्रेसले ग्यास संकट तत्काल समाधान गर्न तथा नेपाल आयल निगमको आयात, भण्डारण र वितरण व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । खेतीको समयमा मल र बिउ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै किसानलाई आश्वासनमा मात्र नराख्न पनि माग गरेको छ ।
दाल, चामल, चिनी र खानेतेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणको स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन कांग्रेसले माग गरेको छ । कांग्रेसले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र भूमिहीन नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने पनि जनाएको छ ।
त्यस्तै, विपत् आएपछि मात्र उद्धार र राहतमा केन्द्रित नभई जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई नियमित शासन प्रणालीकै अंग बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । जोखिमयुक्त बस्ती, सडक, नदी तथा डुबान–पहिरो क्षेत्रको नक्सांकन, पूर्वसूचना प्रणाली र उद्धार सामग्रीको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ । तराई–मधेशका विभिन्न स्थानमा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सर्वस्वीकार्य न्यायिक आयोग गठन गर्न तथा पीडित, घाइते र क्षति व्यहोरेका नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, राहत शिक्षक, यातायात व्यवसायी तथा किसानलगायतसँग सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि बैठकले जोड दिएको छ ।
