- सेनालाई संवैधानिक दायरामा उभ्याउनुपर्छ, कमजोर भए बलियो बनाउनुपर्छ, पेसेवर नभए पेसेवर बनाउनुपर्छ, तर राजनीतिक स्वार्थको घेराबन्दीबाट मुक्त राख्नुपर्छ
रक्षा तथा कूटनीतिक अध्ययन क्षेत्रमा एउटा चर्चित भनाइ प्रायः उद्धृत गरिने गरिन्छ, ‘नागरिकले अनुभूति गर्ने शान्ति र सुरक्षा सैनिक तथा सुरक्षाकर्मीको त्याग, सतर्कता र शक्ति निहित हुन्छ ।’ यस भनाइले पनि नागरिक जीवन र सुरक्षा निकायबिचको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्छ । नागरिकको सुरक्षा र निश्चिन्त जीवन संयोगले जुर्ने कुरा होइन, यो त सीमादेखि, सडकसम्म र संवेदनशील क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको निरन्तर मिहिनेत, समर्पण र बलिदानको प्रतिफल हो ।
नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा गुप्तचर निकायको विशिष्ट भूमिका र जिम्मेवारी निभाउँदै आएको छ ।
समकालीन विश्वमा सुरक्षाको विषय अत्यन्त जटिल र बहुआयामिक बन्दै गएको छ । तीव्र प्राविधिक विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को प्रयोगले सैन्य क्षेत्रलाई थप प्रविधिमैत्री बन्न बाध्य त बनाएको छ, साथमा भौतिक, साइबर तथा सूचना सुरक्षामा नयाँ चुनौती थपेको छ । आज सुरक्षा चुनौती परम्परागत सैन्य आक्रमणबाट मात्र होइन, ‘हाइब्रिड तथा परस्पर सम्बन्धित खतराबाट समेत बढिरहेका छन् ।
सन् २००० पछि जन्मिएका पुस्ता ‘जेन–जी’ र ‘जेन–अल्फा’ परम्परागत सैन्य विषयभन्दा प्रविधि, डिजिटल सञ्चार र विश्वव्यापी सूचनासँग परिचित हुँदै हुर्कियो । अन्यत्रझैँ नेपाली युवापुस्ता पनि यही प्रवृत्ति लागू हुन्छ । त्यसैले, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता, सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे नयाँ पुस्तालाई तथ्यमा आधारित चेतना विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यी कुरा राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा समेटिनु टड्कारो आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
तर, सेना कानुन, संविधान तथा संस्थागत निर्देशनअनुसार सञ्चालन हुने व्यावसायिक राष्ट्रिय संस्था हो । तर, यस निकायलाई विभिन्न स्वार्थप्रेरित शक्ति वा समूहले अविश्वासको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । वि.सं. २०६३/०६४ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको थियो । विश्वले नै अनुकरणीय मानेको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपाली सेनाले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई अवमूल्यन हुने गरी नेतृत्व परिवर्तनको प्रयाससमेत भयो ।
त्यसपछि पनि समय–समयमा विनातथ्य र कुनै बलियो आधारविना नै सेना कटौती गर्नुपर्ने कुरा उठ्छ । केही व्यक्तिले विभिन्न कारण देखाएर सेनाको संख्या सम्बन्धमा बहस उठान गर्ने प्रयास गरेको पनि पाइन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका विविध आयाम विश्लेषण गरी बदलिँदो सुरक्षा वातावरण र यसले पार्ने प्रभावका आधारमा सेनाको संख्या निर्धारण हुने गर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई देखाएर नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्छ भन्नु कमजोर तर्क हो । यसका पछाडि अन्य उद्देश्य हुन सक्छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना र सोपश्चात् सेनाले खेलेको भूमिका विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा आमजनमानसलगायत अधिकांश विशिष्ट व्यक्तित्वको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुका साथै आन्तरिक द्वन्द्व लम्बिन सक्ने खतरालाई तत्काल रोकी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको निरन्तरतामा समेत नेपाली सेनाले व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन ।
तर, विडम्बना परिस्थिति सहज भएपछि कैयौँले आफैँलाई सुरक्षित राखेको सेनाविरुद्ध आक्रमण सुरु गरेका छन् । त्यस विषम परिस्थितिमा सेनाले मानवीय क्षतिविना आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो । तर, बदलामा सेनालाई विभिन्न कोणबाट विवादित बनाउने जुन दुष्प्रयास भयो त्यो कुनै दूषित उद्देश्यले प्रेरित भएको हो कि भनेर प्रश्न गर्ने अवस्था छ ।
गत फागुण २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट गठन भएको वर्तमान सरकार र यससँग सेनाको सम्बन्धलाई लिएर समेत विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । वि.सं. ०४८ पश्चात्का प्रत्येक निर्वाचनमा सेनाले तेस्रो घेरामा परिचालित भई सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । यसले नेपालमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदै आएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । यही आमअभ्यासअनुरूप पछिल्लो निर्वाचनमा सेनाले निभाएको सुरक्षात्मक भूमिकालाई जोडेर आधारहीन र भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।
राज्य स्थापनासँगै जोडिएर आउने राष्ट्रिय शक्तिका साधनमा कूटनीति, सूचना, प्रतिरक्षा र अर्थतन्त्र पर्छन् । राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक र सैन्य शक्ति बलियो भयो भने मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्छ ।
हालका दिनमा सेनालाई आफ्ना स्वार्थअनुकूल चलाउने र भ्रम सिर्जना गर्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । केही वर्षअघि देशै टुक्य्राउने एजेन्डा लिएर हिँडेका व्यक्तिसमेत सेना खारेज गर्नुपर्नेजस्तो संगीन बोली बोलिरहेका छन् । तर, कुनै पनि राष्ट्रवादी समूहले उक्त अभिव्यक्तिको खण्डन गर्ने जमर्कोसमेत गरेका छैनन् । सेना निर्दृष्ट नियम र संस्थागत निर्देशनअनुसार मात्र चल्छ ।
सेना कुनै समूह, व्यक्ति वा सरकार विशेषको पक्षधर संस्था होइन । यो संविधानप्रति प्रतिबद्ध, गैरराजनीतिक र व्यावसायिक राष्ट्रिय संस्था हो, जसको मूल दायित्व राष्ट्रको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता तथा नेपाली जनताको सुरक्षा र हितको संरक्षण गर्नु हो । त्यसैले, सेनालाई क्षणिक राजनीतिक लाभ, हानि वा दलगत स्वार्थको दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्नु कदापि न्यायोचित हुँदैन ।
सेना देशको अन्तिम प्रतिरक्षा निकाय हो र यसैको आड र विश्वासमा कुनै पनि देशको अस्तित्व कायम रहन्छ भन्ने कुरा विरोध गर्नेलाई थाहा नभएको होला र ? वा, यिनीहरू आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न प्रायोजित बोली बोलिरहेका छन् ? संकटको समयमा राज्यलाई आवश्यक पर्ने संस्थालाई संकट नभएको समयमा अनावश्यक रूपमा कमजोर बनाउने तरिका कत्तिको जायज हुन्छ ?
राजनीतिक शक्तिले सेनालाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने औजार सम्झिनु हुँदैन । सेनालाई राज्यको संवैधानिक निरन्तरता, नागरिक सुरक्षा र राष्ट्रिय स्थायित्वको अन्तिम कवचका रूपमा बुझ्नुपर्छ । कुनै दलको राजनीतिक घोषणापत्र, कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत धारणा वा सामाजिक सञ्जालको नारालाई आधार मानेर यसको संरचना निर्धारण हुँदैन । राष्ट्रको सुरक्षा संरचना कमजोर बनाएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । तसर्थ, यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई कसैले पनि राजनीतिक लोकप्रियताको माध्यम बनाउनु हुँदैन ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय, नेपालको संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सेनाको परिचालन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई समयानुकूल र स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्ने नयाँ सैनिक ऐन निर्माण हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप, वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थासँग पूर्ण रूपमा सामञ्जस्य नराख्ने पुरानो कानुनी संरचनाकै आधारमा सेनाको सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
यस्तो कानुनी रिक्तता वा असमञ्जस्यता सेनाको संस्थागत सुदृढीकरण, व्यावसायिकता र दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गर्छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन आवश्यक ठानिएमा त्यसलाई विधि र प्रक्रियामार्फत संशोधन वा कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ । आवश्यक कानुनी सुधारमा हुने ढिलाइ र निरन्तरको बहसले कानुनी अनिश्चितता कायम राख्ने जोखिम बढाउँछ । विशेषगरी, राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा स्पष्ट, स्थिर र समयानुकूल कानुनी आधार अपरिहार्य हुन्छ । हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने सेना कमजोर हुँदा राष्ट्रको सुरक्षा संयन्त्र पनि कमजोर हुन्छ । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्न सक्षम, अनुशासित, व्यावसायिक तथा संविधानप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रिय सेनाको विकल्प छैन । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले सुरक्षा संरचना वा वैकल्पिक सैन्य शक्तिको अवधारणासमेत बहसमा ल्याउने प्रयास गरे ।
तर, नेपालको संवैधानिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल आधार भनेको राष्ट्रिय सेना नै हो । नेपाली सेना नेपालको आधुनिक राजनीतिक संरचना निर्माण हुनुभन्दा अघिदेखि नै अस्तित्वमा रहेको ऐतिहासिक राष्ट्रिय संस्था भएकाले यसको संस्थागत निरन्तरता, एकता र व्यावसायिक चरित्रलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासले दीर्घकालीन सुरक्षा जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।
वि.सं. ०६३/६४ को परिवर्तन र त्यसअघिको सशस्त्र विद्रोह, त्यसैगरी २०८२ भदौ २३/२४ को जेन–जी आन्दोलनलगायत हालै तराईका जिल्लामा भएका दाङका क्रममा पनि नेपाली सेनाले खेलेको भूमिका आधारमा यसले आफूलाई देशको अन्तिम शक्तिका रूपमा स्थापित गर्यो । सेनाको भूमिकाविना देशको परिस्थिति विल्कुल भिन्न हुने थियो । अतः राष्ट्रिय सुरक्षाको दीर्घकालीन हितका लागि नेपाली सेनालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै यसको एकता, व्यावसायिकता, संवैधानिक निष्ठा र संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य देखिन्छ ।
निष्कर्षमा, सेना राष्ट्रिय एकताको आधार हो, जसले आफ्नो पेसागत अनुशासन र देशभक्तिलाई शिरमा राखेर अनवरत रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आइरहेको छ । यसको मर्यादा भंग गर्ने, भूमिकालाई कमजोर बनाउने, र अप्ठ्यारो पर्दा तुरुन्त खटिएर परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने संस्थाको मनोबल घटाउने काम गर्नुहुँदैन । हामीले विगतका तितो अनुभवबाट सिक्नु आवश्यक छ । सेनालाई संवैधानिक दायरामा उभ्याउनुपर्छ, सेना कमजोर भए बलियो बनाउनुपर्छ, पेसेवर नभए पेसेवर बनाउनुपर्छ तर राजनीतिक स्वार्थको घेराबन्दीबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्नुपर्छ । यसको सञ्चालनको कानुनी व्यवस्था ठिक नभए प्रक्रियाबद्ध रूपमा कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
सेनाको संख्या घटाउने विषय गम्भीर राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा हो । यो कुनै पनि राजनीतिक दल वा व्यक्तिले मनपरी बहस चलाएर सतही गफबाट प्रभावित हुने कुरा होइन । रणनीतिक तथा प्रतिरक्षा प्रणालीको बृहत् समीक्षापश्चात् मात्र यस्तो निर्णय गर्न सकिन्छ ।
सेना राष्ट्रिय सुरक्षाको बलियो स्तम्भ हो । यस निकायलाई बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीका आधारमा संविधान प्रदत्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न लाग्नुपर्छ । यसबारे अनर्गल हल्ला फैलाएर संगठनलाई विवादमा ल्याउने कार्य उपयुक्त होइन । सैनिक संस्थालाई राजनीतिक दाउपेचको घेराबन्दीबाट मुक्त गराउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । राजनीतिक स्वार्थका लागि सेना वा कुनै पनि सुरक्षा निकायको अपमान गर्ने तथा हुर्मत लिने प्रवृत्तिलाई सरकार वा प्रतिपक्ष कसैलाई पनि छुट छैन । जिम्मेवार पदमा रहेकाहरूले पदसँगै राष्ट्रप्रतिको दायित्व बिर्सनुहुँदैन ।
